रायपुर :  इस बीच में  स्टेशन विशाखापटनम में एक महिला और उसके दो बच्चों के साथ उसके पति के द्वारा मारपीट के दौरान महिला के द्वारा हमें देख कर मदद की अपील किया गया. जिसमें पूर्वी भारत के जोनल महासचिव शब्बीर अहमद के निर्देश पर, छत्तीसगढ़ प्रदेश महासचिव प्रद्युमन शर्मा के अनुशंसा में, अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष गुरदीप सिंघ के नेतृत्व में एवं प्रदेश संगठन प्रभारी राहुल शर्मा और सहयोगी साथी सुरेंद्र कुमार के साथ मिलकर रेलवे सुरक्षा बल की टीम  के मदद से पीड़ित महिला और उसके दो बच्चों की मदद करते हुए,  दोनों पति पत्नी के विवाद में और पति के परिवार के  सहयोग से  पीड़ित महिला को बचाया गया और महिला को उसके मूल निवास डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ के लिए रवाना करने के लिए  एवं पीड़ित महिला को पति के द्वारा दिलवाए गए रकम के साथ उसे विशाखापटनम स्टेशन से रवाना होने तक,  पीड़ित महिला और उसके दो बच्चों की जिम्मेदारी  रेलवे सुरक्षा बल के पास अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ टीम के अनुशंसा पर दी गई | 

इस पूरे प्रकरण के दौरान  पुलिस बल का पूर्ण रूप से सहयोग आयोग को प्राप्त हुआ जिसके लिए हम पुलिस बल का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करते है । 
दिनांक 03 जनवरी 2025
स्थान विशाखापटनम 
शब्बीर अहमद 
जोनल महासचिव, पूर्वी भारत जोन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

महिलाओं के बैंक खाते में 651.62 करोड़ रूपए अंतरित

रायपुर :  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा महतारी वंदन योजना की 11वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की पात्र माताओं एवं बहनों को नववर्ष पर लगभग 70 लाख माताओं-बहनों को महतारी वंदन योजना की एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि राज्य शासन द्वारा महिलाओं के बैंक खाते में 01 जनवरी 2025 को अंतरित कर दी है। इस योजना में मार्च 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक हितग्राही महिलाओं को 11 मासिक किश्तों में 7181 करोड़ 94 लाख रूपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

गौरतलब है कि उक्त योजना का शुभारंभ 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने किया था। राज्य की लगभग 70 लाख हितग्राही महिलाओं को हर माह एक हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। महतारी वंदन योजना से मिलने वाली राशि की जानकारी के लिए महतारी वंदन योजना का मोबाईल एप भी है. जिसे हितग्राही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं।

महिला एवं बाल विकास से मिली जानकारी के अनुसार माह जनवरी 2025 में कुल 69 लाख 69 हजार 399 हितग्राहियों को 651.62 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में किया गया। इन हितग्राहियों में से 60 लाख 65 हजार 160 हितग्राहियों को एक हजार रूपए के मान से 606 करोड़ 51 लाख 60 हजार रूपए की सहायता दी गयी है तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले 9 लाख 04 हजार 239 महतारियों को 45 करोड़ 10 लाख 76 हजार 400 रूपए इस प्रकार कुल 651 करोड़ 62 लाख 36 हजार 400 रूपए की सहायता राशि जारी की गयी है।

CG News : बलौदाबाजार हिंसा के प्रकरण में जेल भेजे गए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का डीकेएस अस्पताल में ऑपरेशन किया जाएगा। पिछले काफी समय से उन्हें हाईड्रोसिल, हार्निया की परेशानी को देखते हुए 27 दिसंबर को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जहां उनका ऑपरेशन किया जाएगा।

 रायपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक अमित शांडिल्य ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि देवेन्द्र यादव को पिछले काफी समय से परेशानी थी। भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव को हार्निया की समस्या है। डीकेएस अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक उनकी सर्जरी करनी होगी। फिलहाल सारे रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

बता दें कि देवेंद्र यादव को बलौदाबाजार में हुए हिंसा मामले में 17 अगस्त 2024 को गिरफ्तार किया गया था। भीड़ को उकसाने तथा हिंसा भड़काने का आरोप में बलौदाबाजार पुलिस ने 4 बार नोटिस जारी किया। लेकिन, पूछताछ के लिए उपस्थिति दर्ज नहीं कराने पर पुलिस ने उन्हें भिलाई स्थित निवास से गिरफ्तार किया।

17 अगस्त 2024 से जेल में हैं विधायक

बलौदा बाजार हिंसा मामले में 17 अगस्त 2024 को भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से लगातार न्यायिक रिमांड बढ़ाई गई। वे रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है। जेल में बंद भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव से इस दौरान मिलने के लिए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदयभानु चिब सहित कई कांग्रेस के बड़े नेता जेल में मुलाकात करने पहुंचे थे।(एजेंसी)

CG Suspend: फर्जी अंकसूची के सहारे शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले दो प्रधान पाठक को जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया है। इसके अलावा दोनों पर एफआईआर दर्ज कराने और अब तक वेतन के रूप में ली गई राशि को वसूली करने का निर्देश जारी किया गया है।

शिक्षा विभाग से मिली जानकारी अनुसार राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ ब्लॉक के शासकीय प्राथमिक शाला बल्देवटोला में पदस्थ प्रधान पाठक अनिताप पांडेय व शासकीय प्राथमिक शाला इंदिरा नगर डोंगरगढ़ में पदस्थ राजेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर नौकरी पाने की शिकायत हुई थी। शिकायत बाद मामले की जांच में इसका खुलासा होने के बाद संबंधितों पर कार्रवाई करने आदेश जारी किया गया है।

माशिमं के दस्तावेज से हुआ खुलासा

शिकायत के आधार पर दोनों प्रधान पाठक से जांच टीम ने पूछताछ की, तो उन्होंने फर्जी अंकसूची देने की बात से मुकर गए। इसके बाद दोनों शिक्षकों का माध्यमिक शिक्षा मंडल से उपलब्ध कराई गई अभिलेख एवं सेवा पुस्तिका में संलग्न अंकसूची का मिलान किया गया, दोनों में भिन्नता पाई गई।

इससे खुलासा हो गया कि दोनों ही शिक्षक फर्जी अंकसूची प्रस्तुत कर नौकरी हासिल किए थे, जो कि छग सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है। इसके चलते संबंधित प्रधान पाठकों को नियम 1966 के नियम 14-15 के तहत सेवा से पृथक कर दिया गया है। इसके अलावा डोंगरगढ़ बीईओ को दोनों शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर भुगतान की गई राशि की वसूली करने निर्देशित किया गया है।

डोंगरगांव ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल जंतर में पदस्थ सहायक शिक्षक चंद्रशेखर तिवारी को शालेय अवधि में शराब सेवन कर आने, प्राचार्य व स्टाफ के साथ गाली-गलौज करने के अलावा महिला शिक्षकों के सामने अपशब्दों का प्रयोग किए जाने की शिकायत पर तत्काल प्रभावित निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय छुरिया निर्धारित की गई है। बताया गया कि संबंधित शिक्षक के खिलाफ रोजाना देरी से स्कूल पहुंचने की भी शिकायत थी। सभी बिंदुओं पर हुई जांच में शिकायत सही पाई गई।

 की गई कार्रवाई
डोंगरगढ़ ब्लॉक में पदस्थ दो प्रधान पाठकों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत कर नौकरी पाने की शिकायत हुई थी। मामले की जांच में शिकायत सही पाई गई है। उसके आधार पर दोनों के बर्खास्तगी की कार्रवाई हुई है। डोंगरगांव ब्लॉक के एक शिक्षक को निलंबित किया गया है।(एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखा

इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का किया औचक निरीक्षण

अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना से 50 गांवों में पहुंचेगा पेयजल, 75 करोड़ की लागत से शिवनाथ नदी का पानी पहुंचाया जाएगा

उप मुख्यमंत्री ने सड्डू में सिंगल-विलेज जल प्रदाय योजना के कार्यों का भी किया अवलोकन

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री अरुण साव जल जीवन मिशन के कार्यों को गति देने आज नए साल के पहले ही दिन फील्ड पर उतरे। वे आज राजधानी रायपुर से करीब 75 किलोमीटर दूर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना का काम देखने पहुंचे। उन्होंने दामाखेड़ा के पास ग्राम तोरा में शिवनाथ नदी के चक्रवाय एनीकट पर योजना के लिए तैयार हो रहे इंटेकवेल और ग्राम किरवई में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कार्यों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों कार्यों के निर्माण में तेजी लाते हुए समय-सीमा में पूर्ण गुणवत्ता के साथ काम पूरा करने के निर्देश दिए। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव मोहम्मद कैसर अब्दुलहक, जल जीवन मिशन के संचालक सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे और पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा भी इस दौरान मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना के इंटेकवेल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण कार्यों का बारिकी से निरीक्षण किया। उन्होंने किरवई में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की ड्राइंग-डिजाइन देखकर जल शोधन की प्रक्रिया समझी। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से निर्माण कार्यों में उपयोग हो रहे सामग्रियों एवं निर्माण की गुणवत्ता की टेस्टिंग के बारे में पूछा। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को दोनों साइट्स का नियमित भ्रमण कर कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साव ने निर्माण एजेंसी से कहा कि इस पूरे क्षेत्र में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की आपूर्ति के लिए यह एक बड़ी और महत्वपूर्ण योजना है। इससे 50 गांवों को पेयजल मिलेगा। इसके सभी घटकों का काम अच्छा होना चाहिए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने और गांवों में टंकी निर्माण के कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली।

करीब 75 करोड़ की योजना, 15 हजार परिवार होंगे लाभान्वित

अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज जल प्रदाय योजना से सिमगा विकासखंड के 50 गांवों के 15 हजार से अधिक परिवारों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। शिवनाथ नदी पर तोरा गांव में बने चक्रवाय एनीकट से पानी लेकर गांव-गांव में निर्मित पानी टंकियों के माध्यम से हर घर में नल से जल की आपूर्ति की जाएगी। करीब 75 करोड़ रुपए लागत की इस योजना का 40 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। योजना का काम इस साल जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

पानी टंकी पर चढ़कर गुणवत्ता देखी, महिलाओं से जलापूर्ति का लिया फीडबैक

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर जिले के तिल्दा विकासखंड के सड्डू में सिंगल-विलेज जल प्रदाय योजना का भी अवलोकन किया। उन्होंने पानी टंकी पर चढ़कर निर्माण की गुणवत्ता देखी। उन्होंने गांव के घरों में जाकर नल से आ रही पानी की धार भी देखी। साव ने सरपंच, पंचों, अन्य ग्रामीणों और महिलाओं से चर्चा कर जलापूर्ति के संबंध में फीडबैक भी लिया। ग्रामीणों ने बताया कि सुबह-शाम दोनों समय नल से पर्याप्त पानी आ रहा है। सड्डू में पूर्व से ही संचालित नल जल योजना के तहत 212 घरों में नल कनेक्शन दिए गए थे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में दूसरी पानी टंकी के निर्माण के बाद 292 और घरों में नल कनेक्शन दिए गए हैं। दोनों को मिलाकर अब गांव में 504 नल कनेक्शन हो गए हैं। टंकियों को भरने के लिए यहां दो जलस्रोत स्थापित हैं।

उप मुख्यमंत्री साव ने ग्रामीणों से चर्चा के दौरान कहा कि घर-घर लगे नल, गांव में स्थापित पानी की टंकियां और जलस्रोत आपके ही हैं। आप लोगों को ही इनका इस्तेमाल, संधारण, रखरखाव और सुरक्षा करनी है। योजना पूर्ण हो जाने के बाद नल जल योजना का संचालन भी ग्राम पंचायतों को ही करना है। साव के अगमधाम-खंडवा मल्टी-विलेज योजना और सड्डू सिंगल-विलेज योजना के निरीक्षण के दौरान लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर के मुख्य अभियंता राजेश गुप्ता और अन्य विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।

समाजसेवी संस्था अवाम ए हिन्द द्वारा पूरे वर्ष बीते 1738 दिनों से निरंतर जरूरतमंदों, मरीजों के परिजनों को मुहैया करा रही निःशुल्क भोजन एवं फल तथा ठंड से बचाव हेतु किया गया शॉल, कंबल वितरण : मो. सज्जाद खान, संस्थापक

