द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

के.के. मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राज्यपाल

67 छात्रों को प्रदान की गई उपाधि

रायपुर :  राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि शिक्षा समाज को बदलने, व्यक्तियों को सशक्त बनाने और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए सबसे शक्तिशाली माध्यम है। लेकिन आज की तेजी से विकसित हो रही दुनिया में, केवल डिग्री ही सफलता को परिभाषित नहीं करती है। राज्यपाल ने कहा कि स्नातक के रूप में, आप एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जो गतिशील और चुनौतियों से भरी है। इस नए युग को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के लिए, आपको लगातार अपने आप को अपस्किल और रीस्किल करना होगा। राज्यपाल ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत सरकार ने कौशल भारत, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) और राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) जैसी पहलों के माध्यम से कौशल विकास पर महत्वपूर्ण जोर दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे युवा उद्योग के लिए तैयार हों और आर्थिक विकास को गति देने में सक्षम हों। राज्यपाल श्री रमेन डेका आज होटल रोमन पार्क में आयोजित के.के. मोदी विश्वविद्यालय दुर्ग के प्रथम दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे। विश्वविद्यालय के इस दीक्षांत समारोह में 67 छात्रों को बी-टेक, बीबीए और बीसीए में डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने दीक्षांत समारोह और डिग्री मिलने पर छात्रों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आपकी यात्रा में आज एक ऐसा दिन है जो आपकी वर्षों की कड़ी मेहनत, दृढ़ता और ज्ञान की अथक खोज को दर्शाता है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि भारत उद्यमशीलता क्रांति के मुहाने पर खड़ा है। हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम फल-फूल रहा है और छत्तीसगढ़ नवाचार के केंद्र के रूप में उभर रहा है। स्टार्ट-अप इंडिया पहल, स्टैंड-अप इंडिया और मुद्रा योजना उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और वित्तीय सहायता और अनुकूल कारोबारी माहौल के साथ युवाओं का समर्थन करने में सहायक रही हैं। राज्यपाल ने कहा कि हाल ही में राष्ट्र ने मुद्रा ऋण योजना के 10 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। इसके माध्यम से छोटे पैमाने के उद्यमियों को 32 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है, जिसमें से 68 प्रतिशत महिला उद्यमी थीं। उन्होंने डिग्री प्राप्त युवाओं से आग्रह किया कि वे केवल नौकरी की तलाश न करे बल्कि नौकरी सृजक बने। साहसी बनें, जोखिम उठाएँ और वास्तविक दुनिया की समस्याओं के लिए अभिनव समाधान लाएँ। राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि हम विकसित भारत 2047 के विजन की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप में से प्रत्येक को भारत को वैश्विक नेता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। एक विकसित भारत की नींव उसके शिक्षित युवाओं के हाथों में है, जिन्हें नवाचार, प्रौद्योगिकी, सतत विकास और समावेशी विकास के माध्यम से योगदान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकनीकी ज्ञान के साथ स्नातक होना महत्वपूर्ण है, लेकिन उद्योग में जो चीज आपको अलग बनाएगी, वह है प्रभावी ढंग से संवाद करने, आलोचनात्मक रूप से सोचने और विविध टीमों के साथ सहयोग करने की आपकी क्षमता। आधुनिक कॉर्पाेरेट दुनिया को ऐसे पेशेवरों की आवश्यकता है जो आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास के साथ विचारों को व्यक्त कर सकें। सॉफ्ट स्किल्स, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, समस्या-समाधान क्षमता और नेतृत्व गुण आपकी सफलता में निर्णायक भूमिका निभाएंगे।

राज्यपाल ने युवकों को अपने संचार कौशल को लगातार सुधारने, टीमवर्क को अपनाने और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल एक अभिनव मानसिकता विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जब आप इन विश्वविद्यालय के द्वार से बाहर निकलते हैं, तो याद रखें कि सीखना कभी बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि दुनिया एक निरंतर विकसित होने वाली कक्षा है, और आपकी व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास की यात्रा जारी रहनी चाहिए। राज्यपाल ने आह्वान किया कि आपकी शिक्षा ने आपको पंख दिए हैं; अब समय आ गया है कि आप ऊंची उड़ान भरें और अपनी बुद्धि और समर्पण के साथ देश के भविष्य को आकार दें। राज्यपाल श्री डेका ने डिग्री प्राप्त सभी छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विश्वविद्यालय की उपकुलपति डॉ. मोनिका सेठी शर्मा ने विश्वविद्यालय की अकादमिक उत्कृष्टता और समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। विश्वविद्यालय की कुलपति सुश्री चारू मोदी और मोदी इंटरप्राइजेस की अध्यक्ष डॉ. बीना मोदी ने भी समारोह में अपने विचार व्यक्त किए। दीक्षांत समारोह में विभिन्न विषयों में डिग्री प्राप्त छात्र-छात्राएं और उनके अभिभावक तथा प्रध्यापकगण उपस्थित थे।

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अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा इस दिशा में श्रम विभाग द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयास

छगनलाल लोन्हारे, उप संचालक

रायपुर : छत्तीसगढ़ की ऊर्जाधानी और मिनी भारत के रूप में पहचान रखने वाले कोरबा जिले का प्राकृतिक खनिज संसाधनों की उपलब्धता के कारण अपनी विशिष्ठ पहचान है। इसी कोरबा जिले के ग्राम कोहड़िया (चारपारा) में जन्मे प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग एवं श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन दोनों विभागों का दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन का सार्वजनिक जीवन उतार-चढ़ाव के संघर्षों और उपलब्धियों से भरा रहा। वे सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। श्री देवांगन वर्ष 1999 में प्रथम बार कोरबा नगर निगम के पार्षद पद पर निर्वाचित हुए। इसके पश्चात वे 2004 में नगर निगम कोरबा के महापौर चुने गए। वर्ष 2013 में श्री देवांगन कटघोरा विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। छत्तीगसढ़ शासन में उन्होंने संसदीय सचिव के रूप में भी कार्य किया। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में वे कोरबा विधानसभा सीट से विधायक के रूप में विजयी हुए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने उनकी काबिलयत को देखते हुए ऊर्जा एवं श्रम विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। जिसका वे कुशलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन द्वारा प्रदेश के नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-2030 लागू की गई है। इसके उत्साह जनक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। उद्योग विभाग द्वारा भारत की राजधानी नई दिल्ली के अलावा मुम्बई एवं बैंगलुरू में इन्वेस्टर कनेक्ट मीटिंग का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में निवेशकों ने नई औद्योगिक नीति से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने की मंशा जाहिर की है। इससे प्रदेश के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। बीते माह मार्च में बैंगलुरू में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट मीट में इंजीनिरिंग टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी/आईटीईस, खाद्य प्रसंस्करण और ग्रीन फ्यूल क्षेत्रों के कई बड़ी कंपनियों ने 3700 करोड़ के निवेश प्रस्ताव सौंपे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की भी सोच है कि राष्ट्र के युवाओं के हाथों में अधिक से अधिक काम मिले। इस दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सवा साल के भीतर प्रदेश सरकार द्वारा द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश मिला। सरकार के प्रति लोगों का विश्वास कायम हुआ। प्रदेश में अब ट्रिपल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। इससे छत्तीसगढ़ का सर्वांगीण विकास होगा।

विष्णु देव की सरकार के एक साल के भीतर किसानों भाईयों के खाते में 52 हजार करोड़ रूपए अंतरित कर उन्हें उत्साह से भर दिया है। धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह भीतर किसानों को भुगतान कर दिया गया है। इससे बाजार भी गुलजार हुए हैं। इसका शहरी अर्थव्यवस्था पर सीधा असर दिख रहा है। ट्रेक्टर आदि की बिक्री ने रिकॉर्ड आकड़ा छू लिया है। जब किसान खुशहाल होंगे तो प्रदेश का उद्योग एवं व्यापार भी बढ़ेगा।

