द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार
जिला पंचायत भवन न केवल प्रशासनिक संचालन का केंद्र, बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में लाते हैं पारदर्शिता और गति-उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा
रायपुर : राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान नवगठित छह जिलों गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सक्ती एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में जिला पंचायत भवनों के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति उपरांत यह राशि संबंधित जिलों को जारी की जाएगी। यह निर्णय उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की विशेष पहल और दूरदृष्टि का परिणाम है जिनकी प्राथमिकता रही है कि नवगठित जिलों को आवश्यक प्रशासनिक ढांचा शीघ्र उपलब्ध हो, जिससे स्थानीय जनसमस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि जिला पंचायत भवन न केवल प्रशासनिक संचालन का केंद्र होते हैं, बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और गति लाते हैं। इन छह नवगठित जिलों में पंचायत भवनों की स्थापना से स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को मजबूती मिलेगी और ग्रामीण क्षेत्रो को विकास योजनाओं का लाभ सीधे एवं समयबद्ध रूप से मिलेगा।
उपमुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के समग्र और संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नवगठित जिलों में आधारभूत संरचनाओं की सशक्त स्थापना से शासन-प्रशासन को ग्रामीण अंचलों तक प्रभावशाली बनाने की दिशा में राज्य सरकार ठोस कदम उठा रही है। उल्लेखनीय है कि सभी छह जिलों के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिए गए हैं और जल्द ही प्रशासकीय प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा
