द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सुशासन तिहार के आयोजन से विकास कार्यों को मिलेगी गति, योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा

शिकायत, समस्या, सुझाव व मांग से सम्बंधित आवेदन को समाधान पेटी में जमा करने की होगी सुविधा

पहला चरण कल से होगा प्रारंभ, तीन चरणों में आयोजित होगा सुशासन तिहार

 रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप प्रदेश में सुशासन तिहार-2025 के आयोजन 08 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सुशासन तिहार-2025 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों की वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कबीरधाम जिले से कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जुड़े रहे।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने वीडियों कांफ्रेसिंग के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन तिहार-2025 की तैयारियों और आवश्यक व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से हम जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके और शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर श्री वर्मा ने जिलेवासियों से अपील किया है कि वे इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि सुशासन तिहार-2025 सफल हो सके और सुशासन की स्थापना की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सके।

आवेदन प्राप्ति और निराकरण

बैठक में बताया गया कि आवेदन प्राप्त करना आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकाय कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर समाधान पेटी रखी जाएगी, ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें निःसंकोच लिखकर उसमें डाल सकें। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर भी की जाएगी। आवश्यकतानुसार हाट बाजारों में भी आवेदन संग्रह किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की भी पोर्टल में व्यवस्था रहेगी। कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन को एक कोड देने की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्धारित प्रारूप में खाली आवेदन पत्र (ग्रामवार/नगरीय निकायवार कोड सहित) प्रिन्ट कराकर ग्रामीणों को उपलब्ध कराएं जाएंगे। प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में पंजीकृत कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, साथ ही, आवेदनकर्ता को पावती दी जाएगी।

आवेदनों का निराकरण

सभी प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और संबंधित जिला, जनपद, नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग, अधिकारी लगभग एक माह में इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जाएगा। इन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा।

समाधान शिविर का आयोजन

बैठक में बताया गया कि 05 मई से 31 मई 2025 के दौरान प्रत्येक 08 से 15 पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार समाधान शिविर आयोजित होंगे। शिविरों के आयोजन की तिथि की जानकारी आवेदकों को एस.एम.एस. के माध्यम से तथा आवेदन की पावती के माध्यम से दी जाएगी साथ ही इन तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। इन शिविरों में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि भी पोर्टल में की जाएगी तथा जिन आवेदनों का निराकरण शिविर में सम्भव हो, शिविर में किया जाएगा। शेष आवेदनों का समाधान एक माह में कर आवेदकों को सूचित किया जाएगा।

शिविरों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन पत्र, प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक शिविर के लिए एक खंडस्तरीय अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा, जो शिविर के समुचित संचालन को सुनिश्चित करेंगे। समाधान शिविरों में विकासखंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिला स्तर से भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों में भी की जाए।

विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का होगा उपयोग

तिहार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, समाधान की निगरानी और जनता के साथ संवाद के लिए विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जाएगा।

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वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने रेरा ने 17 बैंकों को किया सूचीबद्ध

रियल एस्टेट परियोजनाओं समय पर होंगी पूरी, खरीदारों को मिलेगा समय घर

रायपुर :छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने और प्रोजेक्ट में भूमि - मकान आदि सम्पत्तियां खरीदने वाले लोगों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से रेरा ने रियल एस्टेट में वित्तीय अनुशासन और पादर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में एक बैंक एम्पैनलमेंट इवेंट में रेरा ने 17 बैंकों को सूचीबद्ध किया और रियल एस्टेट प्रमोटरों के साथ अपने नए वित्तीय सुरक्षा मॉडल को साझा किया।

कार्यक्रम में रेरा के अध्यक्ष श्री संजय शुक्ला ने बताया कि इस नए वित्तीय माडल का मुख्य उद्देश्य आबंटियों के निवेश को सुरक्षित रखना और धनराशि के दुरुपयोग को रोकना है। बैंकों के सिस्टम को रेरा नामित खातों के अनुरूप बनाया गया है ताकि लेनदेन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बना रहे। साथ ही निधियों की निकासी, आवंटन और निगरानी सॉफ़्टवेयर-आधारित प्रणाली के माध्यम से होगी, जिससे मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और गलतियों की संभावना कम होगी।

रेरा के अध्यक्ष श्री शुक्ला ने बताया कि इस नए वित्तीय माडल के अंतर्गत अब किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में आबंटियों से प्राप्त कुल राशि का 70 प्रतिशत भाग एक रेरा नामित बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए रेरा ने बैंकों को इस प्रक्रिया में शामिल किया है। सरकार द्वारा इस प्रणाली को अपनाने से रियल एस्टेट क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। तय नियमों के तहत वित्तीय प्रबंधन आसान होगा, जिससे परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, जिससे सभी हितधारकों को लाभ मिलेगा।

रेरा के अध्यक्ष श्री शुक्ला ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत आबंटियों से प्राप्त धनराशि स्वचालित रूप से 70 प्रतिशत रेरा खाते में और 30 प्रतिशत अन्य आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित होगी। यह राशि केवल परियोजना के वास्तविक विकास कार्य और उसके अनुपात में ही खर्च की जा सकेगी। बैंकों के सिस्टम को रेरा नामित खातों के अनुरूप बनाया गया है ताकि लेनदेन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बना रहे। साथ ही निधियों की निकासी, आवंटन और निगरानी सॉफ़्टवेयर-आधारित प्रणाली के माध्यम से होगी, जिससे मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और गलतियों की संभावना कम होगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ रेरा के सदस्य श्री धंनजय देवांगन, रजिस्ट्रार सुश्री आस्था राजपूत, क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री पंकज लाहोरी एवं विभिन्न बैंकों के जोनल हेड शामिल हुए।

