Sunita Williams: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (Sunita Williams)और बुच विल्मोर अपने नौ महीने से अधिक लंबे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) प्रवास के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। नासा के क्रू-9 मिशन के अंतर्गत, वे स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में यात्रा कर के सुबह 3:27 बजे (IST)फ्लोरिडा के तट पर उतरे। इस अवसर पर स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने स्पेसएक्स और नासा की टीमों को “एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी” के लिए बधाई दी। मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस मिशन को प्राथमिकता दी थी। एलन मस्क ( Elon Musk) ने ट्वीट किया, “एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी के लिए @SpaceX और @NASA टीमों को बधाई! इस मिशन को प्राथमिकता देने के लिए @POTUS को धन्यवाद!”

“अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही वापस लाने की पेशकश की गई”: एलन मस्क

मस्क ने एक साक्षात्कार में ने दावा किया कि स्पेसएक्स ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ( Joe Biden) के प्रशासन को दो अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही वापस लाने की पेशकश की थी, लेकिन इसे “राजनीतिक कारणों से अस्वीकार कर दिया गया। हमने निश्चित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही वापस लाने की पेशकश की थी। इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को केवल आठ दिनों के लिए वहाँ रहना था और वे लगभग 10 महीनों से वहाँ हैं। जाहिर है, इसका कोई मतलब नहीं है।

अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की सुविधा देने के लिए कहा था

अरबपति एलन मस्क ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने उनसे दो बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की सुविधा देने के लिए कहा था, जो जून 2024 से अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। स्पेसएक्स के सीईओ ने कहा कि यह “भयानक” था कि बाइडन प्रशासन ने “उन्हें इतने लंबे समय तक वहाँ छोड़ दिया”। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “@POTUS ने @SpaceX से @Space_Station पर फंसे दो अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द घर लाने के लिए कहा है। हम ऐसा करेंगे।”

एलन मस्क ने कहा था कि मिशन जल्द ही पूरा होगा

राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथसोशल पर एक पोस्ट में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एलन मस्क और स्पेसएक्स से उन दो बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को लाने के लिए कहा है जिन्हें बाइडन प्रशासन ने अंतरिक्ष में लगभग छोड़ दिया है। उन्होंने कहा था कि मिशन जल्द ही पूरा होगा।

सुनीता विलियम्स की धरती से अंतरिक्ष और वापसी यात्रा

नासा के अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पिछले साल 5 जून को नासा के बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। दोनों अंतरिक्ष यात्री ISS के लिए आठ दिवसीय मिशन पर गए थे, लेकिन 6 जून को जब स्टारलाइनर अंतरिक्ष स्टेशन के पास पहुंचा, तो नासा और बोइंग ने हीलियम लीक की पहचान की और अंतरिक्ष यान के रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स में समस्या का अनुभव किया। स्टारलाइनर को चालक दल के बिना धरती पर वापस भेज दिया गया।

स्पेसएक्स के क्रू-9 मिशन में फिर से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया

बाद में, अगस्त में दो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स के क्रू-9 मिशन में फिर से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब था, क्रू-9 को चार से घटा कर दो करना और नासा के अंतरिक्ष यात्री ज़ेना कार्डमैन और स्टेफ़नी विल्सन को हटाना, जिन्हें पहले क्रूमेट के रूप में घोषित किया गया था, ताकि विलियम्स और विल्मोर के लिए जगह बनाई जा सके।

नौ महीने से अधिक समय के बाद, क्रू-9 टीम धरती पर लौट आई

नासा के अंतरिक्ष यात्रियों निक हेग और रोस्कोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव स्पेसएक्स ड्रैगन पर सवार दो-चालक दल के सदस्य की उड़ान के हिस्से के रूप में क्रमशः कमांडर और मिशन विशेषज्ञ के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। नौ महीने से अधिक समय के बाद, क्रू-9 टीम धरती पर लौट आई। अंतरिक्ष यान ने 17 घंटे की लंबी यात्रा के बाद फ्लोरिडा के तट से दूर समुद्र में उतरने से पहले अपना पैराशूट तैनात किया।

क्रू-9 पहले पूरी तरह से चिकित्सा जांच के लिए जाएगा

नासा की एक टीम ने हैच खोला और अंतरिक्ष यात्रियों को गतिशीलता सहायता प्रदान की। सुश्री विलियम्स को कैप्सूल से बाहर आते समय हाथ हिलाते और अंगूठा दिखाते हुए देखा गया। जब एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूजर ने पूछा कि क्या अंतरिक्ष यात्रियों को अब विशेष भोजन मिलेगा, तो नासा ने कहा कि क्रू-9 पहले पूरी तरह से चिकित्सा जांच के लिए जाएगा और जल्द ही ताजा भोजन परोसा जाएगा। “जहाज पर भोजन आमतौर पर बहुत शानदार नहीं होता है। वे अभी भी गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। ताजा भोजन जल्द ही आने वाला है!”(एजेंसी)

Donald Trump Buy Tesla: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला को अपने कार कलेक्शन में शामिल कर लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने शाइनी रेड टेस्ला Model X खरीदी है. इस कार को चुनने में कंपनी ने सीईओ एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की. अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कार एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को सपोर्ट करने के लिए खरीदी है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हाल ही में ये ऐलान भी किया था कि वे ब्रांड न्यू टेस्ला कार खरीदने जा रहे हैं, जिसे रीपोस्ट करते हुए एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताया.

डोनाल्ड ट्रंप की Tesla की क्या है कीमत?
एलन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेस्ला की कार में टेस्ट ड्राइव लेते हुए फोटो भी शेयर की हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 'उन्होंने ये कार 80 हजार यूएस डॉलर में खरीदी है, जिस पर उन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है'. डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि 'मस्क को मुझे डिस्काउंट देना चाहिए था. लेकिन अगर मैं कार पर ये डिस्काउंट ले लेता, तो एलन मस्क मुझसे कहते कि मैंने फायदा उठा लिया'. भारतीय करेंसी में इस कार की कीमत 6.98 लाख रुपये के बराबर है.

