द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

देश और दुनिया के विभिन्न शहरों में हो रहे उत्कृष्ट और अनुकरणीय कार्यों की भी दिखाई झलक

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज 'नगर सुराज संगम' में खुद प्रशिक्षण की कमान संभाली। नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने करीब 50 स्लाइड्स की पीपीटी के माध्यम से स्वयं शहरों के विकास का रोडमैप राज्य के 14 नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्यों, आयुक्तों और वरिष्ठ अभियंताओं से साझा किया। उन्होंने अपने सवा घंटे के संबोधन और पीपीटी प्रस्तुतिकरण के दौरान एक-एक स्लाइड्स की डिटेलिंग भी की।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कार्यशाला में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से अटल विश्वास पत्र के प्रमुख बिंदुओं, नगरीय निकायों की चुनौतियों, नागरिकों की अपेक्षाएं एवं निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, शहरी वानिकी, शहरी परिवहन, स्ट्रीट लाइटिंग, कर संग्रहण और सिटी डेव्हलपमेंट प्लान के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कोयंबटूर, चेन्नई, अहमदाबाद, इंदौर, पिंपरी चिंचवाड़ जैसे शहरों तथा गुजरात एवं तेलंगाना में स्थानीय निकायों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में किए जा रहे अनुकरणीय कार्यों की झलक दिखाई। श्री साव ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान डेनमार्क, सिंगापुर, जर्मनी और जापान जैसे देशों में शहरी संसाधनों के मितव्ययतापूर्ण उपयोग तथा रिसाइक्लिंग-रियूज के लिए हो रहे नवाचारों के बारे में भी बताया।

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उप मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का किया शुभारंभ
 
14 नगर निगमों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहरी विकास की कार्ययोजना पर दिनभर किया मंथन

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला ’’नगर सुराज संगम’’ का शुभारंभ किया। कार्यशाला के पहले दिन आज प्रदेश के सभी नगर निगमों के महापौरों, सभापतियों, एमआईसी सदस्यों और वरिष्ठ अभियंताओं ने अपने-अपने निकायों की आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर मंथन किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने इस दौरान सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास तथा शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने का रोडमैप साझा किया। उन्होंने पीपीटी (Power Point Text) प्रेजेंटेशन के माध्यम से संसाधनों के बेहतर उपयोग, नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा शहर को सुविधापूर्ण बनाने देश-विदेश में स्थानीय स्वशासनों द्वारा किए जा रहे नवाचारों की भी जानकारी दी।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने ’’नगर सुराज संगम’’ को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न नगरीय निकायों के चुनाव में निर्वाचित होकर आने वाले जनप्रतिनिधियों पर जनता ने अपना भरोसा जताया है। शहर के विकास और वहां सुविधाएं जुटाने का बड़ा काम आप लोगों को सौंपा है। आपके शहर ने आपको भरपूर स्नेह, मान-सम्मान और संस्कार दिया है। आपकी कर्मस्थली, आपके शहर ने आपको बहुत कुछ दिया है, अब शहर को देने की बारी आपकी है। आप लोग अपने-अपने शहरों में अपने कार्यकाल में ऐसा काम करें जो यादगार हो, शहर को नई दिशा देने वाला हो, नागरिकों की सुख-सुविधाएं बढ़ाने वाला हो, शहर को सुंदर, स्वच्छ और सुविधापूर्ण बनाने वाला हो।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यशाला में नगर निगमों के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से कहा कि आपके शहरों से प्रदेश की छवि बनती है। आप लोग प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर शहरों का सुनियोजित और सुव्यवस्थित विकास करें। आपके कार्यों और लक्ष्यों को हासिल करने में सहायता के लिए नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा दो दिनों के इस प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि शहर का नेतृत्वकर्ता होने के नाते शहरवासियों की आप लोगों से बड़ी अपेक्षाएं हैं। इस लिहाज से आप लोगों की जिम्मेदारी भी बड़ी है। दो दिन साथ बैठकर हम लोग शहरों के विकास का रोडमैप और प्राथमिकताएं तय करेंगे।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव डॉ. बसवराजु एस. ने ’’नगर सुराज संगम’’ में प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को केंद्र व राज्य सरकार तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) की योजनाओं की जानकारी देने इसका आयोजन किया गया है। इस दौरान नगरीय निकायों से संबंधित अधिनियमों और उनके महत्वपूर्ण प्रावधानों की भी जानकारी दी जाएगी। यह संगम दोनों तरफ से संवाद का मंच है। इस मंच के माध्यम से आप लोग नगरीय प्रशासन और विकास से जुड़ी अपनी शंकाओं और जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक श्री आर. एक्का और सुडा के सीईओ श्री शशांक पाण्डेय भी कार्यशाला में मौजूद थे।

उप मुख्यमंत्री ने ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का किया विमोचन

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने आज ’’नगर सुराज संगम’’ के उद्घाटन सत्र में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई ‘मार्गदर्शिका बुकलेट’ का विमोचन किया। इसमें विभाग से जुड़ी बुनियादी जानकारी के साथ ही केंद्र व राज्य प्रवर्तित योजनाओं, विभाग द्वारा शहरी नागरिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं तथा विभागीय उपलब्धियों की जानकारी दी गई है। कार्यशाला के पहले दिन आज नगरीय प्रशासन विभाग के अपर संचालक श्री पुलक भट्टाचार्य ने नगरीय प्रशासन से संबंधित अधिनियमों और विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। सुडा के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुष्यंत कुमार रायस्त ने सुडा द्वारा संचालिय योजनाओं के बारे में बताया।

’’नगर सुराज संगम’’ के दूसरे दिन 6 मई को प्रदेश की सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही इन निकायों के विकास के लिए आगामी पांच वर्षों की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी नगर निगमों के साथ ही सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्षों को पाती लिखकर प्रबोधन कार्यक्रम-सह-कार्यशाला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों के बीच विवादों को जन्म देने वाले 2019 के भर्ती एवं पदोन्नति नियम को बदल कर नये नियम बनाने के लिए व्यापक पैमाने पर समर्थन अभियान शुरू हुआ

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों के बीच आये दिन विवादों को जन्म देने वाले "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 को बदल कर नये "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2025 को बनाने की मांग प्रख्यात शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह ने राज्य सरकार से की हैं।

