संवाददाता: प्रभात मोहंती
महासमुंद : नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने बिजली बिल हाफ योजना को पुनः लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पहले 400 यूनिट बिजली खपत पर इस योजना का लाभ मिलता था। जिसे घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया है। जो प्रदेश के लाखों गरीब परिवारों के साथ अन्याय है। श्री साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार की 50% बिजली बिल छूट योजना ( बिजली बिल हाफ योजना) की छूट सीमा को घटाकर जनहित के इस महत्वपूर्ण योजना को लगभग पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इस योजना से प्रदेश के 60 लाख गरीब व मध्यम वर्गीय घरेलू उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा था और महंगाई के इस दौर में उन्हें बड़ी राहत मिली थी। गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को आधे बिल की छूट मिलने से वे अपनी आमदनी का सही उपयोग बच्चों की शिक्षा, घर खर्च और स्वास्थ्य पर कर पा रहे थे। आज जब इस योजना को बंद कर दिया गया है, तो अचानक ही उपभोक्ताओं पर दोगुना बोझ बढ़ गया है। एक सामान्य परिवार, जो पहले 400– से 500 रुपए मासिक बिल देता था, अब उसे 800 से 1000 रुपए का बिल चुकाना पड़ रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और लगातार बढ़ते घरेलू खर्च के बीच यह कदम जनता के लिए कठिनाई और पीड़ा का कारण बन गया है।
नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वह आम जनता की पीड़ा को समझे और तत्काल से 400 यूनिट तक बिजली खपत पर 50% बिजली बिल छूट योजना को पुनः लागू करे। जनता के साथ किए गए वादों और अपेक्षाओं को तोड़ना किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए उचित नहीं है। हम नगर पालिका परिषद महासमुंद की ओर से इस निर्णय का पुरजोर विरोध करते हैं, और प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वह आम जनता के हित में तुरंत निर्णय लेकर बिजली बिल में पूर्व की तरह 50% छूट प्रदान करे। यदि सरकार ने इस विषय पर जल्द विचार नहीं किया तो जनता की आवाज़ और संघर्ष को रोक पाना मुश्किल होगा। यह लड़ाई आम जनता की राहत और हक़ की लड़ाई है, जिसमें नगर पालिका महासमुंद हमेशा जनता के साथ खड़ा रहेगा।
