नईदिल्ली : दिल्ली सरकार बसों में महिलाओं को मुफ्त सफर की सुविधा के लिए एक नई लाइफटाइम स्मार्ट कार्ड योजना शुरू करने जा रही है। यह योजना मौजूदा पिंक टिकट व्यवस्था की जगह लेगी। सूत्रों के अनुसार इस योजना को केवल राजधानी दिल्ली की महिलाओं तक सीमित किया जा सकता है, क्योंकि कार्ड बनवाने के लिए एड्रेस प्रूफ देना अनिवार्य होगा। जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की थी। इसके कुछ ही दिनों बाद परिवहन विभाग ने योजना के लॉजिस्टिक तैयारियों पर काम शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि यह स्मार्ट कार्ड 25 अप्रैल के बाद जारी किए जाएंगे।
दूसरी ओर, दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह की मानें तो इस मामले में अभी आखिरी फैसला लेना बाकी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने हिन्दुस्तान टाइम्स को बताया “दिल्ली में योजनाएं दिल्ली के लोगों के लिए हैं और सभी महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाती रहेंगी।” एनसीआर के शहरों की महिलाओं को स्मार्ट कार्ड जारी करने के सवाल पर पंकज सिंह ने बताया “हम अभी भी इस मामले पर निर्णय ले रहे हैं। अंतिम तौर-तरीकों पर अभी भी काम किया जा रहा है। अभी तक डीटीसी बसों का उपयोग करने वाली सभी महिलाएं मुफ्त यात्रा कर सकती हैं।”
दिल्ली पते की अनिवार्यता चुनौती, एनसीआर का क्या होगा?
परिवहन विभाग के सूत्रों की मानें तो दिल्ली परिवहन निगम (DTC) मौजूदा समय में दिल्ली को गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और अन्य सैटेलाइट शहरों से जोड़ने वाले आठ एनसीआर रूट पर बस सेवाएं संचालित करता है। दूसरी ओर अगर रेखा सरकार की मुफ्त बस यात्रा के लिए प्रस्तावित लाइफ टाइम स्मार्ट कार्ड योजना में दिल्ली का पता (Address Proof) अनिवार्य किया गया तो एनसीआर को बड़ा झटका लग सकता है। यानी एनसीआर के जिन रूटों पर डीटीसी की बसें चलती हैं, उन रूटों पर चलने वाली एनसीआर की महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी NCR की हजारों महिला यात्री मुफ्त सफर योजना के दायरे से बाहर रह सकती हैं।
दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण के दौरान दिल्ली की महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सहूलियत देने की प्रतिबद्धता जताई थी। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर टिकट वितरण व्यवस्था में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भी सियासी हमला भी बोला था। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने कई मंचों पर यह घोषणा भी की है कि दिल्ली में पहले से चल रही लाभकारी योजनाएं बंद नहीं की जाएंगी। हालांकि उनके नियम और शर्तों में मामूली बदलाव जरूर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि बदलाव सिर्फ भ्रष्टाचार रोकने और सही लोगों तक फायदा पहुंचाने के लिए किया जा सकता है।
सीएम रेखा गुप्ता ने की थी स्मार्ट कार्ड की घोषणा
दिल्ली विधानसभा में 25 मार्च को बजट सत्र के दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने अपने भाषण में कहा था “लोगों के कल्याण के लिए कोई भी फ्री योजना बंद नहीं की जाएगी, लेकिन सिस्टम में भ्रष्टाचार को अब रोका जाएगा। शुल्क वाली यात्राएं जारी रहेंगी, लेकिन हम महिलाओं को एक कार्ड जारी करेंगे। जिसका उपयोग महिलाएं हर यात्रा के लिए कर सकती हैं। इसके साथ दिल्ली सरकार के पूरे सिस्टम का हम डिजिटलीकरण करेंगे। पिछली सरकार ने सिर्फ कई टिकट जारी किए और टिकटिंग के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया।”(एजेंसी)