प्राकृतिक खनिज संसाधनों से भरपूर छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे स्थापित करने की भरपूर संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा प्रदेश में सिंगल विण्डो सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया है। पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों का क्लीयरेंस मिलेगा।
प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार का गठन हुए 16 महीने होने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से छत्तीसगढ़ में अब डबल इंजन की सरकार हो गई है। इसे प्रदेश का तेजी से विकास होगा। छोटे और मध्यम उद्योग हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए नई ऊर्जा का स्त्रोत है। प्रधानमंत्री के विजन 2047 तक विकसित भारत और विकसित राज्य का निर्माण कैसे होगा, इस दिशा में काम किया जा रहा है। उद्योग मंत्री श्री देवांगन का मानना है कि उद्योग और श्रम विभाग का परस्पर संबंध है। बिना श्रमिकों के उद्योग, धंधे सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकते।

यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 600 बड़ी कंपनियां संचालित है, जिसमें से हाल ही में राज्य की 6 इकाईयां क्रमशः श्री वासु लॉजिस्टिक लिमि, जैनम फेयरो एलोएस लिमि. के. एन. एग्री रिर्साेसेस लिमि., अर्हम टेक्नालॉजिस लिमि., चमन मेटालिक्स लिमि. एवं एटमास्टको लिमि. एन.एस.ई. में सूचीबद्ध हुई है, जबकि देश में लगभग 2512 कंपनियां एन.एस.ई. में रजिस्टर्ड है, जिनकी कुल बाजार पूंजी 464.38 लाख करोड़ है। उन्होंने उम्मीद जताई की आगामी वर्षों में देश की कुल बाजार पूंजी में छत्तीसगढ़ का भी योगदान निरंतर बढ़ता रहेगा। आगे भी इस तरह के सेमीनारों का आयोजन होगा। राज्य के निवेश प्रोत्साहन बोर्ड इस दिशा में निरंतर कार्य करेगा।

उद्योग विभाग के समन्वय से प्रदेश में बीते जुलाई माह में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सेमीनार का आयोजन किया गया। इस सेमीनार में स्थानीय उद्योगों और कंपनियों को शेयर मार्केट के माध्यम से निवेश प्राप्त करने हेतु नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया। स्थानीय कंपनियों के स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से आईपीओ जारी करने और निवेश प्राप्त करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में यह आयोजन काफी मददगार साबित हुआ। इस सेमीनार में निवेश के इच्छुक उद्योग और कंपनियों को उनके एनएसई रजिस्ट्रेशन, हैंड हैंडलिंग, तकनीकी गाईड करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने संबंधी सारी प्रक्रिया की बेसिक जानकारी दी गई।

श्रम का दायित्व निभा रहे श्री लखनलाल देवांगन का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्यों को लगातार सरकार की योजनाओं का लाभ तेजी से मिल रहा है। श्रम विभाग के तीनों मंडल - छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल, संगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण मंडल के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इसी का परिणाम है कि बीते सवा साल में श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लगभग 500 करोड़ रूपए डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित किए जा चुके हैं। श्रम मंत्री श्री देवांगन का कहना है कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशा है कि श्रमिकों के बच्चे भी समाज के अन्य वर्गों के बच्चों की तरह उन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर मिले इस दिशा में श्रम विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। विष्णु देव की सरकार में अब मजदूर का बच्चा मजदूर नहीं रहेगा

  द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

खदान में उतरकर, कोयले को उठाकर खदान को करीब से देखा

शावेल मशीन और डम्फर में चढ़कर कोयला उत्पादन,परिवहन की गतिविधियां समझी,कर्मचारियों को किया पुरस्कृत

साइलो का किया अवलोकन

रायपुर : भारत सरकार में केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने आज कोरबा जिले में स्थित भारत के सबसे बड़े और विश्व के दूसरे बड़े कोयला खदान का निरीक्षण किया। उन्होंने व्यू पॉइंट पर जाकर एसईसीएल गेवरा खदान में कोयला उत्खनन-परिवहन की प्रक्रिया देखी। उन्होंने यहां आधुनिक तकनीकों के साथ किए जा रहे कोयला उत्पादन की प्रक्रिया को समझने के साथ ही खदान क्षेत्र में शावेल मशीन और डम्फर में चढ़कर लोडिंग और परिवहन की स्थिति को जाना। खदान के सरफेस एरिया में जाकर उन्होंने सरफेस माइनर से कोयला कटिंग को देखने के साथ ही हाथों में कोयला उठाकर क्वालिटी को परखा। कोयला एवं खान मंत्री ने गेवरा कोल एरिया के साइलो का भी अवलोकन किया और ट्रैक में कोयला लोडिंग की जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने गेवरा खदान व्यू पॉइंट स्थल पर पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से एसईसीएल क्षेत्र में कोयला उत्पादन को लेकर किये जा रहे कार्य,परिवहन, तकनीकी समावेश, सामुदायिक विकास, पर्यावरण संरक्षण गतिविधियों को भी जाना।

मौके पर उपस्थित एसईसीएल के अधिकारियों ने कोयला उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में भविष्य की योजनाओं की भी जानकारी दी। अधिकारियों ने केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री रेड्डी को खदान क्षेत्र की सम्पूर्ण गतिविधियों को साझा किया। केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मे ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी पारदर्शिता और दृढ़ता के साथ काम किया जा रहा है। इसके लिए पर्यावरण के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज मैंने भारत के सबसे बड़े और विश्व के दूसरे सबसे बड़े कोयला खदान गेवरा पहुंच कर अवलोकन किया है। यहां मैंने देखा कि हमारे अधिकारी और कर्मचारी कड़ी मेहनत कर कठिन परिस्थितियों में भी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कोयला उत्पादन को बढ़ाने के साथ ही आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर माईन क्लोजर एक्टिविटी के लिए एक्शन प्लान बनाने और अगले तीन वर्षों में पर्यावरण के मानकों के अनुरूप इस दिशा में कार्य करते हुए ग्रीनरी डेवेलप की बात कही। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री रेड्डी ने एसईसीएल के उत्कृष्ट कर्मचारियों को सम्मानित भी किया। उन्होंने एसईसीएल श्रमिकों से चर्चा की और उनकी मांगो और सुझावों के विषय में ध्यान देने की बात कही।

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रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव 11 अप्रैल को लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा करेंगे। वे राजधानी रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में सवेरे दस बजे से आयोजित समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा प्रदेशभर में किए जा रहे विभिन्न कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। लोक निर्माण विभाग के सचिव, प्रमुख अभियंता, सभी मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता सहित सभी जिलों के कार्यपालन अभियंता बैठक में शामिल होंगे।

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रायपुर जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की राज्यपाल ने

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिकारी कार्यालयों में बैठे, आम जनता से मिले, उनसे नियमित संवाद करें। उनकी समस्याओं को जाने और उनका निराकरण करें। शासकीय सेवक जनता के सेवक होते है। उनकी समस्याओं को हल करना पहली प्राथमिकता है।

राज्यपाल श्री डेका ने आज रायपुर के रेडक्रॉस हॉल, कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की।
रायपुर जिले में किसी राज्यपाल इस तरह समीक्षा करने पहली बार आए है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि केन्द्र सरकार की फ्लैगशीप योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन आप लोगों के माध्यम से ही होगा।

