द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

अंबिकापुर : छत्तीसगढ़ सरकार की ‘रामलला दर्शन योजना’ के अंतर्गत आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन अयोध्या के लिए रवाना हुई। महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव, सीतापुर विधायक श्री प्रबोध मिंज, लुंड्रा विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पैकरा, अंबिकापुर की महापौर श्रीमती मंजुर्षा भगत और श्री भारत सिसोदिया सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। ‘जय श्रीराम’ के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि ‘रामलला दर्शन योजना’ के तहत श्रद्धालुओं को निःशुल्क ट्रेन यात्रा, भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर का दर्शन करना हर श्रद्धालु के लिए सौभाग्य का अवसर है। आने वाले समय में राज्य सरकार अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भी इसी प्रकार की यात्राओं का आयोजन करेगी। यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। रेलवे स्टेशन पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी पूरी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद रहे।

खरसिया : खरसिया विकासखण्ड क्षेत्र में संचालित निजी एवं शासकीय स्कूलों के अध्ययनरत छात्र छात्राओं को घर से स्कूल तक पहुंचाने एवं स्कूल से घर तक वापस लाने हेतु जो स्कूली बस एवं अन्य वाहनों चल रही है। किंतु खरसिया में संचालित स्कूल सेट जॉन इंग्लिस मिडियम स्कूल जहां खरसिया विकासखण्ड के अलावा सक्ती जिले के भी छात्र छात्राएं इस स्कूल में अध्ययनरत है।  जिनके लाने ले जाने हेतु स्कूल प्रबंधन एवं निजी वाहन चालकों द्वारा वाहनों का संचालन किया जाता है।  जिनमें से अधिकांश वाहनों की स्थिति काफी दयनीय हैं।  इसके अलावा सेंट जॉन स्कूल के प्रबंधन द्वारा स्कूल के छुट्टी के समय बड़ी वाहनों को रोकने कोई व्यवस्था नहीं की जाती है जिस कारण हमेशा इस स्कूल में अध्ययनरत बच्चों की जान को खतरा बना रहता है।  इस संबंध में विगत दिनों भाजपा नेता मोनू केसरी ने ज्ञापन सौंपा था किंतु इसके बावजूद सेंट जान स्कूल प्रबंधन के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और उनके द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का खुला उल्घंन करते हुए खटारा वाहनों का संचालन करवाया जा रहा है एवं स्कूल के सामने किसी प्रकार का कोई सडक अवरोधक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है।

भाजपा  युवा नेता मोनू केसरी ने बताया कि खरसिया विकासखण्ड में संचालित सेंट जॉन इग्लिंश मिडयम स्कूल संचालित है जिनमें पढ़ने वाले बच्चों को प्रतिदिन स्कूल बस या अन्य चारपहिया वाहनों से स्कूल आना जाना करना पड़ता हैं। स्कूल बस एवं अन्य वाहन संचालकों द्वारा इस सुविधा के एवज में अभिभावको से एक तयशुदा रकम प्रतिमाह लिया जाता है। वाहन संचालकों द्वारा स्कूली बच्चों के अभिभावकों से प्रतिमाह किराया राशि तो वसूला जाता है किंतु जितनी राशि वाहन किराया के रूप में वसूली जाती है उतनी सुविधाएं अधिकांश वाहन चालको द्वारा स्कूली बच्चों को नहीं दिया जाता हैं। सेंट जॉन इग्लिंश मिडयम स्कूल में जो स्कूल बस या वाहन चल रहे है उनमें से अधिकांश वाहनों की स्थिति काफी दयनीय है।

 शासन प्रशासन के नियम निदेर्शो का वाहन चालकों द्वारा किसी प्रकार पालन नहीं किया जाता है। छोटे वाहनों में तो बच्चों को क्षमता से अधिक भरकर ले जाया जाता है जिस कारण से स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यदि स्कूल प्रबंधन द्वारा इस ओर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो युवा भाजपा नेता मोनू केसरी स्कूल प्रंबधन के विरूद्ध स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर उचित कार्यवाही की मांग करेगें।

खरसिया : आज शाम अनुविभागीय अधिकारी प्रवीण तिवारी ने सिविल हास्पीटल खरसिया का औचक निरीक्षण किया। सिविल हास्पीटल के निरीक्षण के दौरान एसडीएम श्री तिवारी ने प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डाॅ. व्ही.एस.राठिया को अस्पताल का व्यवस्था सुधारने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया । विदित हो विगत दिनों भाजपा नेता मोनू केसरी ने ’’सिविल हास्पीटल स्वयं बीमार तो मरीजों का इलाज कैसे होगा’’ के माध्यम से शिकायत किया था।

जिसमें मोनू केसरी ने बताया था कि खरसिया विकासखण्ड के ग्रामीणों एवं नगरवासियों के इलाज के एकमात्र सर्वसुविधायुक्त सिविल हास्पीटल खरसिया मुख्यालय में स्थित है। जिसकी हालत वर्तमान में काफी दयनीय हो गई है। आज अस्पताल स्वयं बीमार चल रहा है तो यहां मरीजों का कैसे इलाज होगा।   मोनू केसरी ने अपने शिकायत में लिखा था कि खरसिया नगर का एकमात्र सर्वसुविधा युक्त सिविल हास्पीटल स्थित है जहां पहले दूर दूर से लोग यहां इलाज कराने आते थे।  किंतु वर्तमान में सिविल हास्पीटल की स्थिति काफी दयनीय हो गइ है। यहां मेडिकल स्टाफ ठीक ठाक है किंतु इनके द्वारा अस्पताल में अपना डयुटी नहीं करते हुए अपने निजी चिकित्सलयों में इलाज करने के बाद जो समय बचता है

उसमें चिकित्सकगण अस्पताल आकर अपना हस्ताक्षर कर कुछ देर बैठ कर मरीजों की हाल चाल जानने के बाद चले जाते है।  यदि कोई गंभीर रूप बिमार या दुर्घटना में घायल व्यक्ति अस्ताल पहुंचता है उनको ये रायगढ रिफर कर देते है और अपना पीछा छुडा लेते है।  इसी प्रकार सिविल अस्पताल खरसिया में कहने को ब्लड बैंक है लेकिन यह भी नाममात्र का ब्लड बैंक है। मरीजो को खुल की  जरूरत पड़ने पर बाहर से व्यक्ति लाकर उनसे ब्लड निकलवाकर मरीजों को ब्लड चढाया जाता है। इसी भांति सिविल हास्पीटल में भारी अनियमिताएं होने के कारण सिविल हास्पीटल की हालत काफी दयनीय हो गई है। जिस कारण से खरसिया नगर सहित ग्रामीणक्षेत्र की जनता इस व्यवस्था से त्रस्त है।

जब अस्पताल ही बीमार हो तो फिर मरीजों का इलाज कैसे हो पायेगा यह काफी सोचनीय पहलू है तथा इससे प्रदेश के भाजपा सरकार की बदनमी हो रही है इसलिये सिविल हास्पीटल इस दयनीय हालत को देखते हुए सिविल हास्पीटल खरसिया की व्यवस्था सुधारने में उचित पहल करें। उक्त शिकायत पर ही आज एसडीएम श्री तिवारी सिविल हास्पीटल पहुंचे और सिविल हास्पीटल की स्वास्थ्य सुविधाओं को निरीक्षण करते हुए पाई गई कमियों को शीघ्र सुधारने का निर्देश दिया।

