रायपुर : राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को दिनांक 15 फरवरी 2024 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रायपुर, विधान सभा रोड, सड्डू, रायपुर में बुलाया गया है। इस हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस/व्हाट्सएप्प पर भी सूचना भेजी जा रही है। कट ऑफ मार्क्स संचालनालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। उक्त चरण में रिक्त पदों के विरूद्ध 03 गुना अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया गया है। सभी अभ्यर्थी अद्यतन जानकारी हेतु निरंतर संचालनालय की वेबसाइट https://cgiti.cgstate.gov.in/ तथा अपने लॉगिन आईडी का नियमित अवलोकन करते रहें। दस्तावेज सत्यापन उपरांत संबंधित अभ्यर्थी आगामी दिवस को दोपहर 1:00 बजे तक उसी स्थल पर पंजीयन प्रभारी के पास अपना दावा/आपत्ति भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

संस्था, अवाम ए हिन्द ने अपने दायित्वों का निर्वहन कर सुपोषण अभियान अंतर्गत निःशुल्क भोजन सेवा के माध्यम से 1415 दिनों से निरंतर जरूरतमंद, निर्धन, बेसहारे और मरीजों के परिजनों को दिया जा रहा निःशुल्क पौष्टिक भोजन : मो. सज्जाद खान, संस्थापक

राजधानी की सेवाभावी सामाजिक संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी, रायपुर द्वारा संस्थापक, मो. सज्जाद खान के नेतृत्व में नियमित रूप से बाटें जा रहे निःशुल्क भोजन वितरण कार्य के आज 1415वें दिन पुरे किये, जिसमें संस्था ने मानव सेवा के प्रति निरंतर अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहर में एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले अनाथ, बेसहारों, निर्धन लाचार व्यक्तियों तथा शासकीय डीकेएस अस्पताल, अम्बेडकर अस्पताल में दूर दराज से इलाज के लिए आये सैकड़ों मरीजों के परिजनों को गर्म स्वादिष्ट भोजन का वितरण किया गया। 

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि संस्था का उद्देश्य है कोई भूखा न रहे न भूखा सोए, इस हेतु निर्धन असहाय, निराश्रित जरूरतमंदों को नियमित रूप से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाये तथा लंबे समय से अस्पतालों में इलाज के लिए रुके मरीज के परिजनों की आर्थिक तंगी की वजह से भोजन व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए संस्था द्वारा निःशुल्क भोजन सेवा के माध्यम से उन जरूरतमंदों को गर्म भोजन मुहैया कराकर बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किये निस्वार्थ भाव से यह मानवीय कार्य संचालित किया जा रहा है।

इस मानवीय कार्य में संस्थापक, मो. सज्ज़ाद खान जी के साथ राजेंद्र शर्मा, सैय्यद जाकिर हुसैन, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, राजकुमार साहू, फराज खान, वसीम अकरम एवं अन्य सदस्यगण द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा।

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

रायपुर : रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं छत्तीसगढ़ सक्रिय पत्रकार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष एस के सिंह जी की पत्नी एवं पत्रकार पुष्पेन्द्र सिंह की माताजी का लंबी बिमारी उपरांत आज साम निधन हो गया है । जिनकी अंतिम यात्रा उनके निज निवास टिकरापारा uc/38 आशीर्वाद कुंज उमंग कालोनी रायपुर से कल 8 फरवरी को प्रातः 9.00 बजे मरवाडी़ श्मशान घाट नेहरू नगर के पास तक जायेगी।  

भगवान मृत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें और शोक संतप्त परिवार को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें । 
कृपया मृत आत्मा की शांति हेतु अंतिम यात्रा में उपस्थित होकर शोक संतप्त परिवार को संबल प्रदान करें  

शोकाकुल समस्त छत्तीसगढ़ सक्रिय पत्रकार संघ परिवार

रायपुर। अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध  छत्तीसगढ़ किसान सभा ने 16 फरवरी को आहूत देशव्यापी ग्रामीण बंद को असफल करने के लिए मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े किसान नेताओं को सामूहिक रूप से गिरफ्तार करने की कड़ी निंदा करते हुए उनको रिहा करने की मांग की है। 200 से ज्यादा किसान नेताओं को मुलताई, सिवनी, श्योपुर, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, छिंदवाड़ा आदि जिलों से गिरफ्तार किया गया है, जिनमें मधयप्रदेश किसान सभा के उपाध्यक्ष रामनारायण कुरारिया, ग्वालियर जिला सचिव रामजीत सिंह, आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच के नेता अनिल सल्लम, किसान संघर्ष समिति की उपाध्यक्ष आराधना भारद्वाज, संयुक्त किसान मोर्चा के रीवा जिले के संयोजक शिव सिंह, भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, जनवादी महिला समिति की नेता अंजना कुररिया आदि शामिल है। भाजपा सरकार की इस कार्यवाही को कायरतापूर्ण बताए हुए किसान सभा ने कहा है कि  मजदूरों और किसानों के आंदोलनों से डरी हुई भाजपा सरकार अब अवैध और संविधान विरोधी कार्यवाहियों का सहारा ले रही है।

आज यहां जारी एक बयान में किसान सभा के राज्य संयोजक संजय पराते ने कहा है कि भाजपा सरकार की जनविरोधी और कॉरपोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ देशव्यापी ग्रामीण और औद्योगिक बंद को समाज के सभी तबकों से मिल रहे समर्थन से डरकर की गई इन गिरफ्तारियों से बंद को असफल करने की सरकार की कोशिश विफल होगी। दमन के जरिए संविधान से प्राप्त आम जनता के विरोध करने के लोकतांत्रिक आह्वान को छीना नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आम जनता अब भाजपा की किसी जुमलेबाजी पर विश्वास नहीं करती और अपनी रोटी-रोजी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने भी मध्यप्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे दमनचक्र की निंदा की है और कहा है कि आम जनता बंद को सफल बनाकर इसका जवाब देगी। किसान मोर्चा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण बंद मुकम्मल रहेगा।

संजय पराते
(मो) 94242-31650
संयोजक, छत्तीसगढ़ किसान सभा.+

रायपुर : जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2024 के अवसर पर जाज्वल्य नगरी स्थित जिला मुख्यालय जांजगीर के नया बस स्टैंड परिसर पर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत श्रमिक कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। श्रमिक कैंटीन के शुभारंभ अवसर पर पहुंचे एफसीआई गोदाम के श्रमिक श्री नन्द कुमार कश्यप ने कहा कि श्रमिक कैंटीन के खुलने से अब दोपहर के समय में खाने की चिंता दूर होगी। उन्होंने बताया कि मैं और मेरे जैसे कई श्रमिक अपने-अपने गांव से सुबह से काम पर निकलने के कारण खाना पैक करके टिफिन में लाते थे। जिससे वह खाना दोपहर होते तक ठंडा भी हो जाता था। लेकिन अब श्रमिक कैंटीन के खुलने से मात्र 5 रुपए में हमें गरम भोजन मिल पाएगा, जो हम सभी श्रमिकों के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद होगा। 

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ग्राम कसौंदी के रहने वाले श्रमिक श्री वासुदेव सूर्यवंशी ने कहा कि हमारे जांजगीर-चांपा जिले में दाल भात केंद्र के खुलने से श्रमिको को बहुत फायदा होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मजदूर जिनके पास कई बार नाश्ता करने के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं होते वह भी अब मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना खा पाएंगे। प्रदेश सरकार की पहल पर शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत श्रमिक कैंटीन खोला गया है। इस योजना से अनेक श्रमिकों को गरम और ताजा भोजन मिलेगा।

रायपुर : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य समिति ने कोरबा से पार्टी की राज्य समिति सदस्य धनबाई कुलदीप को पार्टी अनुशासन का उल्लंघन करने, पार्टी में गुटबाजी करने, कटघोरा विधान सभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ काम करने तथा पार्टी नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार करने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। माकपा राज्य सचिव एम के नंदी ने आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। 

उन्होंने बताया कि कांकेर जिले से पार्टी के पूर्व राज्य समिति सदस्य बासुदेव दास को भी पार्टी अनुशासन भंग करने तथा पार्टी से निष्कासित लोगों के साथ मिलकर गुटबाजी और पार्टी विरोधी कार्यों में लिप्त रहने के आरोप में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है। माकपा नेता एम के नंदी ने बताया कि धनबाई कुलदीप और बासुदेव दास के निष्कासन की पुष्टि पार्टी की केंद्रीय समिति ने कर दिया है।

एम के नंदी
(मो) 094060-22097
सचिव, माकपा, छग

रायपुर : ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच और संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर छत्तीसगढ़ में भी 16 फरवरी को औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण बंद का आयोजन किया जाएगा। विभिन्न ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों ने इस बंद को सफल बनाने की अपील की है। राज्य सरकार के कर्मचारियों और परिवहन मजदूरों के इस हड़ताल में शामिल होने का उन्होंने स्वागत किया है।

ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक के बाद जारी एक अपील में कहा गया है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की नीतियां मजदूर-किसान विरोधी और कॉरपोरेटपरस्त है। इन नीतियों के कारण देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी बढ़ रही है और आम जनता की रोजी-रोटी खतरे में है। पिछले दस सालों में इस सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने और किसानों को सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने सहित जितने भी वादे किए हैं, वे सब चुनावी जुमला साबित हुए हैं। आम जनता को राहत देने के लिए कदम उठाने के बजाए वह किसानों को बर्बाद करने वाली कृषि नीतियां लाती है, मजदूरों का अधिकार छीनने के लिए श्रम कानूनों को निरस्त करती है और उसकी जगह बंधुआ गुलामी को बढ़ाने वाली श्रम संहिता थोप रही है, संविधान के बुनियादी मूल्यों पर, लोगों के मानवाधिकारों और नागरिक अधिकारों पर हमले कर रही है। 

मजदूर -किसान नेताओं ने कहा है कि देश में मेहनतकश जो भी संपदा पैदा कर रहा है, वह सब कॉर्पोरेटों की तिजोरी में कैद हो रहा है और आम जनता की बदहाली बढ़ रही है। आम जनता को राहत देने में अपनी असफलता को यह सरकार राष्ट्रवाद की लफ्फाजी की आड़ में छुपाना चाहती है और सांप्रदायिक उन्माद और विद्वेष फैलाकर आम जनता को विभाजित करना चाहती है। 

उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार द्वारा पेश बजट में आम जनता के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने के बारे में कोई बात नहीं है, सरकारी विभागों के खाली पदों को भरने, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने, मनरेगा का विस्तार करने जैसे कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, बल्कि मोदी गारंटी के नाम पर जिन चुनावी जुमलों को परोसा गया है, उसके लिए भी पर्याप्त आबंटन नहीं किया गया है। विभिन्न योजनाओं पर ऐसी शर्तें थोप दी गई हैं कि आम जनता का बड़ा हिस्सा इसके दायरे के बाहर हो जाए। इस प्रकार यह बजट अपनी प्रकृति में ही कॉरपोरेटपरस्त है।