इस बैठक में जिले के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसके साथ ही, राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट परिसर में ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान के तहत पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने जिले की प्रमुख समस्याओं जैसे ट्रैफिक जाम, पेयजल की स्थिति, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति और अन्य मुद्दों पर गहन चर्चा की। राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य समस्याओं को उजागर करना नहीं, बल्कि उनके समाधान के लिए ठोस कदम सुझाना और लागू करना है।

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने रायपुर की मूलभूत समस्याओं के बारे में पूछा और कहा कि राजधानी रायपुर में पेयजल की कमी, ट्रैफिक जाम और ड्रग्स  तीन बड़ी समस्याएं है। उन्होंने इन मुद्दों को जिले के विकास में बाधा बताया और अधिकारियों से इनके समाधान के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी।

राज्यपाल ने इस पर जोर दिया कि ट्रैफिक सुधार का मकसद सिर्फ चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात के लिए शिक्षित करना है।  इसको मिशन की तरह ले. उन्होंने सुझाव दिया कि बाएं मोड़ (लेफ्ट टर्न) को आसान बनाया जाए, रेलवे फाटकों पर डिवाइडर लगाए जाएं ताकि दुर्घटनाएं कम हों, और स्टंट करने वाली तेज रफ्तार टू-व्हीलर गाड़ियों पर सख्ती से कार्रवाई हो। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे किसी भी दबाव में न आएं और नियमों का सख्ती से पालन करवाएं।

राज्यपाल श्री डेका ने अधिकारियों से पूछा कि जलसंचयन के लिए ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में कितना काम हुआ है और बरसात के बाद इसका मापन कर स्थिति बताने को कहा। उन्होंने यह भी पूछा कि जिले में 149 डबरी हैं, इनका क्या हाल है। जल की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा कि रायपुर जिले में पेयजल में कौन से खनिज मुख्य रूप से मिलते हैं। पीएचई के अधिकारी ने बताया कि यहां पानी में फ्लोराइड और आयरन की समस्या पाई गई है। राज्यपाल ने आईआईटी गुवाहाटी के सहयोग से विकसित प्रोटोटाइप का जिक्र करते हुए निर्देश दिया कि धरसीवां के एक गांव में पायलट प्रोजेक्ट की तरह फ्लोराइड और आयरन हटाने के लिए यह प्लांट लगाया जाए। उन्होंने क्रेडाई द्वारा रायपुर के शासकीय भवनों में बनाए गए जल संग्रहण रिचार्ज पिट की तारीफ की और कहा कि ऐसे छोटे प्रयासों से बड़ी सफलता मिल सकती है।

बच्चों और युवाओं में नशे की समस्या पर राज्यपाल ने गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र के अलावा अस्पताल,  और मनोवैज्ञानिक की मदद से भी युवाओं को नशे की लत से निकालने की कोशिश की जानी चाहिए।

‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान के तहत पौधारोपण पर जोर देते हुए राज्यपाल ने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से पूछा कि क्या उन्होंने पेड़ लगाया है। उन्होंने कहा कि पेड़ों के जीवित रखने का भी प्रयास करें। उन्होंने उद्योगो को पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कार्यालय, अस्पताल आदि स्थानों में जहां भी जगह हो पेड़ लगाएं।
श्री डेका ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विशेष प्रयास करने पर बल दिया। स्कूल के समय में डम्पर चालन को रोकें, दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जाए।

श्री डेका ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पानी के रिसाइकिलिंग के लिए किए जा रहे कार्याे की जानकारी ली। सभी शासकीय कार्यालयों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।श्री डेका ने कृषि विभाग के अधिकारी से पूछा कि जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रहे है। कृषि उत्पादन के वेल्यू एडिशन पर जोर दिया और कहा कि बाड़ी कल्चर बढ़ाने से देश की आय बढ़ेगी। श्री डेका ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा पर बल दिया गया है। स्कूलों में हितधारकों की नियमित बैठक करे और मातृभाषा में पढ़ाई के लिए पालकों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करें, इसी में देश का भविष्य है। स्कूल, कॉलेजों में समुदाय के सहयोग से उन्नत लाइब्रेरी निर्माण पर भी उन्होंने बल दिया।

श्री डेका ने कहा कि भिक्षा वृत्ति को रोकने के लिए समाजसेवी संस्थाओं का सहयोग ले। कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य करने वालों को प्रोत्साहित करे। वृद्धाश्रमों में समाज के लोगों को भी जोड़े। उन्होंने माना के वृद्धाश्रम में विस्थापितों  को जो विगत 50 वर्षाे से यहां रह रहे है, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में श्री डेका ने अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक मे राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर.प्रसन्ना, उप सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री लाल उमेद सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सुशासन तिहार के आयोजन से विकास कार्यों को मिलेगी गति, योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचेगा

शिकायत, समस्या, सुझाव व मांग से सम्बंधित आवेदन को समाधान पेटी में जमा करने की होगी सुविधा

पहला चरण कल से होगा प्रारंभ, तीन चरणों में आयोजित होगा सुशासन तिहार

 रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप प्रदेश में सुशासन तिहार-2025 के आयोजन 08 अप्रैल से प्रारंभ होने जा रहा है। सुशासन तिहार-2025 का आयोजन तीन चरणों में होगा। पहले चरण में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग एक माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। तीसरे एवं अंतिम चरण में 05 मई से 31 मई 2025 के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सुशासन तिहार-2025 के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने सभी कलेक्टरों की वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कबीरधाम जिले से कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में जुड़े रहे।

कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने वीडियों कांफ्रेसिंग के बाद अधिकारियों की बैठक लेकर सुशासन तिहार-2025 की तैयारियों और आवश्यक व्यवस्था के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार के माध्यम से हम जनता की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके और शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर श्री वर्मा ने जिलेवासियों से अपील किया है कि वे इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लें, ताकि सुशासन तिहार-2025 सफल हो सके और सुशासन की स्थापना की दिशा में यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो सके।

आवेदन प्राप्ति और निराकरण

बैठक में बताया गया कि आवेदन प्राप्त करना आम जनता से उनकी समस्याओं के संबंध में 08 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक ग्राम पंचायत मुख्यालयों और नगरीय निकाय कार्यालयों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। इन स्थलों पर समाधान पेटी रखी जाएगी, ताकि लोग अपनी समस्याएं और शिकायतें निःसंकोच लिखकर उसमें डाल सकें। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला और विकासखण्ड मुख्यालय स्तर पर भी की जाएगी। आवश्यकतानुसार हाट बाजारों में भी आवेदन संग्रह किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की भी पोर्टल में व्यवस्था रहेगी। कॉमन सर्विस सेंटर का भी ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए उपयोग किया जा सकता है। प्रत्येक आवेदन को एक कोड देने की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। निर्धारित प्रारूप में खाली आवेदन पत्र (ग्रामवार/नगरीय निकायवार कोड सहित) प्रिन्ट कराकर ग्रामीणों को उपलब्ध कराएं जाएंगे। प्रत्येक आवेदन को पोर्टल में पंजीकृत कर ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, साथ ही, आवेदनकर्ता को पावती दी जाएगी।

आवेदनों का निराकरण

सभी प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जाएगा और संबंधित जिला, जनपद, नगरीय निकाय के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजा जाएगा। संबंधित विभाग, अधिकारी लगभग एक माह में इन आवेदनों का निराकरण सुनिश्चित करेंगे। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जाएगा। इन आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता का विश्लेषण जिला और राज्य स्तर पर किया जाएगा।