हर प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा रियल-टाइम अपडेट

रेरा के इस पहल से बैंकों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट के खरीदारों को लाभ होगा। इसके तहत सूचीबद्ध बैंकों को अब भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे संचालन सुगम होगा। हर प्रोजेक्ट के लिए रियल-टाइम अपडेट मिलेगा, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी। बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निधियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित होगी। रियल एस्टेट प्रमोटरों और डेवलपर्स को अब बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि अब सभी दस्तावेज़ डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी।

इसी तरह रियल एस्टेट खरीदारों को भी लाभ होगा। खरीदारों की जमा की गई धनराशि सुरक्षित रहेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका पैसा सही ढंग से उपयोग हो। साथ ही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए प्रमोटरों पर दबाव बनेगा, जिससे खरीदारों को घर मिलने में देरी नहीं होगी। वित्तीय अनुशासन मजबूत होने से रियल एस्टेट क्षेत्र में भरोसा बढ़ेगा।

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कई विकास कार्यों की घोषणा

प्रशासनिक शिविर लगाकर दस्तावेज एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश

रायपुर : छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी उपमुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र रायगुड़ेम का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने गुरुवार को रायगुड़ेम पहुंचकर न केवल सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि वहां चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के दौरे से रायगुड़ेम के लोगों में नई उम्मीद जगी है। चौपाल में चर्चा के दौरान ग्रामीण अपने गांव के विकास और जीवन स्तर में बदलाव को लेकर बेहद आशान्वित दिखे।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा कोंटा विकासखंड स्थित रायगुड़ेम कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात की। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर दुर्गम इलाकों से गुजरते हुए ग्रामीणों के बीच पहुंचे और खुले मैदान में पेड़ के नीचे जनचौपाल लगाई। चौपाल के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल से प्रशासनिक शिविर लगाकर सभी ग्रामीणों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड, और जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गांव में बिजली पहुंचाने, सड़क निर्माण कार्य तेज़ी से पूर्ण कराने, सिंचाई के लिए स्टॉपडेम बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को खेती के लिए बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। तेंदूपत्ता की खरीदी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं बेहतर बनाया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज तक आपके गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, बिजली और सड़क नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि नक्सलियों ने विकास कार्यों को रोक रखा था। अब डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हर जगह आपकी सुरक्षा के लिए कैंप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अब उनके अधिकारों और सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। अगर किसी भी सरकारी सेवा में समस्या आती है, तो कलेक्टर और मुझे सीधे फोन करें।

गौरतलब है कि रायगुड़ेम लंबे समय से नक्सली गढ़ रहा है और यह नक्सली कमांडर मडवी हिडमा का गृह क्षेत्र भी है। इस इलाके में सरकारी पहुंच बेहद सीमित रही है, जिससे ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। श्री शर्मा ने नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने और बिना शर्त शांति वार्ता की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्ता तभी संभव होगी जब नक्सली हिंसा का मार्ग छोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की सबसे अच्छी नक्सल पुनर्वास नीति लागू की है, जिससे आत्मसमर्पण करने वालों को सम्मान जनक जीवन जीने का अवसर सुलभ हो सके।

कार्यक्रम के अंत में गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री पी. सुंदराज, एसपी श्री किरण गंगाराम चव्हाण, जिला सीईओ श्रीमती नम्रता जैन, सीईओ नवीन कुमार, 223 बटालियन टू आईसी सुरेश सिंह पायल, डीआईजी सूरज पाल वर्मा, सीईओ 74 बटालियन हिमांशु पांडे सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

रायपुर :  केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को दोपहर 12 बजे संसद में वक्फ संसोधन बिल पेश किया। जिस पर संसद में बहस जारी है, इस पर 8 घंटे की बहस होनी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि, सरकार इसे आज ही पास करवा लेगी। वक्फ संसोधन बिल को लेकर जहां विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन उसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ मुस्लिम इसके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ संशोधन के समर्थन में रायपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने आतिशबाजी करते हुए कहा कि, कहा न दूरी है न खाई है मोदी हमारा भाई है।

दिल्ली और भोपाल में मुस्लिम संगठनों ने किया बिल का सपोर्ट 

वक्फ बिल का कई मुस्लिम संगठन समर्थन भी कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने आजतक मुसलमानों की तरक्की में क्या योगदान दिया? वक्फ बोर्ड ने आजतक कितनी गरीब बच्चियों की शादी करवाई। वक्फ बोर्ड ने आज तक कितने बे घरों को घर दिये। गौरतलब है कि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है। बुधवार को दिल्ली और भोपाल में कई छोटे-छोटे मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के सपोर्ट में रैलियां निकाली। 

AIMPLB ने किया बिल का विरोध 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलेमा-ए-हिंद, और कई अन्य बड़े संगठनों ने वक्फ बिल का विरोध किया है और इसे मजहबी आजादी पर हमला बताया है। इन मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का सपोर्ट करने की घोषणा की है। (एजेंसी)

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रायपुर : धमतरी जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामले में जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान संचालित कर इस काम में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा पिछले चार दिनों में 6 हाईवा, दो जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं।

खनिज अधिकारी ने बताया कि नगरी तहसील के घटुला क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते हुए एक महिंद्रा ट्रैक्टर जब्त कर सिहावा थाने में रखा गया है। वहीं, मगरलोड के ग्राम मेघा में पेट्रोल पंप के पास अवैध रेत भंडारण में उपयोग की जा रही एक जेसीबी मशीन और एक हाईवा को भी जब्त कर कुरूद मंडी परिसर में अभिरक्षा में रखा गया है।

