वरिष्ठ पत्रकार: केशव चौधरी
नयी दिल्ली : बिहार में वर्ष 2010 में न्यायालय के निर्देश पर समायोजित किये गए वयस्क शिक्षाकर्मियों के पेंशन मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में अब 20 मार्च को होगी।
न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया एवं न्यायमूर्ति ए.कुमार की पीठ ने आज यह तय की।राज्य सरकार की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई होनी थी। बिहार सरकार की ओर से समय माँगा गया था।प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एस.बी.उपाध्याय पेश हुए।
इस मामले में गत 23 सितम्बर 2022 को न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने प्रतिवादी को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब देने को कहा था।प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता सुश्री अनीशा उपाध्याय पेश हुयी थीं।इस मामले में पटना उच्च न्यायालय में चल रहे मसले के खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।एल.एस.