संस्था, अवाम ए हिन्द ने अपने दायित्वों का निर्वहन कर सुपोषण अभियान अंतर्गत निःशुल्क भोजन सेवा के माध्यम से 1410 दिनों से निर्धन, बेसहारे, जरुरतमन्दों और मरीजों के परिजनों को दिया जा रहा निःशुल्क पौष्टिक भोजन : मो. सज्जाद खान, संस्थापक

रायपुर : राजधानी की सेवाभावी सामाजिक संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी, रायपुर द्वारा संस्थापक, मो. सज्जाद खान के नेतृत्व में नियमित रूप से बाटें जा रहे निःशुल्क भोजन वितरण कार्य के आज 1410वें दिन पुरे किये, जिसमें संस्था ने मानव सेवा के प्रति निरंतर अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए शहर में एकाकी जीवन व्यतीत करने वाले अनाथ, बेसहारों, निर्धन लाचार व्यक्तियों तथा शासकीय डीकेएस अस्पताल, अम्बेडकर अस्पताल में दूर दराज से इलाज के लिए आये सैकड़ों मरीजों के परिजनों को गर्म स्वादिष्ट भोजन का वितरण किया गया। 

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि संस्था का उद्देश्य है कोई भूखा न रहे न भूखा सोए, इस हेतु निर्धन असहाय, निराश्रित जरूरतमंदों को नियमित रूप से निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराया जाये तथा लंबे समय से अस्पतालों में इलाज के लिए रुके मरीज के परिजनों की आर्थिक तंगी की वजह से भोजन व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए संस्था द्वारा निःशुल्क भोजन सेवा के माध्यम से उन जरूरतमंदों को गर्म भोजन मुहैया कराकर बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किये निस्वार्थ भाव से यह मानवीय कार्य संचालित किया जा रहा है।

इस मानवीय कार्य में संस्थापक, मो. सज्ज़ाद खान जी के साथ राजेंद्र शर्मा, सैय्यद जाकिर हुसैन, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, राजकुमार साहू, फराज खान, वसीम अकरम एवं अन्य सदस्यगण द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा।

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

अधिकांश सीमांत और लघु, आदिवासी-दलित किसान :  किसान सभा ने की पुनः खरीदी शुरू करने की मांग

रायपुर : अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने राज्य में धान खरीदी पुनः शुरू करने की मांग की है। किसान सभा ने सरकार द्वारा  जारी आंकड़ों के आधार पर दावा किया है कि अभी भी 2.13 लाख किसानों का 30 लाख टन धान अनबिका है और इनमें से अधिकांश किसान सीमांत और लघु किसान तथा बहुसंख्यक आदिवासी और दलित समुदाय के किसान हैं।

आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते ने कहा है कि राज्य में 26.85 लाख धान उत्पादक किसानों ने 33.51 लाख हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया था, लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 24.72 लाख किसान ही 27.92 लाख हेक्टेयर रकबे का धान बेच पाए हैं। फरवरी के अतिरिक्त चार दिनों में 19000 किसानों ने 2.69 लाख टन धान बेचा है। इस प्रकार, 2.13 लाख किसानों का 5.59 लाख हेक्टेयर  रकबे में उत्पादित धान अनबिका है। 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से और अंतिम चार दिनों में बिके धान के औसत के हिसाब से भी, लगभग 30 लाख टन धान अनबिका है और यह छत्तीसगढ़ के कुल धान उत्पादन का 17% है। राज्य सरकार द्वारा देय मूल्य पर इसकी कीमत 9300 करोड़ रुपए होती है।

किसान सभा नेता ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही प्रदेश के 10 जिलों -- बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, मरवाही, मानपुर, बलरामपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़ -- में धान की बिक्री बहुत कम हुई है। इन आदिवासी जिलों से अभी तक हुई कुल खरीदी का मात्र 9% का उपार्जन ही हुआ है। इन जिलों में धान बिक्री का औसत मात्र सवा लाख टन ही है। इससे साफ है कि सोसाइटी में धान बेचने से वंचित रहने वालों में अधिकांश सीमांत और लघु किसान तथा इनमें भी बहुलांश आदिवासी-दलित समुदाय से जुड़े किसान ही है। यदि सरकारी खरीदी पुनः शुरू नहीं की जाती, तो इन छोटे किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।  

पराते ने कहा कि एक ओर तो सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर 2 लाख से ज्यादा छोटे और वंचित समुदाय के किसानों द्वारा उत्पादित 30 लाख टन धान न खरीदना दुर्भाग्यजनक है।

संजय पराते
(मो) 94242-31650
संयोजक, छत्तीसगढ़ किसान सभा.