रायपुर : संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी, रायपुर द्वारा संस्थापक, मो. सज्जाद खान के नेतृत्व में विभिन्न जनहित एवं समाजिक कार्य किए जा रहे जिसमे मुख्य रूप से संचालित सुपोषण अभियान अंतर्गत निःशुल्क भोजन वितरण कार्य के 1738 दिनों से फुटपाथ में बेसहारों, लाचार व्यक्तियों, मासूम बच्चों को तथा शासकीय डीकेएस अस्पताल में दूर दराज अन्य संभाग, जिला गांव कस्बों से इलाज के लिए आये मरीजों के परिजनों को गर्म व पौष्टिक भोजन, फल मुहैया कराया जा रहा है।

विदित रहे कि संस्था 28 वर्षों से विभिन्न जनहित एवं सामाजिक कार्य कर बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किए संस्था अपने दायित्वों का निर्वहन करने, जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानव जीवन सुरक्षित करने की भरपूर कोशिश कर रही। इसी कड़ी में साल के अंतिम महीने शीतकालीन ऋतु में शासकीय अस्पतालों में दूरदराजो से इलाज कराने आने वाले मरीजों के परिजनों को तथा फुटपाथ, पिछ़डी बस्तियों मे जिंदगी गुजर बसर कर रहे गरीबों बेसहारे, निराश्रित, वृद्धजनों को शीतलहर से बचने बढ़ती ठण्ड से राहत पहुंचाने के उद्देश्य से रात्रिकालीन संस्था के संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ सदस्यों द्वारा शहर के अन्य जगहों, क्षेत्रों में पहुँच कर गर्म कपड़े, कम्बल वितरण किया गया तथा पुरे शीतकालीन ऋतू में संस्था द्वारा कम्बल वितरण कार्य जारी है।

इस सेवा कार्य में संस्थापक, मोहम्मद सज्ज़ाद खान के साथ राजेंद्र शर्मा, सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, फराज खान, राजकुमार साहू, वसीम अकरम, कुलविन्दर सिंह एवं अन्य सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उप मुख्यमंत्री ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की

अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी तक पूर्ण करने के दिए निर्देश

आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोजाना वार्डों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों, सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने कहा

अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के काम में तेजी लाने और उत्कृष्ट निर्माण के निर्देश

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में सभी नगरीय निकायों को अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रियाएं 10 जनवरी तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्रदेशभर के नगरीय निकायों में 353 नए पद मंजूर किए गए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में नगर निगमों के आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोजाना वार्डों का भ्रमण कर निर्माण कार्यों, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने को कहा। उन्होंने नगरीय निकायों में बन रहे अटल परिसरों और नालंदा परिसरों के काम में तेजी लाने और इनके उत्कृष्ट निर्माण के निर्देश दिए। श्री साव ने अधिकारियों को गंभीरता और सक्रियता से काम करते हुए राज्य के शहरों को साफ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने को कहा। नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस., विशेष सचिव आर. एक्का और संचालक कुंदन कुमार भी समीक्षा बैठक में शामिल हुए।  

उप मुख्यमंत्री साव ने समीक्षा बैठक में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए अच्छी गुणवत्ता की उत्कृष्ट मूर्ति स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अटल परिसर का इस तरह निर्माण करें कि शहर में इसकी विशेष पहचान और दर्शनीय स्थल बनें। उन्होंने प्रदेश के 12 शहरों में बनाए जा रहे नालंदा परिसर के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र काम प्रारंभ करने को कहा। श्री साव ने अधिकारियों से कहा कि नालंदा परिसर का शानदार और आइकॉनिक निर्माण होना चाहिए। नालंदा परिसर और अटल परिसर का निर्माण सरकार के महत्वाकांक्षी कार्य हैं। उन्होंने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को खुद इनकी मॉनिटरिंग करने और प्रगति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए।

उप मुख्यमंत्री  साव ने बैठक में अधोसंरचना मद और 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत कार्यों के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत मिशन 2.0, एसटीपी निर्माण और आकांक्षी शौचालयों के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्माण कार्यों में सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को रोजाना प्रातः भ्रमण कर निर्माण कार्यों, साफ-सफाई और प्रकाश व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने 01 जनवरी से ही इसकी शुरूआत कर शहरों में प्रकाश और सफाई की व्यवस्था दुरूस्त करने को कहा। साव ने इसमें किसी भी तरह की कोताही न बरतते हुए गंभीरता और सक्रियता से प्रतिदिन कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा। इसमें किसी तरह का हीला-हवाला पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।   

साव ने समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के निर्माणाधीन आवासों को आगामी मार्च महीने तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने गरीबों का आशियाना तैयार करने का काम संवेदनशीलता से करते हुए इनका निर्माण प्राथमिकता से पूर्ण करने को कहा।  उन्होंने किफायती आवास परियोजनाओं के तहत निर्मित आवासों का आबंटन हितग्राहियों को तत्काल करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री साव ने जनसमस्या निवारण पखवाड़ा के दौरान अनिराकृत प्रकरणों की नियमित समीक्षा कर इन्हें जल्द से जल्द निराकृत करने को कहा।