बैठक में सौरा यादव, एम के नंदी, जनकलाल ठाकुर, नरोत्तम शर्मा, विश्वजीत हरोड़े, तेजराम साहू, मारुति डोंगरे, केराराम मन्नेवार, बसंत साहू, बीसहत रे, संजय पराते आदि मजदूर-किसान नेता शामिल थे। उन्होंने बताया कि हसदेव में वनों का विनाश रोकने, प्राकृतिक संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट रोकने, पेसा और वनाधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने, बस्तर में आदिवासियों पर हो रहे 'राज्य प्रायोजित' अत्याचारों पर रोक लगाने, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित लोगों को स्थाई रोजगार देने और उनका मानवीय सुविधाओं के साथ उनका उचित पुनर्वास करने, मनरेगा में 200 दिन काम और 600 रूपये मजदूरी देने आदि मांगें भी छत्तीसगढ़ बंद के आयोजन में जोड़ी गई है। स्थानीय स्तर की मांगों को जोड़कर व्यापक स्तर पर प्रचार अभियान जारी है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत कैंटीन का वित्त मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने किया शुभारंभ

शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत जिले का पहला कैंटीन का हुआ शुभारंभ

निर्माणी, संगठित एवं असंगठित वर्ग के श्रमिको को मात्र पांच रुपए में मिलेगा चावल, दाल, सब्जी, आचार का गर्म और ताजा भोजन

रायपुर : जाजल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2024 के अवसर पर वित्त मंत्री और जांजगीर-चांपा जिले के प्रभारी मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने आज शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के तहत जिला मुख्यालय जांजगीर के निकट स्थित एफसीआई गोदाम के पास स्थित नया बस स्टैंड परिसर पर कैंटीन का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत आज प्रभारी मंत्री के द्वारा जिले का पहला कैंटीन का शुभारंभ किया गया है। इस कैंटीन के माध्यम से निर्माणी, संगठित एवं असंगठित वर्ग के श्रमिको को मात्र 5 रुपए में चावल, दाल, सब्जी, आचार या चटनी के साथ गरम और ताजा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

प्राप्त जानकारी अनुसार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन (श्रम विभाग) तथा आर के एसोसिएट्स नई दिल्ली के मध्य एमओयू हस्ताक्षर हुए हैं। जाँजगीर के इस कैंटीन में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक गर्म भोजन उपलब्ध कराया जायेगा तथा भोजन का समय श्रमिकों के आधार पर परिवर्तन  किया जा सकता है। इसमें खाने हेतु 400 ग्राम चावल, 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्ज़ी तथा 10 ग्राम आचार या चटनी एवं आरओ का पानी पीने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजन के तहत भोजन सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध कराया जाएगा तथा श्रमिकों की आवश्यकता अनुसार 7वें दिन भी उपलब्ध कराया जा सकता है। एमओयू के अनुसार एक थाली भोजन की राशि 52.65 रुपये निर्धारित है। जिसमें 5 रुपये श्रमिक द्वारा तथा शेष 47.65 रुपये श्रम विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। उल्लेखनीय है की शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना वर्ष 2017 से छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होकर संचालित है। यह योजना रायपुर, दुर्ग, रायगढ़, राजनांदगाँव, महासमुंद तथा अंबिकापुर में पूर्व से संचालित है। श्रमिक कैंटीन के शुभारम्भ अवसर पर कलेक्टर श्री आकाश छिकारा, जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आर के खुटे, श्रम विभाग के श्री घनश्याम पाणिग्रही एवं विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

 युवा,गरीब, महिला और किसान का बजट : तरुण सिंह ठाकुर

साय सरकार का पहला बजट, विकसित भारत के चार स्तंभ युवा,गरीब, महिला और किसान का बजट तरुण सिंह ठाकुर 

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे रायगढ़ लोकसभा के अध्यक्ष तरुण सिंह ठाकुर ने दी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया

मुख्यमंत्री श्री साय और वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी को बधाई एवं शुभकामनाएं, तरुण सिंह ठाकुर

नई सरकार से छत्तीसगढ़ को असीम संभावनाएं, तरुण सिंह ठाकुर

मोदी गारंटी से लगेगी भ्रष्टाचार पर रोक, तरुण सिंह ठाकुर 

रायपुर : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के रायगढ़ लोकसभा के अध्यक्ष  तरुण सिंह ठाकुर ने साय सरकार के पहले बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा छत्तीसगढ़ राज्य के चौथे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार के द्वारा पेश 1. 47 लाख करोड़ का पहला बजट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह बजट विकसित भारत देश के चार प्रमुख स्तंभ गरीब, युवा, महिला और किसानों का बजट है, छत्तीसगढ़ के साढ़े तीन करोड़ जनता का बजट है और मोदी जी की गारंटी वाला यह बजट है। उन्होंने कहा निश्चित ही नई सरकार की इस पहले बजट से भ्रष्टाचार पर रोक लगेगा और छत्तीसगढ़ के साढ़े तीन करोड़ जनता को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा अभी तो साय सरकार की शुरुआत है आने वाले समय में सरकार से छत्तीसगढ़ की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना, कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।किसानों के लिए सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार करने के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना, गरीबों के लिए अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपये का प्रावधान, श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए दो करोड़ रुपये प्रावधान, वहीं प्रत्येक परिवारों को हर साल 10 हजार रुपये मिलेगा, प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष दस हजार रुपये की आर्थिक सहायत दी जाएगी।

इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान है। पांच वर्षों में जीडीपी 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं। नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार यह बजट आम जनता का बजट है युवा, गरीब, महिला और किसानों का बजट है।

राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटा कॉर्पोरेटी और चुनावी जुमलेबाजी वाला बजट

रायपुर : अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आज विधान सभा में पेश वर्ष 2024-25 के बजट को राष्ट्रवाद की चाशनी में लिपटा कॉर्पोरेटपरस्त और चुनावी जुमालेबाजी वाला बजट करार दिया है, जिसमें प्रदेश के कृषि संकट से निपटने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये गए हैं। किसान सभा ने केंद्र और राज्य सरकार की किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण बंद का आह्वान किया है। 