गौरतलब हैं कि राज्य शासन के स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा विगत 30 अप्रैल 2025 को 12 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किया गया था, जो शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों की आपसी खींचतान और अपने संवर्ग के हितलाभ के लिए क़ानूनी विवादों में फंस गया हैं। प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत नियमित व्याख्याता, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला तथा व्याख्याता एल.बी. संवर्ग की प्राचार्य पद पर पदोन्नति को लेकर आपसी लड़ाई में प्राचार्य पदोन्नति का मामला उलझता नज़र आ रहा हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के "टी  संवर्ग" में वर्ष 2013 के बाद से तथा "ई संवर्ग" में वर्ष 2016 के बाद से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गई हैं। जिससे प्रदेश के 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल,हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हैं।

राज्य शासन ने इस स्थिति को देखते हुए विगत 12 वर्षो से लंबित प्राचार्य पदोन्नति  की प्रकिया पूर्ण कर 30 अप्रैल 2025 को प्राचार्य पदोन्नति की सूची जारी कर प्राचार्य के रिक्त पदों पर काउंसलिंग के द्वारा पदस्थापना किये जाने की कार्यवाही शुरू की थी। चूंकि विभिन्न शिक्षक संवर्ग से सम्बंधित नियमित व्याख्याता, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला तथा व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के लोगों के द्वारा माननीय  उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2019 को लेकर तथा अपने-अपने संवर्ग के हितलाभ को लेकर अपनी पदोन्नति विषयक कई याचिकाएं दायर की गई थी।

माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में जिनकी सुनवाई चल रही थी तथा माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ का प्राचार्य पदोन्नति की कई याचिकाओं पर अंतिम निर्णय नहीं आया था। राज्य शासन द्वारा प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करने से माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई हैं। प्राचार्य पदोन्नति के मामले की सुनवाई 7 मई 2025 को होगी। इस बीच राज्य शासन द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अपना ज़वाब प्रस्तुत कर शासन का पक्ष रखा जावेगा।

शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्ष से विभिन्न शिक्षक संवर्ग- नियमित व्याख्याता, मिडिल स्कूल प्रधान पाठक तथा व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति को लेकर अपने हितलाभ के लिए आपसी विवाद किया जा रहा हैं। इन विवादों के कारण ही आज तक प्राचार्य पदोन्नति नहीं हो पा रही हैं। विगत 12 वर्षों से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण सैकड़ों नियमित वरिष्ठ व्याख्याता, प्रधान पाठक माध्यमिक शाला रिटायर्ड हो गए हैं।अनेक वरिष्ठ व्याख्याता तथा प्रधान पाठक  प्राचार्य पदोन्नति का सपना देखते-देखते स्वर्ग सिधार गए, किन्तु शिक्षक संवर्गों के आपसी विवादों के कारण आज पर्यन्त प्राचार्य पदोन्नति नहीं हो सकी हैं।

इन सभी संवर्ग के लोगों के द्वारा कई वर्षों से स्कूल शिक्षा विभाग, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ में ज्ञापन देना मांगपत्र सौंपना, धरना प्रदर्शन किया गया हैं, साथ ही इन संवर्गों के कई लोगों के द्वारा माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अनेक याचिकाएं लगाई गई हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने तथा शिक्षक समुदाय, शिक्षक संवर्गों के बीच विवादों की मूल वज़ह "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 हैं।

2019 के भर्ती तथा पदोन्नति नियम की कुछ कण्डिकाओं को लेकर शिक्षक समुदाय तथा विभिन्न शिक्षक संवर्गों के बीच सहमति नहीं हैं। 2019 के भर्ती तथा पदोन्नति नियमों के कारण ही विभिन्न शिक्षक संवर्गों- नियमित व्याख्याता, माध्यमिक शाला प्रधान पाठक, व्याख्याता एल.बी. संवर्ग के बीच आये दिन विवाद उत्पन्न होता हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक संवर्गों के बीच बढ़ते विवादों को देखते हुए शिक्षाविद एवं राष्ट्रीय विचारक सतीश प्रकाश सिंह ने राज्य सरकार से स्कूल शिक्षा विभाग के 2019 के भर्ती तथा पदोन्नति नियम को बदलकर नये "छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2025 को बनाने तथा शीघ्र लागू करने की पुरज़ोर मांग की हैं।

उन्होंने शासन से मांग की हैं  कि स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती तथा पदोन्नति के नये नियम में सभी संवर्ग के भर्ती तथा पदोन्नति के मानदण्ड एवं शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, बी.एड. प्रशिक्षित, नॉन बी.एड., कार्यानुभव की अवधि, सभी स्तरों पर पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्ते, पदोन्नति के लिए अपात्र होने के कारण आदि सभी कण्डिकाओं को बेहद स्पष्टता के साथ बनाया जावें तथा इन नियमों को लागू कर बेहद कढ़ाई के अनुपालन किया जावें।

 शिक्षाविद सतीश प्रकाश सिंह ने बताया कि शीघ्र ही स्कूल शिक्षा विभाग में नये भर्ती तथा पदोन्नति नियमों को बनाये जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रीगणों, माननीय सांसद गणों, माननीय विधायक गणों, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ से मुलाक़ात कर ज्ञापन सौंपा जावेगा। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2025 को त्रुटिरहित, विवाद रहित बनाये जाने तथा लागू किये जाने के लिए शीघ्र ही समर्थन अभियान प्रारम्भ किया जावेगा।

रायपुर : भारतमाला परियोजना सहित दिनांक 01.01.2019 के पश्चात रायपुर संभाग के अंतर्गत जिला रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद एवं बलौदाबाजार-भाटापारा में शासकीय व गैर-शासकीय परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण में हुई अनियमितताओं की संभागायुक्त द्वारा जांच की जा रही है। इस संबंध में अधिग्रहित भूमि की सूची का प्रकाशन आयुक्त कार्यालय रायपुर संभाग, रायपुर की सूचना पटल पर एवं  वेबसाइट  www.raipur.gov.in एवं संबंधित जिलों के वेबसाइट, कलेक्टर कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील कार्यालय, जनपद पंचायत एवं पंजीयक कार्यालयों के सूचना पटल पर किया गया है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त अधिग्रहण प्रकरणों में की गई प्रक्रिया, मुआवजा निर्धारण या वितरण में किसी प्रकार की आपत्ति या शिकायत हो, तो वे अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर तथा प्रमाणिक दस्तावेजों सहित दिनांक 15.05.2025 को संध्या 5ः30 बजे तक संबंधित जिला कार्यालय या संभागीय आयुक्त कार्यालय, रायपुर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

जांच के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैंः

1. अधिक मुआवजा प्राप्त करने की दृष्टि से मूल खसरे को छोटे-छोटे भूखंडों में कृत्रिम रूप से विभाजित कर मुआवजा प्रकरण तैयार किया जाना।
2. भूमि अधिग्रहण अधिसूचना जारी होने के बाद किए गए हस्तांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन, नवीन निर्माण आदि को मुआवजा में शामिल किया जाना।
3. पूर्व तिथि से फर्जी नामांतरण या बंटवारा प्रकरण बनाकर मुआवजा प्राप्त करना।
4. मुआवजा पत्रक बनाते समय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों का सही विवरण प्रस्तुत न करना।