साव ने नगरीय निकायों में नियमित और प्लेसमेंट कर्मचारियों के समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ऊर्जा की अनावश्यक खपत पर रोक लगाते हुए विद्युत देयकों का भुगतान समय पर करने के निर्देश दिए। लंबित भुगतान के कारण विद्युत देयकों पर सरचार्ज लगने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। साव ने नगरीय निकायों में सेट-अप के पुनरीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी संचालनालय को भेजने को कहा। उन्होंने आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को सभी कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की संयुक्त सचिव डॉ. रेणुका श्रीवास्तव, राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) के सीईओ शशांक पाण्डेय और नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक  पुलक भट्टाचार्य सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के संयुक्त संचालक एवं नगरीय निकायों के अभियंता भी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वन पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ने की पहल शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।  इस पहल  के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के व्यापक मूल्य को मापकर छत्तीसगढ़ के सतत विकास में रेखांकित किया जाएगा।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 विज़न और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप विज़न डॉक्यूमेंट तैयार कर रही है, जिसमें वन विभाग द्वारा संचालित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यांकन की अवधारणा सम्मिलित की गई है। यह समग्र दृष्टिकोण राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक प्रगति के बीच संतुलन बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए सतत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित हो सके। वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का मूल्यांकन न केवल बजटीय योजना को अधिक सुव्यवस्थित बनाएगा, बल्कि भविष्य की रणनीतियों को दिशा प्रदान करेगा, धन आवंटन को अधिक प्रभावी बनाएगा और वानिकी विकास के प्रयासों को सशक्त करेगा। यह प्रक्रिया सतत विकास और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य मे संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम ने स्थानीय समुदायों को और अधिक सशक्त बनाया है। गुरु घासीदास, कांगेर घाटी और इंद्रावती जैसे राष्ट्रीय उद्यानों के साथ, छत्तीसगढ़ में प्रकृति आधारित पर्यटन के लिए असीम संभावनाएं हैं। स्थानीय निवासियों को जंगल सफारी, नेचर ट्रेल्स और इको-कैंपिंग जैसी सुविधाओं के प्रबंधन में सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है, जिससे न केवल सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी सशक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ का 44 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र से आच्छादित है। यह राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आधार हैं और लाखों लोगों की आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वन विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्रदान करते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले अन्य महत्वपूर्ण अमूर्त लाभ अक्सर उपेक्षित रहते हैं और उनका उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता। इनमें जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए कार्बन अवशोषण, कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परागण, पोषक तत्वों का चक्रण, मृदा उर्वरता में सुधार और जैव विविधता संरक्षण जैसी सेवाएं शामिल हैं। वनों का बाढ़ और रोग नियंत्रण, जल प्रवाह का प्रबंधन और वेक्टर जनित रोगों के जोखिम को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका है।

इसके अतिरिक्त, वनों से जल पुनर्भरण और शुद्धिकरण होता है, शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान कर वायु गुणवत्ता में सुधार होता है, और सुंदर प्राकृतिक दृश्य तथा जैव विविधता-समृद्ध क्षेत्रों के माध्यम से मनोरंजन के साथ-साथ भावनात्मक संतुष्टि भी प्रदान होती है। इन वनों का गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि पवित्र स्थलों और देवगुड़ी जैसे क्षेत्रों के माध्यम से ये आदिवासी विरासत और परंपराओं को संरक्षित रखते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के वन अनेक नदियों का उद्गम स्थल हैं, जो सतत जल प्रवाह, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण और कृषि तथा आजीविका के लिए आवश्यक जैविक पदार्थ से मृदा को समृद्ध करने में सहायक हैं। इन प्रत्यक्ष लाभों का राज्य की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर व्यापक आर्थिक प्रभाव पड़ता है। ये सभी लाभ ग्रामीण उद्योगों और आजीविका को प्रोत्साहित करते हैं और राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं।

रायपुर :  देश के विश्वविख्यात उल्लेखनीय अर्थशास्त्री, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के निधन पर संस्था, अवाम-ए-हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने प्रादेशिक कार्यालय, रामनगर, रायपुर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। संस्थापक, मो. सज़्ज़ाद खान एवं उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण ने दो मिनट का मौन धारण कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की।

संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अपने शांत लेकिन असरदार नेतृत्व के लिए विख्यात, वह एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के कल्याण के लिए दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कठोर निर्णय लिए। उनका कार्यकाल सामाजिक कल्याण पर ध्यान देने के साथ आर्थिक समृद्धि और विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए याद किया जाएगा। एक राजनेता, एक विद्वान को मैं उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से समाजसेवी संस्था अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

इस सभा में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ राजेन्द्र शर्मा, जाकिर हुसैन, पं. अनिल शुक्ल, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, वसीम अकरम, प्रीति जैन, मजीद खान, देवानंद सिन्हा, अफजाल खान, प्रेमराज एवम अन्य उपस्थित रहे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

लोक निर्माण विभाग ने 2015 से प्रचलित पुराने एसओआर को किया अद्यतन, ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम होगा कम

1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा नया एसओआर

सड़कों के संधारण के लिए राज्य में पी.बी.एम.सी./ओ.पी.आर.एम.सी. होगा लागू, विभाग जल्द शुरू करेगा पायलेट प्रोजेक्ट

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज सड़क एवं सेतु कार्य की नवीन दर अनुसूची (SOR) का विमोचन किया। राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा 2015 से प्रचलित पुराने एसओआर को अद्यतन किया गया है। नए एसओआर में नई मशीनरी और निर्माण की नई तकनीकों को भी शामिल किया गया है। इनसे गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ ही ठेकेदारों का वित्तीय जोखिम कम होगा। राज्य में 1 जनवरी 2025 से नया एसओआर लागू होगा। सड़कों के प्रभावी संधारण के लिए छत्तीसगढ़ में भी पी.बी.एम.सी./ओ.पी.आर.एम.सी. (Peformance Based Maintenance Contract/Output and Performance Based Maintenance Contract) लागू किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा जल्दी ही पायलेट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नए एसओआर के विमोचन के मौके पर आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। नए एसओआर के लागू होने के बाद इनमें और आसानी होगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में प्रचलित एसओआर 1 जनवरी 2015 से लागू है। उस समय इसमें 2014 में प्रचलित श्रमिकों की दर, सामग्री की दर एवं मशीनरी की दर शामिल की गई थी, जिनमें अब दस वर्षों के बाद बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। नवीन दर अनुसूची वर्तमान में प्रचलित श्रमिकों की दर, सामग्रियों की दर एवं मशीनरी की दर के आधार पर तैयार किया गया है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि वर्ष-2015 में जारी की गई दर अनुसूची उस समय प्रचलित सभी टैक्सेस (Taxes) को समावेशित करते हुये तैयार की गई थी। नए एसओआर में देश में 1 जुलाई 2017 से लागू जी.एस.टी. को समाहित किया गया है। ठेकेदार अपनी निविदा दर जी.एस.टी. सहित देंगे जिससे ठेकेदार को पृथक से जी.एस.टी. का भुगतान नहीं करना होगा, परन्तु कार्य की लागत में जी.एस. टी. का प्रभाव सम्मिलित रहेगा। दरों को जी.एस.टी. के प्रभाव के बिना रखे जाने से समय-समय पर जी.एस.टी. की दरों में होने वाले परिवर्तन के कारण ठेकेदार को कार्य करने में जोखिम नहीं रहता है। जी.एस.टी. का प्रभाव सम्मिलित प्रचलित जी.एस.टी. की दरों को प्राक्कलन में जोड़ा जाएगा। ऐसा करने से ठेकेदारों पर वित्तीय जोखिम नहीं आएगा।