समाधान शिविर का आयोजन

बैठक में बताया गया कि 05 मई से 31 मई 2025 के दौरान प्रत्येक 08 से 15 पंचायतों के मध्य समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी। नगरीय निकायों में भी आवश्यकतानुसार समाधान शिविर आयोजित होंगे। शिविरों के आयोजन की तिथि की जानकारी आवेदकों को एस.एम.एस. के माध्यम से तथा आवेदन की पावती के माध्यम से दी जाएगी साथ ही इन तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा। इन शिविरों में प्राप्त आवेदनों की प्रविष्टि भी पोर्टल में की जाएगी तथा जिन आवेदनों का निराकरण शिविर में सम्भव हो, शिविर में किया जाएगा। शेष आवेदनों का समाधान एक माह में कर आवेदकों को सूचित किया जाएगा।

शिविरों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी और हितग्राहीमूलक योजनाओं के आवेदन पत्र, प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रत्येक शिविर के लिए एक खंडस्तरीय अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा, जो शिविर के समुचित संचालन को सुनिश्चित करेंगे। समाधान शिविरों में विकासखंड एवं अनुभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिला स्तर से भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इसी तरह की व्यवस्था नगरीय निकायों के शिविरों में भी की जाए।

विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का होगा उपयोग

तिहार को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, समाधान की निगरानी और जनता के साथ संवाद के लिए विशेष पोर्टल और मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जाएगा।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने रेरा ने 17 बैंकों को किया सूचीबद्ध

रियल एस्टेट परियोजनाओं समय पर होंगी पूरी, खरीदारों को मिलेगा समय घर

रायपुर :छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने और प्रोजेक्ट में भूमि - मकान आदि सम्पत्तियां खरीदने वाले लोगों के हितों को संरक्षित करने के उद्देश्य से रेरा ने रियल एस्टेट में वित्तीय अनुशासन और पादर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में एक बैंक एम्पैनलमेंट इवेंट में रेरा ने 17 बैंकों को सूचीबद्ध किया और रियल एस्टेट प्रमोटरों के साथ अपने नए वित्तीय सुरक्षा मॉडल को साझा किया।

कार्यक्रम में रेरा के अध्यक्ष श्री संजय शुक्ला ने बताया कि इस नए वित्तीय माडल का मुख्य उद्देश्य आबंटियों के निवेश को सुरक्षित रखना और धनराशि के दुरुपयोग को रोकना है। बैंकों के सिस्टम को रेरा नामित खातों के अनुरूप बनाया गया है ताकि लेनदेन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बना रहे। साथ ही निधियों की निकासी, आवंटन और निगरानी सॉफ़्टवेयर-आधारित प्रणाली के माध्यम से होगी, जिससे मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और गलतियों की संभावना कम होगी।

रेरा के अध्यक्ष श्री शुक्ला ने बताया कि इस नए वित्तीय माडल के अंतर्गत अब किसी भी रियल एस्टेट परियोजना में आबंटियों से प्राप्त कुल राशि का 70 प्रतिशत भाग एक रेरा नामित बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा। रियल एस्टेट सेक्टर में वित्तीय अनियमितताओं को रोकने और खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए रेरा ने बैंकों को इस प्रक्रिया में शामिल किया है। सरकार द्वारा इस प्रणाली को अपनाने से रियल एस्टेट क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। तय नियमों के तहत वित्तीय प्रबंधन आसान होगा, जिससे परियोजनाओं को सुचारू रूप से पूरा किया जा सकेगा। रियल एस्टेट क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देगा, जिससे सभी हितधारकों को लाभ मिलेगा।

रेरा के अध्यक्ष श्री शुक्ला ने कहा कि इस नई व्यवस्था के तहत आबंटियों से प्राप्त धनराशि स्वचालित रूप से 70 प्रतिशत रेरा खाते में और 30 प्रतिशत अन्य आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित होगी। यह राशि केवल परियोजना के वास्तविक विकास कार्य और उसके अनुपात में ही खर्च की जा सकेगी। बैंकों के सिस्टम को रेरा नामित खातों के अनुरूप बनाया गया है ताकि लेनदेन में पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन बना रहे। साथ ही निधियों की निकासी, आवंटन और निगरानी सॉफ़्टवेयर-आधारित प्रणाली के माध्यम से होगी, जिससे मानव हस्तक्षेप न्यूनतम होगा और गलतियों की संभावना कम होगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ रेरा के सदस्य श्री धंनजय देवांगन, रजिस्ट्रार सुश्री आस्था राजपूत, क्रेडाई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री पंकज लाहोरी एवं विभिन्न बैंकों के जोनल हेड शामिल हुए।

हर प्रोजेक्ट के लिए मिलेगा रियल-टाइम अपडेट

रेरा के इस पहल से बैंकों, प्रमोटरों और रियल एस्टेट के खरीदारों को लाभ होगा। इसके तहत सूचीबद्ध बैंकों को अब भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे संचालन सुगम होगा। हर प्रोजेक्ट के लिए रियल-टाइम अपडेट मिलेगा, जिससे वित्तीय पारदर्शिता बढ़ेगी। बैंकिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निधियों की सुरक्षित निकासी सुनिश्चित होगी। रियल एस्टेट प्रमोटरों और डेवलपर्स को अब बार-बार दस्तावेज जमा नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि अब सभी दस्तावेज़ डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगे जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी।

इसी तरह रियल एस्टेट खरीदारों को भी लाभ होगा। खरीदारों की जमा की गई धनराशि सुरक्षित रहेगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका पैसा सही ढंग से उपयोग हो। साथ ही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के लिए प्रमोटरों पर दबाव बनेगा, जिससे खरीदारों को घर मिलने में देरी नहीं होगी। वित्तीय अनुशासन मजबूत होने से रियल एस्टेट क्षेत्र में भरोसा बढ़ेगा।

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कई विकास कार्यों की घोषणा

प्रशासनिक शिविर लगाकर दस्तावेज एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश

रायपुर : छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी उपमुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र रायगुड़ेम का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने गुरुवार को रायगुड़ेम पहुंचकर न केवल सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि वहां चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनीं। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के दौरे से रायगुड़ेम के लोगों में नई उम्मीद जगी है। चौपाल में चर्चा के दौरान ग्रामीण अपने गांव के विकास और जीवन स्तर में बदलाव को लेकर बेहद आशान्वित दिखे।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा कोंटा विकासखंड स्थित रायगुड़ेम कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने सीआरपीएफ जवानों से मुलाकात की। इसके बाद वे बाइक पर सवार होकर दुर्गम इलाकों से गुजरते हुए ग्रामीणों के बीच पहुंचे और खुले मैदान में पेड़ के नीचे जनचौपाल लगाई। चौपाल के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि सरकार उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि 10 अप्रैल से प्रशासनिक शिविर लगाकर सभी ग्रामीणों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, आयुष्मान कार्ड, और जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गांव में बिजली पहुंचाने, सड़क निर्माण कार्य तेज़ी से पूर्ण कराने, सिंचाई के लिए स्टॉपडेम बनाए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को खेती के लिए बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। तेंदूपत्ता की खरीदी होगी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं बेहतर बनाया जाएगा।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि आज तक आपके गांव में स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल, बिजली और सड़क नहीं पहुंच सकी थी, क्योंकि नक्सलियों ने विकास कार्यों को रोक रखा था। अब डरने की जरूरत नहीं है। सरकार ने हर जगह आपकी सुरक्षा के लिए कैंप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को अब उनके अधिकारों और सुविधाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। अगर किसी भी सरकारी सेवा में समस्या आती है, तो कलेक्टर और मुझे सीधे फोन करें।