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छत्तीसगढ़ राज्य का न्यायालयीन बुनियादी ढांचा हो रहा बेहतर: मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा

रायपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने आज छत्तीसगढ़ न्यायपालिका में न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम के साथ जिला रायगढ़ के बाह्य न्यायालय खरसिया में वरिष्ठ श्रेणी के व्यवहार न्यायाधीश के लिए नवीन वरिष्ठ व्यवहार न्यायालय का लोकार्पण किया। मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने जिला न्यायालय रायगढ़ में डिजिटल कंप्यूटर कक्ष, बाह्य न्यायालय घरघोडा में अधिवक्ता कक्ष एवं डिजिटल कंप्यूटर कक्ष भी लोकार्पण और बाह्य न्यायालय भटगाँव एवं बिलाईगढ़ में न्यायिक अधिकारियों के आवास निर्माण हेतु भूमि पूजन एवं शिलान्यास वर्चुअल माध्यम से किया। इस कार्यक्रम में न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल पोर्टफोलियो न्यायाधीश, जिला रायगढ़ वर्चुअल माध्यम से तथा अन्य न्यायाधीशगण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की वर्चुअल लिंक के माध्यम से गरिमामयी उपस्थिति रही।

इस अवसर पर मुख्य न्यायाधिपति श्री रमेश सिन्हा ने अपने प्रभावशाली उद्बोधन में व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ राज्य में जिला न्यायपालिका के सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रख रहे हैं। राज्य सरकार के साथ समन्वय में उच्च न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह छत्तीसगढ़ राज्य की जिला न्यायपालिका को सर्वाेत्तम बुनियादी ढांचा प्रदान करें, जिससे छत्तीसगढ़ राज्य की जिला न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने वाले व्यक्तियों को स्वच्छ एवं सुविधायुक्त कार्य वातावरण में सक्षम, तत्पर और त्वरित न्याय प्राप्त हो सकें।

मुख्य न्यायाधिपति श्री सिन्हा द्वारा यह विशेष रूप से व्यक्त किया गया कि किसी भी संस्थान में अधोसंरचना का निर्माण और विकास उस संस्थान से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का मनोबल बढ़ाते हैं। नवीन वरिष्ठ व्यवहार न्यायालय खरसिया के शुभारंभ के साथ-साथ खरसिया क्षेत्र के समस्त पक्षकार, अधिवक्तागण को सुविधायुक्त वातावरण में शीघ्र न्याय प्राप्त हो सकेगा। इसी प्रकार जिला न्यायालय रायगढ़ एवं बाह्य न्यायालय घरघोड़ा में डिजिटल कंप्यूटर कक्ष स्थापित होने से न्यायालयीन अभिलेख सुरक्षित होने के साथ-साथ पक्षकारों को डिजिटल प्रारूप में प्राप्त हो सकेगा। बाह्य न्यायालय घरघोड़ा में अधिवक्तगण हेतु नवीन अधिवक्ताकक्ष के निर्माण होने से अधिवक्तागण को सम्मानपूर्वक जगह उपलब्ध हो सकेगा। जिला एवं बाह्य न्यायपालिका के पक्षकार, अधिवक्तागण, न्यायालयीन अधिकारीगण सहित कर्मचारीगण को बेहतर सुविधायुक्त एवं आधुनिक अधोसंरचना प्राप्त होने से बेहतर कार्य-वातावरण निर्मित होगा और न्यायिक प्रक्रिया में तेजी के साथ उच्च गुणवत्तायुक्त न्याय सुविधापूर्वक सुलभ हो सकेगा।

यह उल्लेखनीय है कि मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा पद भार ग्रहण करने के पश्चात् सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के दूरस्थ जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालयों का भ्रमण कर न्यायिक अधोसंरचना एवं आवश्यक सुविधाओं का अभाव होने से पक्षकारों, अधिवक्तागण, न्यायिक कर्मचारी एवं अधिकारियों को होने वाली असुविधा को दृष्टिगत रखते हुये दूरदर्शिता पूर्ण एवं सकारात्मक सोच के भागीरथ प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में न्यायिक अधोसंरचना में अभूतपूर्व विकास का कार्य हो रहा है, जिससे अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्यक्षमता में वृद्धि होने के साथ पक्षकारों को सुविधायुक्त वातावरण शीघ्र न्याय प्राप्त करने की परिकल्पना साकार हो रही है।

उपरोक्त भूमिपूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ के स्वागत भाषण से हुई और समापन जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एफ.टी.एस.सी (पॉक्सो) कोर्ट रायगढ़ के धन्यवाद ज्ञापन से हुआ। इस कार्यक्रम में छ.ग. उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारीगण वर्चुअल माध्यम से तथा जिला न्यायालय रायगढ़, बाह्य न्यायालय खरसिया, घरघोड़ा, भटगाँव, बिलाईगढ़ के न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारी और इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधि शामिल थे।

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बिजली बिल से मिल रही राहत, बढ़ रही आत्मनिर्भरता, पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान

रायगढ़ : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई ‘पीएम सूर्यघर दृ मुफ्त बिजली योजना’ रायगढ़ जिले में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रही है। इस योजना के अंतर्गत जिले में अब तक 197 घरों में सौर रूफटॉप सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे संबंधित परिवारों को बिजली बिल से मुक्ति मिली है और वे ऊर्जा उत्पादक बनकर आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं।

स्थापित सौर संयंत्रों के माध्यम से प्रत्येक परिवार को प्रति माह 3,000 से 5,000 रुपये तक की सीधी बचत हो रही है। कई हितग्राही ग्रिड में अतिरिक्त बिजली भेजकर अतिरिक्त आय भी अर्जित कर रहे हैं। इससे न केवल घरेलू खर्च में कमी आई है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से कार्बन उत्सर्जन में भी कमी लाई जा रही है, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सार्थक पहल है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत विभिन्न क्षमताओं के सौर संयंत्रों पर शासन द्वारा आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जा रही है। 1 किलोवाट संयंत्र से प्रति माह लगभग 120 यूनिट बिजली उत्पादन संभव है। इस पर 30,000 रूपए केंद्र सरकार एवं 15,000 रूपए राज्य सरकार, कुल 45,000 रूपए की सहायता उपलब्ध है। उपभोक्ता को लगभग 15,000 रूपए स्वयं वहन करना होता है। 2 किलोवाट संयंत्र से प्रति माह 240 यूनिट बिजली उत्पादन होता है, जिस पर कुल 90,000 रूपए (60,000 रूपए केंद्र से एवं 30,000 रूपए राज्य सरकार की ओर से) की सब्सिडी मिलती है। उपभोक्ता का अंशदान 30,000 रूपए है। 3 किलोवाट संयंत्र से प्रति माह 360 यूनिट बिजली उत्पादन संभव है, जिस पर 1,08,000 रूपए (78,000 रूपए केंद्र सरकार द्वारा तथा 30,000 रूपए राज्य सरकार) की सहायता दी जाती है। उपभोक्ता को केवल 72,000 रूपए वहन करना होता है, जो बैंक ऋण के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है।