श्री साव ने प्रेस-कॉन्फ्रेंस में बताया कि विगत 10 वर्षों में कई नवीन तकनीक (New technology), नए मटेरियल एवं आई.आर.सी. द्वारा विभिन्न कार्यों की कार्यविधि में परिवर्तन किया गया है। इन नवीन तकनीकों और मटेरियल्स के उपयोग का प्रावधान भी नवीन एस.ओ.आर. में किया गया है। इनमें सीमेंट एवं केमिकल से स्वाइल स्टेबलाईजेशन, पेव्हमेंट व्हाइट टॉपिंग, रोड साइनेज में एल्युमिनियम कम्पोजिट मटेरियल शीटिंग का उपयोग, प्रीकास्ट आर.सी.सी. ड्रेन, प्रीकास्ट बाक्स कल्वर्ट, फाउंडेशन कार्य में आर.सी.सी. के उच्च ग्रेड एम-40, एम-45, एम-50 का उपयोग, सब-स्ट्रक्चर कार्य में प्री-स्ट्रेसिंग, बम्बू क्रैश बैरियर और नॉइज बैरियर जैसी नई चीजें शामिल हैं।

श्री साव ने बताया कि नवीन दर अनुसूची लागू होने से निर्माण कार्यों के डी.पी.आर./ प्राक्कलन में कार्य लागत का आंकलन वास्तविक होगा एवं कार्यों हेतु प्रशासकीय स्वीकृति की जाने वाली राशि कार्य करते समय पुनरीक्षित स्वीकृति की आवश्यकता कम होगी। कार्यों की गुणवत्ता एवं समय-सीमा में पूर्ण करने में सार्थक परिणाम मिलेगा।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बताया कि सड़कों के संधारण के लिए वर्तमान पद्धति में सड़क के वर्षा ऋतु में क्षतिग्रस्त होने की संभावना के अनुसार पूर्वानुमान लगाकर निविदाएं आमंत्रित कर ठेकेदारों का चयन कर संधारण कार्य किया जाता है। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सड़क खराब रहती है, परन्तु संधारण हेतु एजेंसी उपलब्ध नहीं होने के कारण सड़कों के गड्ढे भरने एवं संधारण में विलम्ब होता है। कई बार एजेंसी निर्धारित होने के बाद भी ठेकेदार द्वारा संधारण कार्य समय पर नहीं करने के कारण भी सड़कें गड्ढायुक्त एवं क्षतिग्रस्त रहती हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा कई राज्यों के लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों के संधारण हेतु पी.बी.एम.सी. (Peformance Based Maintenance Contract)/ओ.पी.आर.एम.सी. (Output and Performance Based Maintenance Contract) पद्धति से सड़कों का संधारण कार्य किया जा रहा है। इसके संधारण हेतु सड़कों का चयन कर 5 वर्ष से 7 वर्ष तक लगातार संधारण हेतु एक ही एजेंसी निर्धारित की जाती है एवं सड़क खराब होने पर या आकस्मिक किसी तरह का सुधार/अति क्षति होने पर सुधार कार्य हेतु निर्धारित एजेंसी द्वारा अनुबंधित निर्धारित समय-सीमा में सड़क का सुधार कार्य किया जाता है। सड़क का नियमित संधारण भी ठेकेदार द्वारा समय-सीमा में किया जाता है। यदि ठेकेदार निर्धारित समय-सीमा में सड़क सतह सुधार का कार्य नहीं करते हैं तो प्रत्येक दिन विलम्ब हेतु पेनाल्टी का भी प्रावधान है। इस प्रक्रिया की मॉनिटरिंग ऑनलाइन भी की जाती है, जिससे सड़क कहां-कहां पर अच्छी या खराब स्थिति में है, यह कंट्रोल रूम में बैठकर ही देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ में भी इस पद्धति से कार्य करने का निर्णय लोक निर्माण विभाग द्वारा लिया गया है। जल्दी ही पायलेट आधार पर कुछ जिले चयनित कर इसे लागू किया जाएगा। पायलेट प्रोजेक्ट्स के सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने पर पूरे राज्य में सड़कों के संधारण के लिए इसे लागू किया जाएगा।

CG Police Bharti: राज्य सरकार ने राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत के बाद पूरी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने भर्ती में गड़बड़ी की गंभीर शिकायतों के बाद पूरी प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही पूरे मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है। गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तर की जांच कराई जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से किया जाएगा।

इस फर्जीवाडे़ में संलिप्त किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस भर्ती मामले को गंभीरता से लेते हुए बता दें कि राजनांदगांव जिले में करीब 528 आरक्षकों के भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। यह मामला तक सुर्खियों में आया जब इस पूरे मामले में संलिप्त एक आरक्षक अनिल रत्नाकर के आत्महत्या करने की घटना सामने आई। इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी के मामले में अभी तक सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक आरक्षक, इवेंट कंपनी हैदाराबाद के 2 कर्मचारी व एक अभ्यर्थी को शामिल है। वहीं गड़बड़ी में शामिल एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्म हत्या कर ली है। इस मामले में बड़ा सवाल यह है कि पुलिस द्वारा आरक्षकों और एक अभ्यर्थी की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन अब तक भर्ती प्रक्रिया के इंचार्ज किसी भी उच्च अधिकारियों से न तो पूछताछ की गई है और न ही किसी की गिरफ्तारी हुई है।

उच्चाधिकारियों के संरक्षण के बिना गड़बड़ी कैसे?
इस पूरी प्रक्रिया मेंं गड़बड़ी के बीच कुछ उच्च अधिकारियों भूमिका की बात भी कही जा रही है। क्योंकि उच्च अधिकारियों के संरक्षण के बिना आरक्षक व इवेंट कंपनी के कर्मचारी गड़बड़ी नहीं कर सकते। फिलहाल यह मामला अब एसआईटी के हवाले है। एसआईटी की जांच में मामले का पूरा खुलासा होने की संभावना जताई जा रही है।