गौरतलब है कि रायगुड़ेम लंबे समय से नक्सली गढ़ रहा है और यह नक्सली कमांडर मडवी हिडमा का गृह क्षेत्र भी है। इस इलाके में सरकारी पहुंच बेहद सीमित रही है, जिससे ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहे। श्री शर्मा ने नक्सलियों से मुख्यधारा में लौटने और बिना शर्त शांति वार्ता की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्ता तभी संभव होगी जब नक्सली हिंसा का मार्ग छोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने देश की सबसे अच्छी नक्सल पुनर्वास नीति लागू की है, जिससे आत्मसमर्पण करने वालों को सम्मान जनक जीवन जीने का अवसर सुलभ हो सके।

कार्यक्रम के अंत में गृहमंत्री श्री विजय शर्मा ने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ग्रामीणों को आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया। इस दौरान बस्तर कमिश्नर श्री डोमन सिंह, आईजी श्री पी. सुंदराज, एसपी श्री किरण गंगाराम चव्हाण, जिला सीईओ श्रीमती नम्रता जैन, सीईओ नवीन कुमार, 223 बटालियन टू आईसी सुरेश सिंह पायल, डीआईजी सूरज पाल वर्मा, सीईओ 74 बटालियन हिमांशु पांडे सहित अन्य अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

रायपुर :  केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को दोपहर 12 बजे संसद में वक्फ संसोधन बिल पेश किया। जिस पर संसद में बहस जारी है, इस पर 8 घंटे की बहस होनी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि, सरकार इसे आज ही पास करवा लेगी। वक्फ संसोधन बिल को लेकर जहां विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन उसका विरोध कर रहे हैं तो वहीं कुछ मुस्लिम इसके समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वक्फ संशोधन के समर्थन में रायपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने आतिशबाजी करते हुए कहा कि, कहा न दूरी है न खाई है मोदी हमारा भाई है।

दिल्ली और भोपाल में मुस्लिम संगठनों ने किया बिल का सपोर्ट 

वक्फ बिल का कई मुस्लिम संगठन समर्थन भी कर रहे हैं। इन संगठनों का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने आजतक मुसलमानों की तरक्की में क्या योगदान दिया? वक्फ बोर्ड ने आजतक कितनी गरीब बच्चियों की शादी करवाई। वक्फ बोर्ड ने आज तक कितने बे घरों को घर दिये। गौरतलब है कि आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जा रहा है। बुधवार को दिल्ली और भोपाल में कई छोटे-छोटे मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के सपोर्ट में रैलियां निकाली। 

AIMPLB ने किया बिल का विरोध 

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जमीयत उलेमा-ए-हिंद, और कई अन्य बड़े संगठनों ने वक्फ बिल का विरोध किया है और इसे मजहबी आजादी पर हमला बताया है। इन मुस्लिम संगठनों ने इस बिल का सपोर्ट करने की घोषणा की है। (एजेंसी)

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रायपुर : धमतरी जिले में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के मामले में जिला प्रशासन द्वारा विशेष अभियान संचालित कर इस काम में संलिप्त लोगों के विरूद्ध कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग द्वारा पिछले चार दिनों में 6 हाईवा, दो जेसीबी मशीन और 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं।

खनिज अधिकारी ने बताया कि नगरी तहसील के घटुला क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करते हुए एक महिंद्रा ट्रैक्टर जब्त कर सिहावा थाने में रखा गया है। वहीं, मगरलोड के ग्राम मेघा में पेट्रोल पंप के पास अवैध रेत भंडारण में उपयोग की जा रही एक जेसीबी मशीन और एक हाईवा को भी जब्त कर कुरूद मंडी परिसर में अभिरक्षा में रखा गया है।

इसी तरह, लीलर और कोलियारी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन में लिप्त 5 ट्रैक्टरों पर भी कार्रवाई की गई। लीलर गांव में रेत के अवैध भंडारण में संलग्न एक चैन माउंटेड जेसीबी मशीन को जब्त कर कलेक्टोरेट परिसर में रखा गया है। इसके अलावा, धमतरी तहसील के दोनर गांव में रेत का अवैध परिवहन करते हुए चार हाईवा जब्त किए गए हैं, जबकि सिहावा चौक के पास अवैध मुरूम परिवहन करते हुए एक हाईवा पर भी कार्रवाई की गई है। खनिज अधिकारी श्री भारद्वाज ने बताया कि सभी जब्त वाहनों पर खान एवं खनिज अधिनियम तथा गौण खनिज नियमों के तहत अर्थदंड वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
 

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जन सुरक्षा और विकास योजनाओं पर हुई विस्तृत चर्चा

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि सुगम यातायात के लिए जिले के मुख्य मार्गों में ब्लॉक स्पॉट का चिन्हांकन करने तथा खराब हुए सड़कों को ठीक करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जहां सड़कें ज्यादा खराब हो गई हैं उसे जल्द से जल्द मरम्मत कराना सुनिश्चित करें, जिससे की आमजनों को आवागमन में परेशानी न हो। श्री नेताम ने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 के संबंध में चर्चा करते हुए निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिये। साथ ही सड़क निर्माण के लिए हो रहे पेड़ कटाई के कार्य में अधिक मानव संसाधन लगाकर जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए सीट बेल्ट, हेलमेट अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश भी दिये। कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में आज संयुक्त जिला कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज के सभाकक्ष में जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत शासी परिषद के  जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा), सड़क सुरक्षा समिति की आयोजित बैठक सम्पन्न हुई।

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति: केंद्रीय योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के दिये निर्देश

जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में मंत्री श्री रामविचार नेताम ने केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए योजनाओं की प्रगति पर बिंदुवार चर्चा की। उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिये। बैठक में मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की समीक्षा की।

सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने अपने संबोधन में स्थानीय बोली के प्रोत्साहन पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी बैठक में इन क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करें। उन्होंने योजनाओं का सही तरीके से प्रचार-प्रसार कर गांव में रहने वालों आमजनों तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करने के भी निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर आमजनों को शासन की योजनाओं का लाभ देने को कहा। श्री महाराज ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से बेहतर कार्य करते हुए जनप्रतिनिधियों को क्षेत्र के विकास कार्यों की सतत् जानकारी उपलब्ध कराएं।

खनिज न्यास संस्थान के निमार्ण कार्यों की प्रगति ली जानकारी

जिला खनिज न्यास संस्थान अंतर्गत निमार्ण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री श्री रामविचार नेताम ने इस वित्तीय वर्ष हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये। साथ ही उन्होंने पिछले वर्ष के स्वीकृत कार्यों में पूर्ण हुए कार्यों की इसकी जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर श्री राजेन्द्र कटारा ने जिला खनिज संस्थान न्यास और दिशा समिति से जुड़ी जानकारी के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के महत्वपूर्ण कार्य एवं आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्ययोजना के अनुमोदन तथा गतिविधियों की जानकारी दी।

जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने जिला खनिज संस्थान न्यास अंतर्गत डीएमएफ अंतर्गत प्राप्ति एवं व्यय की राशि की जानकारी, डीएमएफ के कार्यों सहित महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में जानकारी प्रदान की। साथ ही बताया कि क्षेत्र अंतर्गत पेयजल आपूर्ति, पर्यवारण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला व बाल विकास, कौशल विकास व आजीविका, स्वच्छता, कृषि, पशुपालन के क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य कराया जाएगा।