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जगद्गुरु शंकराचार्य जयंती उत्सव समारोह में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री

गोस्वामी समाज के भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की

रायपुर : जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य का जीवन हम सभी  के लिए प्रेरणास्रोत है। उन्होंने मात्र 32 वर्ष की अल्पायु में सनातन धर्म को न केवल फिर से जीवित किया, बल्कि उसे एक दार्शनिक और सामाजिक आधार भी प्रदान किया। उनके अद्वैत वेदांत का सिद्धांत हमें सिखाता है कि "ब्रह्म सत्यं, जगत् मिथ्या".... अर्थात् ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और हम सभी उस परम सत्य का अंश हैं। उन्होंने दशनाम संप्रदाय की स्थापना कर हमें एक संगठित ढांचा दिया, जिस पर आज हमें गर्व हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में छत्तीसगढ़ सनातन दशनाम गोस्वामी समाज द्वारा आयोजित जगद्गुरु शंकराचार्य जयंती उत्सव समारोह में ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कार्यक्रम में रायपुर में गोस्वामी समाज के सामाजिक भवन के लिए 25 लाख रुपए देने की घोषणा की। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि जगद्गुरु स्वामी शंकराचार्य ने सनातन धर्म एवं अद्वैत वेदांत से संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधा। आज उनके आदर्शों को छत्तीसगढ़ सनातन दशनाम गोस्वामी समाज आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं, हमें शंकराचार्य जी के संदेश को और अधिक प्रभावी ढंग से जन-जन तक पहुंचाना होगा। हमारी युवा पीढ़ी को सनातन धर्म के महत्व से अवगत कराना होगा। 

श्री साव ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों से जगद्गुरु शंकराचार्य के आदर्शों को जीवन में उतारने और छत्तीसगढ़ में सनातन को और अधिक सशक्त करने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यक्रम में गोस्वामी समाज के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं एवं विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया। महंत डॉ. रामसुंदर दास और महंत श्री विवेक गिरी सहित गोस्वामी समाज के पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

राजस्व मामलों में एसएमएस के माध्यम से सूचना देने के दिए निर्देश

नए आपराधिक क़ानून के क्रियान्वयन के तहत जनपद, बैंक, अस्पताल,तहसीलों में वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के निर्देश

जनता से मिलने का समय सुनिश्चित कर समस्या का करें समाधान: श्री कावरे

रायपुर : संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने आज संभागीय कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में सभी जिलों के कलेक्टरों के साथ सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों और जमीनी स्तर की समस्याओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में ग्रीष्मकाल में पेयजल आपूर्ति को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए, ताकि पेयजल की कमी से संबंधित समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।

संभागायुक्त श्री कावरे ने कहा कि कलेक्टर्स केन्द्र और राज्य शासन की योजनाओं के नोडल अधिकारी होते हैं, इन सभी योजनाओं का जनता को लाभ दें। उन्होंने कहा कि आम जनता को हमेशा मिलें और उनकी समस्याओं को संवेदनशीलता से सुने और हरसंभव निराकरण करने का प्रयास करें। श्री कावरे ने कहा कि एसडीएम / तहसीलदार भी समय तय कर जनता से मिलना सुनिश्चित करें। सभी नगरीय निकाय बारिश के पहले नालों की साफ-सफाई कराएं, स्ट्रीट लाइट आदि की मरम्मत कराई जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी में पानी की समस्या देखते हुए टैंकर तथा अन्य साधन की व्यवस्था करें। श्री कावरे ने कहा कि सड़कों में आवारा मवेशियों को हटाए जाने के लिए कार्ययोजना बना कर कार्य करें। ध्वनि प्रदूीषण फैलाने वाले डीजे इत्यादि पर कड़ी कार्रवाई करें। 

संभागायुक्त श्री कावरे ने राजस्व न्यायालय के मामलों में पारदर्शिता और सुगमता के लिए अभिनव कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही, राजस्व मामलों में मोबाइल नंबर दर्ज कर पक्षकारों को एसएमएस के माध्यम से प्रदान करने का निर्देश दिया। यह सुशासन में तकनीकी एकीकरण और पहुंच को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

सुशासन तिहार और कानून-व्यवस्था पर फोकस

संभागायुक्त श्री कावरे ने सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों की स्थिति की समीक्षा की और कलेक्टरों से पूछा कि किन-किन विषयों पर आवेदन आए और उनका निराकरण कहां तक हुआ। विशेष रूप से शिकायतों के त्वरित निपटारे पर जोर दिया गया। माँग का भी परीक्षण करने निर्देश दिया ।कानून-व्यवस्था के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए कि इसकी रिपोर्ट की एक प्रति कमिश्नर कार्यालय को भेजी जाए। साथ ही इस पर निरंतर नजर रखा जाए ।नए आपराधिक क़ानूनों के संबंध में अभियोजन और पुलिस विभाग के साथ समन्वय बैठकें की जाए, ताकि किसी भी स्थिति से समय रहते निपटा जा सके।स्वास्थ्य केंद्र, तहसील, बैंक में वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराने निर्देशित किया गया ताकि गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो सके ।

संभागायुक्त श्री कावरे ने लोक सेवा गारंटी के रजिस्टरों की स्थिति की जानकारी ली और कहा कि सभी जिलों में नियमित रूप से संधारित की जाए0। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम किस्त के भुगतान में आ रही कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने और पूर्णता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश दिए।

भू-अर्जन, राजस्व और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण

श्री कावरे ने 2019 से अब तक अवार्ड भू-अर्जन मामलों की जानकारी लेते हुए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए विवरण प्रकाशित करने और दावा-आपत्ति के लिए 15 दिन का समय देने के निर्देश दिए गए। श्री कावरे ने संभाग में रायपुर एवं धमतरी ज़िले में चल रही भारतमाला परियोजना में शिकायतों की जांच की जानकारी ली। निर्धारित प्रपत्र में कल ही प्रकाशित करने निर्देशित किया गया ताकि लोग 15 दिवस में दावा आपत्ती कर सकें ।संभागायुक्त ने राजस्व मामलों में मांग पत्रों के अनुपालन में देरी और लंबित रिकॉर्ड के कारणों की जानकारी मांगी। 