एसआईटी का हो चुका है गठन

पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी है। वहीं इस मामले की जांच करने राजनांदगांव रेंज के आईजी दीपक कुमार झा ने एसआईटी का गठन किया है और 10 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार भर्ती में करीब 3 हजार अभ्यर्थियों के अंकों की गलत एंट्री करने का खुलासा हुआ है। वहीं इस मामले में गड़बड़ी में शामिल एक आरक्षक ने फांसी लगाकर आत्महत्या भी कर ली है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्षी दल कांग्रेस भाजपा सरकार पर लगातार हमला कर रही है।

ऐसे हुआ खुलासा

राजनांदगांव स्थित बटालियन में 16 नवम्बर से 528 पदों पर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान नंबरों में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। भर्ती प्रक्रिया के फिजिकल टेस्ट व गोला फेंक प्रभारी डीएसपी तनुप्रिया ठाकुर ने मामले की लालबाग थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दरअसल भर्ती प्रक्रिया में तनुप्रिया की ड्यूटी शारीरिक दक्षता परीक्षा में लगी थी। बैच नंबर 1 के सरल कमांक 17 चेस्ट नंबर 1261 अभ्यर्थी का नाम मीना गोला फेंक इवेंट में 20 अंक होना व 8.117 मीटर रिकॉर्ड दर्ज है। जबकि इवेंट के दौरान किसी भी अभ्यर्थी द्वारा 20 अंक प्राप्त नहीं किया गया था। जिस पर प्रार्थिया डीएसपी तनुप्रिया को शंका हुई। इस आधार पर तकनीकी गड़बड़ी को लेकर जांच शुरू की गई है।

राजनांदगांव में आरक्षक भर्ती

16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई
15 दिसंबर को गड़बड़ी उजागर, एफआईआर दर्ज
18 दिसम्बर को एक आरक्षक ने आत्महत्या कर ली
19 दिसंबर को 4 आरक्षक, हैदराबाद के इवेंट कंपनी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार
20 दिसंबर को अभ्यर्थी मीना पात्रे गिरफ्तार
25 दिसंबर को भर्ती निरस्त करने की घोषणा
3000 अभ्यर्थियों के नंबर में गड़बड़ी सामने आई है। (एजेंसी)

CG Naxal Attack: सुकमा जिले के गोमगुड़ा में सुरक्षा बल का नया कैंप स्थापित हुआ है। इसी कैंप की सुरक्षा में तैनात जवानों पर सोमवार देर रात नक्सलियों ने हमला कर दिया। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाते हुए बीजीएल (बैरल ग्रेनेड लॉन्चर) दागे साथ ही फायरिंग भी की। इसमें दो जवान घायल हो गए। घायल जवानों का उपचार कैंप में ही किया जा रहा है। दोनों की स्थिति अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है।

बताया जा रहा है कि जवान कैंप के आउटर कार्डन ड्यूटी पर तैनात थे तभी उनपर हमला किया गया। दरअसल हाल ही में नक्सलियों के गढ़ गोमगुड़ा में सुरक्षबालों का संयुक्त कैंप स्थापित किया गया है। जवान इस इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन पर निकल रहे हैं। सोमवार की रात जवान कैंप के बाहर आउटर कार्डन ड्यूटी पर तैनात थे।

इसी दौरान जंगल की तरफ से नक्सलियों ने जवानों पर एकाएक बीजीएल से हमला कर दिया। हमले के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाला और नक्सलियों की गोलियों और बीजीएल का जवाब दिया। जवानों को भारी पड़ता देख नक्सली मौके से भाग निकले। बताया जा रहा है कि गोमगुड़ा कैंप खुलने के बाद से जवान लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं 2 दिन पहले जवानों ने इलाके में नक्सलियों का शहीदी स्मारक भी ध्वस्त किया था। कहा जा रहा है कि इसी के जवाब में नक्सलियों ने हमला किया।(एजेंसी)

CG News: भनसूली स्कूल में पढ़ाई के दौरान रील्स बनाने के मामले में प्रधान पाठिका कुमारी वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। संभागीय संयुक्त संचालक ने मंगलवार को निलंबन आदेश जारी किया। बता दें कि छात्राओं ने रील्स बनाने की शिकायत कलेक्टर से की थी। इसके साथ ही साक्ष्य भी प्रस्तुत किए थे। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए थे।

इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी अरुण खरे ने जांच में छात्राओं की शिकायत सही पाई। छात्राओं के अनुसार रील्स बनाने व रील्स नहीं बनने पर टीसी देने और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर पीटने की धमकी देने के संबंध में छात्राओं ने कलेक्टर को अवगत कराया था। जांच में आरोप सही पाए गए।(एजेंसी )

प्राचार्य ने दी महाविद्यालय परिवार को बधाई

रायपुर: शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन समिति (नैक) द्वारा महाविद्यालय का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन में समिति ने महाविद्यालय के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करने के पश्चात शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय को बी प्लस ग्रेड प्रदान किया है। 

नैक ग्रेडिंग समिति छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की शैक्षिक प्रक्रियाओं में संस्था का प्रदर्शन, पाठ्यक्रम चयन एवं कार्यान्वयन, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन तथा छात्रों के परिणाम, संकाय सदस्यों का अनुसंधान कार्य एवं प्रकाशन, बुनियादी सुविधाएँ तथा संसाधनों की स्थिति, संगठन, प्रशासन व्यवस्था, आर्थिक स्थिति तथा छात्र सेवाएँ  के आधार पर मूल्यांकन कर ग्रेड प्रदान करती है। महाविद्यालय के लिए यह हर्ष का विषय है कि शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय ने पूर्व की ग्रेडिंग से एक ग्रेड ऊपर स्थान प्राप्त किया। पूर्व में वर्ष 2019 में नैक द्वारा महाविद्यालय को बी ग्रेड दिया गया था। 

महाविद्यालय सदस्यों ने ग्रेडिंग मूल्यांकन हेतु सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों से अथक प्रयास किए एवं सभी क्राइटेरिया में अंक प्राप्त किए हैं। महाविद्यालय की ग्रेडिंग सुधारने से महाविद्यालय में हर्षोल्लास व्याप्त है। नैक ग्रेडिंग समिति में अध्यक्ष प्रोफेसर चिंता सुधाकर, समन्वयक श्री नावेद जमाल एवं सदस्य श्रीमती बेगम अख्तर थी। 