इस दौरान सरगुजा सासंद श्री चिंतामणि महाराज, विधायक सामरी श्रीमती उद्देश्वरी पैंकरा, विधायक प्रतापपुर श्रीमती शकुंतला पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, कलेक्टर श्री राजेंद्र कटारा, पुलिस अधीक्षक श्री बैंकर वैभव रमनलाल, जिला पंचायत सीईओ श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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जारी आदेश राज्य के समस्त संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया है कि सोमवार से शनिवार तक शाला का संचालन जहां एक पाली में संचालित समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई-हायर सेकेण्डरी शालाएं प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक खुलेगी। इसी प्रकार ऐसी शालाएं जहां कक्षाएं दो पालियों में संचालित होती है, वहां प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक शालाएं प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक तथा हाई-हायर सेकेण्डरी शालाएं प्रातः 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक संचालित होगी। यह आदेश 2 अप्रैल 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावशील रहेगा।

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"मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा बेटा..." – मोहभट्ठा की आमसभा में प्रधानमंत्री मोदी का दिल छू लेने वाला क्षण

रायपुर : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मोहभट्ठा ग्राम में आयोजित आमसभा और लोकार्पण-शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान एक ऐसा मानवीय और भावनात्मक पल आया, जिसे सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने देखा  और दिल से सराहा।

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक बालिका पर पड़ी, जो उनकी पेंटिंग हाथ में उठाकर काफी देर से खड़ी थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भावना को समझा, और मंच से ही उन्होंने कहा "वहाँ एक बेटी पेंटिंग बना के लाई हैं, बेचारी कब से हाथ ऊपर रखे खड़ी हैं। मैं ज़रा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा। उस बेटी को...  पेंटिंग के पीछे बेटा नाम-पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। जरा इस पेंटिंग को कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत-बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद।"

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस आत्मीयता भरी पहल से वहां मौजूद जनता की तालियों की गड़गड़ाहट से सभास्थल गूंज उठा। यह घटना प्रधानमंत्री मोदी की सरलता और संवेदनशील स्वभाव को दर्शाती है, जिससे वे हमेशा जनता के दिलों में विशेष स्थान बनाए रखते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये बातें न सिर्फ उस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान ले आईं, बल्कि वहाँ मौजूद हजारों लोगों के मन को भी छू गईं।  इस दृश्य ने यह भी दर्शाया कि यदि बच्चे की प्रतिभा को सही समय पर सही व्यक्ति से  सराहना मिले, तो उसके मन में आत्मविश्वास और प्रेरणा के दीप जलते है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का यह छोटा-सा लेकिन भावनाओं से भरा कदम, "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसे अभियानों को और भी अधिक मानवीय अर्थ प्रदान करता है। यह प्रतिभा का सम्मान था - और वह सम्मान मिला देश के सर्वोच्च नेता के हाथों से। एक बेटी की कला, एक प्रधानमंत्री की संवेदना – यही है नया भारत।

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रायपुर : रायपुर से नया रायपुर राजधानी क्षेत्र रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। अब यहां आवागमन के लिए मेमू ट्रेन नियमित रूप से चला करेगी। रायपुर रेल्वे स्टेशन से मंदिर हसौद होते हुए नया रायपुर सीबीडी, केन्द्री होते हुए अभनपुर और अभनपुर से रायपुर ट्रेन के जरिए आवागमन हो सकेगा। इससे मंदिर हसौद, मंत्रालय, सचिवालय, नया रायपुर, अभनपुर आवागमन में सस्ता और आसान होगा। इससे शासकीय कर्मचारियों सहित नया रायपुर के नागरिकों और विद्यार्थियों को एक नई सुविधा सुलभ हो गई है।

 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के मोहभट्ठा बिलासपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभनपुर-रायपुर मेमू ट्रेन सेवा का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ में 2,695 करोड़ रूपए की लागत से पूरी हो चुकी चार रेल परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने के साथ ही उन्होंने 7 रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

रायपुर अभनपुर मेमू ट्रेन का ठहराव मंदिर हसौद, सीबीडी, केंद्री और अभनपुर स्टेशनों पर होगा। रेल यात्री रायपुर से नवा रायपुर और अभनपुर की यात्रा कर सकेंगे, वो भी महज दस रुपये में। अभनपुर-रायपुर के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन अत्याधुनिक थ्री-फेज़ है। बड़ी और खास बात ये है कि ये अत्याधुनिक ट्रेन ऊर्जा दक्षता, उच्च गति और बेहतर आराम के साथ यात्रियों को एक नया अनुभव प्रदान करेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में भी कई रेल सेक्शनों में थ्री-फेज़ मेमू ट्रेनें चलाई जा रही हैं। हर कोच में सौंदर्यपूर्ण इंटीरियर, कुशन वाली सीटें, बड़ी खिड़कियां, स्लाइडिंग दरवाजे और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट उपलब्ध है। जीपीएस-आधारित पीएपीआईएस के तहत डिस्प्ले स्क्रीन और लाउडस्पीकर प्रत्येक कोच में लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को स्टेशन की जानकारी मिलेगी। सीसीटीवी निगरानी प्रणाली भी उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक ट्रेलर कोच में पर्यावरण-अनुकूल बायो-टॉयलेट्स की सुविधा है।

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रायपुर : गरियाबंद जिले की 21 वर्षीय फामेश्वरी यादव ने भारतीय सेना में अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस (WMP) के रूप में चयनित होकर छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव प्राप्त किया है। यह राज्य के लिए गर्व और बेटियों के आत्मबल का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने फामेश्वरी को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि यह केवल एक चयन नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की बेटियों की हिम्मत और देशभक्ति का प्रमाण है। फामेश्वरी ने यह दिखा दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सफलता राज्य की अन्य युवतियों को भी प्रेरणा देगी, और उन्हें सेना व अन्य क्षेत्रों में आगे बढ़ने का हौसला देगी। राज्य सरकार बेटियों के सशक्तिकरण और राष्ट्र सेवा के हर कदम में उनके साथ है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह सफलता छत्तीसगढ़ की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणास्त्रोत बनेगी और राज्य की बेटियाँ हर क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेंगी। उल्लेखनीय है कि 24 मार्च, 2025 को घोषित परिणाम में चयन के बाद फामेश्वरी 01 मई, 2025 से बेंगलुरु स्थित सेना मिलिट्री पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगी। उन्हें सेना भर्ती कार्यालय, रायपुर द्वारा सम्मानित भी किया गया।
 

रायपुर : रायपुर से सटे खरोरा थाना क्षेत्र के केवराडीह गांव में बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। 6 से 7 नकाबपोश हथियारबंद डकैतों ने किसान राधेलाल भारद्वाज के घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया और 6 लाख नकद व सोने-चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए।

आधी रता को डकैत घर में घुसे थे, इन्होंने किसान के परिवार वालों के हाथ-पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया है। डकैतों के पास पिस्टर और अन्य हथियार थे, जिन्हें दिखाकर उन्होंने किसान के परिवार को धमकाया। बदमाशों ने इनसे मारपीट भी की, जिससे किसान के परिजन डरे हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम ब्रांच और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वॉड और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस डकैतों की तलाश में नाकेबंदी कर रही है।

गांव में फैली दहशत

इस सनसनीखेज वारदात के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है। (एजेंसी)

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टीबी उन्मूलन के लिए चलाएं गहन जागरूकता अभियान

नशा से युवाओं को बचाने के लिए उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ें

राज्यपाल श्री रमेन डेका ने जिले के अधिकारियों की बैठक लेकर की शासन के योजनाओं की गहन समीक्षा

रायपुर : गत दिवस मनेंद्रगढ़ प्रवास के दौरान राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर डी राहुल वेंकट एवं जिले के अन्य अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने जिले में क्रियान्वित किए जा रहे शासन की योजनाओं, उनकी प्रगति और लाभान्वित हितग्राहियों के सम्बन्ध में एजेंडावार जानकारी ली। अपने प्रवास में कलेक्ट्रेट परिसर आगमन पश्चात सर्वप्रथम उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात उन्होंने ’एक पेड़ मां के नाम अभियान’ के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में सफेद चंदन के पौधे का रोपण किया। बैठक के पश्चात उन्होंने ग्राम तेंदुडांड का निरीक्षण किया और वहां प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्मित आवास का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा की। साथ ही उन्होंने एन आर एल एम के समूह की महिलाओं के साथ चर्चा कर उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों को जाना।

