राजधानी

पूर्व रमन सरकार के द्वारा बनाए गए मालवाहक वाहनों की आयु सीमा निर्धारण के कानून को हाईकोर्ट ने किया रद्द

पूर्व रमन सरकार के द्वारा बनाए गए मालवाहक वाहनों की आयु सीमा निर्धारण के कानून को हाईकोर्ट ने किया रद्द

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्व सरकार के द्वारा बनाए गए मालवाहक वाहनों की आयु सीमा निर्धारण के कानून को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है HC के इस फैसले से लगभग 2 लाख मालवाहक वाहनो के संचालन करने वाले ट्रांसपोर्टरो को राहत मिली है । दरअसल पूर्व की भाजपा सरकार ने राज्य में दिनांक 24 अक्टूबर से 2017 की अधिसूचना द्वारा एक कानून बनाकर मालवाहक वाहनों की आयुसीमा 15 वर्ष निर्धारित कर दिया था जिसके खिलाफ दुर्ग के ट्रांसपोर्टर कांतिलाल चोपड़ा और रायपुर के ट्रांसपोर्टर भाईचारा ऑल इण्डिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन अध्यक्ष निर्मल सिंह सैनी ने अधिवक्ता शिवेश सिंह और अजय श्रीवास्तव के माध्यम से रिट याचिका प्रस्तुत की थी और सरकार के इस बनाए कानून को रद्द करने की गुजारिश की थी जिसपर बिलासपुर उच्च न्यायालय ने 11-3-2019 को सुनवाई करते हुए इस कानून को रद्द कर दिया ।

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