अनुकंपा नियुक्ति और स्थानीय रोजगार

संभागायुक्त ने अनुकंपा नियुक्तियों की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए कि यदि तृतीय श्रेणी के पद रिक्त हैं, तो जल्द नियुक्तियां की जाएं। उनके कार्यालय से भेजे जाने वाले अनुकंपा प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। कोटवारों और पटेलों के रिक्त पदों की जानकारी लेकर नियमानुसार नियुक्ति सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होंने कहा कि पर्यटन स्थलों पर होमस्टे को प्रोत्साहित करने का सुझाव देते हुए आयुक्त ने कहा कि इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सड़कों पर दुर्घटनाग्रस्त मवेशियों के समाधान के उपायों पर चर्चा की और पशु-कल्याण के लिए कदम उठाने को कहा। जल-संरक्षण के लिए pHE अधिकारियों से मिली जानकारी साझा करते हुए बताया कि सोखता गड्ढे ढाल वाली जगहों पर अधिक प्रभावी होते हैं, जबकि हैंडपंप के पास इनका असर कम होता है। 

सुशासन तिहार , खरीफ फसल 2025 ,जाति प्रमाणपत्र की समीक्षा

संभागायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के दौरान जिलों में समीक्षा बैठकें हो सकती हैं, जिसके लिए सभी कलेक्टरों को तैयार रहने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने कहा कि  स्वामी आत्मानंद स्कूल की जांच करने समिति गठित की जाए जो वहां निर्माण कार्योंं सहित अन्य विषयों मंे जांच कर रिपोर्ट देगी। साथ ही खरीफ फसल की स्थिति (खाद बीज की व्यवस्था), आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र की प्रगति, कस्टम मिलिंग एवं चावल जमा की प्रगति / डिफाल्टरों पर कार्यवाही, जल जीवन मिशन के कार्य, महात्मा गांधी नरेगा योजना की समीक्षा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी बिंदुवार चर्चा की गई।

इस बैठक में अपर आयुक्त श्रीमती इफ्फत आरा, कलेक्टर धमतरी श्री अबिनाश मिश्रा, महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लहंगे गरियाबंध कलेक्टर श्री भगवान सिंह उइके सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक

रायपुर : आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव विभाग प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कहा कि मिशन मोड पर केन्द्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो। प्रमुख सचिव श्री बोरा आज यहां मंत्रालय में हुई विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक में कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के विकास को प्राथमिकता पर लेकर काम कर रही है। हम सबका दायित्व है कि इसे ध्यान में रखते हुए संवेदनशीलता के साथ इन वर्गों के विकास में सहभागी बनें।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बैठक में अधिकारियों को राष्ट्रीय स्तर की एक स्पोर्टस एक्सीलेंस सेंटर खोलने हेतु प्रस्ताव भी शीघ्र तैयार कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना विभाग की एक महत्वपूर्ण योजना है, इसके सफल क्रियान्वयन पर विशेष रूप से फोकस किया जाए। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त आवेदन एवं नवीनीकरण योग्य आवेदनों को ध्यान में रखते हुए जून, सितंबर एवं दिसंबर में छात्रवृत्ति की राशि को वितरित किया जाए।  उन्होंने अधिकारियों को शिष्यवृत्ति की राशि को अपने पड़ोसी राज्यों-झारखंड, मध्यप्रदेश एवं ओडिशा से तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कहा कि प्रत्येक योजना की उपलब्धियों का विशेष रूप से प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आमजन में जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने बैठक में छात्रवृत्ति की प्रगति, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, प्रयास आवासीय विद्यालय, प्राधिकरण, वन अधिकार अधिनियम, पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, ट्राइबल म्यूजियम सहित आश्रम छात्रावास की स्थिति की जानकारी ली और अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

बैठक में आयुक्त डॉ. सारांश मित्तर एवं संचालक टीआरटीआई श्री जगदीश सोनकर ने भी विभागीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में अपने सुझाव दिए। बैठक में उपसचिव श्री बी.एस.राजपूत, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री आर.एस.भोई, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री तारकेश्वर देवांगन, उपायुक्त डॉ. रेशमा खान, श्री विश्वनाथ रेडडी एवं कार्यपालन अभियंता श्री त्रिदीप चक्रवर्ती उपस्थित थे।

रायपुर : श्री छत्तीसगढ़ सकल गुजराती समाज द्वारा आयोजित बृजधाम यात्रा का रायपुर वापिस पहुंचने पर बैंड - बाजे के साथ भव्य स्वागत किया गया। समाज के अध्यक्ष श्री कौशिक कट्टा ने बताया कि रायपुर सहित राजनांदगांव, हैदराबाद, नागपुर आदि शहरों के कुल 111 श्रद्धालु शामिल हुए। 22 अप्रैल को प्रारंभ हुई इस यात्रा में यमुना महारानी का करीब 15 नावों में बैठकर 111 चुनरियों से पूजन एवं मनोरथ श्रृंगार विशेष आकर्षण का केंद्र रहा।

इसके अतिरिक्त  मथुरा, वृन्दावन, बरसाना के गोकुल मंदिर, महाप्रभु जी बैठक, रमण रेती, चौरासी खंभा मंदिर, बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, प्रेम मंदिर, कृष्ण जन्म स्थान, राधारानी मंदिर, दानघाटी, जतिपुरा मुखारविंद मंदिर, मानसी गंगा आदि मंदिरों के दर्शन करते हुए 27 अप्रैल को यात्रा समाप्त हुई।

इस यात्रा में रेखा रायचुरा, डॉ. मृणालिका ओझा, प्रेरणा भट्ट, हितेश रायचुरा, कमलेश नथवानी, मनीष सोनी, राजेश जोबनपुत्रा, दिव्या राजेंद्र फौजदार, भावना कट्टा, शिवांगी पोमल, हर्षा राजेश शाह, ज्योति हितेश परमार सहित अन्य श्रद्धालु शामिल हुए।

राजेंद्र ओझा 
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रायपुर : दिल्ली में आयोजित 22 अप्रैल से 3 मई 2025, 23rd आल इंडिया कुमार सुरेंद्र सिंह नेशनल शूटिंग चैंपियन में रायपुर की प्रांजु सोमानी ने 10 मीटर एयर रायकल शूटिंग में सब यूथ केटेगरी में 628.1 का स्कोर कर छत्तीसगढ़ को नेशनल में पहला ब्रांज मैडल दिलाया है, जिसमे देशभर के सभी राष्ट्रीय स्तर के शूटरों ने भाग लिया था, आप को बता दें प्रांजु सोमानी राजधानी रायपुर के नेताजी सुभाष स्टेडियम स्थित टॉपगन शूटिंग में प्रैक्टिस करती है. वह अपनी जीत का श्रेय अपने अकादमी व माता पिता को दिया,