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

राज्य में 24 लाख 72 हजार से अधिक किसानों ने बेचा 144.92 लाख मीटरिक टन

इस साल 37 लाख मीटरिक टन ज्यादा धान उपार्जित

धान खरीदी की अवधि बढ़ने से 19 हजार से अधिक किसान हुए लाभान्वित

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों से बीते 96 दिनों से समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी का सिलसिला आज थम गया। आज शाम 7 बजे तक की रिपोर्ट के अनुसार समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीटरिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। उपार्जित धान की यह मात्रा बीते खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में क्रय किए गए 107.53 लाख मीटरिक टन से 37.39 लाख मीटरिक टन अधिक है। राज्य में इस साल धान खरीदी का यह नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जबकि अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला 01 नवम्बर 2023 से शुरू हुआ था। चालू खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी निर्धारित थी। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों एवं किसान प्रतिनिधियों की मांग और उनकी परेशानियों को देखते हुए धान खरीदी की अवधि 31 जनवरी से बढ़ाकर 4 फरवरी कर दी थी। इसका फायदा राज्य के ऐसे किसानों को मिला है, जो 31 जनवरी तक कतिपय कारणों से अपना धान नहीं बेच पाए थे। मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील फैसले से 19 हजार से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं और उन्होंने एक फरवरी से लेकर 4 फरवरी के मध्य समर्थन मूल्य पर 2.69 लाख टन धान बेचा है। अंतिम रिपोर्ट आने पर किसानों की संख्या और उनके द्वारा बेचे गए धान की मात्रा में और वृद्धि होने की संभावना है। 

राज्य में चालू खरीफ विपणन वर्ष में 130 लाख टन धान का उपार्जन अनुमानित था। धान की रिकॉर्ड खरीदी के चलते अनुमानित उपार्जन का आंकड़ा काफी पीछे छूट गया है। इस साल धान बेचने के लिए राज्य के 26.85 लाख किसानों ने अपना पंजीयन कराया था। पंजीकृत धान का रकबा 33.51 लाख हेक्टेयर था। 4 फरवरी शाम सात बजे तक राज्य में 24 लाख 72 हजार 310 किसान समर्थन मूल्य पर 144 लाख 92 हजार टन धान बेच चुके थे। किसानों को धान बेचने के एवज में अब तक 30 हजार 68 करोड़ 81 लाख रूपए का भुगतान किया जा चुका है।

राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के समानांतर कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 105.18 लाख टन धान के उठाव का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 97.90 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है।

रायपुर  : छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को रायगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री बनाए जाने पर खरसिया के हिंदुत्ववादी युवा नेता तरुण सिंह ठाकुर ने उनके निजी निवास स्थान रायपुर मे मुलाकात कर खरसिया विधानसभा की जनता की और से बधाई दी एवं जल्द  खरसिया आने का न्योता भी युवा नेता तरुण ठाकुर के द्वारा मंत्री रामविचार नेताम को दिया गया जिस पर मंत्री द्वारा जल्द ही आने वाले समय में खरसिया छेत्र का दौरा करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है

हाशिम खान 

"देश में शिक्षा गुणवत्ता और शिक्षा के बेहतर विकास के लिए आई.ए.एस, आई.पी.एस, आई.एफ.एस की तरह "भारतीय शिक्षा सेवा" (आई.ई.एस.) परीक्षा की हो शुरुआत .. शिक्षाविद् सतीश प्रकाश सिंह"                                       

रायपुर/ देश में शिक्षा गुणवत्ता और शिक्षा के बेहतर विकास के लिए आई.ए.एस, आई.पी.एस, आई.एफ.एस की तरह "भारतीय शिक्षा सेवा" (आई.ई.एस.) परीक्षा के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग में अधिकारियों का चयन किये जाने की शिक्षाविद् सतीश प्रकाश सिंह द्वारा मांग की गई हैं । छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत "राज्य शिक्षा सेवा" परीक्षा (एस.ई.एस.) के माध्यम से किये जाने की मांग की गई हैं । प्रख्यात शिक्षाविद् सतीश प्रकाश सिंह राष्ट्रीय संयोजक "अखिल भारतीय प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ" ( All India Progressive and innovative Teacher's Federation AIPITF ) ने देश में शिक्षा के गुणवत्ता विकास और भविष्योंमुखी शिक्षा को उत्कृष्टता की ओर ले जाने के लिये तथा देश में शिक्षा के बेहतर विकास के लिए अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा  आई.ए.एस, आई.पी.एस, आई.एफ.एस की तरह "अखिल भारतीय शिक्षा सेवा" (आई.ई.एस.) परीक्षा की शुरुआत करने की मांग की हैं। शिक्षाविद् सतीश प्रकाश सिंह ने प्रदेश के पूर्ववर्ती सरकार द्वारा विगत वर्ष जारी किए गए छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग के एक आदेश का हवाला देते हुए बताया कि उक्त आदेश में राज्य प्रशासनिक सेवा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के दो अधिकारियों की पोस्टिंग "अपर संचालक" के पद पर कार्यालय संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़  रायपुर में की गई थी । जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में  याचिकाकर्ताओं द्वारा याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के द्वारा जिस पर बाद में रोक लगा दी गई थी। किंतु ये विचारणीय प्रश्न हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य प्रशासनिक सेवा, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को पदस्थ किया जाना कहां तक न्यायसंगत और उचित हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में राजपत्रित प्रथम श्रेणी तथा राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की सेवानिवृति होने से लगातार कमी होते जा रही हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में एक तरफ 11 वर्षो से नियमित व्याख्याता एवं प्रधान पाठकों से राजपत्रित द्वितीय श्रेणी के प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं दी गई हैं । प्रदेश में 3266 से अधिक शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में पूर्णकालिक प्राचार्य नहीं हैं। जहां प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं। प्राचार्य पद जो कि स्कूल शिक्षा विभाग में राजपत्रित प्रथम श्रेणी तथा राजपत्रित द्वितीय श्रेणी का प्रशासनिक तथा एकेडमिक महत्वपूर्ण पद होता हैं। उक्त प्राचार्य पद को पार करके ही विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, उप संचालक, संयुक्त संचालक,अपर संचालक जैसे उच्च पद पर पदस्थापित होने का अवसर मिलता हैं।  छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य तथा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने वाले इन पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की मूल अवधारणा तथा नितांत आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में डी. एड., बी.एड., एम.एड. आदि व्यवसायिक डिग्री का होना बहुत जरूरी हैं।  राष्ट्रीय संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग का बेसिक मूल मंत्र "बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली" पर बेस्ड हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में "शिक्षक प्रशिक्षण" का बड़ा व्यापक महत्व हैं , क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग की समस्त  शैक्षणिक गतिविधियां  एवं क्रियाकलाप बाल मनोविज्ञान पर आधारित होती हैं । ऐसे में यह चिंतनीय हैं कि बिना डी. एड., बी.एड., एम.एड. आदि व्यवसायिक डिग्री के अप्रशिक्षित अधिकारियों के द्वारा बिना बालमनोविज्ञान को समझे और जाने बिना "शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण योजनाओं" का संचालन कैसे किया जा सकता हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सहित देश के सभी प्रदेशों में हजारों की संख्या में युवा प्रतिवर्ष कला, वाणिज्य, विज्ञान, कंप्यूटर साइंस आदि विषयों में स्नातक, स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बैचलर ऑफ एजुकेशन बी.एड., मास्टर ऑफ एजुकेशन एम.एड. की व्यवसायिक डिग्री हासिल करते हैं, अनेक प्रतिभाशाली युवा एजुके…