डोनाल्ड ट्रंप ने की एलन मस्क की तारीफ
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 'मैंने तय किया कि मुझे एक टेस्ला खरीदनी है'. अमोरिकी राष्ट्रपति ने ये कार मीडिया के सामने ही खरीदी. एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप के सामने टेस्ला की चार कार लेकर आए. डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को देशभक्त बुलाते हुए कहा कि 'इन्होंने अच्छा काम किया है. ऐसा केवल इसलिए नहीं कि ये रिपब्लिकन हैं'. यूएस प्रेसीडेंट ने आगे कहा कि 'कभी-कभी तो मुझे यह भी नहीं पता होता कि इनका उद्देश्य क्या हैं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि ये एक महान व्यक्ति हैं'

डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों खरीदी Tesla?
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही मस्क को सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) की जिम्मेदारी सौंपी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद से ये डिपार्टमेंट सरकारी खर्च में कटौती पर काम कर रहा है, जिससे अब तक हजारों सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चलली गई है.

एलन मस्क के विरोध में पिछले दिनों अमेरिका के मैसाचुसेट्स (Massachusetts) में सात टेस्ला चार्जिंग स्टेशन में आग लगा दी गई और फ्रांस के टूलूज में भी एक डीलरशिप की 12 टेस्ला गाड़ियों में आग लगाई गई. इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क के समर्थन में उतरे हैं.(एजेंसी)

Pakistan Train Hijack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मंगलवार को सशस्त्र विद्रोहियों ने 500 से अधिक यात्रियों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा करने के बाद पाकिस्तान सेना ने कम से कम 155 बंधकों को मुक्त करा लिया है। इनमें 58 पुरुष, 31 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं। इन यात्रियों को पास के माच शहर में स्थित अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है।

यह रेल मार्ग एक महीने के बाद फिर से खोला गया था
यह घटना तब घटी जब ट्रेन को एक सुरंग में सशस्त्र हमलावरों ने रोक लिया था, जो कि क्वेटा से पेशावर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यह रेल मार्ग एक महीने के बाद फिर से खोला गया था। इस दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच रात भर मुठभेड़ चलती रही, जिसमें कम से कम 27 विद्रोही मारे गए थे।

बीएलए ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है
बीएलए ने दावा किया कि उसने ट्रेन पर नियंत्रण कर लिया है और 180 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया, जिनमें अधिकतर पाकिस्तानी सैनिक थे। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार से सभी बलूच राजनीतिक कैदियों और “जबरन गायब किए गए” लोगों को रिहा करने की मांग करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ध्यान रहे कि जाफर एक्सप्रेस में के ये यात्री पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रहे थे, जब उस पर गोलीबारी की गई और वह अगवा कर ली गई।

कई सैनिकों के मारे जाने की खबर
बहरहाल विद्रोहियों ने बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया था और कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान सरकार ने इस हमले को गंभीरता से लिया है, और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना लगातार कार्रवाई कर रही है।(एजेंसी)

पाकिस्तान न्यूज : पाकिस्तान में आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक का दावा किया है. बलूच लिबरेशन आर्मी नामक संगठन ने दावा किया है कि उसने बोलन में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है और 450 लोगों को बंधक बना लिया है.बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की गई तो वे सभी यात्रियों को मार डालेंगे. अभी तक कुल छह सैन्यकर्मी मारे जा चुके हैं. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, ट्रेन में 450 यात्री सवार थे.

ट्रेन में सवार सेना और ISI के लोग

बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आतंकवाद निरोधक बल (एटीएफ) और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के एक्टिव-ड्यूटी कर्मी शामिल हैं. ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे. बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रेन में मौजूद सैनिकों ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा.

महिलाओं और बच्चों को किया रिहा

ऑपरेशन के दौरान, बीएलए के आतंकियों ने महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को रिहा कर दिया है. जानकारी के अनुसार, बीएलए की फिदायीन यूनिट, मजीद ब्रिगेड इस मिशन को लीड कर रही है, जिसमें फतेह स्क्वाड, एसटीओएस और खुफिया शाखा जिराब शामिल है.

बलूच समूहों ने किया था नए हमलों का ऐलान

कुछ दिनों पहले बलूच समूहों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक नए हमले का ऐलान किया था. बलूच प्रतिरोध समूह ने हाल ही में सिंधी अलगाववादी समूहों के साथ युद्ध अभ्यास खत्म किया है और बलूच राजी अजाओई संगर या BRAS की एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें एक निर्णायक युद्ध रणनीति का ऐलान किया गया था.

एकजुट हो रहे विद्रोही संगठन

BRAS के साथ आने से पाकिस्तान में चीन द्वारा संचालित कई CPEC प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है. बलूच राजी आजोई संगर (BRAS) की संयुक्त बैठक के बाद एक बयान जारी किया गया था, जिसमें सहयोगी संगठनों- बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स और सिंधी लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी के हाई लेवल डेलिगेशन ने भाग लिया था.

बयान में कहा गया था कि बलूच राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक चरण में पहुंचाने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं. इस मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी थी कि BRAS जल्द ही बलूच राष्ट्रीय सेना का रूप ले लेगी. (एजेंसी)

काठमांडू : डोनाल्ड ट्रंप  ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन फैसलों में USAID के तहत दूसरे देशों को दी जाने वाली सभी अमेरिकी आर्थिक सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाना भी शामिल है। सिर्फ इज़रायल और मिस्त्र को ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। USAID के बंद होने से नेपाल को भी बड़ा झटका लगा है।

USAID से नेपाल को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर रोक
नेपाल ऐसे देशों में से एक है, जो अमेरिकी आर्थिक सहायता पर निर्भर था। हालांकि अब अमेरिका ने नेपाल को दी जाने वाली सभी आर्थिक सहायता ओर रोक लगा दी है।