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वन्यजीव संरक्षण की दिशा में छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक उपलब्धि

रायपुर : छत्तीसगढ़ के नंदनवन जंगल सफारी से नेपाल की कोसी टप्पू वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी तक की 1165 किलोमीटर लंबी उड़ान भरने वाले हिमालयन ग्रिफ़्फॉन गिद्ध ‘जटायु’ की यात्रा, केवल एक पक्षी की वापसी नहीं है, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण, वैज्ञानिक निगरानी और समर्पित प्रयासों की एक जीवंत मिसाल है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैव विविधता से भरपूर राज्य है। छत्तीसगढ़ राज्य अब वन्यजीव संरक्षण की नई उड़ान का नेतृत्व करता हुआ राज्य भी बन चुका है। ‘जटायु’ की यह यात्रा केवल आकाश की नहीं, विश्वास की भी है।

करीब दो महीने पहले बिलासपुर वनमंडल से एक हिमालयन ग्रिफ़्फॉन गिद्ध गंभीर रूप से घायल अवस्था में रेस्क्यू किया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे नवा रायपुर स्थित नंदनवन जू और जंगल सफारी लाया गया, जहाँ विशेषज्ञों की देखरेख में उसका सफल इलाज किया गया। स्वास्थ्य लाभ के उपरांत 11 अप्रैल 2025 को इसे रेडियो टेलीमेट्री टैग के साथ दोबारा प्राकृतिक वातावरण में छोड़ा गया।

‘जटायु’ नामक इस गिद्ध की गतिविधियों पर वन विभाग छत्तीसगढ़ और भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून की टीम द्वारा लगातार नजर रखी जा रही थी। इस पूरी अवधि में इस गिद्ध ने छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार होते हुए नेपाल की कोसी टप्पू वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी तक सफलतापूर्वक उड़ान भरी, जो इस बात का प्रमाण है कि वह पूर्णतः स्वस्थ है और अपने प्राकृतिक व्यवहार में लौट चुका है।

एक नहीं, तीन सफल कहानियाँ

‘जटायु’ अकेला नहीं है। छत्तीसगढ़ वन विभाग ने हाल के वर्षों में तीन अलग-अलग प्रजातियों के गिद्धों को न सिर्फ बचाया, बल्कि सफलतापूर्वक प्राकृतिक आवास में पुनः स्थापित किया। भानुप्रतापपुर क्षेत्र से रेस्क्यू किए गए व्हाइट रंप्ड वल्चर प्रजाति के एक दुर्लभ गिद्ध को  बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसायटी मुंबई द्वारा टैग कर निगरानी की जा रही है। आज यह मध्यप्रदेश के शहडोल ज़िले में सक्रिय है। इसी तरह इजिप्शियन वल्चर प्रजाति के गिद्ध को रायपुर-बिलासपुर मार्ग से रेस्क्यू करके इसे अभनपुर क्षेत्र में छोड़ा गया, जहाँ यह नियमित रूप से देखा जा रहा है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका निभा रहा है।

नंदनवन जंगल सफारी के संचालक श्री धम्मशील गणवीर बताते हैं कि गिद्धों की निगरानी के लिए उपयोग की गई रेडियो टेलीमेट्री तकनीक एक आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति है, जिससे इनके प्रवास मार्ग, व्यवहार और निवास स्थलों की सटीक जानकारी मिलती है। इससे न केवल गिद्धों के जीवनचक्र को समझने में मदद मिलती है, बल्कि उनके संरक्षण के लिए रणनीति बनाने में भी सहायता मिलती है।

गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्र के सफाईकर्मी माने जाते हैं। मृत पशुओं को खाकर ये संक्रमण फैलने से रोकते हैं। लेकिन बीते दशकों में डाइक्लोफेनाक जैसे विषैले पशु-औषधियों के चलते इनकी संख्या में तेज गिरावट आई है। ऐसे में इनकी हर एक सफल रिहाई और निगरानी हमारे पर्यावरण के लिए एक बड़ी जीत है।

वनमंत्री श्री केदार कश्यप का कहना है कि यह हमारे राज्य के लिए गौरव की बात है। ‘जटायु’ और अन्य गिद्धों की सफल निगरानी से हमें भविष्य में और भी पक्षियों और जीवों के संरक्षण का मार्ग प्रशस्त होगा। जटायु की यह ऐतिहासिक उड़ान न केवल पक्षियों के जीवन की रक्षा का प्रतीक है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ सरकार की दूरदर्शी वन्यजीव संरक्षण नीति, वैज्ञानिक सोच और टीम वर्क का शानदार उदाहरण भी है। यह दिखाता है कि अगर इच्छाशक्ति हो तो घायल पंख भी दोबारा आकाश छू सकते हैं।

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कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना होगी

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कैटेलिस्ट फाउंडेशन के बीच हुआ समझौता

कृषि विश्वविद्यालय में ड्रोन प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना होगी

 रायपुर : कृषि के क्षेत्र में ड्रोन की बढ़ती उपयोगिता एवं अनुप्रयोग को देखते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा कृषि अनुसंधान, नवाचार और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए आज यहां कैटेलिस्ट फाउंडेशन नामक संस्था के साथ समझौता किया गया। इस समझौते के तहत इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों, युवाओं एवं किसानों को ड्रोन संचालन, रख-रखाव, मरम्मत और ओवर हॉलिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण सात से दस दिवस का होगा जिससे विद्यार्थियों को कृषि में ड्रोन अनुप्रयोग के क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल की उपस्थित में सम्पन्न समझौता ज्ञापन पर स्वामी विवेकानंद कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. विनय कुमार पाण्डेय एवं कैटेलिस्ट फाऊंडेशन की ओर से पुष्पराज पाण्डेय ने हस्ताक्षर किये। समझौते के तहत छत्तीसगढ़ में छात्रों और युवाओं को ड्रोन संचालन और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण और प्रमाणन की सुविधा के लिए भारत सरकार के महानिदेशक नागरकि उद्दयन के निर्देशों के अनुरूप कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय में एक दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन इकाई की स्थापना की जाएगी।