ग्राम नंदेली निवासी श्री महेश्वर पटेल ने कुसमुरा उपसंभाग के अंतर्गत 5 किलोवाट क्षमता का सौर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किया है। वे इस क्षेत्र के पहले हितग्राही हैं जिन्होंने इस योजना के तहत सौर संयंत्र लगाया। श्री पटेल अब बिजली बिल से मुक्त होकर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए हैं। उनकी सफलता ने अन्य ग्रामीणों को भी इस योजना से जुड़ने के लिए प्रेरित किया है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का लाभ उपभोक्ताओं को पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। इच्छुक आवेदक https://pmsuryaghar.gov.in/#/ पोर्टल या पीएम सूर्यघर मोबाइल ऐप, सीएसपीडीसीएल की वेबसाइट, मोर बिजली ऐप या टोल फ्री नंबर 1912 के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। उपभोक्ता अपने क्षेत्र के नजदीकी सीएसपीडीसीएल कार्यालय में संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता ऑनलाइन वेंडर चयन कर सीधे आवेदन भी कर सकते हैं।

कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में इस योजना से अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न स्थलों पर शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में खरसिया वितरण केंद्र अंतर्गत टाउन हॉल मैदान में शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 19 उपभोक्ताओं का पंजीयन किया गया। वहीं पुसौर वितरण केंद्र कार्यालय में भी योजना के अंतर्गत 24 उपभोक्ताओं का पंजीयन पूर्ण किया गया। यह योजना न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरणीय सुधार की दिशा में भी एक प्रभावशाली पहल के रूप में उभर रही है।

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तीसरी, छठवीं और नवमीं सभी कक्षाओं में राष्ट्रीय औसत से बेहतर परिणाम

ग्रामीण छात्रों और बालिकाओं ने दिखाया श्रेष्ठ प्रदर्शन

रायगढ़ : भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा हर चार वर्ष में आयोजित होने वाले परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2025 में रायगढ़ जिले ने राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी उत्कृष्टता साबित की है। दिसंबर 2024 में आयोजित इस सर्वेक्षण में रायगढ़ जिले के 91 स्कूलों के 325 शिक्षक और 2728 विद्यार्थी शामिल हुए थे। जिले के छात्रों ने कक्षा तीसरी, छठवीं और नवमीं तीनों स्तरों पर सभी विषयों में राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन करते हुए जिले को ‘उदित’ श्रेणी में शामिल कराया है। इस सर्वेक्षण में शासकीय, मान्यता प्राप्त अशासकीय तथा अनुदान प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से आंका गया। रायगढ़ जिले में यह अभियान कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी और सीईओ जिला पंचायत श्री जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में संचालित किया गया, जिसका परिणाम सभी स्तरों पर अत्यंत सराहनीय रहा।

कक्षा तीसरी में भाषा विषय में रायगढ़ का औसत 70 प्रतिशत रहा, जो राष्ट्रीय औसत 64 प्रतिशत और राज्य औसत 59 प्रतिशत से कहीं अधिक है। गणित में भी रायगढ़ ने 68 प्रतिशत अंक हासिल किए, जबकि राष्ट्रीय औसत 60 और राज्य औसत 57 प्रतिशत रहा। कक्षा छठवीं में भाषा में 64 प्रतिशत, गणित में 56 प्रतिशत और ‘आस-पास की दुनिया’ विषय में 59 प्रतिशत के साथ रायगढ़ ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वहीं कक्षा नवमीं में भाषा विषय में 60 प्रतिशत, गणित में 39 प्रतिशत, विज्ञान में 43 प्रतिशत और सामाजिक विज्ञान में भी 43 प्रतिशत के साथ जिले ने राष्ट्रीय औसत से बेहतर परिणाम दर्ज किए।

इन आंकड़ों के आधार पर रायगढ़ को परख सर्वेक्षण की चार स्तरीय श्रेणी में ‘उदित वर्ग में स्थान मिला है। यह श्रेणी केवल उन जिलों को प्रदान की जाती है, जिन्होंने तीनों कक्षाओं में राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया हो। रायगढ़ के साथ तीसरी कक्षा में बालोद, बलरामपुर, बीजापुर, जशपुर, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, छठवीं में बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर और सरगुजा तथा नवमीं में बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, धमतरी और दुर्ग जिले भी इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्षों से यह भी सामने आया है कि रायगढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों का परिणाम शहरी क्षेत्रों से बेहतर रहा। इसके अलावा, बालिकाओं का प्रदर्शन भी बालकों की तुलना में तीनों कक्षाओं में अधिक बेहतर रहा है, जो जिले में शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक सामाजिक बदलाव का संकेत है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

18 हजार 452 क्विंटल बीज किसानों को वितरित फसल की उत्पादकता को बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है 

सिंगल सुपर फास्फेट एवं एनपीके निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने पर होगी कार्रवाई

रायगढ़ : रायगढ़ जिले के कुल 69 सहकारी समितियों के माध्यम से खरीफ वर्ष 2025 में खाद का अग्रिम भण्डारण करते हुए खाद वितरण का कार्य किया जा रहा है। रायगढ़ जिले में 20,773 टन खाद का भण्डारण समितियों द्वारा किया जा चुका है तथा 15,486 मैट्रिक टन खाद वितरण जिले के किसानों को किया जा चुका है। साथ ही बीज निगम के माध्यम से कृषकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कुल लक्ष्य 28,920 क्विंटल के विरूद्ध 26,379 क्विंटल बीज का भण्डारण कराया जा चुका है तथा 18,452 क्विंटल बीज का वितरण कृषकों को किया जा चुका है।

फसल की उत्पादकता को बनाए रखने में पूरी तरह से सक्षम है सिंगल सुपर फास्फेट एवं एनपीके

उप संचालक कृषि श्री अनिल वर्मा ने बताया कि कृषकों के द्वारा डीएपी की मांग सबसे अधिक रही है, लेकिन इस वर्ष में डीएपी के सीमित आवक के कारण डीएपी के स्थान पर अन्य वैकल्पिक उर्वरक जैसे सिंगल सुपर फास्फेट एनपीके 12:32:16, 20:20:0:13, लिक्विड एनपीके का पर्याप्त भण्डारण जिले में किया जा रहा है। सिंगल सुपर फास्फेट एवं एनपीके खाद के बारे में जानकारी देेते हुए बताया कि एनपीके 20:20:0:13 अमोनियम फास्फेट सल्फेट उर्वरक में नाइट्रोजन 20 प्रतिशत, फास्फोरस 20 प्रतिशत एवं सल्फर 13 प्रतिशत उपलब्ध होता है। उर्वरक में सल्फर की उपलब्धता होने के कारण फसलों में क्लोरीफिल एवं प्रोटीन का निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा फसलों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। सिंगल सुपर फास्फेट में स्फुर की मात्रा 16 प्रतिशत के साथ-साथ सल्फर 11 प्रतिशत एवं कैल्शियम 21 प्रतिशत होने के कारण मृदा अम्लीयता को सुधार कर पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ाती है। जिसके उपयोग से फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है।