16 फरवरी को 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण बंद' का आह्वान

रायपुर : कृषि व संबद्ध गतिविधियों, मनरेगा, उर्वरक और खाद्य सब्सिडी के लिए आबंटन घटाने, पिछले दरवाजे से किसान विरोधी कानूनों को लागू करने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य सुनिश्चित न करने के खिलाफ  छत्तीसगढ़ किसान सभा ने आज पूरे प्रदेश में बजट की प्रतियां जलाई। ग्राम स्तर पर इस देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने किया था, जिसका आरोप है कि मोदी सरकार द्वारा पेश यह अंतरिम बजट पूरी तरह से किसान विरोधी और कार्पोरेटपरस्त है।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य संयोजक संजय पराते, सह संयोजक ऋषि गुप्ता और वकील भारती ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज किसान सभा ने कोरबा, सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर सहित कई जिलों में गांव-गांव में किसान विरोधी बजट की प्रतियां जलाई और विरोध प्रदर्शन किया। इस बजट के खिलाफ किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण बंद' का आह्वान किया गया है।

किसान सभा नेताओं ने कहा कि यह अंतरिम बजट 'विकसित भारत' की राष्ट्रवादी लफ्फाजी की आड़ में वास्तव में अडानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेटों की सेवा करने वाला बजट है। वर्ष 2022-23 में हुए वास्तविक व्यय की तुलना में 2024-25 के बजट में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए आबंटन में 81 हजार करोड़ रुपयों (22.3%) की, उर्वरक सब्सिडी में 87339 करोड़ रुपयों की और खाद्य सब्सिडी में 67552 करोड़ रुपयों की भारी कटौती की गई है, जो आम जनता की बदहाली को और बढ़ाएगी, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स में छूट जारी है और अति-धनिकों पर कोई भी कर लगाने से इंकार किया गया है।

इसी प्रकार, फसल कटाई के बाद के कार्यों में निजी निवेशों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव वास्तव में पिछले दरवाजे से किसान विरोधी कृषि कानूनों को ही लागू करना है। इस बजट में भी सी-2 आधारित समर्थन मूल्य का प्रस्ताव न करना किसानों के साथ धोखाधड़ी ही है, जिसका लिखित समझौता मोदी सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा के साथ किया था। इस प्रकार यह बजट अपने सार और रूप में पूरी तरह से किसान विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त है और "फास्ट ड्रेन इंडिया" परियोजना का हिस्सा है।

किसान सभा ने आम जनता से अपील की है कि किसान और खेती-किसानी बचाने और भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए 16 फरवरी को आहूत देशव्यापी ग्रामीण बंद और औद्योगिक हड़ताल को सफल बनाएं। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल के विनाश को रोकने, पेसा, वनाधिकार कानून और मनरेगा को प्रभावी तरीके से क्रियान्वित करने, बस्तर में आदिवासियों पर हो रहे राज्य प्रायोजित अत्याचारों को रोकने और एसईसीएल सहित सभी सार्वजनिक उद्योगों में अधिग्रहण प्रभावित परिवारों को स्थायी रोजगार देने और उनका उचित पुनर्वास करने जैसी मांगों को भी छत्तीसगढ़ बंद से जोड़ा गया है।

संजय पराते, संयोजक
(मो) 94242-31650
छत्तीसगढ़ किसान सभा 

डॉ भीमराव अस्पताल मेकाहरा अधीक्षक डॉ एस बी एस नेताम से हॉस्पिटल में मेडिकल नर्सिंग ,पैरामेडिकल स्टाफ़ की कमी की पूर्ति हेतु यूनियन अध्यक्ष त्रिपाठी की मुलाक़ात- 

रायपुर : में मेडिकल ,नर्सिंग ,पैरामेडीकल स्टाफ़  श्रमिक दर कलेक्टर दर में सेवारत स्वास्थ्य सेवको नियमित स्टाफ़ की कमी को देखते हुए नियमित भर्ती ली जाएँ! माँग को लेटर ज्ञापन दिया  सौंपा ! अध्यक्ष ने बताया की जिस प्रकार से मेडिकल नर्सिंग पैरामेडीकल स्टाफ़ को मज़दूर श्रमिक दर में रख कर अधिकारी लगातार स्टाफ़ को प्रताड़ित कर शोषण कर नौकरी से बिना नियुक्ति पत्र के कारण दबाव बना कर निकाल दिया जा रहा है ! पूर्व कांग्रेस सरकार ने कहाँ था आउटसोर्सिंग बंद की जाएगी नियमित भर्ती की जाएगी पर एसा ना होकर ठेका प्रथा को बढ़ावाँ दिया गया! और हज़ारों स्वास्थ्य सेवको को बेरोज़गार कर दिया गया!