देश की अर्थव्यवस्था के बड़ा झटका, बढ़ा कर्ज़ का बोझ
अमेरिकी आर्थिक सहायता बंद होने से नेपाल की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था अमेरिकी आर्थिक सहायता के बंद होने से चरमरा गई है। ऐसे में देश पर कर्ज़ का बोझ भी बढ़ गया है और यह बढ़ता ही जा रहा है।

 शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित कई सेवाएं प्रभावित
अमेरिकी आर्थिक सहायता बंद होने से नेपाल में जिन दो सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, वो हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। USAID के बंद होने से नेपाल में अरबों रुपये की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

बढ़ सकती है बेरोजगारी

USAID की फंडिंग की वजह से नेपाल में कई लोगों की नौकरियाँ चल रही थीं। अब अमेरिकी आर्थिक सहायता बंद होने से नेपाल में बेरोजगारी बढ़ सकती है, जिससे देश में व्यवस्था और खराब हो सकती है।

 भारत के सहारे की पड़ सकती है ज़रूरत
नेपाल को अब अमेरिका से मदद मिलना बंद हो गया है। ऐसे में नेपाल को अब अपने पड़ोसी देश भारत  के सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। नेपाल में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए आने वाले समय में नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से बात कर सकते हैं। इससे भारत का नेपाल को एक्सपोर्ट बढ़ सकता है।(एजेंसी)

Voluntary Deportation:  अमेरिका में एच1-बी वीज़ा धारकों के लाखों भारतीय बच्चे , जो नाबालिग अवस्था में अमेरिका आए थे और अब 21 साल के होने वाले हैं, एक गंभीर अस्तित्व संकट का सामना कर रहे हैं। अब वो एनआरआई माता-पिता के आश्रित (एच-4 वीज़ा धारक) नहीं माने जा सकते। अमेरिकी राज्य टेक्सास (Texas) में हाल ही में आए एक अदालती फैसले ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है, जिसमें डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (डीएसीए) के तहत नए आवेदकों को वर्क परमिट देने पर रोक लगा दी गई है।

क्या हो सकता है ऑप्शन?

अमेरिकी नीति के अनुसार, अब तक एच-4 वीज़ा धारकों यानी आश्रितों को ‘एजिंग आउट’ (आयुसीमा पार करने) के बाद नए वीज़ा की स्थिति चुनने के लिए 2 साल का समय दिया जाता था, पर हाल ही में आव्रजन नियमों में हुए बदलाव और अदालतों में चल रहे मामलों के कारण उन्हें इस प्रावधान के हटाए जाने का डर सता रहा है। आशंका बनी हुई है कि या तो उन्हें स्वयं भारत लौटने के लिए मजबूर किया जाएगा या फिर वो अमेरिका में ‘बाहरीलोगों’ के रूप में जीने को मजबूर होंगे।

‘डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स’ की चुनौती

डीएसीए अवैध रूप से आए प्रवासियों (जिनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो 21 वर्ष की आयु के बाद अपने माता-पिता के आश्रित नहीं रह पाते) को अस्थायी रूप से 2 सालों के लिए निर्वासन से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें नवीनीकरण की संभावना होती है। इस प्रावधान के बिना, भारतीय युवाओं को भविष्य में भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। और भी गंभीर मुद्दा यह है कि आश्रित बच्चों के माता-पिता ने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है, पर इसके लिए इंतज़ार का समय 12 से लेकर 100 वर्ष तक है। हालांकि ‘स्वैच्छिक निर्वासन’ (Voluntary Deportation) के संकट का सामना कर रहे कुछ भारतीय बच्चों पर एफ-1 (छात्र वीज़ा) का विकल्प है पर यह प्रक्रिया भी आसान नहीं है। कुछ युवा अब कनाडा (Canada) या यूके (UK) जाने पर विचार कर रहे हैं।
(एजेंसी)

Donald Trump : डोनाल्ड ट्रंप  ने जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है, तभी से वह पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। 20 जनवरी, 2025 को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद से अब तक ट्रंप कई बड़े फैसले ले चुके हैं। ट्रंप के इन फैसलों में USAID के तहत दूसरे देशों को दी जाने वाली सभी अमेरिकी आर्थिक सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाई हुई है। सिर्फ इज़रायल और मिस्त्र को ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। ट्रंप तो USAID को भी बंद करने के पक्ष में हैं और उनका प्रशासन भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। हालांकि अब इस फैसले के मामले में ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट  ने झटका दे दिया है।

USAID फंड फ्रीज़ करने का फैसला खारिज

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका देते हुए बुधवार को USAID फंड फ्रीज़ करने का फैसला खारिज कर दिया है। ट्रंप ने USAID बंद करने का फैसला लेते हुए करीब 2 बिलियन डॉलर्स की विदेशी सहायता के भुगतान पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले में 5-4 मतों से निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिन सहायता अनुबंधों पर पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, उन्हें पूरा किया जाना ज़रूरी है।

बढ़ सकता है विवाद

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विवाद बढ़ सकता है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से दूसरे देशों को आर्थिक सहायता देना सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस मामले में कोई तय समयसीमा निर्धारित नहीं की है। 5 जजों ने जहाँ फंड फ्रीज़ करने के फैसले को खारिज करने के पक्ष में वोट दिया, तो 4 में इसके विपक्ष में वोट दिया। एक जज ने तो निचली अदालत के अमेरिका की सरकार के फैसले को चुनौती देना भी गलत बताया है।

USAID बंद करने का फैसला नहीं हुआ खारिज

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ट्रंप के USAID फंड फ्रीज़ करने के फैसले को खारिज किया है। फिलहाल इसे बंद करने का फैसला खारिज नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले में आगे और मोड़ आ सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि वो इस मामले में झुकने वाला नहीं है। (एजेंसी)

Attack on Jaishankar : लंदन में गुरुवार को एक चिंताजनक घटना सामने आई, जब खालिस्तानी उग्रवादियों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला करने और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। यह घटना तब हुई जब जयशंकर चैथम हाउस थिंक टैंक में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद अपनी गाड़ी से रवाना हो रहे थे। इस दौरान खालिस्तान समर्थकों ने न केवल उनके काफिले को परेशान करने की कोशिश की, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भी फाड़ डाला, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