निर्धारित दर से अधिक कीमत पर खाद बेचने पर होगी कार्रवाई

कृषि विभाग द्वारा लगातार दुकानों एवं व्यापारियों के खाद के स्टॉक की जांच करने तथा कृषकों को शासन द्वारा निर्धारित दर पर खाद विक्रय के संबंध में निरीक्षण किया जा रहा है। जिससे खाद की काला बाजारी न हो तथा कृषकों को सही गुणवत्ता के खाद एवं बीज मिल सके। निरीक्षण के दौरान खाद का नमूना भी लिया जा रहा है, अमानक पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

9 वाहन जब्त, रेत भंडारण के दो मामलों में प्रकरण दर्ज

रायगढ़ : खनिज संसाधनों के अवैध दोहन पर लगाम कसते हुए रायगढ़ जिले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर श्री मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खनिज विभाग ने अवैध रूप से खनिजों का परिवहन कर रहे 9 वाहनों को जब्त किया है, वहीं रेत के अवैध भंडारण के दो मामलों में भी प्रकरण दर्ज कर विधिसंगत कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

खनिज विभाग के उपसंचालक श्री राजेश मालवे ने बताया कि अवैध परिवहन में संलिप्त जिन 9 वाहनों को जब्त किया गया है। इसमें 8 वाहन रेत का अवैध परिवहन करते पकड़े गए हैं, जबकि एक वाहन का उपयोग चूना पत्थर के अवैध परिवहन किया जा रहा था।  इसके अलावा, एचओजी, एनसीसी एवं सिम्पलेक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रेत का अवैध भंडारण किया गया था, जिन पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।

उप संचालक श्री मालवे ने जानकारी दी कि सभी प्रकरणों में खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व में सभी खनिज ठेकेदारों, परिवाहकों और भंडारणकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिना वैध दस्तावेजों के खनिजों का उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण करना दंडनीय अपराध है। खनिज विभाग की टीम लगातार क्षेत्र में निगरानी कर रही है और भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

खरसिया : खरसिया क्षेत्र के पुलिस थानों में लंबे समय से जो पुलिसकर्मी पदस्थ है उनका ट्रंासफर नहीं होने होने के कारण नगर सहित खरसिया विकासखण्ड की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है।  नगर सहित आस पास के क्षेत्रों में खुले आम अवैध कच्ची शराब का व्यवसाय काफी फल फुल रहा है।  इस बारे में खरसिया पुलिस को पूरी जानकारी होने के बावजूद भी अवैध कच्ची शराब माफियाओं पर कार्यवाही नहीं किये जाने से जहां एक ओर नगर सहित पूरे विकासखण्ड अवैध शराब भट्टी में परिवर्तित हो चुका हैं वहीं कच्ची शराब सुलभ तरह से उपलब्ध होने से जहां एक ओर लोगों में इस कच्ची शराब पीने से स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है वहीं आसानी से मिलने वाली इस कच्ची शराब का सेवन अब युवा पीढ़ी के साथ ही साथ किशोरवर्ग का पसंदीदा शौक बना गया है।  यदि इस पर शीघ्र ही रोक नहीं लगाई गई तो वो दिन दूर नही जब खरसिया विकासखण्ड पूरी तरह से कच्ची शराब के गिरफ्त में हो।

इसके अलावा क्षेत्र में सट्टा का कारोबार अब पुरानो खाईवालों से दूर होकर नये नये किशोर वर्ग एवं युवा वर्ग के पास आ चुका है।  आज खरसिया नगर के युवा एवं किशोर वर्ग के लोग बढ़े जोर शोर से आनलाईन सट्टा खिलाते हुए करोड़ो कमा रहे है।  इस बारे में भी खरसिया पुलिस को पूरी तरह से जानकारी है लेकिन लंबे अरसे से जमे पुलिसकर्मी इन सटोरियों से प्रतिमाह मोटी रकम वसूल कर उन्हें खुलेआम आनलाईन सट्टे खिलाने हेतु प्रोत्साहित कर रहे है।

इसलिये खरसिया थाना एवं चौकी में लंबे समय से जमे हुए पुलिसकर्मियेां का स्थानांतरण जिले से बाहर किया जाना नितांत की आवश्यक है।  क्योंकि खरसिया पुलिस के ये कर्मी अपना स्थानांतरण खरसिया क्षेत्र के आस पास के थानों में कराकर पुनः खरसिया पुलिस चौकी या थाना में अपना स्थानांतरण करवा लेते है। इसलिये लिये खरसिया थाना/चौकी में लंबे समय से पदस्थ पुलिसकर्मियों का रायगढ जिला से बाहर स्थानांतरण किया जाना अति आवश्यक है।

बिना किसी स्कूल के टी सी जमा किए बगैर भी इस ऊंचे स्कूल में बड़ी आसानी से हो जाता है बच्चों का किसी भी क्लास में एडमिशन

उड़ीसा के रहने वाले स्कूल के संचालक आनंद अग्रवाल का मुख्य उद्देश्य स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी और ऊंची शिक्षा देने के नाम से बच्चों के अभिभावकों को धोखा देकर सिर्फ अपनी तिजोरी भरना है

वेदिक इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ पीड़ित महिला अपने बच्चों को लेकर कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ के सामने जल्द बैठेगी भूख हड़ताल पर

रायगढ़ : हम बात कर रहे हैं रायगढ़ के ग्राम पटेल पाली स्थित वेदिक इंटरनेशनल स्कूल इसके संचालक उड़ीसा के रहने वाले आनंद अग्रवाल के इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य यह है कि पहले तो बहुत ही प्यार से बच्चों के अभिभावकों को फीस के नाम से धोखा देकर इस स्कूल में एडमिशन करवाया लिया जाता है और जब किसी का भी बच्चा इस स्कूल में पढ़ाई करता रहता है जैसे ही किसी भी बच्चे का महीने का फीस जमा करने का समय आता है तो बच्चों के अभिभावक अपने बच्चों का फीस भी जमा कर देते हैं और कुछ अभिभावक  के द्वारा किसी महीने में या साल में बच्चों का फीस पटाने में विलंब या कोई उचित कारण हो जाता है

यह किसी बच्चे के पिता की सड़क हादसे में मौत भी हो जाती है जिस वजह से उनके घर के अन्य अभिभावक अपने बच्चों का फीस अपनी आर्थिक स्थिति खराब होने के चलते नहीं भर पाते हैं उस स्थिति में भी स्कूल के संचालक के द्वारा कहा जाता है कि आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने दे आपसे किसी प्रकार का कोई भी फीस कोई भी राशि ना तो मेरे द्वारा और ना ही मेरे स्कूल प्रबंधन के द्वारा मांग की जावेगी जब जैसी आपकी स्थिति होगी तब आप अपने स्थिति अनुसार फीस जमा कर सकते हैं बच्चों के अभिभावकों के सामने इस तरह की बड़ी-बड़ी बातें कर बच्चे हैं बच्चों के अभिभावकों के ऊपर अपनी झूठी सहानुभूति दिखाते हुए बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ने के लिए रख लिया जाता है