आज यहां जारी एक बयान में किसान सभा के राज्य संयोजक संजय पराते, सह-संयोजक ऋषि गुप्ता व वकील भारती ने कहा है कि कल पेश आर्थिक सर्वेक्षण ने  प्रदेश में खेती-किसानी और किसानों की दुर्दशा को सामने लाया था। इससे निपटने के लिए कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने की जरूरत थी, लेकिन इसकी पूरी तरह उपेक्षा की गई है, जो भाजपा की नीतियों के अनुरूप ही है। 

उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नाम पर 2887 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार औसतन 32 दिनों का ही रोजगार सृजन होगा, जबकि मनरेगा मांग के आधार पर न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देता है। मनरेगा में रोजगार पाने के लिए जो नए नियम बनाए गए हैं, उससे प्रदेश के 17 लाख ग्रामीण परिवार पंजीयन कार्ड होने के बावजूद मनरेगा में रोजगार की पात्रता से वंचित कर दिए है।

किसान सभा नेताओं ने कहा कि कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत आबंटित 10000 करोड़ रुपयों की राशि से केवल 100 लाख टन धान खरीदी के मूल्य अंतर की ही भरपाई हो पाएगी, जबकि इस वर्ष ही 145 लाख टन की खरीदी हुई है और 2 लाख से अधिक किसानों का 30 लाख टन धान खरीदा नहीं गया है। इस मद में कम -से कम 18000 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया जाना चाहिए था। इससे इस योजना के जारी रहने पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। वैसे भी भाजपा की केंद्र सरकार किसानों को बोनस या इनपुट सब्सिडी देने के खिलाफ है।

भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10000 रूपये की सहायता देने की योजना का भी यही हाल है। प्रदेश में कृषि मजदूरों के 6 लाख परिवार है, लेकिन बजट आबंटित किया गया है केवल 500 करोड़ रुपए ही। इससे 10% कृषि मजदूरों तक भी इस योजना का फायदा नहीं पहुंचेगा।

किसान सभा ने कहा है कि जितनी लोक लुभावन घोषणाएं बजट में की गई है, उसका असली उद्देश्य आम जनता को फायदा पहुंचाना नहीं, केवल चुनावी लाभ बटोरना है। इसलिए इन योजनाओं में पात्रता के नाम पर ऐसी शर्तें थोपी जा रही हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं के दायरे से ही बाहर हो जाए। वैसे भी भाजपा का चरित्र वादों को पूरा का करने का नहीं, जुमलेबाजी करने का ही है। छत्तीसगढ़ के इस बजट की अधिकांश घोषणाएं भी जुमलेबाजी साबित होने जा रही है। इस प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों की जो कॉरपोरेट लूट हो रही है, बजट इस बारे में पूरी तरह चुप्पी साध ली गई है और तकनीक के उपयोग के नाम पर कॉरपोरेट पूंजी के प्रवेश के रास्ते ही खोले गए हैं।

किसान सभा ने कहा है कि भाजपा की किसान विरोधी कॉरपोरेटपरस्त नीतियों और किसान विरोधी बजट के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 16 फरवरी को छत्तीसगढ़ ग्रामीण बंद का आयोजन किया जाएगा।

संजय पराते
(मो) 94242-31650
संयोजक, छत्तीसगढ़ किसान सभा.

मुख्यमंत्री से क्रिकेटर श्री रहाणे की पहुना में हुई मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर श्री आजिंक्य रहाणे मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनका छत्तीसगढ़ में स्वागत किया। इस दौरान क्रिकेट और बाकी विषयों पर भी औपचारिक चर्चा हुई।

    चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट में अच्छी संभावना बन रही है। श्री रहाणे ने मुख्यमंत्री से क्रिकेट में रुचि के बारे में पूछा। मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि क्रिकेट में इतनी रुचि थी कि गांव में क्रिकेट खेलने लकड़ी से खुद बल्ला तैयार करते थे। जशपुर जिले के बारे में उन्होंने बताया कि हमारे यहां हाकी खेली जाती है। यहां पर पहाड़ी कोरवा जनजाति तीरंदाजी बहुत कौशल से करते हैं इसलिए तीरंदाजी में भी खिलाड़ी खूब रुचि लेते हैं।

    क्रिकेटर आजिंक्य रहाणे ने मुख्यमंत्री श्री साय को बताया कि शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी 2024 के तहत मुंबई बनाम छत्तीसगढ़ का मुकाबला चल रहा है। वे मुंबई रणजी टीम के कैप्टन हैं। उन्होंने बताया की नवा रायपुर का क्रिकेट स्टेडियम काफी अच्छा हैं। यहां पर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पर अंतरराष्ट्रीय मैच होने का अलग प्रभाव पड़ा है। छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का एक अच्छा वातावरण होने से अब यहां पर नए खिलाड़ी भी उभर कर सामने आ रहे हैं। श्री रहाणे ने कहा कि यहां के प्रतिभावान खिलाडियों के सहयोग के लिए वे हमेशा तैयार हैं। 

      इस दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री रहाणे को बेल मेटल से निर्मित मूर्ति और शॉल भेंट कर उनका अभिनन्दन किया। श्री रहाणे ने मुख्यमंत्री को सम्मानपूर्वक मुंबई रणजी टीम का टी-शर्ट और अपना हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिवद्वय श्री पी. दयानन्द और श्री बसवराजू एस. भी मौजूद थे।

रायपुर : राजधानी रायपुर के खुटेरी जलाशय में डूबने से इंजीनियरिंग के तीन छात्रों की मौत हो गई। गुरुवार को तीनों छात्रों के डूबने के बाद एसडीआरएफ की टीम ने दो की शव बरामद कर लिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से गोताखोरों ने शुक्रवार की सुबह तीसरे छात्र की शव बरामद किया है। यह घटना मंदिर हसौद थाना क्षेत्र का है। 