जयशंकर की गाड़ी की तरफ दौड़ा युवक

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति तेजी से जयशंकर की गाड़ी की ओर दौड़ता है और लंदन पुलिस के सामने ही भारतीय तिरंगे को फाड़ देता है। हैरानी की बात यह रही कि वहां मौजूद पुलिस अधिकारी इस हरकत के बावजूद कोई तत्काल कार्रवाई करते नहीं दिखे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। चैथम हाउस के बाहर पहले से ही कई खालिस्तान समर्थक जमा थे, जो झंडे लहराते हुए और नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन जयशंकर के उस कार्यक्रम के दौरान हुआ, जिसमें वे एक चर्चा का हिस्सा थे।

यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर है जयशंकर

विदेश मंत्री जयशंकर इस समय 4 से 9 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी यह यात्रा भारत और इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, भारत और यूके के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में गहरी होती जा रही है। जयशंकर की इस यात्रा का मकसद इन क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाना है। हालांकि, लंदन में हुई इस घटना ने भारतीय अधिकारियों की विदेश में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।(एजेंसी)

Trump-Zelenskyy Argument:  : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की की मुलाकात के दौरान हुई बहस का नतीजा ज़ेलेन्स्की को अब भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह रोक तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस युद्ध में शुरू से ही अमेरिका, यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार रहा है, लेकिन अब यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बिल्कुल भी सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। इससे ज़ेलेन्स्की को बड़ा झटका लगा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में आ सकता है बड़ा मोड़

ट्रंप और ज़ेलेन्स्की के बीच हुई इस बहस और उसके बाद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य मदद पर ट्रंप की तरफ से रोक लगाने से रूस-यूक्रेन युद्ध में बड़ा मोड़ आ सकता है। कैसे? आइए नज़र डालते हैं।

युद्ध में अमेरिकी सहायता न मिलने से यूक्रेन की सेना होगी कमज़ोर

यूक्रेन की सेना इस युद्ध में अमेरिकी हथियारों के दम पर ही रूस के खिलाफ टिकी हुई है। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगाने से यूक्रेन की सेना कमज़ोर होगी।

 रूस का पलड़ा पड़ सकता है भारी

अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगने से यूक्रेन के खिलाफ रूस का पलड़ा काफी भारी हो जाएगा। इससे यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगा।

 रूस से हटेंगे प्रतिबंध तो बढ़ेगी उसकी शक्ति

ट्रंप ने सिर्फ यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगाने का ही फैसला नहीं किया है, बल्कि रूस पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने का भी फैसला लिया है। इससे रूस की शक्ति बढ़ेगी।

 यूक्रेन पर पड़ेगा युद्ध में शांति स्थापित करने का दबाव

अमेरिकी मदद रुकने से यूरोपीय देशों पर यूक्रेन की मदद करने का दबाव बनेगा। हालांकि यूक्रेन की जितनी मदद अमेरिका ने की है, उतनी मदद यूरोपीय देश नहीं कर पाएंगे। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वह चाहते हैं कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे युद्ध में शांति स्थापित हो। वहीं ज़ेलेन्स्की इसके समर्थन में नहीं लग रहे। अब ट्रंप के इस फैसले से यूक्रेन पर युद्ध में शांति स्थापित करने का दबाव बनेगा।

 ज़ेलेन्स्की की कुर्सी पर खतरा

ट्रंप के इस फैसले से अब ज़ेलेन्स्की की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के तौर पर पहले ही ज़ेलेन्स्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उसके बाद से ही यूक्रेन में अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। हालांकि अमेरिकी मदद रुकने से अब ज़ेलेन्स्की की कुसरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इस बात की भी संभावना जता रहे हैं इससे ज़ेलेन्स्की की कुर्सी को भी खतरा हो सकता है और रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए ज़ेलेन्स्की को पीएम पद छोड़ना पड़ सकता है और देश को नया राष्ट्रपति मिल सकता है। (एजेंसी)

Trump-Zelensky Clash: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार (28 फरवरी) को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में तीखी बहस हो गई. ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उनका आदर नहीं किया. 

इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच हुई झड़प के बाद यूक्रेन के प्रति अधिक समर्थन दिखाएं.

वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने बयान में कही ये बात

जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज़ से कहा, "बेशक दोनों देशों के बीच संबंधों को ठीक किया जा सकता है." यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि वह साझेदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को खोना नहीं चाहते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि ट्रंप वास्तव में हमारे पक्ष में रहें.

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तब तक रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा, जब तक कि उसे किसी अन्य आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती.

नहीं अच्छा नहीं हुआ

 उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस दोनों पक्षों के लिए अच्छी नहीं हुई है.  यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप को यह समझने की जरूरत है कि यूक्रेन रूस के प्रति अपने रवैये को एक पल में नहीं बदल सकता.

वहीं, इस बहस के पास अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं.  एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यूक्रेनी नेता को देश छोड़ने के लिए कहा गया है. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. राष्ट्रपति ट्रंप ने तीखे और सख्त लहजे में ज़ेलेंस्की से कहा कि आप या तो सौदा कर लें या फिर हम बाहर हो जाएंगे.(एजेंसी)

Pakistan Mosque Bomb Blast: मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान शुरू होने से एक दिन पहले ही पाकिस्तान एक बार फिर दहल उठा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा जिले में दारुल उलूम हक्कानिया में आज, शुक्रवार, 28 फरवरी को एक मस्जिद में बम धमाका हो गया है। जानकारी के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने इस बम धमाके को अंजाम दिया। यह धमाका अकोरा खट्टक स्थित मदरसा-ए-हक्कानिया की मस्जिद में दोपहर को जुमे की नमाज़ के दौरान हुआ, जिससे हाहाकार मच गया।