फिर बाद में बच्चों के अभिभागों को 6 से 7 लाख रुपए का भारी भरकम मोटा हिसाब किताब बनाकर फीस पटाने के लिए दबाव डाला  जाता है और जब बच्चे का अभिभावक इतनी बड़ी मोटी रकम पटाने में सक्षम नहीं रहता है और किसी दूसरे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए  उनके बच्चे का भविष्य आगे चलकर खराब ना हो उस स्थिति में अभिभावक स्कूल प्रबंधन से अपने बच्चों का टीसी देने की मांग करता है तब मालिक से लेकर स्कूल प्रबंधन के प्राचार्य के द्वारा पीड़ित अभिभावक के साथ बदतमीजी करते हुए यह बात कही जाती है कि आपको जहां जाना है जा सकते हो जहां हमारे स्कूल के संबद्ध में जो भी शिकायत करना है

कर सकते जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर कलेक्टर मंत्री तक को हम खुश रखते हैं हमारे मालिक की पहुंच बहुत ऊपर तक है कोई भी हमारे स्कूल का या हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हम फ्री में पढ़ाने के लिए इतना बड़ा स्कूल नहीं खोले हैं इस तरह की गंदी और घटिया बातें कर उक्त स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य को वेदिक इंटरनेशनल स्कूल के संचालक आनंद अग्रवाल और प्रिंसिपल के द्वारा किया जा रहा जिसके चलते पीड़ित अभिभावक अपने बच्चों के शिक्षा एवं भविष्य को लेकर स्कूल प्रबंधन के इस तरह के रवैए से काफी दुखी और परेशान है ऐसे में पीड़ित अभिभावक एवं उसके बच्चे के साथ में किसी प्रकार से को भी अनहोनी या घटना होती है

तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ स्कूल के संचालक आनंद अग्रवाल एवं  स्कूल की महिला प्राचार्य होगी समय रहते राज्य सरकार समेत जिला प्रशासन रायगढ़ को इस बड़े ओहदे वाले स्कूल के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि इन बड़े-बड़े प्राइवेट स्कूलों के संचालकों को यह पता चले कि नियम और कानून सब के लिए इस देश में एक है ऐसे ऊंचे स्कूलों के मनमानी के कारण किसी भी बच्चे का भविष्य और शिक्षा इनकी वजह से खराब ना हो सके जिला प्रशासन रायगढ़ को यह सुनिश्चित करने की अत्यंत आवश्यकता है

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायगढ़ :  रोजी-मजदूरी कर परिवार चलाने वाले चौहान परिवार के लिए शासन की महतारी वंदन योजना उस समय मददगार साबित हुई जब उनकी बेटी की अचानक तबीयत खराब हुई। इसी तरह जिले में कई ऐसी महिलाएं है जो महतारी वंदन योजना का लाभ लेकर बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य-सुपोषण के साथ घर चलाने में आर्थिक सहयोग कर रही है।

रायगढ़ के छोटे अतरमुड़ा में निवास करने वाली श्रीमती ज्योति चौहान पति श्री रामअवतार चौहान के साथ रोजी-मजदूरी कर जीवन यापन कर रही है। उनके दो बेटे एवं एक बेटी है। श्रीमती ज्योति चौहान ने बताया कि उन्हें महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि प्राप्त हो रही है। उक्त राशि को वे बच्चों के भविष्य के लिए बचत कर रही थी। इसी बीच उनकी छोटी बेटी की अचानक तबीयत खराब होने पर इलाज में 4 से 5 हजार रुपये का खर्च हुआ। जो इस योजना से मिली आर्थिक सहायता ने बिना किसी बाहरी मदद के उनकी बेटी का इलाज को संभव बना दिया और उनकी चिंता को दूर किया।

श्रीमती ज्योति चौहान के पति श्री रामअवतार चौहान ने कहा कि सीमित आमदनी के कारण  अक्सर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब महतारी वंदन योजना से मिल रही राशि ने उनके जीवन में आर्थिक सहारा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को धन्यवाद देते हुए कहा कि निम्न आय वर्ग परिवारों को महतारी वंदन योजना से काफी सहायता मिल रहा है।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन तथा उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता एवं जागरूकता की कमी को दूर करने, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार करने तथा आर्थिक स्वावलंबन एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना से पात्र विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

833 उपभोक्ताओं ने किया आवेदन, 69 घरों में लग चुके सौर संयंत्र

रायपुर :  प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना ग्रामीण इलाकों में लोगों के बिजली खर्च को कम करने में मील का पत्थर साबित हो रही है। रायगढ़ जिले के ग्राम कोड़ातराई में इस योजना ने कई परिवारों को राहत पहुंचाई है, जिससे वे हर महीने हजारों रुपये की बचत कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना न केवल लोगों के बिजली खर्च को कम कर रही है, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण में भी अहम भूमिका निभा रही है। रायगढ़ जिले के कोड़ातराई ग्राम में इस योजना की सफलता भविष्य में अन्य गांवों के लिए भी अनुकरणीय होगी।

ग्राम कोड़ातराई के निवासी श्री जयनारायण चौधरी और श्री राजेश कुमार चौधरी जैसे उपभोक्ताओं के लिए यह योजना किसी वरदान से कम नहीं है। श्री जयनारायण चौधरी ने बताया कि पहले उनका बिजली बिल हर माह 2000 से 2500 रुपये तक आता था, जब उन्हें प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत आवेदन किया। एक माह के भीतर उनके घर पर 3 किलोवाट का सौर संयंत्र स्थापित हो गया, जिसकी कुल लागत 1 लाख 90 हजार रुपये थी। उन्हें इस पर 78 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई।

इसी तरह, श्री राजेश कुमार चौधरी ने विद्युत विभाग से संपर्क कर आवेदन किया और एक से डेढ़ सप्ताह के भीतर उनके घर पर 3 किलोवाट का सौर संयंत्र लग गया। इस संयंत्र से हर माह 300 से 350 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिससे उनका बिजली बिल काफी कम हो गया है। दोनों उपभोक्ताओं ने इस योजना की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है।

प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना का मुख्य उद्देश्य देश के नागरिकों को सस्ती और स्थायी ऊर्जा प्रदान करना है। 29 फरवरी 2024 को लागू इस योजना के तहत सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ता अपने घर की छत पर 1, 2 या 3 किलोवाट तक का सौर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता को https://pmsuryaghar.gov.in  पर आवेदन करना होगा। इससे औसतन 300 यूनिट तक की बचत के जरिए बिजली बिल में 2000 रुपये तक की कमी संभव है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत बैंक लोन भी उपलब्ध है, जिसमें उपभोक्ता को संयंत्र की लागत का 90 प्रतिशत तक बैंक लोन न्यूनतम 7 प्रतिशत ब्याज दर पर मिल सकता है।