मंदिर हसौद थाना क्षेत्र में खुटेरी डैम है। कलिंगा यूनिवर्सिटी के बीटेक के तीन छात्र ने घूमने गए थे। इस दौरान उस जगह में और भी लोग पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे हुए थे। तीनों छात्र नीचे उतरकर नहाना शुरू किए। जिसमें से एक युवक गहरा पानी में चला गया। इससे छात्र डूबने लगा। डूबते हुए देखकर दूसरे छात्र उसे बचाने के लिए गया, लेकिन खुद डूबने लगा। वहीं दोनों दोस्तों को डूबते हुए देखकर तीसरे ने उन्हें बचाने के लिए गया, लेकिन तीसरा भी डूबने लगा। इससे तीनों छात्रों की डूबने से मौत हो गई। 
वहां मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी मंदिर हसौद थाना पुलिस की दी। इस दौरान घटना स्थल में पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद जलाशय में डूबे दो छात्रों को रेस्क्यू कर निकाला गया। वहीं अंधेरा होने की वजह से गुरुवार को तीसरे छात्र की शव बरामद नहीं हो सका, जिसे शुक्रवार को टीम तलाश शुरू की। काफी तलाश के बाद तीसरे युवक की शव भी बरामद कर लिया गया है। 

जानकारी के अनुसार, तीनों छात्र बिहार के निवासी हैं। जिसमें मुजफ्फरपुर निवासी आदित्य कुमार वर्मा, मोतिहारी निवासी सुधांशु जायसवाल और भागलपुर निवासी आदित्य कुमार झा बताया जा रहा है।

शहर से गुजरने वाले रिंग रोड 01 व 02 और नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गो में भी बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के वाहन चालकों का प्रवेश निषेध

आम लोग भी बिना हेलमेट या बिना सीट बेल्ट चलने वालों की शिकायत व्हाट्सप के माध्यम से कर सकेंगे

रायपुर : राजधानी रायपुर में बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं वाहन चालकों में सुरक्षा उपायों (हेल्मेट व सीट बेल्ट) का पालन कराये जाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा शहर से गुरजने वाले रिंग रोड नं-01  सेरीखेड़ी से तेलीबांधा थाना तिराहा एवं तेलीबांधा थाना तिराहा से टाटीबंध चौक तक इसी प्रकार रिंग रोड नं. 02 में टाटीबंध चौक से भनपुरी चौक तक बिना हेलमेट दोपहिया एवम् बिना सीट बेल्ट बांधे चार पहिया वाहन चलाने वालों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाने जा रही है । जिसके तहत यातायात पुलिस रायपुर के अधिकारी/कर्मचारी रिंग रोड नम्बर 01 व 02 में जगह जगह चेकिंग पाइंट लगाकर ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त कार्यवाही किया जायेगा।

 इसी प्रकार नया रायपुर में भी बढ़ते दुर्घटनाओं को देखते हुए दुर्घटनाओं की रोकथाम नया रायपुर के सभी प्रवेश मार्गो पर यातायात पुलिस के अधिकारी कर्मचारी चेंकिंग पाइंट लगाकर बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के वाहन चालकों के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्यवाही किया जायेगा। 

इस विशेष अभियान के दौरान आम लोग भी यातायात पुलिस के हेल्पलाईन नंबर 9479191234 पर बिना हेलमेट या सीटबेल्ट धारण किए वाहन चालक का फोटो खींचकर व्हाट्सप कर सकते है, जिसमें शिकायतकर्ता का नाम उजागर नहीं किया जाएगा। ऐसी शिकायत में फोटो के साथ गाड़ी का नंबर, स्थान का नाम व समय का उल्लेख आवश्यक होगा।

बता दे कि सड़क दुर्घटनाओं के प्रकरणों में मरने वालों की संख्या सबसे अधिक दोपहिया वाहन चालकों की है जिसका प्रमुख कारण हेलमेट नही पहनने के कारण सर में गंभीर चोट आने से होता है। जिसके लिए यातायात पुलिस रायपुर द्वारा विगत कई वर्षो से हेलमेट जनजागरूकता अभियान चलाकर दोपहिया वाहन चालकों को वाहन चालन के दौरान अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने अपील की जाती है किन्तु वाहन चालकों का हेलमेट लगाने के प्रति उदासीन होने के कारण सड़क दुर्घटना के दौरान अकारण काल के गाल में समा जा रहें है।

इसी प्रकार चार पहिया वाहन (कार) चालकों द्वारा भी सीट बेल्ट लगाने में लापरवाही बरतने के परिणाम स्वरूप सड़क दुर्घटना के दौरान हो रही घातक/ मृत्यु के प्रकरणों को रोकने के उद्देश्य से यातायात पुलिस रायपुर द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालने वाले एवं बिना सीट बेल्ट लगाये चार पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष अभियान की आवश्यकता महसूस करते हुए सेरीखेड़ी से तेलीबांधा चौक  तथा शहर से गुजरने वाले रिंग रोड नम्बर 01 में (तेलबांधा से टाटीबंध चौक तक) एवं रिंग रोड नम्बर 02 में (टाटीबंध चौक से भनपुरी चौक) तक विशेष अभियान चलाकर चेकिंग कार्यवाही की जायेगी। 

अपील:- वाहन चालकों से अपील है, कृपया नियमों का पालन कर वाहन चलाएं, सुरक्षा उपायों का उपयोग करें, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाएं, बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन न चलाए, नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न दे ।