 नैक ग्रेडिंग समिति ने महाविद्यालय मूल्यांकन के प्रथम दिवस में समिति ने प्राचार्य, आइक्यूएसी एवं विभागों के प्रस्तुतीकरण देखें। उसके बाद छात्रों एवं पालकों से मुलाकात कर उनसे जानकारी प्राप्त की। महाविद्यालय द्वारा प्राप्त उपलब्धियां की समिति ने भूरी भूरी प्रशंसा की एवं महाविद्यालयों में विकास की संभावनाओं पर चर्चा भी की। प्रथम दिवस के अंत में महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से समिति अभिभूत हो गई एवं खुद को छात्र-छात्राओं के साथ समन्वय करने से रोक नहीं पाए। 

शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय भ्रमण के दूसरे दिन समिति ने महाविद्यालय परिवार के साथ बैठक की एवं विधि विभाग के पांच छात्रों के न्यायाधीश परीक्षा में चयन का परिणाम जानकर नैक समिति ने महाविद्यालय की प्रशंसा की। समिति ने महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग का मूल्यांकन कर वहां उनकी तैयारी का जायजा लिया और विभागों द्वारा तैयार रजिस्टर एवं शोध कार्यों की जानकारी प्राप्त ली। द्वितीय दिवस के अंत में एग्जिट मीटिंग में समिति ने महाविद्यालय की रिपोर्ट प्राचार्य को सौंपी एवं उद्बोधन में महाविद्यालय को बेहतर ग्रेडिंग के लिए शुभकामनाएं दी। लगभग दो हफ्तों में नैक द्वारा ग्रेडिंग का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें ग्राफिक एनालिसिस के अनुसार निरीक्षण के दौरान सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए। बेहतर ग्रेडिंग के लिए प्राचार्य डॉ तपेशचंद्र गुप्ता ने महाविद्यालय परिवार को बधाई दी।

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में राजेंद्र नगर इलाके में एक सनकी ने महिला को दौड़ा-दौड़ाकर चाकू मारा। इससे महिला बुरी तरह घायल हो गई। आरोपी नशे का आदी है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे इंद्रात्मा नगर सिद्धी विनायक चौक निवासी कल्याणी ध्रुव घर के सामने रोड को पानी से साफ कर रही थी।

इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला धनराज गहरेवार ने सड़क को गीला करने का आरोप लगाकर गाली-गलौज शुरू कर दिया। इससे मना करने पर उसने चाकू निकाल लिया और महिला पर हमला कर दिया। महिला के पेट और सीने में चाकू से वार किया। इससे घबरा कर महिला बचने के लिए पड़ोसी के घर पहुंची, तो आरोपी ने पीठ में भी चाकू मारा। इसके बाद भाग निकला।

इसकी शिकायत पर पुलिस ने आरोपी धनराज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नशे का आदी है। पीड़िता को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31 वें सम्मेलन में शामिल हुए राज्यपाल

रायपुर : भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में एक है और 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। ऐसे दौर मंें वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका को कम नहीं आंका जा सकता। जब हम तेजी से तकनीकि प्रगति और वैश्विक चुनौतियों के दौर में आगे बढ रहे हैं तो भौतिक विज्ञान पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह विचार राज्यपाल श्री रमेन डेका ने भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के 31 वें सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यक्त किया।

पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अपने उदबोधन में कहा कि दुनिया आज महत्वपूर्ण पर्यावरणीय, तकनीकि और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले वैज्ञानिक समुदाय में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने की क्षमता रखते हैं। वे अत्याधुनिक शोध के माध्यम से इन वैश्विक मुद्दों को हल करने में हमारी मदद कर सकते हैं।

डेका ने कहा कि सम्मेलन का विषय भौतिक विज्ञान में उभरते रूझान इस उभरते क्षेत्र में अपने ज्ञान पर चर्चा करने और उसे बढ़ाने के लिए शोधकर्ताओं को एक साथ लाकर वैज्ञानिक जांच और नवाचार के लिए सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, सांख्यिकी, कम्प्यूटर विज्ञान और जैव सूचना विज्ञान सहित विभिन्न विषयों के वैज्ञानिक इस सम्मेलन में एक साथ उपस्थित हैं।

राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारत की शिक्षा पारिस्थितिक तंत्र को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण रखा है। यह अनुसंधान नवाचार और आलोचनात्मक सोच के महत्व पर जोर देता है। यह सम्मेलन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरक का काम करेगी। सम्मेलन युवा और नवोदित वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड के माध्यम से अपने संभावित शोध को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान कर रहा है। स्नातकोत्तर छात्रों को शामिल करना और उनकी पोस्टर प्रस्तुतियां इस दिशा में एक सराहनीय पहल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि  ज्ञान, विचारों और अनुभवों को साझा करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण शोध और अभिनव समाधानों के लिए यह सम्मेलन उत्प्रेरक सिद्ध होगा।

इस अवसर पर स्वागत भाषण रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सच्चिदानंद ने दिया। प्रोफेसर कल्लोल घोष ने सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। भौतिक विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर एच.एस. धामी और केन्द्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर प्रसाद ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर शब्दकोश का विमोचन किया गया। राज्यपाल श्री डेेका ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के एनालॉटिकल इंस्ट्रूमेंट लेबोरेटरी और नवप्रवर्तन प्रौद्योगिकी और उद्यमिता फाउंडेशन का उद्घाटन किया। राज्यपाल ने सभागार परिसर पर पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक, विद्वान, विशेषज्ञ, शोधकर्ता और छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  दुर्ग-विशाखापटनम लिंक एक्सप्रेस ट्रेन में 19 दिसंबर की रात को छत्तीसगढ़ वन विभाग के राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल ने सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को बड़ी संख्या में वन्यजीव तोते की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया।

सूचना के आधार पर राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, छत्तीसगढ़ रेलवे पुलिस बल और रायपुर वन परिक्षेत्र अधिकारियों की संयुक्त टीम ने दुर्ग-विशाखापटनम लिंक एक्सप्रेस ट्रेन के सभी बोगियों की जांच की। इस दौरान शमसुद्दीन अली, निवासी मुर्रा भट्ठी, गुढ़ियारी रायपुर के पास पिंजरों और केरेट में 105 नग हिरामन तोते पाए गए। टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपी को वन्यप्राणी अपराध में शामिल होने के कारण वन परिक्षेत्र अधिकारी रायपुर द्वारा अपराध दर्ज किया गया। आरोपी को हिरासत में लेकर जब्तीनामे की कार्रवाई की गई।