आज राज्यपाल श्री डेका ने बैठक में  जिले के विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे जनहितकारी कार्यों के प्रगति की एजेंडावार जानकारी ली। उन्होंने  जिले में जलसंसाधन विभाग अंतर्गत जल संचयन एवं संवर्धन की वर्तमान स्थिति एवम जिले में जलसंचयन हेतु किए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी ली। उन्होंने भूजल स्तर बढ़ाने के लिए विभाग को सक्रियता के साथ कार्य करने एवं जलसंचयन हेतु नागरिकों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। पौधारोपण एवं पर्यावरण संवर्धन पर चर्चा करते हुए उन्होंने जिले में वृक्षारोपण, महुआ बचाव अभियान, लघु वनोपज संग्रहण, लाख विकास योजना की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।  इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों को अपने घर, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक भवन परिसर अथवा जहां कहीं भी संभव हो एक पेड़ अपने मां के नाम से अवश्य लगाने के निर्देश दिए।

कृषि विभाग अंतर्गत उन्होंने जैविक कृषि को प्रोत्साहन देने जैविक खेती मिशन एवं परंपरागत कृषि विकास योजना की जानकारी लेते हुए जिले में जैविक कृषि को बढ़ावा देने हेतु आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए।

स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए उन्होंने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन ठोस एवम तरल अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्लास्टिक प्रबंधन इकाई, फिकल स्लज ट्रिटमेंट प्लांट, नगरीय निकायों में सोर्स सेग्रीगेशन सहित अन्य कार्यक्रमों की जानकारी ली एवम अपशिष्ट प्रबंधन को बेहतर करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत जिले में दी जा रही स्वास्थ्य सेवा की जानकारी ली । योग के लिए जागरूकता हेतु विद्यालयों में चलाए जा रहे आयुर्विद्या कार्यक्रम एवं महिलाओं के लिए चलाए जा रहे सुप्रजा कार्यक्रम की भी जानकारी ली। टीबी मुक्त भारत अभियान अंतर्गत टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की जानकारी लेते हुए उन्होंने इसके लिए गहन अभियान चलाने की बात कही। साथ ही इसके लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने को कहा।

इसके अलावा बाल लिंगानुपात , बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल विवाह रोकथाम सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने विशेष कैंपेन चलाकर बालविवाह रोकने के निर्देश दिए। उन्होंने जागरूकता अभियान चलाकर बाल विवाह के नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही स्थानीय विधायक एवं सांसदों के माध्यम से भी इस अभियान को और अधिक गहनता एवं सक्रियता से चलाने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग अंतर्गत जिले में स्कूली बच्चों के शिक्षा के सम्बन्ध में  चलाई जा रही योजनाओं, छात्रवृत्ति योजना, मुस्कान पुस्तकालय योजना सहित अन्य योजनाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने श्रम विभाग को बच्चों के शिक्षा उन्नयन के लिए अभियान चलाकर श्रमिकों को बेहतर शिक्षा के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए और योजना का लाभ अधिक से अधिक हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इसके अलावा स्कूली विद्यार्थियों को बड़ी संख्या में एन सी सी से जोड़ने के लिया कहा। ताकि उनमें व्यक्तित्व का बेहतर विकास के साथ साथ राष्ट्रीय भावनाओं का भी विकास हो। इस दौरान उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूल और महाविद्यालय के विद्यार्थियों के व्यक्तिव विकास के लिए किए जा रहे उपायों की नियमित मॉनिटरिंग करें। उनके करियर काउन्सलिंग के साथ साथ उनके भविष्य को लेकर उनके माता पिता से भी बातचीत करें।

ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के कौशल उन्नयन को लेकर ग्रामीण एवं शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत  प्रगति की समीक्षा की।  साथ ही उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लाभान्वित महिला स्व सहायता समूह की भी जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने लखपति दीदी योजना अंतर्गत हितग्राहियों के बारे में जानकारी ली एवं इस कार्यक्रम को और भी बेहतर ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को और अधिक प्रोत्साहित करते हुए समूह से जुड़ने और उनके उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए ताकि उनसे और अधिक लोग प्रेरणा ले सकें। उन्होंने नशामुक्ति के लिए किए जा रहे कार्यक्रम योग , प्रशिक्षण, काउन्सलिंग आदि कार्यक्रम की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने युवाओं को नशा से दूर रखने के लिए गहन जागरूकता अभियान के साथ उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ने के निर्देश दिए। नशामुक्ति के लिए उन्होंने सीमाओं पर सख्ती से  कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही नशा कारोबार के खिलाफ सभी विभाग को समन्वय कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने नशा के विरुद्ध अभियान चलाकर विद्यार्थियों को इससे बड़ी संख्या में जोड़ने को कहा।

आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत जनजातीय वनवासी क्षेत्रों में छात्रावास, आश्रम, एकलव्य आवासीय विद्यालय, विशेष पिछड़ी जनजाति विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था, खेल सुविधा  सहित दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली एवम आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान अंतर्गत समस्त हितग्राहियों को दी जा रही केंद्र एवम राज्य सरकार  की योजनाओं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन कार्यक्रम ,गर्भवती महिलाओं के लिए दी जारी सुविधा सहित मोबाइल मेडिकल यूनिट सुविधा की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

रेडक्रॉस सोसायटी के जिला शाखा के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए उन्होंने इसके अध्यक्ष का चुनाव शीघ्र करवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जिले में इसकी सदस्यता बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके अलावा टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में रेडक्रॉस की गतिविधियों को तीव्र करने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से बचाओ के लिए सघन अभियान चलाने के भी निर्देश दिए।

राज्यपाल श्री डेका ने जिले के पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि फॉसिल पार्क को लेकर विशेषज्ञों से चर्चा करें  और इस क्षेत्र से अधिक से अधिक लोगों को परिचित कराए। इसके अलावा उन्होंने भिक्षुकों के लिए मंदिर/गुरुद्वारों एवं अन्य सामाजिक संगठनों के सहयोग से उनके रहने-खाने एवम आवास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने असहाय एवम परित्यक्त वृद्धजनों की सहायता के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम की जानकारी लेते हुए जिले में ओल्ड एज होम के निर्माण के निर्देश दिए।

बैठक के पश्चात राज्यपाल श्री डेका ग्राम तेंदुडांड  पहुंचे वहां पहुंचने पर समूह की महिलाओं द्वारा उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने बिहान समूह की महिलाओं फूलमतिया, दशमतिया और ललिता के द्वारा चलाई जा रही सिलाई सेंटर का निरीक्षण किया । इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ चर्चा करते हुए उनके द्वारा की जा रही आय के बारे में जानकारी ली । इसके अलावा बिहान समूह की महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे मिल का अभी अवलोकन किया जहां उनके द्वारा चावल, गेहूं आदि के पिसाई के द्वारा आय अर्जित की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत निर्मित आवास का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा की।