अध्यक्ष त्रिपाठी ने बताया की प्रदेश के मेडिकल कालेज अस्पताल में  एक से पाँच साल से कार्य कर रहे श्रमिक दर स्टाफ़ को ना ही भत्ता दिया जा रहा,ना ही सरकार द्वारा निर्धारित वेतन, ना ही समान कार्य समान वेतन ,ईएल ,सी एल ,मातृत्व अवकास, आवास भत्ता ,आयुष्मान भत्ता, अन्य सरकार की कोई भी योजना का लाभ नही दिया जा रहा!चर्चा में अधीक्षक ने बताया कि ये श्रमिक दर भर्ती स्टाफ़ की कमी को देखते हुए हॉस्पिटल के सुचारु रूप से संचालन हेतु रखे है जिसे ना ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ,ना ही अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाएगा! पर हम 365 पद हेतु प्रस्ताव मंत्रालय स्वास्थ्य भवन में भेज चुके है जिसने व्यापम के माध्यम से भर्ती लेने की बात कही !

अध्यक्ष त्रिपाठी  से चर्चा में डी एम इ स्वास्थ्य मंत्रालय से चर्चा में बताया की हमें प्रस्ताव की जानकारी नही ! मीटिंग कर चर्चा की अधीक्षक से प्रतिक्रिया में यूनियन अध्यक्ष अजय त्रिपाठी ने बताया की अगर हॉस्पिटल में स्टाफ़ की कमी है तो नियमित भर्ती लो क्यो की गत वर्ष आरक्षण का हवाला देते हुए! स्टाफ़ की कमी को देखते हुए स्टाफ़ से काम निकालने के उद्देश्य से रख लिया गया है ! अगर जल्द प्रदेश के स्वास्थ्य सेवको के हित में कार्यवाही नियमित भर्ती नही ली जाती तो प्रदेश स्तर में न्याय हेतु काम बंद कर न्याय हेतु बाध्य होगे जिसका ज़िम्मेदार शासन प्रशासन होगा!

अवैधानिक दत्तक ग्रहण एवं बाल तस्करी करने वाले गिरोह के विरूद्ध रायपुर पुलिस की बड़ी कार्यवाही

रायपुर : श्री रतन लाल डांगी पुलिस महानिरीक्षक महोदय जिला रायपुर रेंज एवं श्री प्रशांत अग्रवाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय रायपुर द्वारा रायपुर पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारियों व थाना प्रभारियों को महिला एवं बच्चों संबंधी अपराध को रोकने हेतु समय - समय पर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है। इसी तारतम्य में अवैधानिक दत्तक ग्रहण व बाल तस्करी के संबंध में सूचना प्राप्त हुई कि थाना सिविल लाईन क्षेत्र में यशोदा नायक नामक महिला द्वारा फर्जी गोदनामा बनाते हुए बच्चों को 05 लाख रूप्ये में बिक्री करने के लिये अपने साथी सुशीला नायक को इस आपराधिक कार्य में संलिप्त कर उसे 3.5 लाख रूपये देने का प्रलोभन देकर बिक्री हेतु बच्चा ढूंढने कहा गया था।

जिस पर सुशीला नायक द्वारा अपने पहचान वालों को पैसे का प्रलोभन देकर फर्जी गोदनामा में बच्चा देने हेतु बच्चा ढूंढने के लिये बोला जा रहा था, जिस पर उन्होने जिला दुर्ग निवासी एक गरीब परिवार से मिलकर उन्हें  1.5 लाख रूपये में अपने 04 माह के बच्चे को बड़े परिवार में गोद देने हेतु प्रलोभित किया गया। जिस पर उक्त बच्चे के पिता द्वारा अपना बच्चा 1.5 लाख रूपये में एक अंजान परिवार को अमीर मानते हुए उसे गोद में देने हेतु राजी होकर अपना बच्चा लेकर उक्त गिरोह के साथ रायपुर में सिविल लाईन थाना क्षेत्र में ग्राहक की खोज कर रहा था तभी रायपुर पुलिस द्वारा तत्परता से महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर से समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से उक्त अपराध में संलिप्त गिरोह के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आरोपियों से पूछताछ करने उपरांत जांच प्रतिवेदन थाना सिविल लाईन को दिया गया। जिस पर थाना सिविल लाईन में यशोदा नायक, सुशीला नायक निवासी रायपुर, बच्चे के पिता व उसके 03 रिश्तेदारों सहित सभी 06 आरोपियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 63/2024 धारा 370, 34 भादवि. व जे.जे. एक्ट 2015 की धारा 80, 81 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 