संयमित चले-सुरक्षित रहें

संस्था, अवाम ए हिन्द ने अपने दायित्वों का निर्वहन कर सुपोषण अभियान अंतर्गत निःशुल्क भोजन सेवा के माध्यम से 1410 दिनों से निर्धन, बेसहारे, जरुरतमन्दों और मरीजों के परिजनों को दिया जा रहा निःशुल्क पौष्टिक भोजन : मो. सज्जाद खान, संस्थापक

रायपुर : राजधानी की सेवाभावी सामाजिक संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी, रायपुर द्वारा संस्थापक, मो. सज्जाद खान के नेतृत्व में नियमित रूप से बाटें जा रहे निःशुल्क भोजन वितरण कार्य के आज 1410वें दिन पुरे किये, जिसमें संस्था ने मानव सेवा के प्रति निरंतर अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहर में एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले अनाथ, बेसहारों, निर्धन लाचार व्यक्तियों तथा शासकीय डीकेएस अस्पताल, अम्बेडकर अस्पताल में दूर दराज से इलाज के लिए आये सैकड़ों मरीजों के परिजनों को गर्म स्वादिष्ट भोजन का वितरण किया गया। 

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि संस्था का उद्देश्य है कोई भूखा न रहे न भूखा सोए, इस हेतु निर्धन असहाय, निराश्रित जरूरतमंदों को नियमित रूप से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाये तथा लंबे समय से अस्पतालों में इलाज के लिए रुके मरीज के परिजनों की आर्थिक तंगी की वजह से भोजन व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए संस्था द्वारा निःशुल्क भोजन सेवा के माध्यम से उन जरूरतमंदों को गर्म भोजन मुहैया कराकर बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किये निस्वार्थ भाव से यह मानवीय कार्य संचालित किया जा रहा है।

इस मानवीय कार्य में संस्थापक, मो. सज्ज़ाद खान जी के साथ राजेंद्र शर्मा, सैय्यद जाकिर हुसैन, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, राजकुमार साहू, फराज खान, वसीम अकरम एवं अन्य सदस्यगण द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा।

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

अधिकांश सीमांत और लघु, आदिवासी-दलित किसान :  किसान सभा ने की पुनः खरीदी शुरू करने की मांग

रायपुर : अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने राज्य में धान खरीदी पुनः शुरू करने की मांग की है। किसान सभा ने सरकार द्वारा  जारी आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि अभी भी 2.13 लाख किसानों का 30 लाख टन धान अनबिका है और इनमें से अधिकांश किसान सीमांत और लघु किसान तथा बहुसंख्यक आदिवासी और दलित समुदाय के किसान हैं।

आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते ने कहा है कि राज्य में 26.85 लाख धान उत्पादक किसानों ने 33.51 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया था, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 24.72 लाख किसान ही 27.92 लाख हेक्टेयर रकबे का धान बेच पाए हैं। फरवरी के अतिरिक्त चार दिनों में 19000 किसानों ने 2.69 लाख टन धान बेचा है। इस प्रकार, 2.13 लाख किसानों का 5.59 लाख हेक्टेयर  रकबे में उत्पादित धान अनबिका है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और अंतिम चार दिनों में बिके धान के औसत के हिसाब से भी, लगभग 30 लाख टन धान अनबिका है और यह छत्तीसगढ़ के कुल धान उत्पादन का 17% है। राज्य सरकार द्वारा देय मूल्य पर इसकी कीमत 9300 करोड़ रुपए होती है।

किसान सभा नेता ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही प्रदेश के 10 जिलों -- बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, मरवाही, मानपुर, बलरामपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़ -- में धान की बिक्री बहुत कम हुई है। इन आदिवासी जिलों से अभी तक हुई कुल खरीदी का मात्र 9% का उपार्जन ही हुआ है। इन जिलों में धान बिक्री का औसत मात्र सवा लाख टन ही है। इससे साफ है कि सोसाइटी में धान बेचने से वंचित रहने वालों में अधिकांश सीमांत और लघु किसान तथा इनमें भी बहुलांश आदिवासी-दलित समुदाय से जुड़े किसान ही है। यदि सरकारी खरीदी पुनः शुरू नहीं की जाती, तो इन छोटे किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।  

पराते ने कहा कि एक ओर तो सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर 2 लाख से ज्यादा छोटे और वंचित समुदाय के किसानों द्वारा उत्पादित 30 लाख टन धान न खरीदना दुर्भाग्यजनक है।

संजय पराते
(मो) 94242-31650
संयोजक, छत्तीसगढ़ किसान सभा.

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

राज्य में 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों ने बेचा 144.92 लाख मीटरिक टन

इस साल 37 लाख मीटरिक टन ज्यादा धान उपार्जित

धान खरीदी की अवधि बढ़ने से 19 हजार से अधिक किसान हुए लाभान्वित

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों से बीते 96 दिनों से समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी का सिलसिला आज थम गया। आज शाम 7 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीटरिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। उपार्जित धान की यह मात्रा बीते खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में क्रय किए गए 107.53 लाख मीटरिक टन से 37.39 लाख मीटरिक टन अधिक है। राज्य में इस साल धान खरीदी का यह नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जबकि अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला 01 नवम्बर 2023 से शुरू हुआ था। चालू खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी निर्धारित थी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों एवं किसान प्रतिनिधियों की मांग और उनकी परेशानियों को देखते हुए धान खरीदी की अवधि 31 जनवरी से बढ़ाकर 4 फरवरी कर दी थी। इसका फायदा राज्य के ऐसे किसानों को मिला है, जो 31 जनवरी तक कतिपय कारणों से अपना धान नहीं बेच पाए थे। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने एक फरवरी से लेकर 4 फरवरी के मध्य समर्थन मूल्य पर 2.69 लाख टन धान बेचा है। अंतिम रिपोर्ट आने पर किसानों की संख्या और उनके द्वारा बेचे गए धान की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है। 

