CG Budget 2024: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी। सौर सिंचाई सुविधाओं को विस्तार देने के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। आइए बजट में हुई बड़ी घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानते हैं।
छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार का पहला बजट शुक्रवार को पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश हुआ है। यह बजट छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया है। बजट में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी का विशेष ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट में इसे 'GYAN' से परिभाषित किया है। आइए जानते हैं बजट में की गईं अहम घोषणाएं।
प्रत्येक परिवारों को हर साल मिलेंगे 10 हजार रुपये
प्रत्येक परिवारों को प्रतिवर्ष दस हजार रुपये की आर्थिक सहायत दी जाएगी। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अटल श्रम शक्ति योजना के लिए 123 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्रमेव जयते पोर्टल के विकास के लिए दो करोड़ रुपये प्रावधान किया गया है। पांच वर्षों में जीडीपी 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 10 स्तंभ निर्धारित किए गए हैं।
ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में होगी वृद्धि
ऑनलाइन माध्यम से सरकार के राजस्व में ऐतिहासिक वृद्धि करने का फोकस है। विभिन्न विभागों को तकनीकी समृद्ध करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 20 प्रतिशत वृद्धि की गई है।
शिक्षा के लिए प्रावधान
नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 22 स्थान में लाइब्रेरी बनाई जाएगी। हिंदी व छत्तीसगढ़ी से गोंडी भाषा के ट्रांसलेशन के लिए सॉफ्ट वेयर का निर्माण किया जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होगी। छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सिस्टम की मदद से शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप रिसर्च इनोवेशन के लिए परिषद का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों की भांति प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की जाएगी।
पंडित रविशंकर शुक्ला महाविद्यालय रायपुर में स्टार्टअप इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी का उन्नयन किया जाएगा। व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रम के रूप में वाणिज्य अध्ययन शाला प्रारंभ की जाएगी। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में फॉरेंसिक साइंस की प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नवा रायपुर अटल नगर में संगीत महाविद्यालय शुरू किया जाएगा। पिपरिया में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलेगा
इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
रायपुर, बिलासपुर स्मार्ट सिटी के लिए 402 करोड़ का प्रावधान किया गया है। संवर्धन से जुड़े कार्यों के क्रियान्वयन के लिए कैम्पा में 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नागरिक क्षेत्र के स्लम बस्तियों में स्वास्थ्य सुविधा के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राजधानी में साइंस सिटी के लिए 34 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। स्टेट कैपिटल योजना के लिए पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करने के लिए यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी । इसके लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
200 करोड़ की लागत से यूनिटी माल की स्थापना होगी। प्रदेश में अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने के लिए 8 हजार 317 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के सभी एयरपोर्ट में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कटघोरा से डोंगरगढ़ रेल लाइन निर्माण को तीव्र गति से करने के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा और स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1500 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है। बिलासपुर स्थित सिम्स के नवनिर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मेकाहारा रायपुर के लिए 773 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मनेंद्रगढ़, कुनकुरी में 220 बिस्तर वाले अस्पताल की स्थापना की जाएगी। शासकीय अस्पतालों में लैब टेक्निशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी।
कृषि के क्षेत्र में
कृषि उन्नति योजना के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। कुनकुरी में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी कृषि बजट में 33% की वृद्धि हुई है, कुल 13,438 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कुनकुरी, रामचंद्रपुर, खडग़ांव, शीलफिलि में कृषि एवं उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना होगी। दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय की स्थापना होगी। 14 विकासखंड में नवीन नर्सरी की स्थापना की जाएगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। केलो परियोजना के तहत रायगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं को गति देने के लिए 100 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास
पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत 17 हजार 539 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें 70 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। कचरा प्रबंधन की योजनाओं के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत स्तरीय महिला सदन बनाने के लिए 50 करोड रुपए का प्रावधान किया जाएगा। सड़कों के लिए 841 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने का इस बजट में प्रावधान किया गया है।
युवाओं के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना
दीनदयाल उपाध्याय भूमि कृषि मजदूर योजना प्रारंभ करने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किय गया है। युवा को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना प्रारंभ की जाएगी।