उक्त कार्यवाही में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री पीताम्बर सिंह पटेल के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन श्री मनोज ध्रुव, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, उप पुलिस अधीक्षक सुश्री ललिता मेहर, विनय सिंह बघेल थाना प्रभारी सिविल लाईन, निरीक्षक गौरव तिवारी, रक्षा टीम एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।
 

योजनाओं और विकास कार्यों की करेंगे मॉनिटरिंग 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और विकास कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए प्रभारी सचिव नियुक्त किए गए हैं। राज्य शासन द्वारा राज्य के सभी 33 जिलों के लिए अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, संचालक, विशेष सचिव, आयुक्त को जिले का प्रभार दिया गया है। संबंधित जिले के प्रभारी सचिव, जिले में संचालित योजनाओं और विकास कार्यों की सतत् मॉनिटरिंग करेंगे, ताकि विकास कार्यों को गति दी जा सके। प्रभारी सचिव अपने भ्रमण के संबंध में एक संक्षिप्त टीप प्रतिमाह मुख्य सचिव को प्रस्तुत करेंगे। 

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्ले को धमतरी जिला का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू को दुर्ग, श्री मनोज कुमार पिंगुआ को बिलासपुर जिला, प्रमुख सचिव श्री निहारिका को रायपुर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। सचिव श्रीमती शहला निगार को महासमुंद, डॉ. कमलप्रीत सिंह को राजनांदगांव, श्री परदेशी सिद्धार्थ कोमल को बलौदाबाजार-भाटापारा, श्री प्रसन्ना आर. को कबीरधाम, श्री अम्बलगन पी. को जशपुर जिला, श्रीमती अलरमेलमंगई डी. को कोरबा, सुश्री आर. संगीता को रायगढ़, श्री राजेश सुकुमार टोप्पो को नारायणपुर, श्री एस. प्रकाश कोरिया, श्री नीलम नामदेव एक्का सारंगढ़-बिलाईगढ़, श्री अंकित आनंद बालोद, डा. सी. आर. प्रसन्ना बेमेतरा, भूवनेश यादव सूरजपुर, सचिव श्री एस. भारतीदासन को मुंगेली जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।

सचिव सुश्री शम्मी आबिदी को कांकेर, श्री हिमशिखर गुप्ता को गरियाबंद, मोहम्मद कैसर अब्दुल हक को गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही, श्री यशवंत कुमार को बलरामपुर-रामानुजगंज, श्री नरेन्द्र दुग्गा को सुकमा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री भीम सिंह को कोण्डागांव, संचालक श्री महादेव कावरे को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, डॉ. प्रियंका शुक्ला को जांजगीर-चांपा, विशेष सचिव श्रीमती किरण कौशल को दंतेवाड़ा, आयुक्त डॉ. तंबोली अय्याज फकीर भाई को बस्तर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री सौरभ कुमार को सक्ती, विशेष सचिव श्री सुनील कुमार जैन को सरगुजा, श्री जयप्रकाश मौर्य को मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, श्री सारांश मित्तर को बीजापुर और विशेष सचिव श्री रमेश कुमार शर्मा को मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।
 

रायपुर : अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने कल मोदी सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में पेश किए जाने वाले अंतिम बजट में सभी फसलों के लिए सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की घोषणा करने की मांग की है। वर्ष 2014 में यह भाजपा का चुनावी वादा था, जिसे अभी तक भाजपा सरकार ने पूरा नहीं किया है। सवा साल चले किसान आंदोलन की भी यही प्रमुख मांग थी, जिसे मोदी द्वारा पूरा करने की लिखित गारंटी के बाद खत्म किया गया था। किसान सभा ने कहा है कि यदि मोदी सरकार अपनी इस गारंटी को पूरा नहीं करती, तो प्रदेश में किसान "लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं" अभियान चलाएंगे।

आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते ने कहा है कि मोदी सरकार जो समर्थन मूल्य घोषित करती है, वह ए-2 आधारित है, जबकि देश का किसान सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की कानूनी गारंटी की मांग कर रहा है, जिसकी सिफारिश स्वामीनाथन आयोग ने की है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 में धान के लिए सी-2आधारित समर्थन मूल्य 4234 रूपये प्रति क्विंटल था, जबकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की राज्य सरकार ने इनपुट सब्सिडी के साथ 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर पर खरीदने की घोषणा की है। यदि औसत उत्पादकता 25 क्विंटल प्रति एकड़ मानी जाए, तो प्रदेश के किसानों को एक सीजन में ही 28350 रूपये प्रति एकड़ का नुकसान हो रहा है। इसलिए देश का किसान आंदोलन सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने की मांग करके किसी विशेषाधिकार की मांग नहीं कर रहा है। वह केवल अपने उस नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है, जिसके बिना उसका जिंदा रहना मुश्किल हो गया है, उसकी आय लगातार गिर रही है, वह कर्ज के दलदल में फंस रहा है और अपने सम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या करने पर मजबूर है।

किसान सभा नेता ने कहा कि भाजपा तथाकथित "मोदी गारंटी" का पूरे देश में प्रचार कर रही है। अब देखना यह है कि दस सालों बीतने के बाद भी मोदी अपने चुनावी वादे और लिखित आश्वासन को इस बार के बजट में पूरा करते हैं या नहीं। पराते ने कहा कि यदि मोदी सरकार अपनी इस गारंटी को पूरा नहीं करती, तो प्रदेश में किसान सभा अन्य संगठनों के साथ मिलकर "लोकसभा चुनाव में भाजपा को वोट नहीं" अभियान चलाएगी।