रायगढ़ जिले में अब तक 833 उपभोक्ताओं ने योजना के लिए आवेदन किया है, जिनमें से 69 उपभोक्ताओं के घरों में सौर संयंत्र स्थापित हो चुका है। रायगढ़ जिले के ग्राम कोड़ातराई को आर्दश सौर ग्राम के रूप में चयनित किया गया है। यहां के 187 पात्र आवेदकों में से 46 उपभोक्ताओं ने योजना के लिए आवेदन किया है और अब तक 4 उपभोक्ताओं के घरों में सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

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डॉक्टरों एवं चिरायु टीम के प्रयास से मयंक हुआ स्वस्थ, घर में लौटी खुशियां

रायगढ़ : शासन की चिरायु योजना एक बार फिर मासूम के जीवन में नई रोशनी लेकर आई। जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित दो वर्षीय मयंक सतनामी को चिरायु योजना के तहत समय पर उपचार मिला, जिससे उसकी जान बच गई। अब वह पूरी तरह स्वस्थ है और उसके परिवार में खुशियां लौट आई हैं।

रायगढ़ जिले के विकासखंड पुसौर अंतर्गत ग्राम कोतासुरा निवासी मयंक सतनामी के जन्म के बाद से ही दिल में छेद था। इस समस्या का पता तब चला जब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) की टीम नियमित जांच के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र में पहुंची। टीम ने तुरंत मयंक के स्वास्थ्य की गंभीरता को समझते हुए उसे विशेषज्ञ जांच के लिए सत्य साईं अस्पताल, रायपुर रेफर किया। 9 नवंबर 2024 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घरघोड़ा में आयोजित धड़कन शिविर में सत्य साईं अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञों ने मयंक की विस्तृत जांच की और उसे सर्जरी की सलाह दी। 30 जनवरी 2025 को मयंक को सत्य साईं अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां 10 फरवरी को उसकी हृदय की सफल सर्जरी हुई। गहन चिकित्सा देखभाल के बाद 17 फरवरी को उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और 19 फरवरी को चिरायु वाहन से सुरक्षित घर पहुंचाया गया।

20 फरवरी को चिरायु टीम ने मयंक के घर जाकर उसकी स्थिति का पुनः मूल्यांकन किया, जिसमें वह पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। मयंक के पिता श्री पदमन सतनामी एवं उनके परिवार ने चिरायु टीम, सत्य साईं अस्पताल के डॉक्टरों और शासन को तहेदिल से धन्यवाद दिया।

इस नेक कार्य में पुसौर विकासखंड के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनोद नायक, विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक श्री नवीन शर्मा, चिरायु टीम के डॉ. संदीप भोई एवं डॉ. मंजू पटेल सहित पूरी टीम का विशेष योगदान रहा। उनके समर्पण से नन्हे मयंक को नया जीवन मिला और उसके परिवार का भविष्य फिर से उज्ज्वल हो गया।

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रायगढ़ : निर्वाचन कार्यों में लापरवाही बरतने पर रायगढ़ जिले के दो शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं 118 अधिकारी-कर्मचारियों को चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने बताया कि श्री काश्मीर कुजूर (माध्यमिक शाला आश्रम तेंदुमुड़ी) और श्री अखिल शर्मा (प्राथमिक शाला बालक, हमालपारा) को रायगढ़ नगर निगम के मतदान दल में नियुक्त किया गया था। लेकिन 10 फरवरी को केआईटी रायगढ़ परिसर में मतदान सामग्री वितरण के दौरान दोनों शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खरसिया निर्धारित किया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रवि राही ने बताया कि मतदान दलों के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसके लिए कई चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किए गए। ट्रेनिंग से गायब रहे 118 अधिकारियों-कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। कलेक्टर ने कहा है कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनावी प्रक्रिया में तैनात सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायगढ़ : रायगढ़ शहर में बर्ड फ्लू नियंत्रण के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर नगर निगम रायगढ़ द्वारा आमंत्रण होटल, जानकी होटल, पंजाब होटल सहित कुल 8 होटलों पर 65 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम आयुक्त श्री बृजेश सिंह क्षत्रिय ने बताया कि जांच दल द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान इन होटलों में पोल्ट्री पदार्थ पकाते हुए पाया गया, जिसे तुरंत बंद कराया गया। साथ ही सभी होटल प्रबंधनों को बर्ड फ्लू से संबंधित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सख्त हिदायत दी गई।

इसके अलावा चक्रधर नगर पोल्ट्री फार्म में कार्यरत सभी अधिकारी-कर्मचारियों के संक्रमण वायरल टेस्ट किए गए, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने ‘इंफेक्टेड जोन’ में डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाकर लोगों को सर्दी-बुखार जैसी कोई भी समस्या होने पर तुरंत उपचार लेने की सलाह दी है।

नगर निगम की टीम द्वारा पोल्ट्री बाजारों की लगातार जांच जारी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी होटल या विक्रेता प्रतिबंधों का उल्लंघन न करे। बर्ड फ्लू नियंत्रण प्रोटोकॉल के तहत स्वास्थ्य विभाग संक्रमित क्षेत्रों में लोगों की स्वास्थ्य निगरानी कर रहा है और आवश्यक चिकित्सा परामर्श प्रदान कर रहा है। नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे बर्ड फ्लू को लेकर सतर्क रहें, सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और वायरल बुखार की स्थिति में तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें
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CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में लैलूंगा पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में आरोपी इलियाजर कुमार और उसकी पत्नी अनिता बेक को अंबिकापुर से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाई दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता सत्यनारायण सिदार निवासी ग्राम कटंगपारा, पिपराही ने 21 नवंबर 2024 को लैलूंगा थाना में शिकायत आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया था।

 लाभ दिलाने का दिया था झांसा

शिकायत में बताया कि सुनील तिग्गा नामक व्यक्ति ने ड्रीम अल्फा ओमेगा मल्टीट्रेड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के बारे में जानकारी दी। इसके डायरेक्टर इलियाजर कुमार और उनकी पत्नी अनिता बेक थे। इस कंपनी के माध्यम से किसी भी बैंक से लोन दिलाने का प्रलोभन दिया गया था। शिकायतकर्ता और अन्य लोगों को बताया गया कि लोन का 50 प्रतिशत लाभार्थी को मिलेगा और 10 प्रतिशत एजेंट को और 40 प्रतिशत कंपनी के डायरेक्टर को दिया जाएगा।

कंपनी के सुनील और डायरेक्टर ने यह वादा भी किया कि लोन की पूरी किस्त कंपनी ही भरेगी और 3 साल में पूरा लोन चुका दिया जाएगा। इस प्रलोभन में आकर शिकायतकर्ता और अन्य ग्रामीणों ने अपने दस्तावेज सौंपा। शिकायतकर्ता सत्यनारायण सिदार के तीन बैंकों ग्रामीण बैंक लैलूंगा, स्टेट बैंक तमनार और आईसीआईसीआई बैंक रायगढ़ से 14.80 लाख रुपए का लोन निकाला।