Dongargarh Navratri Special Train: चैत्र नवरात्रि पर्व 30 मार्च से 6 अप्रैल के अवसर पर माड्ड बम्लेश्वरी मंदिर, डोंगरगढ़ में लगने वाले मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने कई विशेष व्यवस्थाएं की हैं। इसमें 4 स्पेशल ट्रेनों के साथ ही 10 एक्सप्रेस और अन्य ट्रेनों का अस्थायी ठहराव, स्पेशल ट्रेनों का संचालन और कुछ ट्रेनों के विस्तार की सुविधा दी जा रही है। रेलवे प्रशासन ने चार महत्वपूर्ण ट्रेनों में एक-एक सामान्य अतिरिक्त अस्थायी कोच लगाने का निर्णय लिया है।

अस्थायी रूप से विस्तारित और स्पेशल ट्रेनें

गोंदिया-दुर्ग-गोंदिया 68742/ 68741 मेमू पैसेंजर का विस्तार रायपुर तक किया गया।
रायपुर-डोंगरगढ़-रायपुर 68729/ 68730 मेमू पैसेंजर को गोंदिया तक विस्तारित किया गया।
डोंगरगढ़-दुर्ग-डोंगरगढ़ 08709/ 08710 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जाएगा।
दुर्ग-रायपुर-दुर्ग 08701/ 08702 मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
डोंगरगढ़ में अस्थायी ठहराव पाने वाली प्रमुख ट्रेनें
बिलासपुर-भगत की कोठी एक्सप्रेस 20843
भगत की कोठी-बिलासपुर एक्सप्रेस 20844
बिलासपुर-बीकानेर एक्सप्रेस 20845
बीकानेर-बिलासपुर एक्सप्रेस 20846
बिलासपुर-चेन्नई एक्सप्रेस 12851
चेन्नई-बिलासपुर एक्सप्रेस 12852
बिलासपुर-पुणे एक्सप्रेस 12849
पुणे-बिलासपुर एक्सप्रेस 12850
रायपुर-सिकंदराबाद एक्सप्रेस 12772
सिकंदराबाद-रायपुर एक्सप्रेस 12771

भारतीय रेलवे की आधुनिक और प्रगतिशील ट्रेन सेवाओं में एक और उपलब्धि जुड़ गई है। बिलासपुर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को आईएसओ 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है, जो उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री संतुष्टि का प्रमाण है। मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि यह रेलवे कर्मचारियों की कड़ी मेहनत, समर्पण और उच्चतम सेवा मानकों को लागू करने का परिणाम है।
इस वंदे भारत एक्सप्रेस के रखरखाव की जिम्मेदारी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कोचिंग डिपो, बिलासपुर में है। यहां के अधिकारियों, सुपरवाइजरों और कर्मचारियों ने नई तकनीक और उन्नत प्रणाली के माध्यम से इस ट्रेन के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह प्रमाणन भारतीय रेलवे की सेवाओं को और अधिक विश्वसनीय और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सुविधा: यूटीएस ऐप, कतार से मिली मुक्ति

अनारक्षित टिकटिंग की प्रक्रिया को यात्रियों के सुविधा अनुकूल बनाने, यात्रियों को चिल्हर की झंझट व लंबी कतार से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन द्वारा घर बैठे अनारक्षित टिकट बुकिंग हेतु यूटीएस मोबाइल ऐप की सुविधा प्रदान की गई है। इस ऐप के द्वारा कितनी भी दूरी से किसी भी स्टेशन के लिए अनारक्षित टिकट सरलता से प्राप्त किया जा सकता है।(एजेंसी)

Bhupesh Baghel CBI Raid: कांग्रेस के महासचिव और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई की टीम ने दबिश दी है. बताया जा रहा है कि सीबीआई की टीम रायपुर और भिलाई दोनों जगह पहुंची है. कांग्रेस नेता के घर के बाद सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए हैं. लगातार अधिकारी अपनी जांच कर रहे हैं. मालूम हो कि 10 मार्च को ईडी की टीम ने भूपेश बघेल के घर पर दबिश दी थी. जानकारी के मुताबिक 5-6 अधिकारियों की टीम भिलाई और रायपुर पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि महादेव सट्टा एप, कोयला और शराब घोटाले के लेकर ये कार्रवाई की जा रही है. इतना ही नहीं इस कार्रवाई को पीएससी घोटाले से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दोनों ही मामले में राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी.

इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा की मोदी सरकार ने कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर सीबीआई को भेजा है. इतना ही नहीं जानकारी मिल रही है कि भूपेश बघेल के करीबी के घर पर भी अधिकारी जांच कर रहे हैं.

जानें किन मामलों को हो रही है जांच

बता दें कि वर्तमान में राज्य शासन ने CGPSC मामला, महादेव सट्टा एप और बिरनपुर हत्याकांड की जांच का जिम्मा CBI को दिया है.  इन मामलों में सीबीआई की जांच लगातार जारी है

विधायक देवेंद्र यादव के घर भी रेड

मिली जानकारी के मुताबिक भिलाई विधायक देवेंद्र यादव के घर पर भी CBI की टीम ने दबिश दी है. सीबीआई के कई अधिकारी बुधवार सुबह उनके घर पहुंचे. फिलहाल पूछताछ की जा रही है. अधिकारी दस्तावेज भी खंगाल रहे हैं. इतना ही नहीं भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार रहे विनोद वर्मा के यहां भी छापे की खबर मिल रही. (एजेंसी)

रायपुर: नवा रायपुर में अब जल्द इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती नजर आएंगी। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने आम लोगों की सुविधा के लिए ई-बसें चलाने का निर्णय लिया है।एनआरडीए ने ग्रास कास्ट कांट्रेक्ट मॉडल (जीसीसी) पर 40 ई- बसों का टेंडर जारी कर दिया है। जीसीसी मॉडल के अंतर्गत ई-बसें और चार्जिंग प्वाइंट बस मालिक की रहेगी। एनआरडीए प्रति किलोमीटर के हिसाब से कॉन्ट्रेक्टर को पेमेंट करेगा। बस टूटने, फूटने चार्जिंग प्वाइंट बनाने की जिम्मेदारी कॉन्ट्रेक्टर की होगी। एनआरडीए इसे नवा रायपुर के अलावा माना, अभनपुर और रायपुर स्टेशन तक चलाने की योजना बनायी है। एनआरडीए अफसरों के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए निविदा निकाली गई है।

 निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद कॉन्ट्रेक्टर को तीन महीने के भीतर बसें उपलब्ध करानी पड़ेगी।नवा रायपुर के सेक्टर इलाके और रायपुर स्टेशन, पचपेड़ी नाका, कमल विहार जैसी जगहों पर अभी बीआरटीएस की 30 बसें संचालित हो रही हैं। इन बसों अनुबंध समाप्तहोने वाला है। इसलिए एनआरडीए ने अब इन बसों की जगह पर 40 ई-बस का टेंडर जारी किया है। नवा रायपुर से रायपुर स्टेशन ई-बसों का किराया प्रारंभिक तौर पर 30 रुपए निर्धारित किया गया है।

10 साल के लिए होगा टेंडर

10 साल के लिए होगा टेंडर : नवा रायपुर में ई-बस चलाने वाली कंपनी को 10 साल का टेंडर दिया जाएगा। इसके साथ ही कॉन्ट्रेक्टर ही जरूरत के हिसाब से चार्जिंग स्टेशन बनाएगा। एनआरडीए ठेका एजेंसी को जमीन और बिजली की व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। बिजली बिल ठेका एजेंसी को ही अदा करना पड़ेगा। अफसरों की माने तो ई-बसों का संचालन सबसे ज्यादा सेक्टर इलाके में किया जाएगा। इससे एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आना-जाना आसान होगा। एनआरडीए के अधिकारियों ने बताया कि ई-बस चलाने के लिए जीसीसी मॉडल पर निविदा निकाली गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद नवा रायपुर में ई-बसों का संचालन होगा। इससे प्रदूषण पर अंकुश लगेगा। (एजेंसी)