संजय पराते, संयोजक
(मो) 94242-31650
छत्तीसगढ़ किसान सभा

प्रथम एवं द्वितीय चरण में अनुपस्थित अभ्यर्थी भी करा सकते हैं दस्तावेज सत्यापन 

रायपुर : राज्य की शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका के पदों पर तृतीय चरण के दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को 01 फरवरी 2024 को शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, रायपुर, विधान सभा रोड, सड्डू, रायपुर में बुलाया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास अधीक्षिका पद हेतु दिनांक 15 सितंबर 2023 को प्रथम चरण तथा 6 अक्टूबर 2023 को द्वितीय चरण के दस्तावेज सत्यापन में किसी कारणवश उपस्थित नहीं हो सके हों तो, वे 01 फरवरी 2024 को प्रातः 9ः30 बजे उक्त स्थल पर उपस्थित होकर अपना दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं।

रायपुर : अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने राज्य में धान खरीदी की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते, सह संयोजक ऋषि गुप्ता और वकील भारती ने कहा है कि राज्य में अभी तक 3.17 लाख से ज्यादा लघु और सीमांत किसान संग्रहण केंद्रों में अव्यवस्था के कारण एक दाना अनाज भी नहीं बेच पाए हैं। औसत भूमिधारिता को ध्यान में रखा जाएं, तो इन किसानों द्वारा उत्पादित धान की मात्रा लगभग 10 लाख टन है। राज्य सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर इस धान की कुल कीमत 3100 करोड़ रुपए होती है। यदि सरकारी खरीदी की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाती, तो इन छोटे किसानों को अपनी फसल खुले बाजार में औने-पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।  

उल्लेखनीय है कि सरकारी आदेश के अनुसार कल धान खरीदी का अंतिम दिन है। किसान सभा नेताओं ने कहा है कि धान उपार्जन से बचने के लिए राज्य सरकार ने अनेक तरह के बहाने बनाकर खरीदी की रफ्तार धीमी की है। यदि भाजपा राज्य सरकार द्वारा लागू 21 क्विंटल प्रति एकड़ के पैमाने को भी गणना में लिया जाएं, तो ऐसे किसानों की संख्या 6 लाख से ऊपर पहुंच जाती है, जो अभी तक अपना पूरा धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में धान खरीदी की समय सीमा को बढ़ाने की जरूरत है।

संजय पराते
(मो) 94242-31650
संयोजक, छत्तीसगढ़ किसान सभा.

ठाकुर राम बंजारे 

रायपुर : शास. प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा पहली एवं दूसरी के बच्चों की माताओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए अंगना म शिक्षा 4.0 कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी रायपुर के शास. प्राथमिक शाला कुर्रु में अंगना म शिक्षा 4.0 कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्ना हुआ |

स्मार्ट माता के रूप में किया सम्मानित

कार्यक्रम में स्मार्ट माता के रूप में अनीता गिलहरे को टैग पहना कर सम्मानित किया गया। जिससे सभी माताओं को प्रेरणा मिली। इस अवसर पर सरपंच ग्राम पंचायत कुर्रु के शास. प्राथमिक शाला के सभी गुरुजनों और अध्ययनरत कक्षा पहली एवं दूसरी के बच्चों की माताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया.

कार्यक्रम का उद्देश्य- 

प्राथमिक शालाओं में अध्ययनरत कक्षा पहली एवं दूसरी के बच्चों की माताओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए अंगना म शिक्षा 4.0 कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है | इस कार्यक्रम में 5 से 8 वर्ष के बच्चों का बौद्घिक , शारीरिक , क्रियात्मक सामाजिक, भावनात्मक विकास, भाषा विकास व गणित की पूर्व तैयारी आदि शामिल हैं।

रायपुर : छत्तीसगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े संगठनों ने मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर 16 फरवरी को 'छत्तीसगढ़ ग्रामीण बंद' का आह्वान किया है। संयुक्त मोर्चा ने इसी दिन ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच के देशव्यापी आह्वान पर होने वाली मजदूरों और कर्मचारियों की हड़ताल का भी समर्थन करने का निर्णय लिया है।

संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति की बैठक के बाद आज यहां जारी एक बयान में मोर्चा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण बंद का आयोजन फसलों के सी-2 लागत का डेढ़ गुना लाभकारी समर्थन मूल्य देने, सभी गरीब किसानों को बैंकिंग और साहूकारी कर्ज से मुक्त करने, बिजली क्षेत्र के निजीकरण और स्मार्ट मीटर लगाने की परियोजना पर रोक लगाने जैसे अखिल भारतीय मुद्दों के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर रोक लगाने, हसदेव के जंगलों का विनाश रोकने, बस्तर में आदिवासियों पर हो रही राज्य प्रायोजित हिंसा पर रोक लगाने, एसईसीएल सहित अन्य उद्योगों में अधिग्रहण प्रभावित लोगों को नौकरी देने तथा मानवीय सुविधाओं के साथ भूविस्थापितों का पुनर्वास करने, मनरेगा, पेसा और वनाधिकार कानून का प्रभावी क्रियान्वयन करने जैसे राज्य स्तरीय मुद्दे और जन समुदाय की स्थानीय मांगों को केंद्र में रखकर किया जाएगा।

संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेश के किसानों से 16 फरवरी को ग्रामीण बंद के दिन दुकानें और मंडियां बंद कर, पूरे गांव की गतिविधियों को रोक कर और बड़े पैमाने पर स्थानीय प्रदर्शन में शामिल होकर को बंद को सफल बनाने की अपील की है। बैठक में बंद को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में पर्चा वितरण, ग्रामीण बैठकों और नुक्कड़ सभाओं के जरिए सघन जन संपर्क अभियान चलाने का भी निर्णय लिया गया।

संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को ही ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा आहूत मजदूरों और कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का समर्थन किया है। यह हड़ताल 26,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन निर्धारित करने, 4 श्रम संहिताओं को निरस्त करने, रेलवे, रक्षा, बिजली सहित सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण पर रोक लगाने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और सभी तबकों के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसी मांगों पर आयोजित की जा रही है।

संयुक्त किसान मोर्चा ने इन मांगों का समर्थन करते हुए कहा है कि मजदूरों और किसानों के संयुक्त संघर्षों के कारण ही  भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की दमनकारी और विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ़ एमएसपी, रोजगार, न्यूनतम मजदूरी, ऋण माफी और गरीबी सहित लोगों की आजीविका के मुद्दे राजनीतिक विमर्श के मुद्दे बने हैं। आने वाले दिनों में इस एकता और संघर्ष को और मजबूत किया जाएगा, ताकि कॉर्पोरेटपरस्त सांप्रदायिक ताकतों को परास्त करके आम जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों, संविधान और इसमें निहित मूल्यों और सद्भाव व भाईचारे की रक्षा की जा सकें।

संस्था अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने निरंतर 1400 दिनों से लाखों जरूरतमंद लोगों एवं मरीज के परिजनों को निःशुल्क भोजन मुहैया कराकर अपने दायित्वों का निर्वहन किया : मो. सज्जाद खान, संस्थापक

रायपुर : राजधानी की सर्वधर्म समाजसेवी संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी, रायपुर द्वारा संस्थापक, मो. सज्जाद खान के नेतृत्व में विगत 27 वर्षों से विभिन्न जनहित, सामाजिक एवं रचनात्मक कार्य किया जा रहा है जिसमे मुख्य रूप से अनवरत जारी सुपोषण अभियान के तहत निशुल्क भोजन सेवा कार्य के सफलतापूर्वक 1400 दिन पूर्ण करते हुए निर्धन, जरूरतमंदों तथा शासकीय डी.के.एस. अस्पताल में मरीजों के परिजनों को निशुल्क भोजन एवं मौसमी फलों का वितरण कर अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि, संस्था बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किए आपसी सहयोग से, कोई भी गरीब, बेबस असहाय भूखा ना रहे और ना ही कोई भूखा सोए इसीलिए संस्था में ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन चूल्हा जला न हो, इन्ही उद्देश्यों को लेकर संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने समर्पित भाव से रोजाना लगभग 300-400 लोगों का भोजन तैयार कर पहुंचाया जा रहा जिसमें अब तक लाखों निर्धन, असहाय लोग इस भोजन सेवा से लाभ प्राप्त कर चुके हैं। 

इस मानवीय कार्य में संस्थापक, मोहम्मद सज्ज़ाद खान के साथ राजेंद्र शर्मा, सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, फराज खान, राजकुमार साहू, वसीम अकरम एवं अन्य सदस्यों द्वारा सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

देशभर से आए लोक-कलाकारों को आमंत्रित कर प्रधानमंत्री ने की बातचीत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने शुभकामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ की टीम को नई दिल्ली रवाना किया था

रायपुर : नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड से पूर्व 24 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न प्रदेशों से झांकी के प्रदर्शन के लिए राजधानी आए लोक-कलाकारों को आमंत्रित कर उनसे मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। इसी दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की झांकी ‘‘बस्तर की आदिम जनसंसद: मुरिया दरबार‘‘ में शामिल लोक-कलाकारों से भी मुलाकात की। इन कलाकारों को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अपनी शुभकामनाओं के साथ छत्तीसगढ़ से नई दिल्ली रवाना किया था।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सभी राज्यों से आयीं महिला कलाकारों को अच्छे एवं जीवंत प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राज्यों से नई दिल्ली पहुंचे एनसीसी और एनएसएस के बच्चों से भी मुलाकात की। इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, सूचना एंव प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर, जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा, तथा अन्य मंत्रिगण मौजूद थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कलाकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है। मैं आज यहां इतनी बड़ी संख्या में देश के अलग-अलग हिस्सों से आई बेटियों को देख रहा हूं। आप यहां अकेले नहीं आए हैं बल्कि आप सभी अपने साथ अपने राज्यों के रीति रिवाज और अपने समाज की समृद्ध सोच भी लेकर आए हैं। आज आप सब से मिलना भी एक विशेष अवसर बन गया है। कड़ाके की ठंड में आप सभी ने घने कोहरे के बीच दिन-रात रिहर्सल किया और गजब की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मुझे पक्का विश्वास है कि जब आप यहां से अपने घर जाएंगे तो आपके पास गणतंत्र दिवस के अनुभवों के बारे में बताने के लिए काफी कुछ होगा और यही तो इस देश की विशेषता है। विविधताओं से भरे हमारे देश में सिर्फ एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने से ही जीवन में नए अनुभव जुड़ने लग जाते हैं।