इसी तरह, लीलर और कोलियारी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन में लिप्त 5 ट्रैक्टरों पर भी कार्रवाई की गई। लीलर गांव में रेत के अवैध भंडारण में संलग्न एक चैन माउंटेड जेसीबी मशीन को जब्त कर कलेक्टोरेट परिसर में रखा गया है। इसके अलावा, धमतरी तहसील के दोनर गांव में रेत का अवैध परिवहन करते हुए चार हाईवा जब्त किए गए हैं, जबकि सिहावा चौक के पास अवैध मुरूम परिवहन करते हुए एक हाईवा पर भी कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी श्री भारद्वाज ने बताया कि सभी जब्त वाहनों पर खान एवं खनिज अधिनियम तथा गौण खनिज नियमों के तहत अर्थदंड वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
 

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जन सुरक्षा और विकास योजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि सुगम यातायात के लिए जिले के मुख्य मार्गों में ब्लॉक स्पॉट का चिन्हांकन करने तथा खराब हुए सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जहां सड़कें ज्यादा खराब हो गई हैं उसे जल्द से जल्द मरम्मत कराना सुनिश्चित करें, जिससे की आमजनों को आवागमन में परेशानी न हो। श्री नेताम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 के संबंध में चर्चा करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये। साथ ही सड़क निर्माण के लिए हो रहे पेड़ कटाई के कार्य में अधिक मानव संसाधन लगाकर जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सीट बेल्ट, हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश भी दिये। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में आज संयुक्त जिला कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज के सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत शासी परिषद के  जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा), सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित बैठक सम्पन्न हुई।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति: केंद्रीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के दिये निर्देश

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में मंत्री श्री रामविचार नेताम ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए योजनाओं की प्रगति पर बिंदुवार चर्चा की। उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। बैठक में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की।

सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने अपने संबोधन में स्थानीय बोली के प्रोत्साहन पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी बैठक में इन क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करें। उन्होंने योजनाओं का सही तरीके से प्रचार-प्रसार कर गांव में रहने वालों आमजनों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के भी निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर आमजनों को शासन की योजनाओं का लाभ देने को कहा। श्री महाराज ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से बेहतर कार्य करते हुए जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र के विकास कार्यों की सतत् जानकारी उपलब्ध कराएं।

खनिज न्यास संस्थान के निमार्ण कार्यों की प्रगति ली जानकारी

जिला खनिज न्यास संस्थान अंतर्गत निमार्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इस वित्तीय वर्ष हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने पिछले वर्ष के स्वीकृत कार्यों में पूर्ण हुए कार्यों की इसकी जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने जिला खनिज संस्थान न्यास और दिशा समिति से जुड़ी जानकारी के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के महत्वपूर्ण कार्य एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्ययोजना के अनुमोदन तथा गतिविधियों की जानकारी दी।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत डीएमएफ अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय की राशि की जानकारी, डीएमएफ के कार्यों सहित महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि क्षेत्र अंतर्गत पेयजल आपूर्ति, पर्यवारण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल विकास, कौशल विकास व आजीविका, स्वच्छता, कृषि, पशुपालन के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कराया जाएगा।

इस दौरान सरगुजा सासंद श्री चिंतामणि महाराज, विधायक सामरी श्रीमती उद्देश्वरी पैंकरा, विधायक प्रतापपुर श्रीमती शकुंतला पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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जारी आदेश राज्य के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि सोमवार से शनिवार तक शाला का संचालन जहां एक पाली में संचालित समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई-हायर सेकेण्डरी शालाएं प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खुलेगी। इसी प्रकार ऐसी शालाएं जहां कक्षाएं दो पालियों में संचालित होती है, वहां प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाएं प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक तथा हाई-हायर सेकेण्डरी शालाएं प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संचालित होगी। यह आदेश 2 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

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"मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा बेटा..." – मोहभट्ठा की आमसभा में प्रधानमंत्री मोदी का दिल छू लेने वाला क्षण

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मोहभट्ठा ग्राम में आयोजित आमसभा और लोकार्पण-शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान एक ऐसा मानवीय और भावनात्मक पल आया, जिसे सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने देखा  और दिल से सराहा।

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक बालिका पर पड़ी, जो उनकी पेंटिंग हाथ में उठाकर काफी देर से खड़ी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भावना को समझा, और मंच से ही उन्होंने कहा "वहाँ एक बेटी पेंटिंग बना के लाई हैं, बेचारी कब से हाथ ऊपर रखे खड़ी हैं। मैं ज़रा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा। उस बेटी को...  पेंटिंग के पीछे बेटा नाम-पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। जरा इस पेंटिंग को कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद।"

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस आत्मीयता भरी पहल से वहां मौजूद जनता की तालियों की गड़गड़ाहट से सभास्थल गूंज उठा। यह घटना प्रधानमंत्री मोदी की सरलता और संवेदनशील स्वभाव को दर्शाती है, जिससे वे हमेशा जनता के दिलों में विशेष स्थान बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये बातें न सिर्फ उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ले आईं, बल्कि वहाँ मौजूद हजारों लोगों के मन को भी छू गईं।  इस दृश्य ने यह भी दर्शाया कि यदि बच्चे की प्रतिभा को सही समय पर सही व्यक्ति से  सराहना मिले, तो उसके मन में आत्मविश्वास और प्रेरणा के दीप जलते है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह छोटा-सा लेकिन भावनाओं से भरा कदम, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसे अभियानों को और भी अधिक मानवीय अर्थ प्रदान करता है। यह प्रतिभा का सम्मान था - और वह सम्मान मिला देश के सर्वोच्च नेता के हाथों से। एक बेटी की कला, एक प्रधानमंत्री की संवेदना – यही है नया भारत।