दंपती को पुलिस ने किया गिरफ्तार

प्रारंभिक समय में डायरेक्टर इलियाजर कुमार द्वारा लोन की किस्तें 4.92 लाख रुपए किस्तें भरी गई। इससे प्रभावित होकर और भी लोग इस योजना से जुड़े, लेकिन जैसे-जैसे लोग बढ़े, कंपनी के डायरेक्टर ने लोन की किस्तें भरना बंद कर दिया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका 9.87 लाख रुपए बाकी रह गए हैं। इसी प्रकार अन्य 8 लोगों के लोन की किस्तें भी नहीं चुकाई गई।

लैलूंगा पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपी सुनील तिग्गा, डायरेक्टर इलियाजर कुमार, अनिता बेक और चार एजेंटों के खिलाफ धारा 420, 34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध दर्ज किया। आरोपियों की तलाश करते हुए पुलिस ने 25 जनवरी को इलियाजर कुमार और अनिता बेक को अंबिकापुर के ठाकुरपारा से हिरासत में लिया। दोनों आरोपियों को 26 जनवरी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की विस्तृत जांच जारी है।(एजेंसी)

खरसिया में यातायात भगवान भरोसे

खरसिया : एक तरफ खरसिया पुलिस यातायात जागरूकता रैली निकाल कर सिर्फ खाना पूर्ति करने में लगी है और वहीं दूसरी तरफ खरसिया में विगत कई महीनों से खरसिया पुलिस के द्वारा बच्चों के स्कूल टाईम पर नो एंट्री का पालन नहीं करवाया जा रहा है।  अगर स्कूल के समय पर बच्चों के साथ कोई भी बड़ी दुर्घटना घटती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी खरसिया पुलिस की होगी। 

 खरसिया में स्कूल के समय पर छोटे-छोटे पढ़ने वाले बच्चों के लिए प्रशासन द्वारा नो एंट्री का पालन करने का बोर्ड लगाया गया था। उक्त नो एंट्री के बोर्ड को सड़क ठेकेदार के द्वारा निकाल कर फेंक दिया गया।  बाद में किसी प्रकार से कोई दूसरा नया बोर्ड ठेकेदार के द्वारा आज दिनांक तक नहीं लगाया गया है।  और ना ही पीडब्ल्यूडी विभाग के किसी भी अधिकारी के द्वारा संबंधित रोड ठेकेदार को नो एंट्री का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया और वहीं दूसरी तरफ खरसिया पुलिस के द्वारा भी नो एंट्री जैसे इतने गंभीर विषय पर ध्यान न देते हुए विगत के महीनो से इसका पालन नहीं कर पा रही है। 

 जिस के चलते स्कूल आने-जाने वाले बच्चों की जान खतरे में हैं।  स्कूल में पढ़ने-लिखने वाले बच्चों के माता-पिता भी इस विषय को लेकर काफी चिंतित रहते हैं कि जब तक उनका बच्चा स्कूल से घर वापस सुरक्षित ना आ जाए। खरसिया के इतने गंभीर मुद्दे को लेकर कर भाजपा के युवा नेता मोनू केसरी के द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को पत्र लिखकर खरसिया में स्कूल टाईम पर तत्काल नो एंट्री लगाने पालन  करवाने की मांग भी की जा चुकी है। अब देखने की बात है कि पुलिस नो एंट्री जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर कितनी जल्दी इसका पालन करती हैं, या नहीं करती हैं।  या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का खरसिया पुलिस को इंतजार है। 

खरसिया : खरसिया नगर में जो शासकीय एवं निजी स्कूल संचालित है। अधिकांश स्कूल मुख्य मार्गो पर स्थित होने के कारण स्कूल प्रारंभ होने एवं छुट्टी होने के दौरान स्कूल में अध्ययनरत छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में स्कूल आते है एवं बाहर निकलते है।  इस दौरान बच्चों की सुरक्षा हेतु पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए किंतु खरसिया पुलिस द्वारा स्कूलों के आस पास कोई सुरक्षा प्रदान नहीं किये जाने के कारण स्कूली छात्र छात्राओं का भय बना रहता है।

 इसमें  महत्वपूर्ण यह है कि सेंट जॉन इग्लिस मीडियम स्कूल जो कि खरसिया रायगढ़ मुख्य मार्ग पर स्थित है जिसमें हर समय टेलर, हाइवा एवं अन्य मालवाहक एवं भारी वाहनों का आवा जावी लगा रहता है।  जहॉं विगत कुछ वर्ष पूर्व एक बड़ी दुर्घटना घटित हो चुकी है जिसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई थी। उसके बाद से उक्त स्थल पर पुलिस द्वारा नो एट्री वाला एवं धीरे चलें वाला बोर्ड लगाकर पुलिस की व्यवस्था की गई थी किंतु विगत कुछ महिनों से पुलिस द्वारा इस स्कूल के पास डयुटी करना बंद कर दिये जिससे स्कूली छात्र छात्राओं के अभिभावकों के मन में डर बना रहता है। जिसके संबंध में युवा भाजपा नेता मोनू केसरी ने पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को पत्र लिखकर सेन्ट जान स्कूल के अलावा खरसिया के समस्त स्कूलों को में स्कूल के आगमन एवं छुट्टी के समय पुलिस की डयुटी लगाने की मांग किया है। जिससे स्कूली छात्र छात्राओं के साथ कोई घटना न घटित हो पाये।

जी एम रोड लाइन के मालिक इश्तियाक अली खान के ऊपर इस इस धारा के तहत मामला हुआ दर्ज

अपराध क्रमांक 165/2024 दिनांक 26/10/2024/ 305ई,331/4,316/3,316/4336/338/340/3/5/3/2 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के तहत अपराध हुआ दर्ज
 
खरसिया  : खरसिया भाजपा के नेता मोनू केसरी छाल में हो रहे कोयला चोरी के मुद्दे को लेकर छाल पुलिस समेत प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस के आला अधिकारियों से मास्टरमाइंड इश्तियाक अली के ऊपर अपराध दर्ज करने की मांग लगातार कर रहे थे हम आपको यह बता दें कि विगत कुछ महीनों पूर्व में छाल कोयला खदान से जी एम रोड लाइन के मालिक के इश्तियाक अली खान के वाहनों को लाखों रुपए का कोयला चोरी करते हुए एसईसीएल के कर्मचारियों ने बूम गेट के पास पड़ा था जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जी एम रोड लाइन के कर्मचारी को गिरफ्तार करके सभी को जेल भेज दिया था। 

 पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए जी एम रोड के एक कर्मचारी ने अपने बयान में पुलिस को बताया था कि छाल खदान में कोयला चोरी का पूरा खेल अपने मालिक इश्तियाक अली खान के कहने से इस घटना को अंजाम दे जा रहा था इस्तियाक अली को जैसे ही अपने कर्मचारियों के पुलिस में बयान की जैसे ही खबर मिली इतिहास अली खान अपने पैसे और राजनीति रसूक की जोर लगाकर बचने के लिए तुरंत मौके से फरार हो गया ताकि बाहर रहकर जेल जाने से बच सकें। 