अनुबंध समारोह को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपित डॉ. गिरीश चंदेल ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है और आजकल खेतों में बीज बुआई से लेकर खाद एवं दवाओं के छिड़काव तथा फसलों की निगरानी आदि के लिए ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है और इस क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को रोजगारमूलक पाठ्यक्रमों से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी कृषि विश्वविद्यालयों में कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने पर जोर दिया जा रहा है। देश में अब तक तीन कृषि विश्वविद्यालयों में ड्रोन प्रौद्योगिकी पर सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ किये गये हैं और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ड्रोन प्रौद्योगिकी पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने वाला चौथा कृषि विश्वविद्यालय बन गया है। कैटेलिस्ट फाऊंडेशन, रायपुर के अध्यक्ष श्री पुष्पराज पाण्डेय ने कहा कि बहुत से संस्थानों द्वारा कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है और इस क्षेत्र में कुशल ड्रोन ऑपरेटरों की काफी कमी है। युवाओं को दस दिवसीय प्रशिक्षण मिलने से उनके लिए रोजगार के नये अवसर पैदा होंगे।

आज हुए समझौते के तहत विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को लक्षित करते हुए कृषि ड्रोन संचालन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, ड्रोन के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग (एमआरओ) सहित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संयुक्त संचालन किया जाएगा। कृषि में ड्रोन के अनुप्रयोगों अनुसंधान, नवाचार और विस्तार को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे और संसाधन सुदृढ़ीकरण का विकास किया जाएगा। कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए आईसीएआर के निर्देशों और राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप क्षमता निर्माण और कौशल वृद्धि किया जाएगा। कैटेलिस्ट फाउंडेशन के उद्योग और क्षेत्र के विशेषज्ञों के सहयोग से छात्रों के लिए प्लेसमेंट और व्यावहारिक प्रदर्शन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इस अवसर पर कृषि महाविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता डॉ. जी.के. दास, खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. ए.के. दवे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा, निदेशक विस्तार डॉ. एस.एस. टुटेजा, निदेश प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. राजेन्द्र लाकपाले सहित प्राध्यापक एवं वैज्ञानिक उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में असंगठित समस्या निवारण प्रकोष्ठ के द्वारा पहलगाम के अत्यंत दुखदायी घटना के खिलाफ पाकिस्तान ,आतंकवाद और आतंकवादियों का चित्र के साथ पाकिस्तान का नक्शा जयस्तंभ चौक पर जलाया गया । प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक ने कहा कि जिस तरह पहलगाम में पर्यटकों की चुन चुन कर हत्या की गई उससे पूरा देश स्तब्ध है , देश की जनता पाकिस्तान को करारा जवाब देना चाहती है ।

प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि यह समय पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों और उनके पनाहगारों को समाप्त करने का है ,अब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री जी देश की जन-जन की भावना के अनुरूप घर  घुसकर आतंकियों और उनके पनाहगारों  का समूल नाश करें । पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ आपके साथ है । श्री अग्रवाल में रायपुर के युवा व्यवसाय स्वर्गीय दिनेश मीरानिया की जघन्य हत्या को शहादत बताते हुए कहा कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी । कांग्रेस परिवार ने एक मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की ।

यहाँ देखें विडियो :- 

प्रदर्शन में प्रमुख रूप से राजेश केडिया, नरेंद्र शुक्ला, नागेन्द्र वोरा, राहुल तिवारी, राजेश त्रिवेदी,शेख इमरान, शरद गुप्ता, मनोज यादव, मनोज सोनकर ,नरेश गढ़पाल,अमर परचानी, आनंद पंचाल, मुनेश गौतम ,मुकुंद काग़देलवर ,रवि शर्मा, दाऊ गोस्वामी,अशफाक,सोहेल,बाबू, अनिल,अफजल शामिल थे ।

धन्यवाद ।
मो सिद्धिक
प्रदेश अध्यक्ष 
प्रदेश कांग्रेस असंगठित समस्या निवारण प्रकोष्ठ

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31 जुलाई 2025 अंतिम तिथि

रायपुर : भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2025 के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं। ये पुरस्कार साहित्य, संस्कृति, कला सहित अन्य विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों और उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं।

योग्य और पात्र व्यक्तियों के नामांकन ऑनलाईन पोर्टल https://awards.gov.in/ के माध्यम से 31 जुलाई 2025 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरे हुए प्रस्ताव 14 जुलाई 2025 तक संचालक, संचालनालय संस्कृति एवं राजभाषा, सेक्टर-27, नया रायपुर (अटल नगर), छत्तीसगढ़ को प्रेषित किए जा सकते हैं। संबंधित विभाग ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त नामांकनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Illegal LPG Refilling Racket: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अवैध गैस रिफिलिंग रैकेट का खुलासा हुआ है। बता दें कि, रायपुर के कांदुल में अवैध गैस सिलेंडर रिफिलिंग रैकेट पकड़ा गया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों, नीरज धनकर और दयालु साहू को गिरफ्तार किया है। वहीं, मौके से 12गैस सिलेंडर, रिफिलिंग उपकरण और 15,300 रुपये नकद जब्त किए हैं।

फर्जी डॉक्टर के ऑपरेशन से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मौत, अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सक पर FIR मुजगहन थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां मुखबिर की सूचना पर मुजगहन पुलिस ने छापेमारी की है। इस छापेमारी में एचपी और इंडेन के 9 घरेलू, 3 कमर्शियल सिलेंडर बरामद किए गए हैं। मोटरसाइकिल, एक्टिवा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू और 55 नोजल कैप समेत डेढ़ लाख की कीमत का सामान जब्त किया गया।(एजेंसी)

पूरे देश में खरसिया रेलवे स्टेशन को लोग नाम से जानेंगे

खरसिया से नई रेल लाइन के बनने से खरसिया क्षेत्र के सैकड़ो लोगों को रोजगार समेत रेल से यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों को भरपूर लाभ मिलेगा

खरसिया : विगत दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ आगमन पर खरसिया से नया रायपुर परमांलकसा के लिए नई रेलवे लाइन की स्वीकृति की घोषणा पर भाजपा नेता तरुण सिंह ठाकुर ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि वह इस परियोजना की स्वीकृति पर मोदी जी उनकी पूरी सरकार का विशेष रूप से पूरे खरसिया विधानसभा की जनता की और से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं 

श्री तरुण सिंह ठाकुर ने कहा कि 8741 करोड़ लागत की इस परियोजना के लागू होने से रायगढ़ खरसिया बलोदा बाजार शक्ति जांजगीर चांपा नवा रायपुर दुर्ग पाटन राजनांदगांव समेत जिले सीधे इस नई रेल लाइन से जुड़ जाएंगे कई क्षेत्रों को रेलवे की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं इस परियोजना के साथ ही इन क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास का मार्ग प्रशस्त होगा ।खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा के बीच रूट की लंबाई 278 किमी है और रेलवे ट्रैक 615 किमी में बिछेगा. इस रूट के बीच 21 नए रेलवे स्टेशन बनेंगे. साथ ही 48 ब्रिज, 349 छोटे ब्रिज, 14 आरओबी (रेलवे ओवर ब्रिज), 184 (रेलवे अंडर ब्रिज) और पांच रेल फ्लाईओवर भी बनेंगे. खरसिया-नया रायपुर-परमालकसा लाइन से सड़क परिवहन की तुलना में रसद लागत में 2,520 करोड़ रुपये की कमी आने की उम्मीद है.साथ ही हर साल 22 करोड़ डीजल की रेल्वे को भी बचत होगी.