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रायपुर : रायपुर से नया रायपुर राजधानी क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। अब यहां आवागमन के लिए मेमू ट्रेन नियमित रूप से चला करेगी। रायपुर रेल्वे स्टेशन से मंदिर हसौद होते हुए नया रायपुर सीबीडी, केन्द्री होते हुए अभनपुर और अभनपुर से रायपुर ट्रेन के जरिए आवागमन हो सकेगा। इससे मंदिर हसौद, मंत्रालय, सचिवालय, नया रायपुर, अभनपुर आवागमन में सस्ता और आसान होगा। इससे शासकीय कर्मचारियों सहित नया रायपुर के नागरिकों और विद्यार्थियों को एक नई सुविधा सुलभ हो गई है।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मोहभट्ठा बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभनपुर-रायपुर मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में 2,695 करोड़ रूपए की लागत से पूरी हो चुकी चार रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही उन्होंने 7 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

रायपुर अभनपुर मेमू ट्रेन का ठहराव मंदिर हसौद, सीबीडी, केंद्री और अभनपुर स्टेशनों पर होगा। रेल यात्री रायपुर से नवा रायपुर और अभनपुर की यात्रा कर सकेंगे, वो भी महज दस रुपये में। अभनपुर-रायपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन अत्याधुनिक थ्री-फेज़ है। बड़ी और खास बात ये है कि ये अत्याधुनिक ट्रेन ऊर्जा दक्षता, उच्च गति और बेहतर आराम के साथ यात्रियों को एक नया अनुभव प्रदान करेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी कई रेल सेक्शनों में थ्री-फेज़ मेमू ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हर कोच में सौंदर्यपूर्ण इंटीरियर, कुशन वाली सीटें, बड़ी खिड़कियां, स्लाइडिंग दरवाजे और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट उपलब्ध है। जीपीएस-आधारित पीएपीआईएस के तहत डिस्प्ले स्क्रीन और लाउडस्पीकर प्रत्येक कोच में लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशन की जानकारी मिलेगी। सीसीटीवी निगरानी प्रणाली भी उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक ट्रेलर कोच में पर्यावरण-अनुकूल बायो-टॉयलेट्स की सुविधा है।

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रायपुर : गरियाबंद जिले की 21 वर्षीय फामेश्वरी यादव ने भारतीय सेना में अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस (WMP) के रूप में चयनित होकर छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह राज्य के लिए गर्व और बेटियों के आत्मबल का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने फामेश्वरी को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह केवल एक चयन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों की हिम्मत और देशभक्ति का प्रमाण है। फामेश्वरी ने यह दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सफलता राज्य की अन्य युवतियों को भी प्रेरणा देगी, और उन्हें सेना व अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हौसला देगी। राज्य सरकार बेटियों के सशक्तिकरण और राष्ट्र सेवा के हर कदम में उनके साथ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह सफलता छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगी और राज्य की बेटियाँ हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च, 2025 को घोषित परिणाम में चयन के बाद फामेश्वरी 01 मई, 2025 से बेंगलुरु स्थित सेना मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगी। उन्हें सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा सम्मानित भी किया गया।
 

रायपुर : रायपुर से सटे खरोरा थाना क्षेत्र के केवराडीह गांव में बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। 6 से 7 नकाबपोश हथियारबंद डकैतों ने किसान राधेलाल भारद्वाज के घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया और 6 लाख नकद व सोने-चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए।

आधी रता को डकैत घर में घुसे थे, इन्होंने किसान के परिवार वालों के हाथ-पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों के पास पिस्टर और अन्य हथियार थे, जिन्हें दिखाकर उन्होंने किसान के परिवार को धमकाया। बदमाशों ने इनसे मारपीट भी की, जिससे किसान के परिजन डरे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस डकैतों की तलाश में नाकेबंदी कर रही है।

गांव में फैली दहशत

इस सनसनीखेज वारदात के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

टीबी उन्मूलन के लिए चलाएं गहन जागरूकता अभियान

नशा से युवाओं को बचाने के लिए उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ें

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर की शासन के योजनाओं की गहन समीक्षा

रायपुर : गत दिवस मनेंद्रगढ़ प्रवास के दौरान राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डी राहुल वेंकट एवं जिले के अन्य अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में क्रियान्वित किए जा रहे शासन की योजनाओं, उनकी प्रगति और लाभान्वित हितग्राहियों के सम्बन्ध में एजेंडावार जानकारी ली। अपने प्रवास में कलेक्ट्रेट परिसर आगमन पश्चात सर्वप्रथम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात उन्होंने ’एक पेड़ मां के नाम अभियान’ के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में सफेद चंदन के पौधे का रोपण किया। बैठक के पश्चात उन्होंने ग्राम तेंदुडांड का निरीक्षण किया और वहां प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्मित आवास का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने एन आर एल एम के समूह की महिलाओं के साथ चर्चा कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को जाना।

