कलेक्टर आवास के सामने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, स्थगन आदेश के बाद भी जारी निर्माण

संवाददाता: सुभाष गुप्ता 

सूरजपुर : जिला मुख्यालय के नवापारा मेन रोड पर जिला अस्पताल के सामने स्थित कलेक्टर आवास के शासकीय भूमि पर अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया है। हैरानी की बात यह है कि संवेदनशील क्षेत्र में दिनदहाड़े बेखौफ तरीके से निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों तक जानकारी पहुंचने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है।

बताया जा रहा है कि नवापारा मार्ग से होकर ही विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त कलेक्टर कार्यालय तक आवागमन करते हैं। इसके बावजूद कलेक्टर आवास के पास हो रहे इस अतिक्रमण को रोकने के लिए प्रशासनिक अमले की सक्रियता नजर नहीं आ रही है।

स्थानीय लोगों के अनुसार यदि निर्माण कार्य की शुरुआत में ही राजस्व विभाग द्वारा सख्ती दिखाई जाती तो यह स्थिति नहीं बनती। समय रहते कार्रवाई नहीं होने के कारण अब यह अवैध दुकान निर्माण लगभग पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच गया है।

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राजस्व विभाग द्वारा स्थगन आदेश जारी किए जाने के बाद भी निर्माण कार्य धड़ल्ले से जारी है। आदेश के बावजूद अतिक्रमण जारी रहना प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। शहर में अन्य स्थानों पर शासकीय जमीन पर अतिक्रमण के मामलों में त्वरित कार्रवाई और तोड़फोड़ देखने को मिलती है, लेकिन इस मामले में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस गंभीर मामले में क्या कदम उठाता है और शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने तथा जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब तक की जाती है।

तहसीलदार का पक्ष

इस संबंध में तहसीलदार ने बताया कि शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण का मामला संज्ञान में आया है। संबंधित पक्ष को विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा वर्तमान में निर्माण कार्य पर स्थगन आदेश लागू है। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।