मीडिया सेल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तरुण सिंह ठाकुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ में रेल सुविधाओं के विस्तार से लेकर अधिक से अधिक विकास और यात्रियों को किफायती एवं सुगम परिवहन की दिशा में इस परियोजना को एक बड़ा कदम बताते हुए तरुण सिंह ठाकुर ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ औद्योगिक और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी और इससे पर्यावरणीय स्थिरता और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी एक नया आयाम मिलेगा।

श्री तरुण सिंह ने इस उपलब्धि पर केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह एवं राज्य मंत्री तोखन साहू एवं सांसद राधे श्याम राठिया वित मंत्री चौधरी जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि कहा कि इस परियोजना से खरसिया क्षेत्र का भी पूरे तेजी से विकास होगा और इससे एक नए युग की शुरुआत होगी।

वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन ने स्वर्गीय संतोष अग्रवाल की पुण्यतिथि पर किया स्टेशनरी वितरण 

कोपलवाड़ी संस्था के बच्चों के साथ पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि

रायपुर : वैश्य वर्ल्ड फेडरेशन के संस्थापक रायपुर के पूर्व महापौर स्वर्गीय श्री संतोष अग्रवाल की पांचवीं पुण्यतिथि के अवसर पर वैश्य वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा दिव्यांग बच्चों के स्कूल - कॉलेज कोपलवाणी में जाकर स्टेशनरी वितरीत की गई । बच्चों के साथ स्वर्गीय संतोष अग्रवाल की पुण्यतिथि पर उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई । 
 वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष कन्हैया अग्रवाल ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि पुण्यतिथि के अवसर पर सिंघानिया परिवार के द्वारा स्कूल परिसर में ही प्रसादी वितरण किया गया । इस अवसर पर परिवार के सदस्यों,स्कूल के बच्चों और वैश्य वर्ल्ड फेडरेशन के साथियों ने एक साथ भोजन परसादी ग्रहण की । 

पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख रूप से  नरेश सिंघानिया, अरुण सिंघानिया, कन्हैया अग्रवाल ,आनंद सिंघानिया,उमेश गुप्ता, अशोक गुप्ता अशोक वैश्य, ऋषि गुप्ता, शरद गुप्ता ,मुकुंद काग़देलवर राजेश त्रिवेदी,प्रतीक अग्रवाल,शशि बागड़ी ,रविकांत यादव ,पूजा अग्रवाल सहित संगठन और परिवार के सदस्य शामिल हुए । कार्यक्रम के प्रारंभ में स्वर्गीय संतोष अग्रवाल ग्रोथ अकादमी की स्थापना, परिसर में कोपलवाणी संस्था के संचालन और स्व संतोष जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया ।

धन्यवाद ।
ऋषि गुप्ता 
प्रदेश महामंत्री - छत्तीसगढ़ वैश्य वर्ल्ड फाउंडेशन

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परिवहन विभाग ने श्री विकास मिश्रा को जारी किया लर्निंग लाइसेंस

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति व्यक्त किया आभार

रायपुर :  मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार सभी जिलों में सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। इस अभियान के पहले चरण में नागरिकों से उनकी समस्याओं व मांगों से संबंधित आवेदन आमंत्रित किए गए हैं जिन पर तत्परता से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में रायपुर जिले के ग्राम सांकरा निवासी श्री विकास मिश्रा ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उन्हें विश्वास था कि सुशासन तिहार के तहत उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई होगी। आवेदन प्राप्त होते ही परिवहन विभाग द्वारा श्री मिश्रा से संपर्क किया गया। उन्हें विभागीय कार्यालय बुलाकर आवश्यक दस्तावेजों की प्रक्रिया पूर्ण करवाई गई और ड्राइविंग टेस्ट लिया गया। सभी औपचारिकताओं के उपरांत उनका लर्निंग लाइसेंस जारी कर किया गया।

श्री विकास मिश्रा ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि, मैंने सुशासन तिहार के अंतर्गत ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और मेरा लर्निंग लाइसेंस बनाया। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ।

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साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन, निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री आवास और जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों में आई तेजी

वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रोज सवेरे निरीक्षण से प्रभावी मॉनिटरिंग और गुणवत्ता सुनिश्चित करने में मिल रही मदद

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव द्वारा विभागीय समीक्षा बैठकों में आयुक्तों तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को रोज सवेरे भ्रमण कर कार्यों के निरीक्षण के निर्देशों का असर दिखने लगा है। उप मुख्यमंत्री श्री साव के निर्देश के बाद फरवरी-2024 से सभी नगर निगमों के आयुक्त तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी अपने मातहतों के साथ वार्डों का प्रातः भ्रमण कर रोज सफाई, निर्माण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इससे डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, रोड स्वीपिंग, एस.एल.आर.एम. सेंटर्स कम्पोस्ट शेड, प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण कार्यों, मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के कैम्पों के आयोजन, पार्क एवं तालाबों के साथ-साथ सड़कों के निर्माण, जल प्रबंधन, नाली सफाई, सार्वजनिक शौचालयों की सफाई, अमृत मिशन के तहत पाइलाइन बिछाने एवं जल प्रदाय योजनाओं के कार्यों में तेजी आई है। निकाय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा रोज सवेरे छह बजे से वार्डों के भ्रमण और निरीक्षण शुरू करने के बाद साफ-सफाई एवं निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में लगातारा सुधार भी दिखाई दे रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व उन्हें समय-सीमा में पूर्ण करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। उन्होंने शहरों को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण-हितैषी बनाने के साथ ही योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। श्री साव ने नगरीय निकायों के कार्यों में कसावट लाने, कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग तथा निर्माणाधीन कार्यों में तेजी लाने सभी आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को प्रतिदिन सवेरे वार्डों का भ्रमण करना सुनिश्चित करने को कहा था। उनके निर्देश के बाद योजनाओं के बेहतर संचालन व गुणवत्ता में सुधार लाने निकायों के अधिकारियों द्वारा नियमित फील्ड विजिट किया जा रहा है। इससे सभी निकायों में जी.वी.पी. (Garbage Vulnerable Points) में कमी पाई गई है। साथ ही निकायों की सफाई व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अधिकारियों द्वारा रोजाना वार्डों में निरीक्षण के बाद से योजनाओं के प्रदर्शन एवं मूल्यांकन तथा महत्वपूर्ण समस्याओं की पहचान के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार के लिए मानकों के निर्धारण में सहयोग प्राप्त हो रहा है। इससे नगरीय निकायों में शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी हो रहा है।