राज्य में चालू खरीफ विपणन वर्ष में 130 लाख टन धान का उपार्जन अनुमानित था। धान की रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है। इस साल धान बेचने के लिए राज्य के 26.85 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। पंजीकृत धान का रकबा 33.51 लाख हेक्टेयर था। 4 फरवरी शाम सात बजे तक राज्य में 24 लाख 72 हजार 310 किसान समर्थन मूल्य पर 144 लाख 92 हजार टन धान बेच चुके थे। किसानों को धान बेचने के एवज में अब तक 30 हजार 68 करोड़ 81 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के समानांतर कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 105.18 लाख टन धान के उठाव का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 97.90 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है।

रायपुर  : छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर खरसिया के हिंदुत्ववादी युवा नेता तरुण सिंह ठाकुर ने उनके निजी निवास स्थान रायपुर मे मुलाकात कर खरसिया विधानसभा की जनता की और से बधाई दी एवं जल्द  खरसिया आने का न्योता भी युवा नेता तरुण ठाकुर के द्वारा मंत्री रामविचार नेताम को दिया गया जिस पर मंत्री द्वारा जल्द ही आने वाले समय में खरसिया छेत्र का दौरा करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है

हाशिम खान 

"देश में शिक्षा गुणवत्ता और शिक्षा के बेहतर विकास के लिए आई.ए.एस, आई.पी.एस, आई.एफ.एस की तरह "भारतीय शिक्षा सेवा" (आई.ई.एस.) परीक्षा की हो शुरुआत .. शिक्षाविद् सतीश प्रकाश सिंह"                                       

रायपुर/ देश में शिक्षा गुणवत्ता और शिक्षा के बेहतर विकास के लिए आई.ए.एस, आई.पी.एस, आई.एफ.एस की तरह "भारतीय शिक्षा सेवा" (आई.ई.एस.) परीक्षा के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों का चयन किये जाने की शिक्षाविद् सतीश प्रकाश सिंह द्वारा मांग की गई हैं । छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत "राज्य शिक्षा सेवा" परीक्षा (एस.ई.एस.) के माध्यम से किये जाने की मांग की गई हैं । प्रख्यात शिक्षाविद् सतीश प्रकाश सिंह राष्ट्रीय संयोजक "अखिल भारतीय प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ" ( All India Progressive and innovative Teacher's Federation AIPITF ) ने देश में शिक्षा के गुणवत्ता विकास और भविष्योंमुखी शिक्षा को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिये तथा देश में शिक्षा के बेहतर विकास के लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा  आई.ए.एस, आई.पी.एस, आई.एफ.एस की तरह "अखिल भारतीय शिक्षा सेवा" (आई.ई.एस.) परीक्षा की शुरुआत करने की मांग की हैं। शिक्षाविद् सतीश प्रकाश सिंह ने प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विगत वर्ष जारी किए गए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश का हवाला देते हुए बताया कि उक्त आदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दो अधिकारियों की पोस्टिंग "अपर संचालक" के पद पर कार्यालय संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़  रायपुर में की गई थी । जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में  याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा जिस पर बाद में रोक लगा दी गई थी। किंतु ये विचारणीय प्रश्न हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को पदस्थ किया जाना कहां तक न्यायसंगत और उचित हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में राजपत्रित प्रथम श्रेणी तथा राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की सेवानिवृति होने से लगातार कमी होते जा रही हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में एक तरफ 11 वर्षो से नियमित व्याख्याता एवं प्रधान पाठकों से राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं दी गई हैं । प्रदेश में 3266 से अधिक शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में पूर्णकालिक प्राचार्य नहीं हैं। जहां प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं। प्राचार्य पद जो कि स्कूल शिक्षा विभाग में राजपत्रित प्रथम श्रेणी तथा राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का प्रशासनिक तथा एकेडमिक महत्वपूर्ण पद होता हैं। उक्त प्राचार्य पद को पार करके ही विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उप संचालक, संयुक्त संचालक,अपर संचालक जैसे उच्च पद पर पदस्थापित होने का अवसर मिलता हैं।  छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य तथा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की मूल अवधारणा तथा नितांत आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में डी. एड., बी.एड., एम.एड. आदि व्यवसायिक डिग्री का होना बहुत जरूरी हैं।  राष्ट्रीय संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग का बेसिक मूल मंत्र "बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली" पर बेस्ड हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में "शिक्षक प्रशिक्षण" का बड़ा व्यापक महत्व हैं , क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग की समस्त  शैक्षणिक गतिविधियां  एवं क्रियाकलाप बाल मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं । ऐसे में यह चिंतनीय हैं कि बिना डी. एड., बी.एड., एम.एड. आदि व्यवसायिक डिग्री के अप्रशिक्षित अधिकारियों के द्वारा बिना बालमनोविज्ञान को समझे और जाने बिना "शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं" का संचालन कैसे किया जा सकता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश के सभी प्रदेशों में हजारों की संख्या में युवा प्रतिवर्ष कला, वाणिज्य, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस आदि विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन बी.एड., मास्टर ऑफ एजुकेशन एम.एड. की व्यवसायिक डिग्री हासिल करते हैं, अनेक प्रतिभाशाली युवा एजुके…

16 फरवरी को 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण बंद' का आह्वान

रायपुर : कृषि व संबद्ध गतिविधियों, मनरेगा, उर्वरक और खाद्य सब्सिडी के लिए आबंटन घटाने, पिछले दरवाजे से किसान विरोधी कानूनों को लागू करने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य सुनिश्चित न करने के खिलाफ  छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आज पूरे प्रदेश में बजट की प्रतियां जलाई। ग्राम स्तर पर इस देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था, जिसका आरोप है कि मोदी सरकार द्वारा पेश यह अंतरिम बजट पूरी तरह से किसान विरोधी और कार्पोरेटपरस्त है।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य संयोजक संजय पराते, सह संयोजक ऋषि गुप्ता और वकील भारती ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसान सभा ने कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर सहित कई जिलों में गांव-गांव में किसान विरोधी बजट की प्रतियां जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। इस बजट के खिलाफ किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण बंद' का आह्वान किया गया है।

