सूरजपुर

सूरजपुर : राईस मिलर्स पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम की बड़ी कार्यवाही, अतिक्रमण जल्द हटाने के सख्त निर्देश दिए

सूरजपुर : राईस मिलर्स पर जिला प्रशासन की संयुक्त टीम की बड़ी कार्यवाही, अतिक्रमण जल्द हटाने के सख्त निर्देश दिए
सुभाष गुप्ता 
 
कस्टमल मिलिंग का धान उठाव और चावल जमा नहीं करने वाले राईस मिलर्स पर कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी- कलेक्टर रणबीर शर्मा
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सूरजपुर : कलेक्टर  रणबीर शर्मा के निर्देशन में राईस मिलर्स पर शासन के निर्देशानुसार कस्टमल मिलिंग का धान उठाव और चावल जमा नहीं करने के कारण राईस मिलर्स पर नकल कसने आज जिला प्रशासन की राजस्व, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के सभी राईस मिल स्थल पहुंच कर सरकारी जमीन पर किये गये अतिक्रमण एवं राईस मिल में कार्यरत श्रमिकों की स्थिति का निरीक्षण किया। संयुक्त टीम ने अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर कब्जा करने वाले राईस मिलर्स पर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण तत्काल हटाने निर्देश दिया गया है। राईस मिलर्स द्वारा छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन करते पाया गया है। जिस पर संयुक्त टीम ने चावल को जप्त किया है। कलेक्टर  रणबीर शर्मा ने कस्टम मिलिंग का धान उठाव और चावल जमा नहीं करने के कारण राईस मिलर्स पर सख्ती दिखाते हुए निरंतर कार्यवाही जारी करने की बात कही है।
 
आज जिले के राईस मिलर्स पर कार्यवाही की गई है जिसमें अजबनगर स्थित राईस मिल विकास गोयल द्वारा संचालित विकास इण्डस्ट्रीज में 150 मीटर के अहाते को अतिक्रमण होने के कारण हटाया गया है एवं लगभग 25 डिसमिल जमीन अतिक्रमण से मुक्त किया गया है। बालाजी राईस मिल में एक कमरा और अहाता को हटाया गया है। मेसर्स जिन्दल फूड प्रोडक्ट लक्ष्मणपुर मे धानं 7.60 क्विंटल, चावल 26 क्विंटल, खंडा चावल 1322.5 क्विंटल, ओम फूड प्रोडक्ट शशिपुर में 158.5 क्विंटल चावल, मंगलम राईस मिल अनुजनगर में 107.5 क्विंटल चावल, छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का उल्लंघन करते पाये जाने पर जब्त किया गया है। इसी तरह मेसर्स विशाल इग्रो प्रोडक्टस, मेसर्स ओम राईस प्रोडक्ट, मेसर्स साकेत प्रोडक्ट एवं रोलिंग मिल, मेसर्स अमन एग्रो इडण्स्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र नयनपुर, गिरवरगंज का भी निरीक्षण किया गया। इकाईयों द्वारा उद्योग परिसर में अतिरिक्त निर्माण व लीजरेन्ट, मेनटेनेन्स चार्ज, स्ट्रीट लाईट चार्ज एवं अन्य के भुगतान हेतु 21 दिन का नोटिस जारी किया गया है। संयुक्त टीम की कार्यवाही में राजस्व विभाग, खाद्य विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग ने कार्यवाही की है।

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