5 लोगों की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा जिले में दारुल उलूम हक्कानिया में खट्टक स्थित मदरसा-ए-हक्कानिया की मस्जिद में आज हुए इस आत्मघाती बम धमाके की वजह से नमाज़ पढ़ रहे 5 लोगों की मौत हो गई है। पांचों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

20 लोग घायल

इस आत्मघाती बम धमाके में 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों में 3 पुलिसकर्मी भी थे। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। (एजेंसी)

Neelam Shinde Case: अमेरिका में सड़क हादसे के बाद कोमा में चली गई भारतीय छात्रा नीलम तानाजी शिंदे के माता-पिता को आखिर भारत की मदद पहुंच ही गई। महाराष्ट्र की रहने वाली छात्रा के पिता को अब अमेरिका के लिए वीज़ा-पासपोर्ट उपलब्ध करा दिया गया है। अब खबर है कि छात्रा के पिता आनंद शिंदे अमेरिका रवाना भी हो गए हैं। बता दें कि बीते लगभग 11 दिनों से छात्रा के माता-पिता अमेरिका जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, छात्रा के पिता ने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra) से गुहार भी लगाई थी जिसके बाद ये बात भारत सरकार तक पहुंची।

14 फरवरी को हुआ था एक्सीडेंट

बता दें कि महाराष्ट्र के सतारा के तराड़ तहसील के वडगांव की रहने वाले आनंद शिंदे की बेटी नीलम शिंदे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। 14 दिन पहले 14 फरवरी को कैलिफोर्निया में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। जिससे नीलम के सिर में गंभीर चोट आई और हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस बात की जानकारी नीलम के मां-पिता को दो दिन बाद 16 फरवरी को तब लगी जब डॉक्टर्स ने नीलम की ब्रेन सर्जरी करने की परमिशन मांगी थी। लेकिन ऑपरेशन के बाद नीलम कोमा (Coma) में चला गई। नीलम 11 दिनों से कोमा में है। 

विदेश मंत्रालय के अमेरिका संपर्क करने के बाद मिली मदद

आनंद शिंदे को जब बेटी नीलम के कोमा में चले जाने के बारे में पता चला तभी से वे अमेरिका जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कल बताया था कि मंत्रालय ने अमेरिका से इस मामले को लेक बातचीत की। वहीं NCP(SP) नेता सुप्रिया सुले ने भी नीलम के परिवार को वीज़ा दिलाने में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांगी थी। इसे लेकर उन्होंने एक X पोस्ट भी किया था। भारत के अमेरिका से संपर्क करने के बाद अब नीलम के पिता आनंद शिंदे को वीज़ा पासपोर्ट मिल गया है। (एजेंसी)

US Accident : भारत की एक महिला इस समय अमेरिका (United States Of America) के एक अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। एक रोड एक्सीडेंट की वजह से यह महिला पिछले कुछ दिनों से कोमा में है। हम बात कर रहे हैं 35 वर्षीय नीलम शिंदे  की, जो अमेरिका में पढ़ रही है। नीलम पिछले 4 साल से अमेरिका के कैलिफोर्निया में पढ़ाई कर रही है और फिलहाल उसका फाइनल ईयर चल रहा है। 14 फरवरी को नीलम का रोड एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के अनुसार एक कार ने नीलम को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस एक्सीडेंट में नीलम गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे कई जगह फ्रैक्चर आए हैं और वह इस समय कोमा में है।

पिता ने लगाई तुरंत वीज़ा की गुहार

नीलम के साथ पढ़ने वाले उसके रूममेट्स ने 16 फरवरी को उसके माता-पिता को उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया। नीलम का परिवार महाराष्ट्र के सतारा  में रहता है और अपनी बेटी के एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद से ही उसके पिता अमेरिका जाने के लिए वीज़ा की गुहार लगा रहे हैं, जिससे वह इस मुश्किल परिस्थिति में अपनी बेटी के साथ रह सके।

सुप्रिया सुले ने भी की मदद की विनती

एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने भी नीलम के परिवार के लिए मदद की अपील की है। सुले ने बताया कि नीलम के पिता तानाजी शिंदे ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए तत्काल रूप से अपनी बेटी के पास जाने के लिए वीज़ा के लिए आवेदन किया है। ऐसे में सुले ने सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारतीय विदेश मंत्रालय के मदद मिशन और अमेरिका में भारतीय दूतावास से नीलम के पिता की मदद करने की विनती की है।

भारतीय विदेश मंत्रायल ने किया अमेरिका से संपर्क

सूत्रों के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय के अमेरिकी विभाग ने इस मामले में अमेरिका से संपर्क किया है। विदेश मंत्रालय के अमेरिकी विभाग ने इस पूरे मामले के बारे में अमेरिका को सूचित किया है और नीलम के परिवार की मदद करने की अपील की है।

पुलिस ने जांच की शुरू

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस कार ने नीलम को टक्कर मारी थी, उसके ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। (एजेंसी)

Congo Mysterious Disease : उत्तर-पश्चिमी कांगो में इन दिनों एक अजीबोगरीब बीमारी की पहचान की गई है। इससे तीन बच्चों की मौत हो गई है। इस बीमारी की जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि अब तक इस बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। ज़्यादातर मामलों में लक्षणों की शुरुआत बुखार, उल्टी और इंटरनल ब्लीडिंग शामिल है। मृत्यु के बीच का अंतराल 48 घंटे रहा है और यही सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें, तो चमगादड़ खाने वाले तीन बच्चों में सबसे पहले इस बीमारी का पता चला था। जिसके बाद अब इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

जानवरों से इंसानों में फैलने वाली इस बीमारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अलर्ट पर है। शुरुआत में इस बीमारी का पता लगाने के लिए जो लैब टेस्ट हुए हैं। उसमें ये एक जटिल किस्म का मलेरिया पाया गया है। जिससे इसके फैलने के कारणों पर बात करना और मुश्किल हो गया।

जानिए कांगों की क्या है बीमारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये एक तरह का हेमोरैजिक फीवर है। जिसे जूनोटिक बीमारी माना जा रहा है। यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। सिर्फ पांच हफ्ते से फैली इस बीमारी से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मरीज बीमारी शुरू होने के 48 घंटों के भीतर ही काल के गाल में समा गए। लक्षणों के दिखने और मौत के बीच के इस बहुत कम गैप से स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिंतित हैं। दूसरे आउटब्रेक के बाद, 13 मामलों के नमूने टेस्ट के लिए किंशासा में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च को भेजे गए। सभी सैंपल इबोला और मारबर्ग जैसी बीमारियों के लिए निगेटिव पाए गए हैं। हालांकि कुछ नमूनों में मलेरिया के लिए पॉजिटिव पाया गया है।

क्या है WHO का कहना?