आज राज्यपाल श्री डेका ने बैठक में  जिले के विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे जनहितकारी कार्यों के प्रगति की एजेंडावार जानकारी ली। उन्होंने  जिले में जलसंसाधन विभाग अंतर्गत जल संचयन एवं संवर्धन की वर्तमान स्थिति एवम जिले में जलसंचयन हेतु किए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी ली। उन्होंने भूजल स्तर बढ़ाने के लिए विभाग को सक्रियता के साथ कार्य करने एवं जलसंचयन हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। पौधारोपण एवं पर्यावरण संवर्धन पर चर्चा करते हुए उन्होंने जिले में वृक्षारोपण, महुआ बचाव अभियान, लघु वनोपज संग्रहण, लाख विकास योजना की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।  इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने घर, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक भवन परिसर अथवा जहां कहीं भी संभव हो एक पेड़ अपने मां के नाम से अवश्य लगाने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग अंतर्गत उन्होंने जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने जैविक खेती मिशन एवं परंपरागत कृषि विकास योजना की जानकारी लेते हुए जिले में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठोस एवम तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक प्रबंधन इकाई, फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट, नगरीय निकायों में सोर्स सेग्रीगेशन सहित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी ली एवम अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिले में दी जा रही स्वास्थ्य सेवा की जानकारी ली । योग के लिए जागरूकता हेतु विद्यालयों में चलाए जा रहे आयुर्विद्या कार्यक्रम एवं महिलाओं के लिए चलाए जा रहे सुप्रजा कार्यक्रम की भी जानकारी ली। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी लेते हुए उन्होंने इसके लिए गहन अभियान चलाने की बात कही। साथ ही इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।

इसके अलावा बाल लिंगानुपात , बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल विवाह रोकथाम सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विशेष कैंपेन चलाकर बालविवाह रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाकर बाल विवाह के नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय विधायक एवं सांसदों के माध्यम से भी इस अभियान को और अधिक गहनता एवं सक्रियता से चलाने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग अंतर्गत जिले में स्कूली बच्चों के शिक्षा के सम्बन्ध में  चलाई जा रही योजनाओं, छात्रवृत्ति योजना, मुस्कान पुस्तकालय योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग को बच्चों के शिक्षा उन्नयन के लिए अभियान चलाकर श्रमिकों को बेहतर शिक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए और योजना का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में एन सी सी से जोड़ने के लिया कहा। ताकि उनमें व्यक्तित्व का बेहतर विकास के साथ साथ राष्ट्रीय भावनाओं का भी विकास हो। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के व्यक्तिव विकास के लिए किए जा रहे उपायों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उनके करियर काउन्सलिंग के साथ साथ उनके भविष्य को लेकर उनके माता पिता से भी बातचीत करें।

ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के कौशल उन्नयन को लेकर ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत  प्रगति की समीक्षा की।  साथ ही उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभान्वित महिला स्व सहायता समूह की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लखपति दीदी योजना अंतर्गत हितग्राहियों के बारे में जानकारी ली एवं इस कार्यक्रम को और भी बेहतर ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को और अधिक प्रोत्साहित करते हुए समूह से जुड़ने और उनके उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि उनसे और अधिक लोग प्रेरणा ले सकें। उन्होंने नशामुक्ति के लिए किए जा रहे कार्यक्रम योग , प्रशिक्षण, काउन्सलिंग आदि कार्यक्रम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशा से दूर रखने के लिए गहन जागरूकता अभियान के साथ उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के निर्देश दिए। नशामुक्ति के लिए उन्होंने सीमाओं पर सख्ती से  कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही नशा कारोबार के खिलाफ सभी विभाग को समन्वय कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नशा के विरुद्ध अभियान चलाकर विद्यार्थियों को इससे बड़ी संख्या में जोड़ने को कहा।

आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत जनजातीय वनवासी क्षेत्रों में छात्रावास, आश्रम, एकलव्य आवासीय विद्यालय, विशेष पिछड़ी जनजाति विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था, खेल सुविधा  सहित दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली एवम आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत समस्त हितग्राहियों को दी जा रही केंद्र एवम राज्य सरकार  की योजनाओं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम ,गर्भवती महिलाओं के लिए दी जारी सुविधा सहित मोबाइल मेडिकल यूनिट सुविधा की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

रेडक्रॉस सोसायटी के जिला शाखा के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए उन्होंने इसके अध्यक्ष का चुनाव शीघ्र करवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले में इसकी सदस्यता बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रेडक्रॉस की गतिविधियों को तीव्र करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से बचाओ के लिए सघन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल श्री डेका ने जिले के पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि फॉसिल पार्क को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा करें  और इस क्षेत्र से अधिक से अधिक लोगों को परिचित कराए। इसके अलावा उन्होंने भिक्षुकों के लिए मंदिर/गुरुद्वारों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से उनके रहने-खाने एवम आवास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने असहाय एवम परित्यक्त वृद्धजनों की सहायता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी लेते हुए जिले में ओल्ड एज होम के निर्माण के निर्देश दिए।

बैठक के पश्चात राज्यपाल श्री डेका ग्राम तेंदुडांड  पहुंचे वहां पहुंचने पर समूह की महिलाओं द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बिहान समूह की महिलाओं फूलमतिया, दशमतिया और ललिता के द्वारा चलाई जा रही सिलाई सेंटर का निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ चर्चा करते हुए उनके द्वारा की जा रही आय के बारे में जानकारी ली । इसके अलावा बिहान समूह की महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे मिल का अभी अवलोकन किया जहां उनके द्वारा चावल, गेहूं आदि के पिसाई के द्वारा आय अर्जित की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्मित आवास का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा की।

Dongargarh Navratri Special Train: चैत्र नवरात्रि पर्व 30 मार्च से 6 अप्रैल के अवसर पर माड्ड बम्लेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़ में लगने वाले मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने कई विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इसमें 4 स्पेशल ट्रेनों के साथ ही 10 एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, स्पेशल ट्रेनों का संचालन और कुछ ट्रेनों के विस्तार की सुविधा दी जा रही है। रेलवे प्रशासन ने चार महत्वपूर्ण ट्रेनों में एक-एक सामान्य अतिरिक्त अस्थायी कोच लगाने का निर्णय लिया है।