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने श्री भागवत प्रसाद गुप्ता के निधन पर गहरा दुख प्रकट किया है। श्री भागवत प्रसाद गुप्ता पीटीआई के स्टेट हेड श्री संजीव गुप्ता के पिता हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री भागवत प्रसाद गुप्ता के शोक संतप्त परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए ईश्वर से उनके परिवारजनों को दुःख की अपार घड़ी को सहने के लिए संबल प्रदान करने और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।

संचालनालय कोष लेखा, इंद्रावती भवन

संचालनालय कोष लेखा ने ऑनलाइन गोपनीय चरित्रवाली सॉफ्टवेयर तैयार किया

विभागीय कार्यों का त्वरित निराकरण करें - कावरे

नवा रायपुर : दिनांक 24 जनवरी संचालनालय कोष लेखा ने योजना भवन,नवा रायपुर में आयोजित कोषालय अधिकारियों एवम् संयुक्त संचालकों के विभागीय समीक्षा बैठक में कोषालय के अधिकारी कर्मचारियों के  ऑनलाइन गोपनीय चरित्रवाली एवं अचल संपत्ति विवरण सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण दिया गया।अचल संपत्ति का विवरण 31 जनवरी तक जमा करना होता है उसके पहले ही ऑनलाइन कर दिया जायेगा,ताकि सभी अधिकारी-कर्मचारी अपना विवरण भर सके।

संचालनालय कोष लेखा के द्वारा तैयार किए गए इस ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों में काफी उत्सुकता देखी गई।गोपनीय चरित्रवाली एवम् अचल संपत्ति की विवरण ऑनलाइन होने से विभाग के शासकीय सेवकों को समय पर क्रमोन्नति, समयमान व पदोन्नति का लाभ मिल सकेगा। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से बिना अतिरिक्त संसाधन के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से प्रथम श्रेणी अधिकारियों की गोपनीय चरित्रवाली ऑनलाइन लिखी जा सकेगी।साथ ही अचल संपत्ति की जानकारी भी ऑनलाइन दी जा सकेगी। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से शासकीय सेवक अपने चरित्रवाली के संबंध में किस स्तर पर लंबित है? के संबंध में ऑनलाइन देख सकेंगे।

साथ ही गोपनीय चरित्रवाली की जानकारी भी एसएमएस के माध्यम से मिलेगी।यह सॉफ्टवेयर श्री महादेव कावरे संचालक कोष लेखा के निर्देश पर श्री तिलक शोरी वित्त नियंत्रक एवं श्री कमल वर्मा के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है।वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन से  विभाग को क्रियान्वयन हेतु अनुमति भी दी गई है।राज्य योजना भवन,नवा रायपुर के सभागार में  विभाग में कार्यरत प्रदेशभर के कोषालय अधिकारियों एवं संयुक्त संचालकों को इस सॉफ्टवेयर के संचालन हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया।ऑनलाइन गोपनीय चरित्रवाली सॉफ्टवेयर विभाग में एक अप्रैल  से लागू कर दिया जायेगा।

संचालक ने विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए संयुक्त संचालक एवम् कोषालय अधिकारियों को लंबित  पेंशन प्रकरण, जीआईएस , ग्रेच्युटी , जीपीएफ अंतिम भुगतान समय पर करने निर्देश दिए। लोक सेवा गारंटी  की बैठक में समीक्षा की गई।बैठक में विभाग द्वारा अलग अलग क्षेत्र में की जा रही कंप्यूटरीकरण कार्य जिसमे ई-कोष, ई-कुबेर, ई-वाउचर एवम्  अन्य ऑनलाइन भुगतान संबंधित  कार्यों की समीक्षा भी की गई।बैठक में न्यायालयीन प्रकरणों एवम् विभागीय जांच को प्रमुखता से निराकरण करने निर्देश भी दिए गए।कोषालय अधिकारियों को महालेखाकार कार्यालय से संबंधित ऑडिट कंडिकाओ और आरबीडी मिलान का कार्य 15 दिवस में संपन्न कराने का निर्देश दिया गया।

विभागीय समीक्षा बैठक में वित्त नियंत्रक तिलक शोरी,अपर संचालक के. एल. रवि, सुश्री अल्पना घोष, के.एल.मरावी, आलोक राय, जयंत देवांगन, मो. इमरान, कमलेश रायस्त, लाजरुस मिंज,दिवाकर राठौर, कमल वर्मा सहित प्रदेशभर के कोषालय अधिकारी उपस्थित रहे।

मनोज शुक्ला

रायपुर : महिला कांग्रेस की नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा दिनांक 28 जनवरी को नियमित विमान से दो दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रही हैं।लोकसभा चुनाव के पूर्व उनका यह दौरा महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं में सक्रियता तथा नई ऊर्जा संचारित करने हेतु रहेगा।

महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष तथा राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम ने बताया कि 29 जनवरी को धमतरी में महिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के भव्य स्वागत की तैयारियां जोरशोर से चल रही हैं इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष ने मीटिंग ले कर पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं।तथा कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वे बड़ी संख्या में राजधानी में होने वाले उनके स्वागत समारोह में उपस्थित रहें।

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत समस्त शासकीय महाविद्यालयों में पूर्व में गठित जनभागीदारी समिति के अंतर्गत राजनैतिक नियुक्तियां निरस्त कर दी गई हैं। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार महाविद्यालयों की जनभागीदारी समितियों में अध्यक्ष का प्रभार, पदने उपाध्यक्ष-सह-कलेक्टर को आगामी आदेश तक के लिए सौंपा गया है।