इस मिस्ट्री डिजीज पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अफ्रीका कार्यालय ने बताया कि बोलोको गांव में इस बीमारी का प्रकोप तब शुरू हुआ, जब तीन बच्चों ने चमगादड़ खा लिया था। इसके 48 घंटों के भीतर उनकी मौत हो गई। इससे पहले, कांगो के दूसरे हिस्से में एक रहस्यमयी बीमारी ने दर्जनों लोगों की जान ली थी। इस रहस्यमयी बीमारी को संभावित रूप से मलेरिया माना जा रहा था। इस बीमारी ने 400 से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया और इससे 79 लोगों की मौत हो गई थी। ज्यादातर मामले और मौतें 14 साल से कम उम्र के बच्चों में पाई गईं।(एजेंसी)

Canada Biggest Robbery: कनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी डकैती करने वाले मास्टरमाइंड सिमरन प्रीत पनेसर के घर पर ED ने रेड डाली है। ED ने 2023 में इस मामले में PMLA के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। सिमरन पर 20 मिलियन डॉलर यानी 1,73,33,67,000 रुपए की कीमत का सोना और कैश लूटने का आरोप हैं। इस काम में प्रीत के अलावा 9 और लोगों ने साथ दिया था, जो कनाडा पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसे कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती बताया जा रहा है।

मोहाली स्थित घऱ पर ED का छापा

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ED अधिकारियों की टीम शुक्रवार सुबह मोहाली के सेक्टर 79 में प्रीत पनेसर के घर पर पहुंची और पूछताछ शुरू की। रिपोर्ट में ED के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ED की टीम प्रीत पनेसर के आवास पर पहुंच गई हैं और उनसे पूछताछ कर रही हैं। 

बता दें कि ED ने PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 (1) (RA) का इस्तेमाल किया है जो विदेशों में किए गए मामलों से निपटती हैं। इसके मुताबिक भारत के बाहर किसी दूसरे देश में अगर भारत के किसी शख्स ने आपराधिक घटना को अंजाम दिया है तो वो भारत के लिए भी अपराधी है। 

कनाडा में एक फ्लाइट में डकैती कर लूटे थे 20 मिलियन डॉलर 

ये मामला अप्रैल 2023 का है। आरोपी प्रीत पनेसर ने अपने साथी परमपाल सिद्धू के साथ मिलकर स्विट्जरलैंड से ज्यूरिख आई फ्लाइट से 20 मिलियन डॉलर यानी 1,73,33,67,000 रुपए की कीमत का सोना और कैश चुराया था। इसमें 2.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 21,66,70,875 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा थी और 400 किलोग्राम प्योर गोल्ड की 6600 छड़ें थीं। प्रीत पनेसर उस वक्त एयर कनाडा का प्रबंधक था। इस चुराए गए माल को एयरपोर्ट से बाहर ले जाकर ट्रकों में भर-भरकर अलग-अलग हिस्सों में भेजा गया। कनाडा पुलिस ने 2023 में इसके खिलाफ वारंट जारी किया था। ये वारदात कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती है। इस दुनिय़ा की सबसे बड़ी डकैती भी कहा जा रहा है। 

चंडीगढ़ में पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा

आरोपी प्रीत पनेसर कनाडा से भागकर चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में एक किराए के मकान में रह रहा था। य़हां पर उसकी पत्नी प्रीती भी रह रही है। प्रीती पूर्व मिस युगांडा है और वो सिंगिंग और एक्टिंग भी करती है। कनाडा में प्रीत पनेसर के साथ उसकी पत्नी के खिलाफ भी के दर्ज है। हालांकि इस चोरी के मामले में प्रीती की भूमिका सामने नहीं आई है। (एजेंसी)

भारत के पास बहुत पैसा, हम हर साल क्यों दें 2 करोड़ डॉलर?

डोनाल्ड ट्रंप  : डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दो करोड़ डॉलर की अमेरिकी फंडिंग रोकने के DOGE विभाग के फैसले का बचाव किया. उन्होंने भारत जैसे देश को इस तरह की मदद देने की जरूरत पर सवाल उठाया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम भारत को दो करोड़ डॉलर क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत पैसा है. वे दुनिया में सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाले देशों में हैं. उनके टैरिफ भी बहुत अधिक हैं. मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन वोटर टर्नआउट के लिए दो करोड़ डॉलर क्यों देना?

बता दें कि एलॉन मस्क की अगुवाई में 16 फरवरी को DOGE ने विभिन्न देशों की फंडिंग रोकने की घोषणा की थी, जिसमें भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए दो करोड़ डॉलर की राशि भी शामिल थी. DOGE कहा था कि अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाए गए दो करोड़ डॉलर के कार्यक्रम में कटौती करने का फैसला किया है. 

दरअसल अमेरिका भारत में चुनावों के दौरान मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए दो करोड़ डॉलर इसलिए देता था. लेकिन अब ये फंडिंग भारत को नहीं मिलेगी. मालूम हो कि ट्रंप कई बार भारत के बढ़े हुए टैरिफ को लेकर बयान दे चुके हैं. वह कह चुके हैं कि भारत उन देशों में शामिल है, जहां सबसे अधिक टैरिफ है. 

क्या है Doge? 