किसान सभा नेताओं ने कहा कि यह अंतरिम बजट 'विकसित भारत' की राष्ट्रवादी लफ्फाजी की आड़ में वास्तव में अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेटों की सेवा करने वाला बजट है। वर्ष 2022-23 में हुए वास्तविक व्यय की तुलना में 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए आबंटन में 81 हजार करोड़ रुपयों (22.3%) की, उर्वरक सब्सिडी में 87339 करोड़ रुपयों की और खाद्य सब्सिडी में 67552 करोड़ रुपयों की भारी कटौती की गई है, जो आम जनता की बदहाली को और बढ़ाएगी, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स में छूट जारी है और अति-धनिकों पर कोई भी कर लगाने से इंकार किया गया है।

इसी प्रकार, फसल कटाई के बाद के कार्यों में निजी निवेशों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव वास्तव में पिछले दरवाजे से किसान विरोधी कृषि कानूनों को ही लागू करना है। इस बजट में भी सी-2 आधारित समर्थन मूल्य का प्रस्ताव न करना किसानों के साथ धोखाधड़ी ही है, जिसका लिखित समझौता मोदी सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किया था। इस प्रकार यह बजट अपने सार और रूप में पूरी तरह से किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त है और "फास्ट ड्रेन इंडिया" परियोजना का हिस्सा है।

किसान सभा ने आम जनता से अपील की है कि किसान और खेती-किसानी बचाने और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए 16 फरवरी को आहूत देशव्यापी ग्रामीण बंद और औद्योगिक हड़ताल को सफल बनाएं। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल के विनाश को रोकने, पेसा, वनाधिकार कानून और मनरेगा को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने, बस्तर में आदिवासियों पर हो रहे राज्य प्रायोजित अत्याचारों को रोकने और एसईसीएल सहित सभी सार्वजनिक उद्योगों में अधिग्रहण प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार देने और उनका उचित पुनर्वास करने जैसी मांगों को भी छत्तीसगढ़ बंद से जोड़ा गया है।

संजय पराते, संयोजक
(मो) 94242-31650
छत्तीसगढ़ किसान सभा 

डॉ भीमराव अस्पताल मेकाहरा अधीक्षक डॉ एस बी एस नेताम से हॉस्पिटल में मेडिकल नर्सिंग ,पैरामेडिकल स्टाफ़ की कमी की पूर्ति हेतु यूनियन अध्यक्ष त्रिपाठी की मुलाक़ात- 

रायपुर : में मेडिकल ,नर्सिंग ,पैरामेडीकल स्टाफ़  श्रमिक दर कलेक्टर दर में सेवारत स्वास्थ्य सेवको नियमित स्टाफ़ की कमी को देखते हुए नियमित भर्ती ली जाएँ! माँग को लेटर ज्ञापन दिया  सौंपा ! अध्यक्ष ने बताया की जिस प्रकार से मेडिकल नर्सिंग पैरामेडीकल स्टाफ़ को मज़दूर श्रमिक दर में रख कर अधिकारी लगातार स्टाफ़ को प्रताड़ित कर शोषण कर नौकरी से बिना नियुक्ति पत्र के कारण दबाव बना कर निकाल दिया जा रहा है ! पूर्व कांग्रेस सरकार ने कहाँ था आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी नियमित भर्ती की जाएगी पर एसा ना होकर ठेका प्रथा को बढ़ावाँ दिया गया! और हज़ारों स्वास्थ्य सेवको को बेरोज़गार कर दिया गया!

अध्यक्ष त्रिपाठी ने बताया की प्रदेश के मेडिकल कालेज अस्पताल में  एक से पाँच साल से कार्य कर रहे श्रमिक दर स्टाफ़ को ना ही भत्ता दिया जा रहा,ना ही सरकार द्वारा निर्धारित वेतन, ना ही समान कार्य समान वेतन ,ईएल ,सी एल ,मातृत्व अवकास, आवास भत्ता ,आयुष्मान भत्ता, अन्य सरकार की कोई भी योजना का लाभ नही दिया जा रहा!चर्चा में अधीक्षक ने बताया कि ये श्रमिक दर भर्ती स्टाफ़ की कमी को देखते हुए हॉस्पिटल के सुचारु रूप से संचालन हेतु रखे है जिसे ना ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ,ना ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा! पर हम 365 पद हेतु प्रस्ताव मंत्रालय स्वास्थ्य भवन में भेज चुके है जिसने व्यापम के माध्यम से भर्ती लेने की बात कही !

अध्यक्ष त्रिपाठी  से चर्चा में डी एम इ स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा में बताया की हमें प्रस्ताव की जानकारी नही ! मीटिंग कर चर्चा की अधीक्षक से प्रतिक्रिया में यूनियन अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने बताया की अगर हॉस्पिटल में स्टाफ़ की कमी है तो नियमित भर्ती लो क्यो की गत वर्ष आरक्षण का हवाला देते हुए! स्टाफ़ की कमी को देखते हुए स्टाफ़ से काम निकालने के उद्देश्य से रख लिया गया है ! अगर जल्द प्रदेश के स्वास्थ्य सेवको के हित में कार्यवाही नियमित भर्ती नही ली जाती तो प्रदेश स्तर में न्याय हेतु काम बंद कर न्याय हेतु बाध्य होगे जिसका ज़िम्मेदार शासन प्रशासन होगा!