अस्थायी रूप से विस्तारित और स्पेशल ट्रेनें

गोंदिया-दुर्ग-गोंदिया 68742/ 68741 मेमू पैसेंजर का विस्तार रायपुर तक किया गया।
रायपुर-डोंगरगढ़-रायपुर 68729/ 68730 मेमू पैसेंजर को गोंदिया तक विस्तारित किया गया।
डोंगरगढ़-दुर्ग-डोंगरगढ़ 08709/ 08710 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा।
दुर्ग-रायपुर-दुर्ग 08701/ 08702 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
डोंगरगढ़ में अस्थायी ठहराव पाने वाली प्रमुख ट्रेनें
बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस 20843
भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस 20844
बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस 20845
बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस 20846
बिलासपुर-चेन्नई एक्सप्रेस 12851
चेन्नई-बिलासपुर एक्सप्रेस 12852
बिलासपुर-पुणे एक्सप्रेस 12849
पुणे-बिलासपुर एक्सप्रेस 12850
रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस 12772
सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस 12771

भारतीय रेलवे की आधुनिक और प्रगतिशील ट्रेन सेवाओं में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को आईएसओ 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री संतुष्टि का प्रमाण है। मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह रेलवे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और उच्चतम सेवा मानकों को लागू करने का परिणाम है।
इस वंदे भारत एक्सप्रेस के रखरखाव की जिम्मेदारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कोचिंग डिपो, बिलासपुर में है। यहां के अधिकारियों, सुपरवाइजरों और कर्मचारियों ने नई तकनीक और उन्नत प्रणाली के माध्यम से इस ट्रेन के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह प्रमाणन भारतीय रेलवे की सेवाओं को और अधिक विश्वसनीय और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुविधा: यूटीएस ऐप, कतार से मिली मुक्ति

अनारक्षित टिकटिंग की प्रक्रिया को यात्रियों के सुविधा अनुकूल बनाने, यात्रियों को चिल्हर की झंझट व लंबी कतार से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन द्वारा घर बैठे अनारक्षित टिकट बुकिंग हेतु यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई है। इस ऐप के द्वारा कितनी भी दूरी से किसी भी स्टेशन के लिए अनारक्षित टिकट सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।(एजेंसी)

Bhupesh Baghel CBI Raid: कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है. बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई दोनों जगह पहुंची है. कांग्रेस नेता के घर के बाद सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं. लगातार अधिकारी अपनी जांच कर रहे हैं. मालूम हो कि 10 मार्च को ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी थी. जानकारी के मुताबिक 5-6 अधिकारियों की टीम भिलाई और रायपुर पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि महादेव सट्टा एप, कोयला और शराब घोटाले के लेकर ये कार्रवाई की जा रही है. इतना ही नहीं इस कार्रवाई को पीएससी घोटाले से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दोनों ही मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई को भेजा है. इतना ही नहीं जानकारी मिल रही है कि भूपेश बघेल के करीबी के घर पर भी अधिकारी जांच कर रहे हैं.

जानें किन मामलों को हो रही है जांच

बता दें कि वर्तमान में राज्य शासन ने CGPSC मामला, महादेव सट्टा एप और बिरनपुर हत्याकांड की जांच का जिम्मा CBI को दिया है.  इन मामलों में सीबीआई की जांच लगातार जारी है

विधायक देवेंद्र यादव के घर भी रेड

मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी CBI की टीम ने दबिश दी है. सीबीआई के कई अधिकारी बुधवार सुबह उनके घर पहुंचे. फिलहाल पूछताछ की जा रही है. अधिकारी दस्तावेज भी खंगाल रहे हैं. इतना ही नहीं भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा के यहां भी छापे की खबर मिल रही. (एजेंसी)

रायपुर: नवा रायपुर में अब जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने आम लोगों की सुविधा के लिए ई-बसें चलाने का निर्णय लिया है।एनआरडीए ने ग्रास कास्ट कांट्रेक्ट मॉडल (जीसीसी) पर 40 ई- बसों का टेंडर जारी कर दिया है। जीसीसी मॉडल के अंतर्गत ई-बसें और चार्जिंग प्वाइंट बस मालिक की रहेगी। एनआरडीए प्रति किलोमीटर के हिसाब से कॉन्ट्रेक्टर को पेमेंट करेगा। बस टूटने, फूटने चार्जिंग प्वाइंट बनाने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रेक्टर की होगी। एनआरडीए इसे नवा रायपुर के अलावा माना, अभनपुर और रायपुर स्टेशन तक चलाने की योजना बनायी है। एनआरडीए अफसरों के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए निविदा निकाली गई है।

 निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉन्ट्रेक्टर को तीन महीने के भीतर बसें उपलब्ध करानी पड़ेगी।नवा रायपुर के सेक्टर इलाके और रायपुर स्टेशन, पचपेड़ी नाका, कमल विहार जैसी जगहों पर अभी बीआरटीएस की 30 बसें संचालित हो रही हैं। इन बसों अनुबंध समाप्तहोने वाला है। इसलिए एनआरडीए ने अब इन बसों की जगह पर 40 ई-बस का टेंडर जारी किया है। नवा रायपुर से रायपुर स्टेशन ई-बसों का किराया प्रारंभिक तौर पर 30 रुपए निर्धारित किया गया है।

10 साल के लिए होगा टेंडर

10 साल के लिए होगा टेंडर : नवा रायपुर में ई-बस चलाने वाली कंपनी को 10 साल का टेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही कॉन्ट्रेक्टर ही जरूरत के हिसाब से चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। एनआरडीए ठेका एजेंसी को जमीन और बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। बिजली बिल ठेका एजेंसी को ही अदा करना पड़ेगा। अफसरों की माने तो ई-बसों का संचालन सबसे ज्यादा सेक्टर इलाके में किया जाएगा। इससे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आना-जाना आसान होगा। एनआरडीए के अधिकारियों ने बताया कि ई-बस चलाने के लिए जीसीसी मॉडल पर निविदा निकाली गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवा रायपुर में ई-बसों का संचालन होगा। इससे प्रदूषण पर अंकुश लगेगा। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर में तीन दिवसीय कृषक उत्पादक संगठन मेला 26 मार्च से

कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे शुभारंभ

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कृषक उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) को बढ़ावा देने और जैविक व प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में तीन दिवसीय कृषक उत्पादक संगठन मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में छत्तीसगढ़ के 45 कृषक उत्पादक संगठन अपने उत्कृष्ट कृषि उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करेंगे।

यह मेला 26 मार्च से 28 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ 26 मार्च को सुबह 11 बजे कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री रामविचार नेताम करेंगे। इस अवसर पर धरसींवा विधायक अनुज शर्मा, रायपुर ग्रामीण विधायक मोती लाल साहू और रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल करेंगे।

एफ.पी.ओ. मेले में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के कृषक उत्पादक संगठनों द्वारा निर्मित जैविक और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की भरमार होगी। मेले में सुगंधित जैविक चावल-विष्णुभोग, देवभोग, जीराफूल, ब्लैक राइस, रेड राइस, ग्रीन राइस, ब्राउन राइस, जैविक दालें और तिलहन - अरहर, उड़द, मसूर, लाखड़ी दाल, सरसों, मूंगफली तेल, शीशम तेल, मिलेट्स और आटा- बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी, मल्टीग्रेन आटा, चावल आटा, रागी आटा, मसाले और हर्बल उत्पाद- हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, मोरिंगा पाउडर, हर्बल साबुन, फिनाइल, जैविक गुड़ और स्नैक्स - गुड़, गुड़ कैंडी, बेरी बिस्कुट, आम पापड़, महुआ लड्डू, अमचूर लड्डू, अचार और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ - नींबू, कटहल, आंवला, हल्दी, सरसों, बांस, मिक्स अचार, मशरूम पापड़, मशरूम बड़ी, सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्पाद -हनी बी वैक्स, लिप बाम, फुट क्रीम, कुमकुम, हल्दी रोली उपलब्ध होंगे। 

मेले में न केवल उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी, बल्कि एफ.पी.ओ. के बेहतर संचालन के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। इसमें कृषि वैज्ञानिक, कृषि विभाग के अधिकारी, प्रगतिशील कृषक और एफ.पी.ओ. के प्रतिनिधि भाग लेंगे।

भारत सरकार द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने, फसल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करने के लिए पूरे देश में एफ.पी.ओ. मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में यह आयोजन हो रहा है, जहां किसानों को सीधा बाजार मिलेगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण जैविक उत्पाद। इस तीन दिवसीय एफ.पी.ओ. मेला सह प्रदर्शनी में आम जनता के लिए प्रवेश निःशुल्क रहेगा, जहां वे अपनी पसंद के जैविक और प्रसंस्कृत उत्पाद खरीद सकेंगे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

छत्तीसगढ़ की सहकारी उपलब्धियों और मांगों पर हुई विस्तार से चर्चा

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने आज दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल से सौजन्य भेंट की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव सहकारिता छत्तीसगढ़ शासन श्री सुब्रत साहू, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं श्री कुलदीप शर्मा तथा भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में छत्तीसगढ़ की सहकारी क्षेत्र में उपलब्धियों, चुनौतियों और आवश्यकताओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

मंत्री केदार कश्यप ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे कार्यों  के बारे में केंद्रीय राज्य मंत्री मोहोल को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” विजन को साकार करने में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 

मंत्री श्री कश्यप ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 2028 पैक्स का चयन किया गया है। इसके अलावा, शेष 30 पैक्स और प्रस्तावित 500 नए पैक्स के लिए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 8500 करोड़ रुपये के अल्पकालिक कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा था, जिसमें से अब तक 7709 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। हालांकि, नाबार्ड द्वारा केवल 1150 करोड़ रुपये का ही रियायती पुनर्वित्त उपलब्ध कराया गया है, जो कुल ऋण का मात्र 14.9 प्रतिशत है। इस अनुपात को बढ़ाकर 45 प्रतिशत तक करने की मांग की गई।

मंत्री श्री कश्यप ने केंद्र सरकार से राज्य के शक्कर बिक्री मासिक कोटा प्रणाली में छूट देकर अधिक मात्रा में बिक्री की अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया ताकि गन्ना किसानों का भुगतान तेजी से हो सके। सरदार वल्लभभाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया द्वारा लिए गए टर्म लोन पर 84.79 लाख रुपये के विलंबित ब्याज को माफ करने का अनुरोध किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ की भागीदारी के लिए छत्तीसगढ़ को एक्सपोजर विजिट में शामिल करने का भी आग्रह किया गया। 

छत्तीसगढ़ सरकार ने सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में आर्थिक विकास को गति देने की कई पहल की है, जिसमें जनजातीय परिवारों के लिए दुग्ध सहकारिता योजना के तहत 6 जिलों में 325 परिवारों को 650 दुधारू पशु उपलब्ध कराने की योजना तैयार की गई है। नाबार्ड की आरआईडीएफ योजना के तहत राज्य में 725 गोदामों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें से 665 पूर्ण हो चुके हैं। राज्य के 28 पैक्स में जनऔषधि केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें से 25 हाल ही में स्थापित किए गए हैं। 2029 पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 1103 हाल ही में शुरू किए गए हैं।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार जैविक खेती और वन उत्पादों के सहकारी विपणन को प्रोत्साहित कर रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी लघु वनोपज संघ के माध्यम से 22 लघु वनोपजों का जैविक प्रमाणन प्राप्त किया गया है। छत्तीसगढ़ ने सभी पैक्स का एनसीसीएफ पोर्टल पर पंजीयन पूरा कर लिया है। सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम की स्थापना कर धान उपार्जन के दौरान 116 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है। पिछले 6 महीनों में 2.50 लाख किसानों को केसीसी कार्ड वितरित किए गए हैं। राज्य के सभी पैक्स में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां से 1760.34 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया है।