अब समझ लेते हैं कि DOGE क्या है? और ट्रंप के इस नए डिपार्टमेंट का नाम कहां से आया है? दरअसल  डोजेकॉइन एक पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी है और इसे साल 2013 में बनाया गया था. Dogecoin को Billy Markus और Jackson Palmer ने साल 2013 में लॉन्च किया था. इसमें Shiba Inu dog की फोटो लगी है. दिलचस्प बात ये है कि Bitcoin और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी का मजाक उड़ाने के लिए Dogecoin को क्रिएट किया गया था, लेकिन साल 2021 में ये क्रिप्टोकरेंसी चर्चा में आई. इसके चर्चा में आने की वजह भी एलॉन मस्क ही थे.(एजेंसी)

300 सड़कें बंद, 9,800 घरों के नलों में बूंद तक नहीं

Powerful storm and flooding: अमेरिका में आए शक्तिशाली तूफान और बाढ़ से केंटकी  और जॉर्जिया  में भारी तबाही मची है। बाढ़ के कारण सड़कों और घरों में पानी भर गया है, जिससे कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर के अनुसार, इस प्राकृतिक आपदा में केंटकी और जॉर्जिया में 10 लोगों की मौत  हो गई। जानकारी के अनुसार एक ओर 9,800 घरों के नलों में बूंद तक नहीं और दूसरी ओर सैलाब के कारण घरों में पानी भर गया है। राहत और बचाव कार्य जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अमेरिका में दस साल बाद ऐसी तबाही मची है

एक करोड़ से अधिक लोग तूफान की जद में

देशभर में एक करोड़ से अधिक लोग शीतकालीन तूफान की जद में है। यहां 24 घंटे में 1,000 से अधिक बचाव किए गए हैं। ओहायो और टेनेसी घाटियों में 3 से 5 इंच बारिश हो चुकी थी, जबकि कुछ स्थानों पर 6 इंच से अधिक बारिश भी हुई। वर्जीनिया के रिचलैंड्स क्षेत्र में रात भर में कम से कम 51 लोगों, 17 कुत्तों और 8 बिल्लियों को बचाया गया। कई राज्यों में वीडियो फुटेज में टूटे हुए पेड़, बाढ़ में डूबे वाहन और जलमग्न घर दिखाई दिए हैं। टेनेसी, केंटकी और वर्जीनिया में सड़कों, व्यवसायों और घरों में बाढ़ का पानी आने के समाचार हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि टेनेसी-केंटकी क्षेत्र में सड़कों पर बाढ़ आ गई है, जबकि यहां एक दुर्लभ उच्च जोखिम वाली बाढ़ चेतावनी जारी की गई थी।

लोगों से सतर्क रहने की अपील

गवर्नर बेशियर ने राज्य के लोगों से सतर्क रहने की अपील की है और कहा है कि 300 से अधिक सड़कें बंद हो चुकी हैं, और खराब मौसम की वजह से कई मौतें हुई हैं। तूफान और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में संघीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकाल के हालात की घोषणा की है।

बाढ़ की वजह से कई लोग अपने घरों से बाहर निकाले गए

केंटकी के अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ की वजह से कई लोग अपने घरों से बाहर निकाले गए हैं और कई जगहों पर जलस्तर ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच चुका है। बेशियर ने आने वाले दिनों में और अधिक बाढ़ की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि राज्यव्यापी बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय गार्ड और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी की टीमें तैनात की गई हैं।

बाढ़ में बहने से बुजुर्ग की मौत

उधर केंटकी के मैनचेस्टर में 73 वर्षीय व्यक्ति की बाढ़ में बह कर मौत हो गई, जबकि जॉर्जिया के अटलांटा में एक व्यक्ति की मौत उस समय हुई जब एक बड़ा पेड़ घर पर गिर गया।

बिजली की कटौती ने परेशान किया

बिजली की कटौती के मामले भी गंभीर हैं, जैसे जॉर्जिया में 108,028 ग्राहक, अलबामा में 75,724, वेस्ट वर्जीनिया में 61,637 और वर्जीनिया में 61,520 लोग बिना बिजली के थे। केंटकी में 29,628 लोग भी बिना बिजली के रहे।
21,000 घरों में पानी उबालने का आदेश दिया

अमेरिका के विभिन्न हिस्सों में तूफान का प्रभाव महसूस किया जा रहा है। जॉर्जिया, अलबामा, टेनेसी और वर्जीनिया में बवंडर की चेतावनियां जारी की गई हैं और कई जगहों पर बिजली की कटौती भी हुई है। केंटकी में 9,800 घरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और 21,000 घरों में पानी उबालने का आदेश दिया गया है।

इस तूफान का असर लंबे समय तक रहेगा

इस तूफान और बाढ़ ने न केवल जानमाल की क्षति पहुंचाई है, बल्कि जीवन की सामान्य गतिविधियों को भी प्रभावित किया है। अधिकारियों का कहना है कि इस तूफान का असर लंबे समय तक रहेगा और इसके बाद भी लगातार बर्फबारी और तूफानी गतिविधियाँ जारी रह सकती हैं।

केंटुकी के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता

एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, एंडी बेशियर ने कहा, “हम केंटुकी के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। 300 से अधिक सड़कें बंद हैं, @KYTC नेताओं का कहना है कि राज्यव्यापी प्रभाव ऐतिहासिक है। पूर्व में भूस्खलन से लेकर पश्चिम में हिमपात तक, स्थिति खतरनाक है। कृपया पहले से योजना बनाएं, यात्रा से बचें और सुरक्षित रहें, केंटकी।”

बर्फ से दब सकते हैं कुछ हिस्से

तूफान के चलते ग्रेट लेक्स के कुछ हिस्से झील-प्रभाव वाली बर्फ से दब सकते हैं। मेन उत्तर में 2 फीट तक बर्फबारी हो सकती है, और पोर्टलैंड, मेन में 3 से 5 इंच बर्फ, बर्लिंगटन, वरमोंट में 6 से 12 इंच और बैंगर, मेन में 4 से 8 इंच बर्फ गिरने की संभावना है। इसके अलावा, टेनेसी और पश्चिमी केंटकी के कुछ हिस्सों में अधिक जोखिम वाली बाढ़ की चेतावनी जारी की गई थी,लेकिन यह खतरा अब खत्म हो चुका है।

अमेरिका में आए इस तूफान का क्या है नाम

अमेरिका में इस तूफान का नाम “ओलिविया” था। यह तूफान एक शक्तिशाली मौसमी घटना थी, जिसने केंटकी, जॉर्जिया, और अन्य क्षेत्रों में भारी तबाही मचाई। ओलिविया के प्रभाव से बाढ़ और हवाओं के कारण कई जानें गईं और व्यापक नुकसान हुआ।(एजेंसी)

Russia Drone Attack: रूस ने ड्रोन की मदद से हमला कर चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की चौथी बिजली यूनिट को निशाना बनाया है. रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल के खत्म हो चुके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला किया, जिससे वैश्विक परमाणु सुरक्षा खतरे में पड़ गई. इस हमले का दावा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया है. बता दें कि रूस के इस हमले को विशेषज्ञ वैश्विक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा मान रहे हैं. चेर्नोबिल पर बनाए गए इस स्पेशल यूनिट का निर्माण यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका और अन्य देशों के मदद से किया गया था, जिनका मकसद रेडिएशन के खतरों से बचने का था.

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इस घटना को आतंकी हमला करार दिया है. उन्होंने रूस पर आरोप लगाया कि वह अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर परमाणु स्थलों को निशाना बना रहा है, जो पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा है. जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि ऐसे हमले वैश्विक सुरक्षा को कमजोर कर सकते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता है.

आग पर काबू पाया गया

राष्ट्रपति जेलेंस्की की पुष्टि के बाद फायर सेफ्टी अधिकारियों ने जानकारी दी कि चेर्नोबिल प्लांट पर ड्रोन हमले के बाद लगी आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है. हालांकि, इस घटना ने चेर्नोबिल जैसी संवेदनशील जगहों पर होने वाले खतरों को लेकर दुनिया को एक बार फिर सतर्क कर दिया है.

रेडिएशन का खतरा नहीं

रूसी ड्रोन हमले के बाद चेर्नोबिल प्लांट के रेडिएशन स्तर की जांच की गई. जांच के बाद विशेषज्ञों ने पुष्टि की है कि फिलहाल रेडिएशन का कोई असामान्य स्तर नहीं पाया गया है. प्लांट के अधिकारी स्थिति की निगरानी कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में किसी भी खतरे से निपटा जा सक(एजेंसी)

Donald Trump To Visit India:  भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  का दो दिवसीय अमेरिका यात्रा  समाप्त हो चुका है। पीएम मोदी का अमेरिका दौरा सफल रहा, जिसे पूरा करके अब वह भारत वापस आने के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिका दौरे के दौरान पीएम मोदी की कई अहम विषयों पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई और कई बड़ी डील्स पर दोनों ने हस्ताक्षर भी किए। पीएम मोदी ने सिर्फ ट्रंप से ही नहीं, बल्कि उनके प्रशासन के कई मंत्रियों, एलन मस्क , विवेक रामास्वामी  जैसे लोगों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी के इस अमेरिका दौरे के बाद अब ट्रंप के भारत दौरे पर भी चर्चा शुरू हो गई है।

क्वाड समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे डोनाल्ड ट्रंप

इस साल क्वाड समिट (QUAD Summit) का आयोजन भारत में ही होगा। ऐसे में इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति भी भारत का दौरा करेंगे। हालांकि अभी तक इस सम्मेलन की आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसका आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में होगा।

जानिए क्या है क्वाड समिट?

क्वाड, चार देशों के एक ग्रुप है, जिसमें भारत और अमेरिका के साथ जापान (Japan) और ऑस्ट्रेलिया (Australia) भी शामिल हैं। क्वाड, एक अंतर-सरकारी सुरक्षा मंच है, जो आपस में सूचना के आदान-प्रदान के साथ ही संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं और कई सुरक्षा के कई मुद्दों पर एक-दूसरे का सहयोग करते हैं।(एजेंसी)

Gulf of Mexico अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार बड़े फैसले कर रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का एलान किया है। ट्रंप इससे पहले गाजा पर अमेरिका के नियंत्रण और कनाडा को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने जैसे बयानों से भी हलचल पैदा कर चुके हैं। जानिए मैक्सिको से जुड़े फैसले का असरराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीते 20 जनवरी को शपथ लेने के बाद कई बड़े फैसले कर चुके हैं। अवैध प्रवासियों को निकाले जाने, चीन-कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला सर्वाधिक चर्चा में रहा है। ताजा घटनाक्रम में अमेरिका ने गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी  ‘मैक्सिको की खाड़ी’ का नाम बदलकर ‘अमेरिका की खाड़ी’ करने का एलान किया है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप प्रशासन के इस अहम फैसले के बारे में एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि फ्लोरिडा से टेक्सास होते हुए मैक्सिको तक फैले जल मार्ग को अब अमेरिका की खाड़ी नाम से जाना जाएगा। अमेरिका ने कहा है कि अन्य देशों पर भी ऐसा ही करने का दबाव बनाया जा रहा है।

अमेरिका के बाहर भी होगा बदलाव

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने इस अहम फैसले के बारे में बुधवार को बताया कि लुइसियाना के तट के पास के बने जल निकाय को अब ‘अमेरिका की खाड़ी’ कहा जाएगा, यह पूरी तरह सच है। उन्होंने कहा, वर्तमान अमेरिकी प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेविट ने कहा, 'हम इसे (खाड़ी के नाम को) न केवल यहां के लोगों के लिए, बल्कि दुनिया के बाकी हिस्सों के लिए भी बदलेंगे।'

ट्रंप ने कार्यकारी आदेश से मैक्सिको से जुड़ा फैसला लिया

बता दें कि 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर ‘अमेरिका की खाड़ी’ रखने का एलान कर दिया था। 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ट्रंप ने इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। (एजेंसी)