पुलिस ने भी इस्तियाक अली खान को बचाने का पूरा प्रयास किया इस्तियाक अली खान भी अपने आप को इस कोयला चोरी की घटना से बचा सके उसकी भी कोशिश इस्तियाक अली खान ने बहुत की लेकिन इश्तियाक अली खान का सपनों का जहाज उस समय डूब गया जैसे ही उक्त कोयला चोरी के मामले की खबर खरसिया भाजपा के तेज तर्रार नेता मोनू केसरी को मिली तुरंत केसरी ने कोयला चोर इश्तियाक अली खान के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए पुलिस में मामला दर्ज करने एवं इस्तियाक अली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भाजपा नेता मोनू केसरी ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को एवं प्रदेश के गृह मंत्री को पत्र लिखा और इस गंभीर घटना की जानकारी दी और कहा कि इस्तियाक अली खान छाल कोयला खदान में पिछले कई सालों से कोयला चोरी का अवैध काम करते आ रहा है तत्काल ऐसे लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया जाए नहीं तो मेरे द्वारा पुलिस थाने का घेराव कर आंदोलन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 

जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी तब कहीं जाकर कर पुलिस हरकत में आई  इस्तियाक अली खान के ऊपर जी एम रोड लाइन के कर्मचारी वाहिद अली खान के मेमोरेंडम के आधार पर इश्तियाक अली खान का नाम एफ आई आर में जोड़ा गया जी एम रोड लाइन के मालिक इतिहास अली खान का नाम जैसे ही इस केस में जुड़ा इस्तियाक अली खान पुलिस की गिरफ्तारी के डर से इधर-उधर लुकने छिपने भागने लगा और पुलिस ने भी इतिहास अली खान का इस लुका चुप्पी के खेल में  पूरा साथ दिया और आखिरकार इस्तियाक अली खान ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बिलासपुर में लगाई जिस पर उसे हाईकोट से अग्रिम जमानत मिल गई। 

अब इस कोयला चोरी का पूरा मामला माननीय न्यायालय में है छाल में हुए इस कोयला चोरी की घटना ने यह साबित कर दिया है कोई भी व्यक्ति कितना भी राजनीतिक रसूक या फिर पैसे वाला ही क्यों ना हो जब कोई जमीन से जुड़ा हुआ नेता उसके पीछे पड़ जाए तो उसके चारों खाने चित हो जाते हैं और ऐसे लोगों के पैसे और रसूख घमंड सब के सब धरे के धरे रह जाते हैं क्योंकि इस देश में कानून सबके लिए बराबर है भाजपा नेता मोनू नेने आगे कहा कि कोयला चोरी के मास्टरमाइंड जी एम रोड लाइन के मालिक इश्तियाक अली खान के ऊपर पुलिस में अपराध दर्ज हुआ हैक्योंकि  इस देश में कानून सबके लिए बराबर है कोई भी अपराध करेगा तो कानून से कभी नहीं बच सकेगा इस देश में मोदी अमित शाह जैसे ईमानदार नेताओं का राज है अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति कितना भी राजनीतिक रसूक रखता हो ऐसे लोग बक्से नहीं जाएंगे। 

खरसिया पुलिस चौकी थाने में कई सालों से जमे पुलिस कर्मियों को तत्काल हटाया जाए भाजपा नेता मोनू केसरी

खरसिया पुलिस के बड़े-बड़े कारनामों का खुलासा राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता में पूरे सबूत के साथ किया जाएगा भाजपा नेता मोनू केसरी

 खरसिया : खरसिया क्षेत्र में लगातार बढ़ते अपराध को लेकर भाजपा नेता मोनू केसरी ने मुख्यमंत्री गृह मंत्री आई जी बिलासपुर समेत रायगढ़ पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि खरसिया में पिछले कई सालों से एक ही जगह में जमे हुए पुलिस कर्मियों निष्क्रियता के कारण क्षेत्र में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं खरसिया पुलिस चौकी थाने के कई पुलिस के कर्मचारियों की अपराधियों एवं अवैध कार्य करने वालों के साथ मिलीभगत है खरसिया में रात्रि गस्त के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है खरसिया की जनता की सुरक्षा भगवान के भरोसे चल रही है खरसिया में आए दिन सड़कों में लंबा जाम लगा रहता है जिससे विवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है रात्रि 10:00 बजे के बाद भी कई दुकानें खुली रहती है नो एंट्री का पालन खरसिया पुलिस के द्वारा नहीं करवाया जाता है जिससे स्कूल आने जाने वाले बच्चों की जान खतरे में रहती है कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। 

खरसिया के हर गली मोहल्ले ढाबों में अवैध शराब बेचने वालों की बाढ़ आ चुकी है जुआ सट्टा खिलाने वालों का सट्टे के अवैध कार्यों में लगातार खरसिया में बढ़ोतरी हो रही है ऐसे अनेक और भी खरसिया पुलिस के खिलाफ मुद्दे हैं जिसको मैं अभी उजागर नहीं करना चाहता हूं समय आने पर राजधानी रायपुर में प्रेस वार्ता के साथ खरसिया पुलिस के कारनामों का उजागर किया जाएगा रायगढ़ पुलिस अधीक्षक से मेरी मांग है कि कई बार तबादला होने के बावजूद भी झूठे बहाने बाजी और झूठी रिपोर्ट पेश करके खरसिया पुलिस चौकी और थाने में जमे हुए खरसिया पुलिस के कई कर्मचारी हैं जो यहां से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि खरसिया पुलिस के कई कर्मियों की खरसिया में अवैध वसूली की बड़ी-बड़ी दुकान खुली हुई है जिसके चलते ये पुलिस के कर्मचारी यहां से जाना नहीं चाहते हैं खरसिया में कई सालों से जमे पुलिस के कर्मचारियों को तत्काल जनहित में हटाया जाएं खरसिया की जनता को नए पुलिस कर्मियों की जरूरत है पुराने पुलिस के कर्मचारी तो सिर्फ अवैध वसूली करने में लगे हैं इन पुलिस के कर्मचारियों के पास बड़ी बड़ी लाखों की महंगी कीमत की गाड़ियां है खरसिया पुलिस के पुराने कर्मचारी कीमती जमीनों की खरीद बिक्री करते रहते है। 

खरसिया पुलिस के बड़े बड़े कारनामों की चर्चा खरसिया के हर चौक चौराहा में आम जनता के बीच व्यापारियों के बीच बात होना आम बात बन चुकी है इसलिए मेरी रायगढ़ पुलिस अधीक्षक से मांग है कि समय रहते अपराधों को रोकने के लिए खरसिया में पिछले कई सालों से जमे हुए पुलिस के कर्मचारियों को तत्काल हटाया जाए एवं नए पुलिस के ईमानदार कर्मचारी की पोस्टिंग पुलिस चौकी खरसिया थाने में की जाए नए पुलिस कर्मचारियों के आने से खरसिया के सिस्टम में अपराध में सुधार निश्चित तौर पर आएगा फिर जाकर खरसिया की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करेगी और पुलिस के ऊपर आगे चलकर जनता का विश्वास भी बढ़ेगा