मंत्री केदार कश्यप ने केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल से छत्तीसगढ़ की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से राज्य में कृषि, ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही हैं। केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग मिलने पर इन योजनाओं को और अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा।

CG News: संसद के प्रश्नकाल के दौरान सोमवार को सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल उठाया कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन को अंतरराष्ट्रीय फलक पर चर्चित करने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं संचालित हैं? उन्होंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थलों चित्रकूट जलप्रपात, सिरपुर, बस्तर, मैत्र संस्कृत केंद्र आदि को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने सरकार क्या-क्या कार्ययोजना बना रही है।

उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार का राज्य में धार्मिक सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज जारी करने का कोई विचार है? बृजमोहन ने यह भी पूछा कि क्या सरकार राज्य के पर्यटन स्थलों पर सड़क, परिवहन, होटल और सुरक्षा सुविधाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोई ठोस योजना लागू कर रही है।

रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी का हो रहा विकास

सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर सदन में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि रायपुर में 95.79 करोड़ की लागत से चित्रोत्पला फिल्म सिटी का विकास हो रहा है साथ ही राजधानी रायपुर में ही 51.87 करोड़ से जनजातीय और सांस्कृतिक सम्मेलन केंद्र भी तैयार हो रहा है।

शेखावत ने बताया कि वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत के बाद से पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न विषयगत परिपथों के अंतर्गत 5287 करोड की लागत की कुल 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जिसमें छत्तीसगढ़ में एक परियोजना भी शामिल है। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

जनता की सुविधा हेतु अपॉइंटमेंट का समय शाम 7 बजे तक बढ़ाया गया

रायपुर :  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और तकनीकी सशक्तिकरण के माध्यम से शासकीय प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत है।

इसी कड़ी में वाणिज्यिक कर (पंजीयन) मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी के स्पष्ट निर्देश पर जनसुविधा को सर्वाेपरि रखते हुए महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा आज ही सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर यह निर्देशित किया गया है कि मार्च माह के सार्वजनिक अवकाश के दिनों 25, 29, 30 एवं 31 मार्च को भी सभी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अतिरिक्त, नागरिकों की सुविधा हेतु रजिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट का समय सायं 5 बजे से बढ़ाकर सायं 7 बजे तक कर दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि आज दिनांक 24 मार्च को रजिस्ट्री विभाग के सॉफ्टवेयर एन.जी.डी.आर.एस. (NGDRS) में तकनीकी समस्या आने के कारण सर्वर अस्थायी रूप से डाउन हो गया, जिससे कुछ समय के लिए रजिस्ट्री कार्य बाधित हुआ। एन.जी.डी.आर.एस. सॉफ्टवेयर का संचालन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC), पुणे द्वारा किया जाता है। जैसे ही सर्वर डाउन होने की सूचना प्राप्त हुई, तुरंत एनआईसी पुणे और एनआईसी रायपुर की तकनीकी टीम से समन्वय स्थापित कर तत्काल सुधार की प्रक्रिया शुरू की गई। अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप सायं 6 बजे तक सर्वर सुचारू रूप से कार्य करने लगा और रजिस्ट्री कार्य पुनः प्रारंभ हो गया। आगे ऐसी कोई तकनीकी बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए एनआईसी के साथ लगातार तकनीकी समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र 2025 के दौरान विधायक श्रीमती शेषराज हरवंश द्वारा इंदिरा निकुंज माना रोपणी में संचालित श्री कुंवारादेव महिला स्व सहायता समूह के कार्य संचालन के संबंध में विभाग द्वारा सदन में गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने इसकी जांच और दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई के निर्देश प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव को दिए थे।

 वन मंत्री श्री कश्यप के निर्देश के परिपालन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री व्ही. श्रीनिवास राव की अध्यक्षता में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री नावेद शुजाउद्दीन तथा मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त, रायपुर, राजू अगासिमनी एवं टीम के अन्य सदस्यों द्वारा इस मामले की जांच की गई, जिसमें तथ्य को छुपाने एवं गलत जानकारी प्रस्तुत करने के मामले में दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की गई। उक्त मामले में रायपुर वनमंडल के रायपुर परिक्षेत्र अधिकारी सतीश मिश्रा, माना नर्सरी प्रभारी वनपाल तेजा सिंह साहू, वनमंडल कार्यालय के सहायक ग्रेड-02 अविनाश वाल्दे और प्रदीप तिवारी, परिक्षेत्र कार्यालय के सहायक ग्रेड-03 अजीत डडसेना को तत्काल प्रभाव से निंलबित कर दिया गया है। इस मामले में जवाबदेह पाए गए रायपुर के वनमंडलाधिकारी लोकनाथ पटेल एवं संयुक्त वनमंडलाधिकारी विश्वनाथ मुखर्जी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए निलंबन प्रस्तावित किया गया है। 

वन मंत्री श्री कश्यप ने वन विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को भविष्य में इस प्रकार की गलती दोबारा न करने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को शासन स्तर पर पत्राचार, आडिट कंडिका एवं योजनाओं से संबंधित सही जानकारी समय-सीमा में भेजने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इसका लाभ आम जनता को सुनिश्चित करने को कहा है।