Employees Pay Scale Regular : एनएचएम कर्मचारियों ने मंगलवार देर रात सीएम सुक्खविंदर सिंह सुक्खू से पे स्केल और नियमितिकरण को लेकर चर्चा की और उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है। मणिपुर पॉलिसी को लागू करने के लिए विभाग ने काम शुरू कर दिया है।
हिमाचल प्रदेश के एनएचएम कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एनएचएम कर्मचारियों को नियमित पे स्केल देने के लिए राज्य की सुक्खविंदर सिंह सुक्खू सरकार मणिपुर की तर्ज पर लाभ देने की तैयारी में है, इसके लिए राज्य सरकार मणिपुर पॉलिसी को पूरी तरह से अध्ययन करेगी, इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। इस बात का आश्वासन खुद सीएम सुक्खू ने दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो एनएचएम कर्मचारियों ने मंगलवार देर रात सीएम सुक्खविंदर सिंह सुक्खू से पे स्केल और नियमितिकरण को लेकर चर्चा की और उन्होंने एनएचएम कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया है। मणिपुर पॉलिसी को लागू करने के लिए विभाग ने काम शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की मानें तो यह फाइल एमडी एनएचएम तक पहुंच चुकी है, एमडी एनएचएम को स्वास्थ्य सचिव ने इस पॉलिसी को स्टडी करने के बाद सुझाव देने को कहा है।
मणिपुर पॉलिसी लागू करने की तैयारी
प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य समिति के प्रदेश अध्यक्ष और एनएचएम अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सतीश कुमार कहना है कि मणिपुर पॉलिसी से सरकार पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। 100 में से 90 प्रतिशत शेयर केंद्र सरकार का होगा और 10 प्रतिशत शेयर प्रदेश सरकार को उठाना पड़ेगा। सीएम ने विभाग को मणिपुर पॉलिसी पर काम करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार मणिपुर पॉलिसी लागू करने के लिए पूर्णतय प्रयास कर रही है और जल्द ही एनएचएम कर्मचारियों को इसका लाभ देगी।
फाइल पेश करने के दिए थे आदेश
दरअसल, हाल ही में नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) के कर्मचारी नियमितिकरण की मांग को लेकर सीएम सुक्खू से मिलने विधानसभा पहुंचे थे। 24 सालों से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे करीब 1700 कर्मचारी रेगुलर करने की मांग कर रहे हैं। वे कई बार पूर्व भाजपा सरकार और अभी की कांग्रेस सरकार से मांग कर चुके हैं। इस संबंध में अनुबंध कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष समेत एक डेलिगेशन ने मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की थी और चेयरमैन की अध्यक्षता में सीएम को ज्ञापन सौंपा था।
इस मामले में पहले भी सीएम सुक्खू और हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल से मिले थे, इसके बाद सरकार ने मणिपुर राज्य की तर्ज़ पर NHM कर्मचारी की फाइल को पेश करने के आदेश विभाग को जारी किए थे।