उल्लेखनीय है कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने वन्यजीव अपराध में संलिप्त पाए जाने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई। तोता तस्करी के मामले में यह कार्रवाई वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत की गई है। गौरतलब है कि तोता प्रजाति को वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में शामिल किया गया है, जिसके कारण अब तोता पालना और उसकी खरीदी-बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

तीनों टीम ने किया आग लगने जैसी आपात परिस्थिति में राहत और बचाव कार्य का अभ्यास प्रदर्शन

फायर सेफ्टी किट पहनकर अस्पताल के अंदर गई टीम, प्रतीकात्मक रूप से घायल को स्ट्रेचर पर लिटाया और एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा

मॉक ड्रिल के दौरान फायर सायरन बजाती आयी फायर ब्रिगेड की गाड़ी, अंदर फंसे लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने निकाला, दिया प्राथमिक उपचार

रायपुर :  एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल), एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिकिया बल) और जिला अग्निशमन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आज डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर में फायर एंड रेस्क्यू (अग्नि और सुरक्षा) मॉक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। अस्पताल में आग लगने की संभावित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीम ने आपसी समन्वय से सुरक्षा एवं बचाव का जीवंत अभ्यास प्रदर्शन कर आपदा से निपटने के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी।

मॉक ड्रिल के दौरान तीनों टीम ने अभ्यास प्रदर्शन करते हुए संभावित घटना के लिए तैयारियों का आकलन किया। वहां उपस्थित नर्सिंग स्टॉफ, कर्मचारियों और सुरक्षा गार्ड्स को आग लगने की घटनाओं और उससे निर्मित परिस्थितियों पर विस्तृत रूप से जानकारी देते हुए बताया कि जटिल आपात स्थितियों में कैसे काम किया जाता है। प्रतीकात्मक रूप से आग लगने की घटना को प्रदर्शित करते हुए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फायर सायरन बजाते हुए मौके पर पहुंची। पानी के प्रेशर पाइप के जरिये अस्पताल के तीसरे मॉले पर आग बुझाने की प्रैक्टिस की गई। टीम ने अस्पताल के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने संबंधी अभ्यास किया। इसी तारतम्य में घायल लोगों को स्ट्रेचर पर लिटाकर प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस के जरिये दूसरे अस्पताल भेजा। जिला अग्निशमन कर्मियों द्वारा अग्नि मॉक ड्रिल में आग बुझाने, फायर सेफ्टी उपकरणों के प्रयोग के तरीकों के बारे में जानकारी दी गई। कहीं भी छोटी सी आग लगे उसके लिए आम लोगों को फर्स्ट एड फायर फाइटिंग का प्रशिक्षण दिया। कौन सा यंत्र किस प्रकार का आग बुझा सकता है, इसका भी प्रदर्शन किया गया।विभिन्न प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर या अग्निशामक यंत्र और उसमें भरे जाने वाले गीला रसायन, कॉर्बन डाइ ऑक्साइड, फोम और पानी के बारे में जानकारी दी

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उप मुख्यमंत्री अरुण साव से मुलाकात के बाद संघ के पदाधिकारियों ने निःशर्त खत्म की हड़ताल

छत्तीसगढ़ सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए सजग और गंभीर :  अरुण साव

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव से मुलाकात के बाद विभिन्न नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारी, स्वच्छता दीदियां एवं कमांडोज तथा प्लेसमेंट कर्मचारी अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल नि:शर्त समाप्त कर काम पर लौट आए हैं। साव के रायपुर स्थित शासकीय निवास कार्यालय में 18 दिसम्बर को हुई मुलाकात के बाद दोनों संघों द्वारा तत्काल हड़ताल समाप्ति की घोषणा के उपरांत आज से सभी काम कर लौट आए हैं।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव से छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ एवं छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी, महिला/पुरूष महासंघ के प्रतिनिधियों ने मुलाकात कर अपनी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का अनुरोध किया। साव ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी मांगों पर संवेदनशील है। विभाग इन पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा। हमारी कोशिश होगी कि मांगों पर उचित कार्यवाही हो।

साव ने संघ के प्रतिनिधियों से कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए सजग और गंभीर है। समस्याएं मनुष्य के निजी एवं सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। किन्तु किसी भी विषय व समस्याओं को रखने के लिए केवल हड़ताल या आंदोलन ही उचित माध्यम नहीं है। समस्याओं को रखने के अन्य विकल्प भी हैं। आपके हड़ताल पर जाने से शहरों की महत्वपूर्ण सेवाएं बाधित होती हैं। उप मुख्यमंत्री साव से चर्चा के दौरान छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश तिवारी, प्रवक्ता विकास मिश्रा, कोषाध्यक्ष संदीप चन्द्राकर और संरक्षक संजय शर्मा मौजूद थे। वहीं छत्तीसगढ़ स्वच्छता दीदी, महिला/पुरूष महासंघ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष पवन नायक, उपाध्यक्ष सुश्री निर्मला मैथ्यू और सचिव सुश्री सुनीता देवांगन उपस्थित थीं।

CG Breaking News : छत्तीसगढ़ में विधायकों का भत्ता बढ़ा दिया गया है। एक हजार की जगह अब दैनिक भत्ता 2 हजार रुपए दिया जाएगा। यह संशोधन विधेयक आज विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी है। गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया गया। 805 करोड़ रुपए से ज्यादा का यह अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ।

वहीं, बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने DMF मद से दंतेवाड़ा में कोरकोट्टी सड़क निर्माण और हिरोली सड़क हेल्थ सेंटर से कैंप तक की सड़क को लेकर सवाल पूछा। संतुष्टि-पूर्ण जवाब नहीं मिलने पर अजय चंद्राकर और मंत्री विजय शर्मा के बीच नोंकझोंक हो गई। चंद्राकर के सवाल पर विजय शर्मा घिर गए। मंत्री के जवाब को लेकर विपक्ष ने भी सदन में हंगामा किया। शून्यकाल में पर्यावरण प्रदूषण का मुद्दा उठा जिसमें नेता प्रतिपक्ष ने खनन और परिवहन में पर्यावरण प्रदूषण पर स्थगन प्रस्ताव दिया। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने भी तालाब पाटने के मामले में स्थगन प्रस्ताव दिया। (एजेंसी)