शासकीय स्वीकृति निरस्त करने की मांग 

रायपुर : रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत टिकरापारा में प्राचीन सरजूबांधा तालाब में एक बार फिर अतिक्रमण किया जा रहा है । उमंग कॉलोनी टिकरापारा के पीछे से तालाब के किनारे को लगभग चालीस - पचास फीट पाटकर वहां सड़क निर्माण कार्य हो रहा है । सैकड़ों ट्रैक्टर मलबा डालकर तालाब को पाटने का काम लगातार हो रहा है । 

सत्यमेव जयते फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह को ज्ञापन देकर तालाब में किए जा रहे अतिक्रमण और शासकीय निर्माण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि नियम कानून के खिलाफ जल भूमि में निर्माण हेतु यदि कोई शासकीय स्वीकृति हुई तो उसे तुरंत निरस्त किया जाए...

कलेक्टर से चर्चा के दौरान प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोगों ने बताया कि तालाब में लगातार मलबा डालकर तालाब के क्षेत्रफल को कम किया जा रहा है ,सैकड़ो ट्रैक्टर मलबा अभी तक डाला जा चुका है । तालाब के जल स्रोत से लगभग 50 मीटर तक की भूमि पर मलबा डालकर उसे जल विहीन बताने का प्रयास किया जा रहा है । उल्लेखनीय है कि तालाब के किनारो से 20 मीटर की दूरी तक किसी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता है उसके बावजूद नियम कायदों को दरकिनार कर निर्माण कराया जा रहा है।

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संबंधित जोन कमिश्नर बयान देते हैं की दलदली भूमि को काटकर सड़क बनाई जा रही है इससे यह स्पष्ट होता है की जल भूमि पर अतिक्रमण का कार्य राजस्व विभाग पर्यावरण विभाग नगर निगम सब की सहमति से हो रहा है ।  जिले के मुखिया से हमारा निवेदन है कृपया जल स्रोत को बचाने के लिए पर्यावरण को बचाने के लिए तालाब में हो रहे अतिक्रमण को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी करें साथ ही शासन के सभी विभागों से तालाब को बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करें ।

शासन से यदि किसी तरह की कोई योजना स्वीकृत करके निर्माण कार्य हो रहा है तो वह कार्य नियम कानून से हो रहा है या नहीं इसकी समीक्षा आपके माध्यम से की जानी चाहिए । प्रतिनिधि मंडल में सत्यमेव जयते फाउंडेशन के शहर अध्यक्ष मनोज पाल, मोहम्मद सिद्दीक, राजेश त्रिवेदी ,शरद गुप्ता, देवेंद्र पवार, राज देवांगन एवं अतुल रघुवंशी शामिल थे ।

धन्यवाद 
कन्हैया अग्रवाल 
प्रदेश संयोजक- सत्यमेव जयते फाउंडेशन

रायपुर :  नगर निगम के जोन-9 की टीम ने गुरुवार को डेयरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए भैंसों को संचालक के गांव पहुंचा दिया। दरअसल, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड क्षेत्र में स्थित डेयरी के खिलाफ लगातार शिकायत आ रही थी। यह डेयरी पूर्व पार्षद सुशीला धीवर के घर के बगल में लंबे वक्त से चल रही थी। मगर, सुशीला धीवर के कार्यकाल के दौरान इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकी। वर्तमान में क्षेत्र के पार्षद एमआईसी सदस्य खेमकुमार सेन हैं। उनके आश्वासन पर गुरुवार को नगर निगम की टीम ने दलदल सिवनी के डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई की।10 भैंसों को वाहन में चढ़ाकर संचालक के गांव टेकारी में ले जाकर छोड़ दिया।

शहर में डेयरी चलाना प्रतिबंधित

नगर निगम के अधिकारी बताते हैं कि शहरों में डेयरी फार्म और गोशालाओं को चलाने के लिए नियम हैं। इनके अनुसार इन्हें शहर या गांव की सीमा से 200 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जा सकता है। कुछ मामलों में, नदी, तालाब, झील, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों से कम से कम 500 मीटर की दूरी पर होना चाहिए।

10 भैंसों को ले जाकर गांव में छोड़ा निगम की टीम ने।

25 से अधिक डेयरी संचालकों को दी जा चुकी है चेतावनी।

200 मीटर की शहरी सीमा से बाहर होनी चाहिए डेयरी।

50 से अधिक डेयरियां शहर के अंदर चल रही हैं।

25 से 45 हजार रुपए तक निगम ने डेयरियों पर किया था जुर्माना।

पहले ही दी जा चुकी थी चेतावनी

जोन-7 के स्वास्थ्य अधिकारी भोला तिवारी ने बताया कि डेयरी संचालक को शहर के बाहर डेयरी शिफ्ट करने के लिए पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। बावजूद इसके उनके द्वारा डेयरी शिफ्ट नहीं की गई। साथ ही क्षेत्र के लोग लगातार शिकायत भी कर रहे थे। इसे लेकर संबंधित को नोटिस जारी कर भी डेयरी हटाने के लिए कहा गया था। उनके द्वारा खुद से समस्या पर निर्णय नहीं लिया गया, तो निगम के द्वारा कार्रवाई की गई है। 

25 से 45 हजार तक जुर्माना

नगर निगम ने बीते साल डेयरी संचालकों के खिलाफ की गई कार्रवाई में 25 हजार से लेकर 45 हजार रुपये तक जुर्माना किया था। इस दौरान 20 से अधिक कार्रवाईयां हुईं और सभी डेयरी संचालकों को चेतावनी भी दी गई थी। स्वास्थ्य अधिकारी तृप्ति पाणीग्रही द्वारा पुरानी बस्ती में की गई कार्रवाई के दौरान बहस का मामला भी सामने आया था, जिसके बाद चेतावनी दी गई थी।

डेयरी संचालकों को दिया नोटिस

नगर निगम द्वारा बीते अगस्त के महीने में शहर की डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस दौरान निगम के अपर आयुक्त राजेंद्र गुप्ता ने शहर के 25 से अधिक डेयरी संचालकों की बैठक लेकर स्पष्ट चेतावनी दिए थे कि उनके द्वारा डेयरियों को शहर के बाहर स्वयं से शिफ्ट कर लिया जाए। (एजेंसी)